२०७३ कार्तिक ७ गते, आईतवार

काठमाडौ, ७ कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की निलम्वनमा परेका छन् । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका १ सय ५७ जना सांसदले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि कार्की निलम्वनमा परेका हुन । कार्की निलम्वनमा परेपछि देशको राजनीति तरल बन्न पुगेको छ । उनीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कतिपय सांसदहरुले आपूmहरुलाई झुक्याएर हस्ताक्षर गराएको अभिव्यक्ति सार्बजनिक गरेका छन् भने सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले यस बिषयमा आफ्नो पार्टीसँग सरसल्लाह नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । सत्तारुढ दल र सांसदहरुको यस खिचातानीले सत्ता गठबन्धन धरापमा परेको छ । मुलुकको राजनीतिक कोर्स फेरिने सम्भावना बढेको छ ।
महाअभियोगको नेतृत्व लिन पाए जनताको जस आपूतिर ढल्किने लालसा सबै राजनीतिक पार्टीलाई हुँदाहुँदै पनि दलहरु एकमतले निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसको जस कुनै अमुक पार्टीले लिने भए लोकमानविरुद्ध सदनमा किन उपस्थिति जनाउने भन्ने संकुचित सोचको परिधिबाट दलहरु माथि उठ्न सकेका छैनन् । खासगरी नेपाली काँग्रेस–माओवादी केन्द्र अर्थात् सत्तारुढ घटकबीच त्यो अलमल र ढुलमुल व्याप्त छ । सत्ता वाहिरबाटै प्रतिपक्षी एमालेले निकै चलाखीपूर्ण ढंगले लोकमानमाथि प्रहार गरेर वर्तमान सत्ता गठवन्धनलाई धरापमा पार्ने रणनीतिक गोटी चालेको छ । यसले सत्ता गठवन्धनमा आशंका, अविश्वास र दुरी वढ्नुका अतिरिक्त संसदीय राजनीतिमा एमालेको साख अझ वढ्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । लोकमानलाई राख्दा पनि र हटाउँदा पनि सवैभन्दा वढी घाटा माओवादी केन्द्रको भागमा पर्छ । दोस्रो लोकमानविरुद्धको मोर्चामा काँग्रेसको सक्रिय उपस्थिति, मौन समर्थन र उदासीनता वा लोकमानको पक्षमा खुलेर समर्थन यी विकल्पमध्ये काँग्रेसले रोज्ने विकल्पले उसको कदको मापन हुन सक्छ । यी सवै घटनाको पछाडिको एउटै कारण कहीँ, कतैबाट निर्देशित हुने वानी परेको संसदीय व्यवस्थाको लाचारीपन हो । एउटा संवैधानिक निकायको प्रमुखमाथि हेरफेरमा राजनीतिक संकट सुरु हुने यस जटिल परिस्थितिका लागि दलहरुको आदेश र इशाराको पर्खाइमा चल्ने परनिर्भर मनोविज्ञान सवैभन्दा वढी जिम्मेवार छ ।
यसैबीच, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई बचाउन नेपालका लागि भारतीय राजदूत रन्जित रे कूटनीतिक मर्यादाविपरीत प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका नेताको घर–घर चाहार्न थालेका छन् । राजदूत रेसँगै कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहसहितका गिरोहसमेत लोकमानको बचाउ अभियानमा सक्रिय भएको स्रोतले दाबी गरेको छ । राजदूत रे र सिंहको सक्रियतापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमेत लोकमानको सुरक्षित अवतरणका पक्षमा उभिएको संकेत देखिएको छ । प्रचण्ड निकट एक नेताका अनुसार लोकमानका विषयमा प्रतिपक्षजस्तै सत्तामा रहेको कांग्रेस र माओवादी उभिन नमिल्ने पक्षमा आफ्नै सांसदको धारणा समेत आएपछि प्रचण्डको बोली र व्यवहार फेरिएको छ ।
घेराबन्दीमा प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफु चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको स्वीकारेका छन । उनले राजधानीमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दाको जस्तो अहिले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नपाएको गुनासो गरेका हुन् । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा हरेक दिन आपूm खुकुरीको धारमा हिंड्नुपरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गुनासो गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा जस्तो अहिले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाएको छैन । तेस्रो दल भएर प्रधानमन्त्री भएकोले पनि होला अहिले मैले हरेक निर्णय गर्दा खुकुरीको धारमा टेकेर गर्नुपरेको छ ।’ जटिल परिस्थितिमा आपूm प्रधानमन्त्री बनेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले सबै राजनीतिक दल र शक्तिहरुलाई मिलाएर अघि बढ्नु नै सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताएका छन् । मुलुक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको बताउँदै दाहालले राष्ट्रिय स्वाधिनता भन्दाभन्दै मुलुक नै विखण्डन हुने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको बताए । उनले राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्न पनि संविधानको फराकिलो स्वीकारोक्ति आवश्यक रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘देश संकटमा फसेको छ । यसबाट पार पाउन संविधानको स्वीकारोक्ति फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ । सरकारको लागि यो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चूनौती रहेको छ ।’
नेपालमा राजनीतिक घटनापछि परिवर्तनले स्थायित्व नपाउने गरेको दृष्टान्त दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले पनि राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत नहुने हो कि भन्ने आपूmलाई शंका लागेको बताए । प्रचण्डले भने, ‘२००७, २०३६ र २०४६ सालमा राजनीतिक क्रान्ति भयो । क्रान्ति पछि हरेक पटक ठूला ठूला घटना भए र उपलब्धिहरु संस्थागत हुन सकेनन् । अहिले पनि मलाई प्राप्त उपलब्धि संस्थागत हुन नसक्ने हो कि भन्ने शंका लागेको छ ।’
प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत आपूmले राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत पार्ने काम गरेको दाबी गरेका छन् । उनले भारत भ्रमणमा रहँदा, ब्रिक्सको बैठकमा जाँदा आफ्नो तागतले भ्याएसम्म राष्ट्रिय स्वाधिनता बचाउने काम गरेको दाबी गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा बिग्रिएको विदेश नीति र धर्मराएको राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत पार्ने काममा लाग्दा अन्य दलहरु आपूmदेखि डराएको आरोप लगाएका छन् । प्रचण्डले भने, ‘म प्रधानमन्त्री हुनु अघि विदेश नीति लडखडाएको थियो । राष्ट्रिय एकता धर्मराएको थियो । मैले राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत पार्ने काम गरेँ । विदेश नीतिलाई सन्तुलित पार्ने काम गरेँ । म प्रधानमन्त्री भएएको पहिलो दिनदेखि नै सुरु गरेको मेरो यो अभियान केही दलहरुलाई चित्त बुझेको छैन । उनीहरु आत्तिएका छन् ।’ – क्षेप्यास्त्र साप्ताहिकवाट