१. निषेधको बाटोमा सरकारी नेकपा – धेरैलाई लागेको थियो सरकारी नेकपाको जारी स्थायी समितिको बैठकमा मुख्यतः एमसीसीको विषयमा बहस हुनेछ र त्यसले एउटा तस्बीर दिनेछ । तर रमाइलो कुरा बहस अन्यत्रै मोडियो । बहस एजेण्डामा प्रवेश नै गरेन र बहस केन्द्रित भयो – प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट केपि ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने । प्रधानमन्त्री केपि ओलीले प्रश्न गरेका छन् –‘म महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुँ किन राजीनामा दिने ? म जनताबाट र संसदबाट दुई तिहाईको समर्थनसहित निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुँ, भन्दैमा किन राजीनामा दिने ?’ आखिर प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा माग्ने हिम्मत विरोधीहरुलाई कहाँबाट आयो त ? यो के निषेधको राजनीति हैन त ? यो के विभाजनको नारा हैन त ? हुन पनि अघिल्लो बैठकसम्म विरोधीहरुले उठाएको नारा थियो –‘एक व्यक्ति एक कार्यकारी पद ।’ त्यहाँसम्म स्थिति मित्रतापूर्णं र सन्तुलीत नै थियो । उता प्रचण्ड र नेपाल समुहको तर्क छ, ‘ओलीले पार्टीको भावनालाई कहिल्यै प्रतिनिधित्व गरेनन्, उनी हिटलर र जंगबहादुरको पथमा हिंडे । उनले पार्टीलाई आफ्नै पुस्तेनी जस्तो बनाए ।’ त्यति मात्र हैन उनीहरुको आरोप छ–‘ओलीले गुट र आफ्नामा मात्र लिएर हिंडे, बाँकी अरुलाई पुरै निषेध र अपमानित गरे ।’
विस्तारै सरकारी नेकपा फुट र निषेधको बाटोमा जाँदैछ । जवाफमा ओलीले दाहाललाई भनेका छन् –‘बुहारीसहित भागवण्डामा मन्त्री बनाई दिएकै छु, पार्टी अध्यक्ष बनाएकै हो । प्रधानमन्त्रीले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्ने कुरामा पनि अनावश्यक हस्तक्षेप गरीरहने ?’ अन्तरविरोधको कारण स्पष्ट छ, –‘केपि ओलीको दोस्रो मृगौला प्रत्यारोपणपूर्व यो विवाद भएको थिएन । र भारतसँगको सीमा विवादमा नक्सा प्रकरणसम्म पनि विवाद यो तहसम्म पुगेको थिएन । पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् तर झलनाथ खनाल राष्ट्रपति बन्न चाहन्छन् । यो सम्भावना केपि ओली बाँचुन्जेल पुरा नहुने निश्चित भयो । उता उनको दोश्रो मृगौला प्रत्यारोपण सफल भयो र झनै मनोबल उच्च पो भयो । अहिले आएर परिस्थिति निषेधको राजनीतिमा गयो । थाहा छैन कहिले कसले कसलाई कार्वाही गर्ने हो । थाहा छैन कहिले संकटकाल वा संसद विघटन र मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गर्ने हो ?
