विगतको लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा नेपाल र नेपालीले झेल्नुपरेको दुखकष्ट ,भय, हत्याहिंसा ,अपहरण ,बेपत्ता ,यातना र डरत्रासलाई सुक्ष्म निष्पक्ष तटस्थ ढंगबाट युद्धकालमा भएका घटनाहरुलाई अध्यान अनुसन्धान गरि नागरिकको बाच्न पाउने नैसर्गिक आधिकारलाई सम्मान सिकाउने सस्था भनेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग हो । त्यही मानवअधिकारवादी संस्था नै तटस्थ हुनुको सट्टा राजनीतिक एजेण्ट्को रूपमा काम गर्दै माओवादीहरु प्रती आक्रामक हुनु भनेको विगत द्वन्द्वकाल निम्त्याउने भयानक संकेत हो । युद्धमा मानवीय क्षति हुन्छ ,भौतिक क्षति हुन्छ ,युद्ध हो मर्ने मार्ने काम दुवै पक्षद्वारा गरिएको हुन्छ। युद्ध भयानक खेल हो । जहाँसम्म कपोलकल्पित निराधार आपत्ति जनक तरिकाबाट म्याग्दीको बेनि आक्रमण घटनालाई उचालेर माओवादीलाई बदनाम गर्ने मानवअधिकार नामको एनजीओले बिदेशी डलर खाएर उचालेको मात्र हो ।जहाँ माओवादी लडाकुलाई नशालु प्रदार्थ सेवन गराएर युद्धमा प्रयोग गरेको कुरा कथित मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको अध्यनमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन माओवादीले म्यादी सदरमुकाम बेनि आक्रमण गर्दा युद्ध अपराधको अन्तर्राष्ट्रिय नियम विपरीत नशालु प्रदार्थ सेवन गराएर कार्यकर्तालाई युद्धमा सामेल गराएको कुरा उल्लेख छ ।युद्धमोर्चामा रहेका लडाकुलाई उत्तेजनामा आउने नशालु प्रदार्थ सुई सिरिन्ज मार्फत सेबन गराएको जस्तो गैरजिम्मेवार कुरा गरेर देशमा द्वन्द्व शुरुआत गराउने कार्य मानवअधिकार आयोगले गरेको छ । सशस्त्र द्वन्दकालमा कुनै पनि युद्धमा राज्यपक्ष र सर्वसाधारणलाई युद्धमा प्रयोग गरिएको छैन ।द्वन्दरत दुई पक्षबाट हुन गएको भिडन्त लडाइँहरुमा बरु उल्टै सरकारीपक्षबाट सर्वसाधारण मानवलाई ढाल बनाएका कैयन उदाहरण छन्। ती घटनाहरुलाई किन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धान गर्दैन ।खाली माओवादीलाई मात्र दोषी देख्ने कुनियतले पुर्वाग्रह बनेको देखिन्छ । सरकारी सेना, पुलिसबाट देशभर भएका कैयन हत्याकाण्ड गिरफ्तार धरपकड् बेपत्ता बलात्कारका घटनालाई किन उजागर गरेको छैन। कालिकोट कोटवाडा हत्याकाण्ड ,रामेछाप दोरम्बा हत्याकाण्ड, अनेकोट सामुहिक हत्याकाण्ड ,मोरङ बेलवारी हत्याकाण्ड, रोल्पा थवाङ हत्याकाण्ड ,रुकुम पिपल खत्रीबन्दु हत्याकाण्ड लगायत देशभर हत्या आतंक मच्चाउदै गाउँबस्तीमा आगो लगाएर पुरै गाउँ खरानीमा परिणत भएका छन्। जस्तै खारा गाउँ खरानि ,कालिकोट माल्कोट कोटवाडा गाउँ आगजनी पारेर सर्वसाधारण निर्दोष जनतालाई आतंककारी देख्ने सरकारी सेना पुलिसले गरेका अपराधहरु ,हत्याहरु किन मानवअधिकार आयोगले आँखा चिम्लेर बसेको छ ? ती घटनाहरुको पनि निष्पक्ष छानबिन भएर दोषीलाई कार्वाही र पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउन किन नसकेको हो ? आज कैयन नेपाली नागरीक राज्यपक्षबाट गिरफ्तार गरेर बेपत्ता बनाएको छ। ती नागरिकहरु कहाँ छन् ।तिनीहरुको खोजिनिधी किन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आजसम्म गरेको छैन ? के ती नेपाली नागरिक होईन? के ती सबै माओवादी भएर चासो नगरेको? प्रश्न धेरै उठेका छन् ।भैरवनाथ गणबाट ४९ आस्थाका बन्दीहरुलाई विना कसुर माओवादी आतंककारी भनेर जीउँदै शिवपुरी जंगलमा जलाएर जिउदै खाल्डोमा पुरेर मार्ने काम सरकारि सुरक्षा फौजबाट भएको थियो। यस्ता घटनाहरुबाट मानवअधिकार हनन भएको नदेख्ने अन्धो दलाल मानवअधिकार आयोगलाई भत्सर्ना गरिन्छ ! । मानवअधिकारको नाममा डलरको खेती गर्ने भ्रष्ट कथित कांग्रेस एमाले खेमाबाट यो प्रतिबेदन प्रस्तुत भएको छ।विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकालाई ललाई फकाई, डर ,धम्की देखाएर युद्धमा सामेल गराएको भन्ने जस्ता पाखण्डी कुराले युद्ध चाहाने युद्ध सरदारलाई फेरि युद्ध चर्काएर युद्ध कमिसन खान पल्केका युद्ध पिपासुहरुको यो भयाकर चलखेल हो।! म्यादी बेनि आक्रमणमा कुनै किसिमको युद्ध अपराधको अन्तर्राष्ट्रिय नियम विपरीत कुनै हर्कत भएको छैन ।उल्टै युद्धमा घाइतेलाई जीवन बचाउन प्राथमिक उपचार गरेर घाइतेको जीवन सुरक्षीत गरिएको थियो भने गिरफ्तार गरेर अपहरणमा परेका जिल्ला प्रमुख अधिकार सागरमणी पराजुली र डि एस पो रणबहादुर गौतम लगायत ३७ जनालाई सकुशल सम्मानपुर्वक रोल्पाबाट आईसिआरसीको रोहवरमा रिहा गरिएको थियो । आज देशमा युद्धलाई रोकेर वार्ता सहमतिबाट संकटमोचन गर्न शान्ती प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।विगत द्वन्दकालमा भएका मानवअधिकार हननका घटनालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट सुल्झाउने सहमति हुदाहुदै एकाएक बेनि घटनालाई उत्तेजित ढंगबाट उचालेर माओवादी सिध्याउने षड्यन्त्र हुदै गरेको बुझ्न सकिन्छ । जेनेभा महासन्धीको धारा ३ मा निर्दोष तथा निशस्त्र नागरिकलाई हत्या गर्न नपाइने तथा आत्मसमर्पण गरेको अवस्थामा विद्रोही पक्षलाई समेत यातना दिन नपाइने व्यवस्था छ ।यो मान्यता माओवादीले पुर्ण रूपमा युद्ध कालमा पुर्ण पालना गरेको थियो ।