बैशाख २६ गते (सन् २०२०, मे–८) भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेक हुँदै मानसरोवरसम्म तिब्बत प्रवेश गर्ने सडकको दिल्लीबाट भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् उद्घाटन गरे । पिथौरागढ नदीको गढियागढबाट अनधिकृत ढंगले नेपाली भूमि मिचेर लिपुलेक जाने ८० कि.मि. लामो सडक भारतीय सेना प्रमुखको समुपस्थितिमा उद्घाटन गर्नुले नेपालप्रति भारतीय साम्राज्यवादी गिद्दे दृष्टिले सीमा नाघेको छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि भारतीय साम्राज्यवादी अतिक्रमणले उसको सामु आत्मसमर्पणगर्ने वा त्यसका विरुद्ध पूर्ण राष्ट्रियमुक्तिको निम्ति लड्ने खुल्लम्खुल्ला चुनौती (च्यालेन्ज) दिएको छ ।
अघिल्लो पटक कात्तिक १६ गते (सन् २०१९, नोभेम्वर–२) नेपाली भूमि कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा गाभेर भारतले नयाँ राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लगायत देशभक्त क्रान्तिकारी नेपाली जनताले त्यसको विरुद्ध सशक्त विरोध र संघर्ष गरे । नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षमा सडक संघर्षमा देशभक्त क्रान्तिकारीहरु माथि दमनमा उत्रिएको ओली सरकार नेपालको आफ्नो दावीअनुसारको नक्सा सार्वजनिक गर्नेतिर लागेन । बरु भारतले प्रकाशित गरेको नक्सामा नेपालको असहमति रहेको एउटा बेनामे कुटनीतिक नोट सार्वजनिक गर्न तिर लाग्यो । “नक्सा मात्रै होइन, जमिन नेै फिर्ता गर्छु” भनेर हुँकार गर्ने ओलीलाई सडक उद्घाटन भएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनको घोर नक्कली राष्ट्रवादी रुपलाई लुकाउनै गाह्रो भयो । अन्य संसदवादी नेता र पार्टीहरुले विगतमा गरेको उनीहरुका राष्ट्रघात र जनघात मेटिने जसरी छुट्टाछुट्टै वक्तव्यवाजी गरे । अरु बेला राष्ट्रिय स्वाधीनतामा नेपाली जनताको असहमति थियो भने झैं सीमा सुरक्षाको बारेमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता र सर्वसहमति भएको वहियात प्रचार पनि गरे । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा ठोस एवं साहसिक कदम उठाउनुपर्ने बेलामा ओली सरकार एवं सबै संसदवादी पार्टीहरुको लम्पसरवाद र भारतीय साम्राज्यवादी अतिक्रमणका दुबै विषयहरु भने नयाँ होइनन् ।
एक से एक देशभत्तको लाइनमा बसेजस्तो गरेका संसदवादी पार्टी र तिनका नेताहरु विगतमा आपूmले गरेको आत्मसमर्पणवादी हर्कतहरुको पोल खोलिने भयले सेवकको भाषामा “भारतसंग उच्च राजनीतिक संवाद र कुटनीतिक संवादमार्फत समस्याको समाधान गर्नुपर्छ” भनेर ख्वामित्को लोकरिझाई गरिरहेका छन् । त्यसभन्दा एक कदम अघिबढेर “पूर्खाले बचाएको देश भारतसंग नलडी रक्षा गर्नुपर्छ” भन्ने प्रधानमन्त्री के.पी. ओली निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका देशभक्त नेपालीहरुको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन चाहिरहेका छन् । यस्ता नेपालका दव्बु, पराधीन र दलाल शासकहरुको मुटु छामेको भारतीय शासकवर्गले नेपाली भूमिमाथि निरन्तर अतिक्रमण गर्दै आएको छ ।
