२०७१ भाद्र ७ गते, शनिबार

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले छ महिना पार गरिसकेको छ । तर, सरकारले कुनै ठोस काम गर्न नसकेको भन्दै आमजनता सरकारप्रति असन्तुष्ट छन् । सरकारको सुस्तताको कारण अहिलेसम्म कुनै ठोस र उल्लेख्य काम कहीँ, कतै हुन नसकेको आमनागरिकको बुझाइ छ । पद बाँडफाँड र दल विशेषको खिचातानीमै रुमलिएको सरकार अन्ततः आफैँ सत्ता साझेदार दल एमालेको कारण संकटमा परेको छ । एमालेको अध्यक्षमा केपी ओली निर्वाचित भएपछि सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ । पछिल्लो समयमा आएर एमालेले सरकार गठनताका काँग्रेससँग भएको सात बुँदे सहमतिको अक्षरशः पालन हुनुपर्ने माग जोडदार ढङ्गले उठाएको छ । सात बुँदे सहमतिअनुसार संविधानसभाबाट राष्ट्रपति अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, काँग्रेस राष्ट्रपतिलाई संविधानसभाबाट अनुमोदन गराउने पक्षमा छैन । यस विषयमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले र्सार्वजनिक रूपमै स्पष्टरूपमा भनिसकेका छन् कि माघ ८ अर्थात् सत्तासीन दलहरूले संविधान जारी गर्ने तोकेको दिन अघि राष्ट्रपतिको विषयमा कुनै छलफल मान्य छैन । प्रधानमन्त्रीको यस भनाइले एमाले र काँग्रेसमा फाटो पर्न गएको छ । प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाइ सात बुँदे सहमति विपरीत भएको र राष्ट्रपतिलाई तुरुन्तै संविधानसभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ भन्दै एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै आफ्नो अडान स्पष्ट गरिसकेका छन् । यदि सात बुँदे सहमतिको अक्षरशः पालन हुँदैन भने एमाले सत्तासाझेदार भएर नबस्ने एमलोका नेताहरूले र्सार्वजनिकरूपमै अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । एमालेको यस अडानले सरकार संकटमा परेको छ भने अर्कोतर्फसरकारको आफ्नो कार्यशैली र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको स्वास्थ्य स्थितिले पनि सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । हालै आएको बाढी पहिरो पीडितको उद्धारमा देखिएको सरकारी उदासीनता, प्रहरी प्रशासनमा सरुवा-बढुवा, निजामति कर्मचारीको सरुवा-बढुवा, राजदूत र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका सर्न्दर्भमा देखिएको सरकारी अपरिपक्वता र उदासीनताले पनि सरकारको आयु छोट्याइदिएको विश्लेषकहरूको ठहर छ । सरकारमा सामेल दलहरू राष्ट्र र जनताभन्दा पनि दल विशेषको भागवण्डामा रमाउने र त्यही नीति अख्तियार गरेर अगाडि बढ्ने र प्रधानमन्त्री निरीह बनेर टुलुटुलु हेरिरहेको स्थितिले सरकारको साख गिरेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफैँले बुझेर देश र जनताको निकासको लागि सरकारबाट हट्नु बुद्धिमानी हुन्छ भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ ।