२०७१ श्रावण ८ गते, बिहीबार

काठमाडौं । नेकपा-माओवादीले वृहत राष्ट्रिय राजनीतिक सभाको विकल्प नभएको दोहोर्याएको छ साथै उसले संविधानसभा अन्तर्गतको संवाद समितिको वार्ताको औचित्य नभएको जनाएको छ । अहिलेकै अवस्थामा संविधानसभाले जनताको पक्षमा संविधान लेख्न नसक्ने औंल्याउदै माओवादीले आफ्नो मागमा अडान राखेको हो ।पार्टीको पूर्ण केन्द्रीय समितिको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष मोहन वैद्यले संघर्षको कार्यदिशाबारे भने आगामी एक वर्षभित्र हुने महाधिवेशनले टुंगो लगाउने बताए । ‘संविधानसभाबाट वार्ता सफल नहुने भएकाले हामीले सबै राजनीतिक दलको सहभागीता हुने वृहत राष्ट्रिय राजनीतिक सभा भनेका हौं’, अध्यक्ष वैद्यले भने- ‘संघर्षको कार्यक्रमलाई भने महाधिवेशनले तय गर्नेछ ।’
माओवादीले विस्तारित भेला गर्ने भनिएपनि केन्द्रीय समितिमा फरक फरक राजनीतिक प्रतिवेदन पेस भएकाले त्यसको छिनोफानो महाधिवेशनबाटै गर्न लागेको हो । केन्द्रीय समितिले अध्यक्ष वैद्यले पेस गरेको राजनीतिक प्रस्तावमाथि छलफल गरी पारित गरेको थियो ।माओवादीले भारतमा अहिले सरकारको नेतृत्वमा आएको भारतीय जनता पार्टीलाई साम्प्रदायिकतावादी भन्दै त्यस्तो शक्ति सरकारको नेतृत्वमा आएको टिप्पणी समेत गरेको छ । ‘यसबाट नेपालमा थप नकरात्मक प्रभाव पर्ने र अर्कोतिर यस क्षेत्रमा अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रभाव अझै फैलने प्रवल सम्भावना देखिन्छ’, पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिको पूर्ण बिबरण यस प्रकार रहेकोछ – “२०७१ असार १८ गतेदेखि श्रावण ५ गतेसम्म कमरेड किरणको अध्यक्षतामा नेकपा-माओवादीको केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय सल्लाहकार समितिसहितको पूण् बैठक सम्पन्न भयो । बैठकमा लिइएका आवश्यक महत्वपूण् निर्ण्रारुबारे प्रेस विज्ञप्तिमार्फ् र्सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराइएको छ ।
१. बैठकको प्रारम्भमा समग्र क्रान्ति, महान् जनयुद्ध र जनआन्दोलनहरुको प्रक्रियामा सहादत प्राप्त गर्नुभएका महान् अमर सहिदहरुप्रति एक मिनेट मौन धारण गरी भावपूण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरियो ।
२. केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष क. किरणद्वारा “मालेमाको आलोकमा सङ्र्घष्ाको कार्यदिशालाई समृद्ध बनाऔं ! पार्टीीई एकताबद्ध तुल्याउँदै क्रान्तिको दिशामा दृढतापूवक अघि बढौं !!” शीष्ाकमा राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत भयो । यस क्रममा सचिव क. विप्लवद्वारा “यथास्थितिमा क्रमभङ्गता, इतिहासको अपरिहार्य आवश्यकता” शीष्ाक रहेको अर्को राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत भयो ।
३. उक्त दुवै राजनीतिक प्रस्तावहरुमाथि आवश्यक छलफल गरियो र तिनलाई पूण बैठकमा प्रस्तुत गरी निष्कर्षा पुग्नमा लागि आवश्यक प्रस्ताव तयार पारियो ।
४. यसै प्रक्रियामा केन्द्रीय समितिको पूण बैठक सञ्चालन गरियो ।
५. केन्द्रीय समितिको पूण बैठकमा उक्त दुवै दस्तावेजहरु र अन्य आवश्यक प्रस्तावहरु प्रस्तुत गरिए । उक्त सबै प्रस्तावहरुबारे निम्नानुसार निष्कर्षा पुग्ने काम भएको छः
-क) सङ्र्घष्ाको कार्यदिशाबारे प्रस्तुत दुवै राजनीतिक प्रस्तावहरुलाई तत्काल थाती राख्ने र सो विषयलाई एक वर्षभत्र महाधिवेशन सम्पन्न गरी समाधान गर्ने निर्ण्र्ाालिइयो ।
-ख) अध्यक्ष क.किरणद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावका बाँकी विषयलाई आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जनसहित संक्षिप्त राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरियो ।
-ग) पार्टीीई अझै एकताबद्ध तथा अनुशासित तुल्याउने, अन्तःसङ्र्घषालाई स्वस्थ तथा मैत्रीपूण् रुपमा सञ्चालन गर्ने र जनवादी केन्द्रीयताको स्थापित मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहने निर्ण्र्ाालिइएको छ ।
६. उक्त संक्षिप्त राजनीतिक प्रतिवेदनमा मूलतः निम्न विषयलाई समावेश गरिएको छः