नेपालको पूर्व पशुपतिनगर फाटकको आधा रोपनीदेखि सबैभन्दा बढी कालापानीको ३७४ वर्गमिटर भू–भाग अतिक्रमण गर्दै आएको भारतले इलामको सन्दुकपुर, झापाको महेशपुर, कन्चनपुरको परासरलगायत विभिन्न ठाँउको सयौं विघा र सुस्ताको १४५ वर्गमिटर भू–भाग कब्जा गरेको छ । नेपालसँग सिमाना जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्लाका झण्डै ७३ ठाउँमा गरी ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन अतिक्रमण गरेको छ । दशगजा क्षेत्रमा एकतर्फी बाटो बनाउने, वस्ती बसाल्ने, अधिकांश सीमास्तम्भहरु भत्काउने, सार्ने र गायब बनाउँदै आएको भारतीय शासकवर्गले सिमानाका वस्तीहरुमा जनतालाई आतंकित बनाउने र लखेट्ने कार्य समेत गर्दै आएको छ । इतिहासमा अंग्रेज उपनिवेशको दुई सय वर्षभन्दा बढी दासी बनेको भारत नेपाली भूभागको अतिक्रमण र कब्जाको सिलसिलालाई अझै नयाँ ढंगले अघि बढाउदै आएको छ । कार्तिक १६ गते प्रकाशित नेपाली सम्प्रभुता खण्डित गर्ने भारतीय नयाँ नक्सा प्रकरण र वैशाख २६ गतेको सडक बाटो उद्घाटन गर्ने दुवै प्रकरण भारतीय साम्राज्यवादको नाङ्गो अतिक्रमणकारी चरित्रको कुरुप नमुना हो ।
नेपाल र इस्टइन्डिया कम्पनी (अंग्रेज शासित भारत) बीचको युद्धपश्चात सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले ठोेस गरेको द्विदेशीय सिमानाअनुसार मेची नदी पूर्वको सिमाना र महाकाली नदी पश्चिमको सिमाना प्रष्टसंग किटान गरेको छ । जसअनुसार महाकाली पूर्व लिम्पियाधुरा, कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्मको समग्र क्षेत्र नेपाली भ–ूभाग नै हो भन्ने यथेष्ट तथ्य र प्रमाणहरु छन् । नक्सामा कालापानीभन्दा उत्तर–पश्चिम हिमालय शृंखलाको लिम्पियाधुरा नै काली नदीको उद्गमस्थल देखाइएको छ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार सन् १८२७ फेब्रुवरी १ को व्रिटिस भारतले (हाइड्रोग्राफर जेम्स सर्ग) संसदको विधानमा रहेर तयार पारेको नक्साले उक्त भूभाग नेपालको नै भएको ठर्हछ । सन् १८५६ मा प्रकाशित अर्को नक्साले पनि नाभी, कुटी, गुन्जी, कालापानी, नाभीडाङ्ग, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूभाग प्रष्टसंग उल्लेख गरेको छ । सन् १८६० देखि सन् १८८० बीचका प्रायः सबै नक्साले काली नदीलाई सिमाना र कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा नेपालमानै पर्ने स्पष्टसंग प्रमाणित गरेको छ । श्रेष्ठका अनुसार चीनको श्वाङ्ग राजवंशको पालामा सन् १९०३ मा प्रकाशित चीनको नेशनल लाइब्रेरी अफ चाइनामा भएको नक्साले सोही तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ । सन् १९४७ मा व्रिटिसले भारत छोडेको बखत बनाएको नक्साले पनि लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सिमाना कायम भएको प्रमाणित गर्दछ । सन् १९५९ मा नेपालले उक्त क्षेत्रमा चुनावै गराएको, सन् १९६१ सम्म मालपोत उठाएको र वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालहरुले जनगणना गरेका लगायत प्रचुर मात्रामा तथ्यहरु हुँदाहुँदै भारतले नयाँ नक्सामा नेपालीभूमि गाभेर उक्त क्षेत्रमा सडक उद्घाटन गर्नुले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको सरकार नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको विरुद्ध नाङ्गो ढंगले साम्राज्यवादी अतिक्रमणमा अघि बढेको प्रष्ट हुन्छ ।