२. शक्तिकेन्द्रहरुको लडाईं सतहमै आयो – हामीलाई थाहा छ, सरकारी नेकपाभित्र शक्तिकेन्द्रहरुका दलालहरु वा प्रतिनिधिहरु छन् र उनीहरुमार्फत शक्तिकेन्द्रहरुको लडाईं र खिचातानी जारी छ । मुख्यगरी अमेरिका, भारत, चीन र युरोपियन युनियनको स्वार्थ टकराईरहेका छन् । केपी ओलीलाई के विश्वास छ भने अमेरिका, युरोपियन युनियन र चीनले उनलाई समर्थन गर्नेछन् । उता प्रचण्ड र नेपालको के विश्वास छ भने मुख्यत भारत र त्यसपछि सबै शक्तिकेन्द्रले उनीहरुलाई सघाउने छन् । तर वास्तवीकता, चीन बाहेक अरु सबै शक्तिकेन्द्रहरु अमेरिका, भारत र युरोपियन युनियन सरकारी नेकपालाई फुटाउन चाहन्छन् र नेपालमा फेरि अस्थिरता सिर्जना गर्न चाहन्छन् । दोश्रो ट्रडमार्क मै भएपनि कम्युनिष्ट नामको शक्तिलाई ध्वस्त बनाउन चाहन्छन् । नेपालमा चीनविरुद्वको घेराबन्दीका लागि पनि यो मिसन अनिवार्य ठानेका छन् । चीन नेपालमा राजनीतिक स्थिरता होस् भन्ने चाहन्छ, त्यसकारण सरकारी नेकपा वा अन्य दलहरु फुट्नु हुँदैन भन्ने चाहन्छन् । चीनले नेपालको राजनीतिक स्थिरतामा भविष्य देख्छ भने अन्य शक्ति केन्द्रहरु नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामा भविष्य देख्छन् ।
३. संसदीय राजनीतिक दृष्टिबाट पार्टी अध्यक्षमाथिको कार्वाही – प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन लगाउने दवावकारी काम यसभन्दा अगाडि पनि भएका थिए । तर महाधिवेशनको नजिक पुगेको समयमा वहालवाला पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट अपदस्त गर्ने घटना अहिलेसम्म भएको थिएन । यो संस्कृतिको विकास भयो भने नेपालमा पार्टी र नेताहरु कमजोर हुनेछन् । के बहुमत सदस्यले राजीनामा मागे शेरबहादुर देउवाले दिन्छन् ? महन्त ठाकुर वा उपेन्द्र यादवहरुले दिन्छन् ? त्यसकारण संसदीय पार्टीहरु चरम राजनीतिक र नैतिक संकटमा फस्दैछन् । उनीहरु भित्रको कथित आन्तरिक लोकतन्त्र, प्रतिष्पर्धा र राजनीतिक मुल्यको धज्जी उडेको छ । पार्टी अध्यक्षले पार्टीका बहुमत सदस्यको पनि प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने अनि महाधिवेशनलाई नपर्खी बहुमतबाट अध्यक्षलाई हटाउन खोज्ने दुवै प्रवृत्ति अराजनीतिक स्वेच्छाचारी र अराजक छन् । यो राजनीतिक संस्कारले अन्य दलहरुलाई पनि प्रभावित गर्न सक्नेछ र नेपाली राजनीतिकै एउटा घिन लाग्दो राजनीतिक संस्कार हुन सक्नेछ ।
४. ओली इतर समुहको एकताको आधार – ओली इतर समुह भन्नासाथ पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको मोर्चाबन्दी भन्ने छ । ओलीइतर समुह ओलीलाई ढालेर ग्राउण्ड खाली गर्ने कुरामा एक छन् । तर ओलीलाई ढालेपछिको नेता को बन्ने भन्नेमा सहजै सहमती हुने देखिदैंन । उक्त समुहमा मुख्यत तीनजना प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी छन् – प्रचण्ड, नेपाल र गौतम । उता झलनाथ खनाल राष्ट्रपति बन्न खोज्दैछन् । तर उनीहरुबीच को प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष बन्ने भन्नेमा सहमती छैन । त्यहाँ पनि कुनै विचार र राजनीतिक कार्यदिशामा बहस छैन । नत राष्ट्रियताका विषयमा कुनै बहस छ । सारमा यो संसदीय व्यवस्थाभित्रकै फोहोरी लडाईं हो ।
