२०७७ बैशाख १२ गते, शुक्रबार

काठमाडौँ , १२ बैशाख । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा राप्ती ब्युरो इन्चार्ज केशबहादुर बाँठामगर ‘सुवास’ सहित तीन नेतालाई सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि बिहीबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले नेता बाँठामगरसहित पोस्टमान घर्तीमगर र सन्तोष सुवेदीलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो । तीनैजना नेताहरू गतवर्ष असोज ३० गते दाङको राजपुर गाउँपालिका ४ को मुग्रेटाखोलास्थित जङ्गलबाट गिरफ्तार भएका थिए । उनीहरूसँगै नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी ब्युरो इन्चार्ज एवम् मध्यपश्चिम कमान्ड इन्चार्ज चन्द्रबहादुर चन्द ‘वीरजङ्ग’ सहित २१ नेकपा नेता–कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरिएको थियो ।
अदालतको आदेशमा रिहा भएका उनीहरूलाई प्रहरीले बिनाकारण गिरफ्तार गरी गैरन्यायिक रूपमा हिरासतमा राखेको भन्दै नेताहरू बाँठा, सुवेदी र घर्तीमगरको रिहाइको माग गर्दै रेजिना बाँठाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन सार्वेच्चमा दायर गरेकी थिइन् । सोही निवेदनमाथि भएको बहस पैरवीपछि न्यायाधीशद्वय कार्की र खतिवडाको संयुक्त इजलासले फरक विचार र आस्था राखेकै कारण उनीहरूलाई गिरफ्तार गरिएको देखिएकाले रिहा गर्न आदेश दिइएको छ । कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा कानुनसम्मत, उचित कारण तथा वस्तुनिष्ठ आधार उल्लेख हुनुपर्नेमा नेताहरू बाँठा, सुवेदी र घर्तीमगरले प्रहरी कर्मचारीलाई अभद्र व्यवहार गरेको भन्ने उल्लेख भए पनि केकस्तो अभद्र व्यवहार गरेको भन्ने स्पष्टसँग खुल्न नसकेको आदेशमा उल्लेख छ । साथै उनीहरूले सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकताविरुद्धको के कुन कसुर गरेको भन्ने स्पष्ट नै नगरी पक्राउ पुर्जी दिएको र म्याद माग र थपको आदेश गर्दासमेत स्पष्ट आधार र कारण खुल्न नसक्नुका साथै उनीहरूलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने लिखित जबाफमा समेत खुलाउन नसकेको आदेशमा भनिएको छ । स्पष्ट आधार र कारणबिना प्रवृत्त भावनाले निवेदकहरूलाई फरक विचार र आस्था राखेकै कारणबाट मात्र पक्राउ गर्ने र अनुसन्धानका क्रममा भनी थुनामा राख्ने कार्य न्यायिक दृष्टिकोणबाट समेत औचित्यपूर्ण नभएकाले उनीहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीशको रोहवरमा रिहा गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
उनीहरूलाई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय नेपालगन्जको हिरासतमा राखिएको छ । यसअघि गतवर्षको पुस ७ गते जिल्ला अदालत दाङले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिए पनि धरौटी बुझाउन नसकेपछि कारागार चलान भएका उनीहरू यही वैशाख १ गते धरौटी बुझाएर छुटेलगत्तै प्रहरीले गिरफ्तार गरी नेपालगन्ज लगेको थियो ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले नेकपाका अर्का नेता दिलीप चन्दलाई पनि रिहा गर्न आदेश दिएको छ । बिहीबार नै भएको अर्को बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कार्की र खतिवडाकै इजलासले फरक विचार र आस्थाकै कारण चन्दलाई पक्राउ गरिएको भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएको हो । गतवर्ष फागुन २९ गते कपिलवस्तुबाट गिरफ्तार भएका उनी २५ दिनको हिरासत बसाइपछि चैत २३ गते रिहा भएका थिए । तर प्रहरीले लगत्तै गिरफ्तार गरी नवलपारासी पु¥याएको थियो । चन्दको हकमा पुष्कर चन्दले रिट दायर गरेका थिए ।
दुवै रिट निवेदकका पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, अधिवक्ताहरू कान्तिराम ढुङ्गाना, चिरञ्जीवी ढकाल, सन्तोष भण्डारी र लक्ष्मी नानी थापाले बहस गरेका थिए ।