दक्षिण एशियामै नेपालको कालापानी रणनीतिक महत्वको क्षेत्र हो । सन् १९६२ मा चीन–भारत युद्धमा पराजित भारतले त्यहाँ सेनाको एउटा चेकपोष्ट राखेको थियो । उसले अन्य १६ वटा स्थानबाट भारतीय सेना हटाए पनि कालापानीबाट हटाएन । जसका विरुद्ध नेपाली जनताले निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन् । २०७२ जेठ १ गते (सन् २०१५ मे–१५) भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाललाई पुरै उपेक्षागरी चीनसँग नेपाली भूमि लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरे । त्यसका विरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एवं देशभक्त राष्ट्रवादी नेपालीले गरेका सशक्त विरोध र संघर्षपछि चीनले उक्त त्रुटि सच्याउने संकेत ग¥यो । तर, मोदी सरकार नेपाल विरुद्ध षड्यन्त्र गर्न उद्यत रह्यो ।
प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०१९ अगष्टमा जम्मु तथा कश्मिरको विशेषधिकार खारेज गरेर कश्मिरी जनताको स्वाधीनता र स्वतन्त्रता समाप्त पारी भारतमा विलय गराए । सन् २०१९ नोभेम्बर–२ मा जम्मु–कश्मिर, लद्दाख र नेपाली भू–भाग कालापानी– लिपुलेक–लिम्पियाधुरा गाभेर जारी गरेको नयाँ राजनैतिक नक्सासहित अहिलेसम्म भारतले १३ पटक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । स्वतन्त्र देशहरुको अस्तित्व समाप्त पारेको विरासत भएको भारतीय साम्राज्यवादले दक्षिण एसियामा र विशेषगरी नेपालको सार्वभौमिकतामाथि निरन्तर हमला गर्दै आएको छ । सार्वभौम देश नेपालविरुद्ध प्रधानमन्त्री मोदी र उनको सरकारको साम्राज्यवादी अतिक्रमण एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको अधिकारविरुद्धको आक्रमण हो । जुन ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाणहरु र सन्धिको खिलाफमा छ । भारतीय उक्त कदमले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, जेनेभा कन्भेन्सन र संयुक्त राष्ट्रसंघ घोषणापत्रको पनि घोर उल्लंघन गरेको छ । नेपालको सम्प्रभुता खण्डित गर्ने प्रधानमन्त्री मोदीको षड्यन्त्र एवं भारतीय साम्राज्यवादी अतिक्रमणकारी प्रवृत्तिका विरुद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी तथा देशभक्त नेपाली जनताले सशक्त विरोध र प्रतिरोध गर्दै आएका छन् । अतः भारत र चीन दुबैले कालापानी र लिपुलेकबाट अविलम्ब पछि हट्नु पर्छ । त्रुटि सच्चाएर नेपाली जनतासँग माफी माग्नु पर्छ । अन्यथा इतिहासमा भारतले यसको चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने छ ।
छिमेकी देशहरुमा साम्राज्यवादी नीति लागू गर्दै आएको भारतीय शासकवर्गले यसलाई दक्षिण–पूर्वी एसियन देशहरुमा पनि तिव्रताका साथ लागू गर्दै आएको छ । २१ औं शताव्दीमा साम्राज्यवादी विश्व शक्तिको आकांक्षासहित अघि बढेको भारत नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राजनैतिक स्वतन्त्रताको निम्ति सबैभन्दा ठूलो खतरा हो । उसले दुईवटा रणनीति अंगीकार गरेको छ । पहिलो, स्वतन्त्र देशको अस्तित्व समाप्त पारेर उसैमा विलय गराउने दीर्घकालीन रणनीति । जसअन्तर्गत स्वतन्त्र देश सिक्किमलाई इतिहास बनाइदियो । ७० वर्षपछि जम्मु–कश्मिरको सीमित स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई समेत समाप्त पारेर उसैमा विलय गरायो । यसबाट भारतले उक्त नीति झनै परिस्कृत र विकसित गर्दै प्रयोग गरेको पुष्टि हुन्छ । गोवा, फिजी जस्ता देशहरु पनि इतिहास भइसके । दोश्रो, साम्राज्यवादी नवऔपनिवेशिक नीतिको नियन्त्रणमा स्याटेलाइट राज्य बनाउने तत्कालीन रणनीति लागू गर्दै आएको छ । भूटान जस्तो देशको स्वाधीनता उसकै छातामुनि पुग्नु यसैको परिणाम हो । उपरोक्त दुई रणनीति लागू गर्न भारतले कार्यनैतिक तथा तत्कालिक दृष्टिले चीनसंग र रणनीतिक दृष्टिले अमेरिकासंगको सम्बन्ध बनाएको छ ।