५. विदेशी हस्तक्षेपलाई सजिलो भएको छ – दुई तिहाई बहुमत ल्याएको भनिएको सत्तारुढ नेकपाको विवादले फेरि पनि विदेशीहरुलाई खेल्न सजिलो भएको छ । हिजोसम्म सरकारी पार्टीको विभाजनसम्म कसैले कल्पना गरेको थिएन तर आज त्यो अपरीहार्य र अवश्यंभावी जस्तै छ । राष्ट्रियताको हिसाबले निकै संवेदनशील घडीमा फेरि अस्थिरताको बादल मडारीएको छ । अब कसरी ओली र दाहाल सँगै बस्न सक्लान् ? अब कसरी मन्त्रीहरु क्याबिनेटको बैठकमा जान सक्लान् ? पुष्पकमल दाहाले कसरी पूर्वमाओवादीको समर्थन बचाई रहन सक्लान् ? नेकपाभित्र प्रश्न छ ।
६. पूर्वमाओवादी एक छन् र पूर्वएमाले विभाजित छन् – शायद पूर्वएमाले कार्यकर्ताहरुको चाहना छ कि प्रचण्ड कुनै पनि हालतमा शक्तिमा नआउन । तर पूर्वएमाले नेताहरु विभाजित छन् र जसको फाइदा पुष्पकमल दाहालले लिएका छन् । पूवमाओवादीको अधिकांश मत दाहालसँग सुरक्षित र एकिकृत छ भने त्यसले केपि ओलीको विकल्पमा उनलाई बलियो बनाउने छ । माधव नेपाल फेरि पनि दोश्रो तहकै नेता हुनेछन् । दाहाल शक्तिमा पुगे भने उनले विदेशीहरुसँगको आत्मसमर्पणमा कहिले कसलाई र कहिले कसलाई बिरालोले मुसा खेलाए झैं खेलाएर शक्ति हातमा लिईरहने छन् । त्यसका विरुद्ध पूर्वएमालेहरु एक हुनुपर्छ भन्ने दबाब पनि बलियो छ ।
७.विभाजन रोक्न मध्यमार्गी धारको विकास – पार्टी विभाजनको पीडाले त्यहाँभित्रका मध्यमार्गी धारलाई छटपटाहट भएको छ । मध्यमार्गी धारको नेतृत्व घनश्याम भुसालले गरीरहेका छन् । यसभन्दा अगाडि पनि मध्यराती २ बजे घनश्याम भुसालको ट्वीट गरेको समाचार चर्चामा आएको थियो । फुटको चिन्ताले देशैभरका कार्यकर्तालाई निराश र चिन्तित बनाएको छ ।
८. संसदवाद भनेकै नेतृत्व र दलहरुको सिन्डीकेट व्यवस्था – संसदीय चुनावमा केवल पुरानै शक्तिहरु र नेताहरुका बीच प्रतिष्पर्धा हुन्छ । नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्वलाई त्यहाँ प्रवेश गर्ने गुञ्जायस नै रहँदैन । आम सरकारी पार्टीभित्र विधि र पद्धतिको कुरा उठेको छ । तर त्यहाँ दुई अध्यक्षलाई नै राजा महाराजाको प्रतिकका रुपमा प्रतिपादित गरिएको छ । दुईवटा अध्यक्षको कुरा मिल्दासम्म सबै ठीक हुने अवस्था छ । अहिलेको अवस्था आउनुमा दुई अध्यक्षबीचको स्वार्थ वा महत्वाकांक्षामा आएको टकराव नै हो । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई जब माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमले समर्थन गरे तब पार्टीभित्र ओली अल्पमतमा परेका छन् । तर त्यहाँ अवसरवादीहरुको झुण्ड छ र त्यो यताउता गरीरहन्छ । जस्तो कि केही समय पहिलै दाहाल र नेपाल तीर पल्लाभारी हुने अवस्था थियो र ओली एक्लीएका थिए । फेरि विस्तारै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन, मध्यावधी निर्वाचन र संकटकालसम्म जान सक्ने देखेपछि फेरि विस्तारै ओली बलियो बन्न सक्छन् । संसदीय पार्टीमा र सरकारमा कहिँ पनि र कहिल्यै पनि विधि र पद्धतिको विकास भएको छैन । सबै सामन्त र महासामन्त बन्ने होडबाजीमा छन् ।