य आज विश्वमा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सामरिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरणको प्रक्रिया तीव्र रुपमा बढ्दै गएको छ र यस प्रक्रियामा अमेरिकी साम्राज्यवादकै वर्चस्व कायम रहिआएको छ । परन्तु, यति भएर पनि अहिले दुइ तथा बहुध्रुवीय शिविरका बीचको अन्तर्विरोधसमेत तीव्र बन्दै जान थालेको छ । आज विश्वमा अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका साथै समाजवादको क्षेत्रमा वैचारिक पक्षमा विभिन्न गतिविधिहरु विकसित हुँदै आएका छन् र विभिन्न प्रकारका प्रतिरोध आन्दोलन तथा विभिन्न देशमा सशस्त्र सङ्र्घष पनि विकसित हुँदै गएका छन् ।
य दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा भारतीय विस्तारवादी उत्पीडन बढ्दै गएको छ र भाजपाजस्तो साम्प्रदायिकतावादी शक्ति सरकारमा आएको छ । यसबाट एकातिर त्यसको नेपालमा थप नकारात्मक प्रभाव पर्ने र अर्कोतिर यस क्षेत्रमा अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रभाव अझै फैलने प्रबल सम्भावना देखिन्छ ।
य आज नेपाल विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादी नवऔपनिवेशिक उत्पीडन र निजीकरण तथा उदारीकरणको भयावह दलदलमा भासिन पुगेको छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्या झनै विकराल बन्दैगएका छन् । कथित दोस्रो संविधानसभामार्फ् जनताको संविधान बन्ने कुनै आशा तथा अपेक्षा गर्न सकिंदैन र देशमा प्रतिक्रान्ति अत्यन्तै प्रबल बन्दैगएको छ ।
य नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने उद्देश्यमा आधारित रही तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीतिका रुपमा नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको निर्माण, संविधानसभाको विघटन, र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको गठन, राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको गठन, जनसंविधानको निर्माण, राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका जल्दाबल्दा समस्याको समाधानजस्ता विषयलाई तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीतिका रुपमा लिइएको छ ।
य संयुक्त मोर्चा तथा कार्यगत एकताको क्षेत्रमा संयुक्त जनसमितिको निर्माण तथा परिचालन गर्ने, तेत्तीस दलीय मोर्चामा क्रियाशील रहने, पाँच दलीय कार्यगत एकतालाई व्यवस्थित तथा सक्रिय तुल्याउने, संघीयतापक्षधर शक्तिहरुसित मोर्चा बनाउन प्रयत्न गर्ने, देशभक्त वा राष्ट्रवादी शक्तिहरुसित पनि सहकार्यका लागि पहल गर्ने कुरा उल्लेख गरिएका छन् ।
७. महासचिव क. बादलद्वारा सङ्गठन र सङ्र्घष्ासम्बन्धी तात्कालीन सङ्क्रमणकालीन योजना प्रस्तुत गरियो र आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जनसहितको योजना पारित भयो । जसमा सिसिएम लगायत सबै आवश्यक कमरेडहरुको कार्यविभाजन, बैठक तथा प्रशिक्षण आदिका साथै वर्गसङ्र्घष्ा, राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सङ्र्घष र जनप्रतिरोध सङ्र्घष्ालाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा जनसेवा, विकास निर्माणका काम गर्ने तथा त्यसका लागि जनपरिचालन गर्ने, जनताको संघीय गणतन्त्रमा आधारित जनसंविधानको अर्न्तर्वस्तुसम्बन्धी पार्टीीति र्सार्वजनिक गर्ने, र्सवपक्षीय राजनीतिक सभालगायतका विषयलाई सशक्त रुपमा उठाउने आदि विषय सम्मिलित रहेका छन् ।
८. समसामयिक विषयहरुमा निम्नलिखित प्रस्ताव पारित गरिएको छः
१. हालै इजरायली विस्तारवादद्वारा प्यालेस्टाइनको र्सार्वभौमिकतामाथि निर्लज्ज हस्तक्षेप तथा बर्बर सैनिक आक्रमण गरी प्यालेस्टाइनी जनताको नरसंहार गरेकोमा त्यसको जोडदार विरोध तथा भर्त्सना गर्ने ।
२. भारतीय विस्तारवादद्वारा नेपालको जलस्रोतमाथि एकाधिकारवादी हैकम कायम गर्नका लागि गरिएका विविध काम तथा गतिविधिहरुको कडा विरोध तथा भर्त्सना गर्ने ।
३. देशमा चरम रुपमा बढ्दै गएको महङ्गी, भ्रष्टाचार, तस्करीको दृढ विरोध गर्दै तिनको नियन्त्रणको लागि सरकारसित जोडदार माग गर्ने ।
४. कृषिजन्य खाद्य पदार्थमा हुँदै आएका विषादि प्रयोगको नियन्त्रण गर्न र किसानहरुका लागि कृषि मल, बिउ, विजनको समयमै र्सवसुलभ रुपमा उपलब्ध गराउन जोडदार माग गर्ने ।”