चीनसंग आर्थिक÷व्यापारिक सहकार्य र प्रतिस्पर्धा (संघर्ष) गरिरहेको भारतले अमेरिकासंग राजनैतिक र सैन्य रणनीति संगसंगै अघि बढाएको छ । “चीनलाई घेरा हाल्न र एकल्याउन” अमेरिकाले “एसिया प्रशान्त रणनीतिलाई बदलेर अघि सारेको “हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा” चतुर्भुज पक्षीय गठबन्धनमा (क्वाड्ल्याटरल एल्यान्स) भारत साझेदार देश बन्न पुग्नु त्यसकै परिणाम हो । राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सैन्य आदि सबै मोर्चाबाट तीव्रताका साथ लागू गर्दै आएको भारतको विश्व रणनीतिक र क्षेत्रीय रणनीतिक कार्यक्रमहरुबाट यो कुरा सजिलै वुभ्mन सकिन्छ ।
छिमेकी देश भारतलाई जे हो त्यही वुझ्ने र हामी जहाँ छौं त्यही वुझ्ने ठोस विश्लेषणले मात्र हाम्रो स्वाधीनता रक्षाको सही रणनीति अख्तियार गर्न सक्छौं । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका सवालमा मूलभूत चारवटा विषयमा ध्यान दिनै पर्छ । यसको निम्ति पहिलो प्रश्न भनेको वैचारिक दृष्टिकोणको प्रश्न हो । त्यसकारण भारतीय “अतिक्रमणकारी रणनीतिको” विरुद्ध “राष्ट्रिय मुक्तिको प्रति–रणनीति” विकास गर्ने र कुशलतापूर्वक नेतृत्व गर्ने आजको आवश्यकता हो । त्यसै अनुसारको कार्यनैतिक शृंखला प्रयोगको जरुरी हुन्छ । र, सम्झौताहीन निर्णायक संघर्षले मात्र राष्ट्रियमुक्तिको सुनिश्चितता गर्दछ । सम्झौतापरस्त विचार र दृष्टिकोण भएका पार्टी र नेतृत्वबाट यो कार्य सम्भव छैन र हुने पनि थिएन । त्यसकारण वार्ता र कुटनीतिकको माध्यम वा कानुनी संघर्षको बाटो मात्र राष्ट्रियमुक्तिको निम्ति पर्याप्त छैन ।
दोश्रो, देश र जनताको स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राख्ने देशभक्त सच्चा कम्युनिष्ट पार्टी र अन्तिम विजयसम्म दृढतापूर्वक लड्ने नेतृत्व महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । जनताको त्याग र वलिदानको जगमा बनेका तर जनघात र राष्ट्रघात गर्ने पार्टी र नेतृत्वका कारण राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाई लम्बिन पुगेको हो । प्रलोभनमा तुरुन्तै विक्ने र निर्णायक संघर्षमा वलिदानको भयले विश्वासघात गर्ने प्रवृत्ति नै राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति घातक बन्न पुगेको छ । मदन भण्डारी र राजा वीरेन्द्रको हत्या प्रसंग उठाएर आफ्नो भारतपरस्त दलाल प्रवृत्तिलाई ढाक्न खोज्नु पाखण्डीपूर्ण झुठ् हो । यो कुतर्क राष्ट्रियमुक्ति आन्दोलनलाई निर्णायक विजयमा पुग्न नदिने षड्यन्त्र पनि हो ।
तेश्रो, भनेको नेपालको भू–राजनैतिक अवस्थितिलाई (जियो–स्ट्राटेजिक पोजिसन) पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त गर्ने लडाईको पक्षमा निर्णायक ढंगले परिचालन गर्ने वैचारिक दृष्टिकोण विकासको पनि अति नै आवश्यक छ । सिंगो देशलाई एकिकृत गर्ने, वृहत–व्यापक र सशक्त राष्ट्रियमुक्ति आन्दोलनको विकास गर्न र प्रभावकारीरुपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्ने उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान गर्न अति नै जरुरी छ ।
