२०७५ आश्विन ६ गते, शनिबार

काठमाडौं , ६ असोज । सरकार आन्दोलनरत पक्षसँग औपचारिक वार्ता गर्ने कुरा गरिरहेको सर्वसाधारणले जानीबुझेकै कुरा हो । तर साँच्चिकै वार्ता चाहेको हो कि होइन ? भन्ने चाहिं नबुझ्दै गइरहेको सत्य हो । उसले वार्ताको लागि टोलीसमेत गठन गरिसकिएको स्थिति पनि हो । तर ऊ एकातिर वार्ता कुरा गर्ने, अर्कोतिर वार्ताविरोधी हर्कत देखाउने द्वैध चरित्रमा देखिएको छ । सामान्य ज्ञान भएकाले पनि बुझ्ने कुरा हो यो । वार्ता गर्नका निम्ति उसले कोसँग ? कहिले ? किन ? भन्नेबारे यकिन हुनुपहिल्यै वार्ताको नाटकभित्रबाटै आन्दोलनरत शक्तिलाई सिध्याउने षडयन्त्रमा तल्लीन छ भन्ने प्रमाण उसैले दिइरहेको छ । त्यसैले नै होला वार्ता कोसँग गर्ने भनेर ठोस धारणा बाहिर नल्याएको ।
यसो हेर्दा सरकारले वार्ता पक्ष ठोस आन्दोलनरत पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ता गर्न चाहेको हो कि भन्ने अनुमान धेरैले नगरेका चाहिं होइनन् । तर उसले वार्ताका लागि चाहिने न्यूनतम सीमा र मान्यता कुल्चँदै हिँडेको देख्दा सरकार वार्ताको नाटक रचेर नेकपालाई घेरामा हालेर सखाप पार्ने ध्याउन्न लागेको छ भन्ने कुरा बुझ्न अब कठिनको विषय बनेन ।
सरकारी वार्ताको हल्लाभित्रै पनि नेकपाले वार्ता गर्नुपहिले पार्टीमाथि दमनको रोक्नुपर्ने, खुला राजनीतिको वातावरण बनाउनुपर्ने र गिरफ्तार नेताकार्यकर्तालाई रिहा गर्नुपर्ने बताइसकेको छ । तर सरकारले यसबारे केही जवाफ नदिएको देख्दा अविश्वासप्रति नै बढेको छ ।
हिजो मात्र सर्वोच्च अदालतले निर्दोष ठहर गर्दै रिहा गरिएको नेकपाका नेताद्वय मोहनबहादुर कार्की ‘जीवन्त’र कृष्णप्रसाद धमला ‘गम्भीर’लाई सर्वोच्च परिसरबाटै तेस्रोपटक पुनः गिरफ्तार गरेको छ । दुवैजना पार्टीमा पोलिटब्यूरो सदस्य हुन् । उनीहरुलाई काभ्रे, नुवाकोटपछि दाङमा लगाइएको विष्फोट र कर्तव्य ज्यानको मुद्दामा निर्दोष सावित गरिएको थियो । तैपनि संखुवासभामा अर्को मुद्दा दर्ता भएको निहुँ बनाएर गिरफ्तार गर्यो र अहिले कहाँ राखिएको छ ? आफन्तसमेत थाहा दिइएको छैन ।
यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने वार्ताको हल्ला पैmलाएर नेकपा नेतृत्वलाई कब्जा लिने योजनामा सरकार रहेको छ । यो कुरा नेकपाले बारम्बार भन्दै आएको विषय हो । सरकारको यही षडयन्त्र बुझेरै होला, नेकपाले सरकारले अगाडि सारेको वार्ता आह्वान औचित्यहीन र षडयन्त्रकारी भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । नेकपा प्रवक्ता प्रकाण्डले त ‘लफाङ्ग टोलीसँग वार्ता हुँदैन’ भनेर हिरसातभित्रैबाट प्रतिक्रिया समेत दिइसकेका छन् ।
उसकै वार्ता टोली नेता सोमप्रसाद पाण्डेले नेकपासँग वार्ता गर्न उसका नेताहरुलाई सरकारले बारम्बार गिरफ्तार दमन गरेकै कारण असज भएको प्रष्टिकरण दिएका छन् । तैपनि सरकार हरक्षण नेकपाको राजनीतिक कार्यक्रममाथि हस्तक्षेप र नेतामाथि धरपकडपछि झुठा मुद्दा लगाउन उद्यत छ । उसको नियतमाथि शंका गर्नुपर्ने प्रशस्त आधारहरु देखा परेका छन् । सरकारले कार्की र धमलासहित उमा भुजेल ‘शिलु’, पदम राई ‘विकास’ र ओमप्रकाश पुन गरी नेकपाका पाँच जना पोलिटब्यूरो सदस्यहरुलाई झुठा मुद्दामा हिरासतमा राखिएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरु टेकबहादुर केसी ‘आजाद’, देवनारायण साह, दिप्सन लिम्बू, चन्द्रबहादुर