देशको पछिल्लो तीन महिनाको सडक दुघटनालाई हेदा सडकमा यात्रा गर्ने खतरापूण रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । दिनप्रतिदिन सडक दुघटनाका दर्दनाक समाचारहरु आइरहेका छन् । सरकारी निकाय एकले अर्काको कमजोरी देखाउँदै उम्कने गरेको छ । सडक सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका सरकारी पक्षको नालायकीपनका कराण यसता दुघटना हुन पुगेको तथा बारमबार आइरहेका छन् । यस विषयमा सरकार गम्भीर भएर दर्घिकालीन योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सडक सवारीमा प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र सवारी चालकहरु समानरुपमा दोषी देखिन्छन् । खासगरी सडक दुघटनामा प्रहरी प्रशासनको ठूलो कमजोरी देखिन्छ । अयोग्यलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने र रुट परमिटबिना सवारी चलाउँदा आँखा चिम्लने प्रशासन र आर्थिक प्रलोभनमा परी सवारी चालकको मनपरिमा आँखा चिम्लने प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी नै मुख्य दोषी हुन् । समाजमा शान्ति, अमनचयन कायम गराउने निकाय नै आर्थिक प्रलोभनमा पर्दा यस्ता दुःखदायी घटना हुने र ती घटनाका पीडितले न्याय नपाउने स्थिति छ । तर्सथ, सरकारले यस विषयलाई गम्भीरुरुपले मनन गर्दै तुरुन्तै दीघकालीनरुपमा सोच्दै तुरुन्त नयाँ ऐन, नियम निर्माण गरी लागू गर्नु आवश्यक छ । दुघटना बढेका बेला मात्र विशेष चासो देखाएजसतो गर्ने पुनः २-४ दिनपछि पुरानै अवस्थामा र्फकने नियतिलाई तुरुन्तै रोक्नुपर्छ । यसको निम्ति सरकारले कठोरका साथ प्रस्तुत हुनुको विकल्प छैन । हरेक नागरिक सुरक्षाको जिम्मा लिएको सरकारले यस विषयमा गम्भीर भएर सोचोस् ।