चौथो, उत्पीडित राष्ट्रियता र समुदायको समस्यालाई समाधान गर्न जरुरी छ । नेपालका उत्पीडित मधेसी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला र क्षेत्रका जनताको अधिकार तथा स्वतन्त्रताको वाधक दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्था हो । त्यसको शोषणबाट मुक्त गरेर उत्पीडित जनताको मुक्तिको आकांक्षा सुनिश्चित गर्न तीव्रताका साथ वैज्ञानिक समाजवादी आन्दोलनको कार्यदिशा लागू गर्न जरुरी छ । आन्तरिक राष्ट्रियता सुदृढ गरेर मात्र शक्तिशाली राष्ट्रिय एकता हासिल गर्न सकिन्छ । हरेक परिवर्तनकारी आन्दोलनको निर्णायक शक्ति जनता हो । अमेरिकी साम्रज्यवादका विरुद्ध निर्भिकतापूर्वक एकिकृत शक्तिका साथ राष्ट्रिय प्रतिरोध गर्ने क्युवा र उत्तरकोरिया लगायतका देशहरु यसको उत्कृष्ट उदाहरण हुन् ।
उपरोक्त चार तथ्यको यथार्थ जगमा आधारित भएर हेर्दा भविष्यसम्मको पूर्णस्वाधीनता प्राप्तिको निम्ति दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्था एवं दलाल शासकवर्गको अन्त्य गर्ने वर्गीयमुक्ति आन्दोलन र भारतीय साम्राज्यवादी अतिक्रमणका विरुद्ध राष्ट्रियमुक्ति आन्दोलन एक साथ उठान गर्नु पहिलो शर्त बन्न पुगेको छ । मुलुकको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा नेपालका संसदीय दलाल पुँजंीवादी व्यवस्थाका नेताहरु सधैं भारतीय शासक वर्गको चाकडी र दलाली गर्नु उनीहरुको नियती नै बन्न पुग्यो । नेपाली भूमि गाभेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको ७–८ महिना वितिसक्दा पनि ओली सरकार मौनबस्नु त्यसैको एउटा पाखण्डीरुप हो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले “असहमति मात्र छ है !” भनेजस्तो गरी वेनामे वक्तव्य निकाल्नु, भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले “लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामै नभएको” जस्ता लाच्छी अभिव्यक्ति दिनु र भारतस्थित नेपालका राजदूत निलाम्वर आचार्यले नेपाली भूमिमा सडक बनाएर उद्घाटन गरिसकेको संसारले थाहा पाउँदा पनि “थाहा पाइन” भनेर अभिव्यक्ति दिनु भनेको भारतीय शासकवर्गको चाकडीको निकृष्ट शृखंलाहरु हुन । गैरजिम्मेवार प्रतिक्रिया दिँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले “लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा कहिल्यै नपढेको” भन्नु भारतीय शासकवर्गका सामु उनको कायरतापूर्ण लम्पसारवादको प्रकट हो । त्यसैले उनले राज्यको सुरक्षा निकाय, कुटनीतिक निकाय, नापी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालयलगायतका संयन्त्रहरु प्रभावकारी एवं सशक्त ढंगले परिचालित गर्नै मानेनन् । भारतद्वारा गरिएको सीमा अतिक्रमण र हस्तक्षेपको विषयमा नेपालका इतिहासविद्, सीमाविद्, पत्रकार, वुद्धिजीवि, परराष्ट्र विशेषज्ञ, अनुसन्धानकर्ताहरुले अत्यन्तै गम्भीरताका साथ उठाउँदै आउनुभयो । तर अतिक्रमणका विरुद्ध ओली सरकारको आक्रोश, आवेग, गम्भीरता, जिम्मेवार र तत्परता कत्ति पनि देखिएन । हरेक कोही पनि देशभक्त नेपालीको निम्ति यो दुखद् विषय हो । कब्जा गरेको भूमि फिर्ता लेओस्, अतिक्रमणकारीलाई सिमाबाट लखेटोस्, आफ्नो सीमा सुरक्षाबल खडा गरोस् र सिमानामा तारबार÷पर्खालले सुरक्षा गरोस् भन्ने आशा राखेका देशभक्त नेपालीलार्ई निराश मात्रै होइन, ओली सरकारले चिसोपानी खन्याइदिएको छ । नेपालका संसदवादी एवं दलाल नेताहरुलाई