खडका ‘असल’लाई पनि झुठा मुद्दामा हिरासतमै छन् । त्यस्तै पार्टीका प्रवक्ता खडगबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चारचारपटक निर्दोष सावित गर्दै रिहा गर्न आदेश दिँदा समेत पटपकटक गिरफ्तार गरी विभिन्न जिल्ला घुमाउँदै जसरी पनि राजनीति गर्नाबाट रोकेर राज्यले कब्जामा राखिराखेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारसँग वार्ताको टेबुलमा बस्न सकिन्छ त ? भन्ने गम्भीर प्रश्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उठ्नु स्वभाविक हो । अर्को कुरा, अहिले मुलुकमा घोषित युद्ध चलिरहेको अवस्था होइन, ताकि वार्ता जरुर छ । तर सरकार वार्ताको कुरा गर्छ, किन ? यसले पनि सरकार मुखमा वार्ता, मनमा दमन बोकेर हिँडेको छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन । सरकारको विश्वसनीयतामा शंका गर्न सकिने ठाउँ पर्याप्त छन् ।
वार्ताभित्र युद्ध रच्ने र मुलुकलाई अझ द्वन्द्वमा लड्काउने उदाहारण विश्वका साम्राज्यवादी र दलाल फासीवादी शासकहरुको चरित्र नै हो । यो श्रमजीवि वर्ग अर्थात कम्युनिस्टले राम्ररी बुझेकै विषय हुन् । त्यस्ता शासक हरियो घासँभित्र लुकेको सर्प बनेर आउँछन् ।
त्यसैले यतिखेर मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रम र वैदेशिक सम्बन्धको अवस्था हेर्दा वार्ता भन्दा अधिकारको संघर्ष चर्किने परिस्थिति बढ्दा देखिन्छ । विगतका वार्ताले जनयुद्धमार्फत उठेको नेपाली क्रान्ति बिचैमा अलपत्र परेको घामजतिकै छर्लङ छ । ००७ सालकै क्रान्तिको कुरा गर्दा तत्काली तानाशाही राणाशासकसँग क्रान्तिले मेलमिलापको बाटो समात्दा ०१७ सालमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना भएको थियो । तीस वर्षे पञ्चायतपछि ०४६ मा अगाडि बढेको क्रान्ति वार्ता (सम्झौता)पछि भ्रष्ट बहुदलीय व्यवस्थाको जन्म भयो । त्यसले ०५२ मै भीषण रुपमा जनयुद्धको प्रादुर्भाव हुनपुग्यो । त्यसपछि ०६२÷६३ वार्ता भयो र जनयुद्ध, (क्रान्ति) सम्झौतामा टुंगियो । यसले जनयुद्धका नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड र कमाण्डर बादलहरुलाई धनढ्य र प्रतिक्रान्तिकारी बनायो । तर जनताको अधिकारको लडाई टुंगिएन । परिणामस्वरुप आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा राज्यसत्तामा राजनीतिक अधिकारसहितको आन्दोलन शिखर चढ्दैछ । यहीबेला शासक पक्षबाट वार्ताको कार्ड फ्याँकिएको छ । नेपाली राजनीतिक क्रान्तिको करिब सात दशक अवधिमा चौथो कार्ड हो । ०६२÷६३ सम्म आइपुग्दाको तेस्रो कार्डमाथि बहसपछि धोका र गद्दारी बाहेक केही प्राप्त हुन सकेन । नागरिक सधैं अभाव, पीडा, दमन, अन्याय, अत्याचार, निरीह र परजीविमा सीमित रहे भने राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकता सधैं घरेलु दलाल पूँजीवादीको नियन्त्रण र बाह्य हस्तक्षेपकारी शक्तिको मुठ्ठीमा परिरह्यो । यसो हुनुमा राज्यसत्ता र त्यसका कारिन्दा सरकार सदैव सामाजिक दलाल फासीवादी बनेकै कारणले हो ।
यो अवस्थालाई सदाका लागि अन्त्य गर्न नेपाली क्रान्तिलाई अन्तिम फैसालमा पुर्याउनुको विकल्प छैन । नेकपाले पहलकदमी लिएको एकीकृत जनक्रान्तिको बाटोलाई छेकवार लाग्ने किसिमको वार्ता वा संवादको औचित्य पनि छैन । वार्ताको लागि गरिने वार्ता गम्भीर षडयन्त्र सिवाय अन्य केही हुनपनि सक्दैन ।