९. फासीवादको विकास – सत्तारुढ नेकपाको बाटो फासीवादतर्फ उन्मुख छ । विरोधीहरुमाथि षडयन्त्र गर्ने, निषेध गर्ने र प्रतिबन्ध लगाउनेसम्म पछि नपर्ने उसको प्रवृत्ति छ । आलोचक र विरोधीहरुलाई सिध्याउने रणनीतिमा ओली वा दाहाल दुवै छन् । त्यसकारण उनीहरुको वहस कुनै राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय एजेण्डामा छैन । उनीहरुको वहसमा राष्ट्रियता छैन । त्यसकारण यो केवल कुर्चीको लडाईं हो । त्यसकारण दुवैपक्षमा अहंकार छ । नेपाली राजनीतिमा अब सत्तारुढ नेकपाले चार प्रश्नको जवाफ दिन कठिन हुनेछ ः
क) निर्वाचित पार्टी अध्यक्षलाई केन्द्रीय समितिको बहुमतले हटाउन सक्छ वा सक्दैन ? ः बहुमतको कुरा गर्ने दाहाल–नेपाल गठबन्धनलाई ओलीले भनेका छन– ‘म महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुँ र मलाई हटाउन महाधिवेशन कुर्नुहोस् ।’ उनले भनेका छन्, ‘यो कार्यकाल पछि म अध्यक्षमा लड्दीन ।’
ख) संसदबाट बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले हटाउन मिल्ने कि नमिल्ने ? ः प्रधानमन्त्री केपि ओलीले विरोधी मोर्चालाई भनेका छन् –‘म संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुँ, हिम्मत छ भने संसदीय दलमा बहुमत देखाएर आउ ।’
ग) पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी चलाउने ? ः आज ओली इतरपक्षले पार्टीले सरकार चलाउन पर्ने माग राखेका छन् । ओली पक्षको तर्क छ – पार्टी र सरकार आ–आफ्नो क्षेत्रमा स्वतन्त्र हुन्छन् र पार्टीको नीति अनुसार सरकार चल्ने हो तर पार्टी भनेको कुनै गुट हैन ।
घ) पार्टीको बहुमतको निर्देशनलाई पार्टी अध्यक्षले मान्न पर्ने कि नपर्ने ? ः ओली इतर समुहले भनेका छन्, ‘एक पटक पार्टीको बहुमतको निर्णयलाई ओलीले अवज्ञा गरेका छन् ।’
१०. विभाजन वा सम्झौताको दोसाँधमा सरकारी नेकपा – आजसम्मको घटनाक्रम हेर्दा सत्तारुढ नेकपामा विभाजनको विकल्प छैन । तर पार्टी कसले कब्जा गर्ने भन्ने प्रश्नमा उनीहरु रुमल्लीएका छन् । जब बहुमतको निर्णय ओलीले अस्वीकार गरे तब उनीहरु ठुलो संकटमा फसीसकेका छन् । ओलीसँग प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा संसद विघटन गर्ने, संकटकाल लगाउने र मध्यावधी निर्वाचन गराउने विशेषाधिकार छ । शायद शनिबारसम्म विवाद नमिलेमा वा सहमतीको संकेत नदेखिएमा कार्वाहीको फायर खुल्न सक्छ । ओलीको प्रचण्डप्रति लक्षित गर्दै भनेका छन् –‘अब गुरील्लाहरुसँग सँगै बस्न सकिँदैन । प्रतिपक्षी भन्दा पनि धेरै गुणा आक्रामक पार्टी भित्रै भएपछि सँगै बस्नुको अर्थ हुँदैन ।’ यदि कार्वाहीको फायर खुल्यो भने पार्टी विभाजित हुनेछ । शायद प्रचण्ड–नेपाल समुहले ओलीलाई र ओलीले उनीहरुलाई कार्वाही गर्न सक्छन् ।
अधिकांश नेता कार्यकर्ताहरु पार्टीको आधिकारीक नाम र चुनाव चिन्हका पछि लाग्ने हुनाले त्यो कब्जाका लागि दुवै पक्ष षडयन्त्र गरीरहेका छन् । चौटिएर जान न ओली तयार हुनेछन् न त दाहाल–नेपाल । यस्तो अवस्थामा फेरि पनि उनीहरुसँग मिल्नु वा नयाँ भागवण्डाको सहमती गर्नु बाहेकको विकल्प देखिँदैन् ।