जन्माउँदै, हुर्काउँदै, खेलाउँदै र बढाउँदै आएको भारतीय शासकवर्गले तिनीहरुका पार्टी, सरकारी संयन्त्र, कर्मचारी कसैसंग पनि भय राख्दैन । साम्राज्यवादी रणनीतिका विरुद्ध लड्ने विचार कुनै पनि संसदवादी पार्टी र नेताहरुसंग छैन भन्ने भारतीय शासकवर्गलाई राम्रोसंग थाहा छ । केवल देशभक्त नेपालीको शक्तिशाली राष्ट्रिय एकताबाट त्रसित भारतीय शासकबर्ग जनताको निर्णायक संघर्ष नउठोस् भनेर जनतामा झुट, फुट र भ्रमको षड्यन्त्र गर्न विभिन्न समिति र कार्यदलको नाटक गरेर सीमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ । सन् १९८१ मा “नेपाल–भारत संयुक्त सीमा निरीक्षण संयन्त्र” र सन् १९९७ मा गठित “नेपाल भारत संयुक्त सीमा व्यवस्थापन समिति” र विभिन्न समयमा बनेका परराष्ट्र सचिवस्तरीय कार्यदलहरु यसैका उदाहरण हुन् ।
तेस्रो व्यक्तिलाई कुटनीतिक सन्देश (थर्ड पर्सन डिप्लोम्याटिक नोट) पठाएर भारतको प्रतिक्रिया प्रतिक्षारत ओली सरकालाई भारतीय शासकवर्गले दुईवटा नीति भएको “मेनु” पठाइदिएको छ । पहिलो, ओली सरकारलाई “नयाँ सन्धि” गराएर नेपालको अतिक्रमित भूभागलाई वैध बनाउने । दोश्रो, ओली सरकारलाई विघटन गरी नयाँ भारतीय दलाल सरकार गठन गर्ने । राष्ट्रिय स्वाधीनता जस्तो अत्यन्तै संवेदनशील विषयमा ओली सरकारका अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र आत्मविश्वासको चीरहरण भएका अभिव्यक्तिहरु आउनु “कुखुरा हराउनु र स्याल कराउनुको” संयोग मात्रै होइनन् । यो कुरा उनको निजी स्वार्थको लागि देशभित्र अनेकौं काण्डहरु मच्याए जस्तो, सत्ता स्वार्थको लागि होलीवाइन र विश्व पर्यटन गरेजस्तो होइन । साम्राज्यवादी राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता गर्न खोजेजस्तो, राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गरेजस्तो भारतसंग ‘नयाँ सन्धि’ गर्ने विषय किमार्थ सम्भव छैन । राष्ट्रवादी नेपालीको अभूतपूर्व देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन र जनप्रिय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा तीव्रतामा संचालित ‘एकिकृत जनक्रान्तिको’ लक्ष्मण रेखा जो कोही राष्ट्रघाती तत्वलाई फलामे बारका रुपमा खडा भएको छ । दोश्रो, ओली सरकारको फासीवादी र दलाल चरित्रले सिंगो देशलाई एकतावद्ध गरेर भारतीय अतिक्रमणका विरुद्ध राष्ट्रियमुक्तिको मार्गमा आउन दिँदैन । राष्ट्रियमुक्ति युद्धको जीवन–मरणको लडाइँ साम्राज्यवादीहरुको पाऊँमा जीवनको भीख माग्नेहरुको वशको विषय पनि होइन । अकर्मण्यता, दिशाहीन र फासीवादी प्रवृतिको ओली सरकारको संकट चौतर्फी चुलिएको छ । सत्तासंकटले बेहोस् ओली सरकार राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा सुनिश्चित गर्न सक्दैन । देशको भविष्य रक्षा गर्ने एैतिहासिक जिम्मेवारी फेरि नेपाली जनताको काँधमा आएको छ ।
यति बेला राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुनिश्चित गर्न राष्ट्रियमुक्ति आन्दोलनको अर्को विकल्प नेपाली जनतासँग छैन । देशैभरी राष्ट्रवादी देशभक्त नेपाली, युवा, विधार्थी, वुद्धिजीवि, मजदुर, किसान, दलित, महिला, विभिन्न पेशाकर्मी लगायत सबै प्रगतिशील न्यायप्रेमी जनसमुदाय देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा सहभागी बनौं । भारतीय साम्राज्यवादी अतिक्रमणकारी प्रवृत्तिलाई सदाको निम्त्ति परास्त गरौं ।