प्रसङ्ग : र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको – युवराज सफल

२०७१ भाद्र २६ गते, बिहीबार


यतिबेला नेपाली राजनीतिक वृतमा र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाले फेरि पनि चर्चा पाएको छ । प्रमूख दल ,सरकार र र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको आयोजना गर्नको लागि अनवरत आन्दोलन गर्दै आएका पक्ष र अरु गैर राजनीतिक क्षेत्रमा रहेका तप्कालाई समेत र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको बहशले तरंगित तुल्याई दिएको छ । अत र्सवपक्षीय राजनीतिक सभा भनेको केहो – कसरी र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको आवश्यकता पर्‍यो – कसले यो सभाको बहश गर्‍यो – राजनीतिक सभाको अबधि कति रहन पर्छ – क-कसलाई राजनीतिक सभामा के आधारमा सहभागी गराउने – को को पक्ष राजनीतिक सभाको आयोजक बन्न पाउने – विशेष त कुन पक्षलाई राजनीतिक सभाको आवश्कता परेको छ र राजनीतिक सभाको उपल्ब्धी के हुन पर्छ – भन्ने प्रश्नहरु आम मानिसमा देखा परेको छ । एकातिर आन्दोलनरत पक्षहरु संविधान सभा विघटन गरेर र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको आयोजना गर्न पर्छ र त्यो सभावाटै संविधान बनाएर जारी गर्न पर्छ भनी रहेका छन् भने सरकार तथा संविधान सभामा भएका दलहरु आन्दोलनरत पक्षलाई संविधान निर्माणमा जाने सबै ढोका बन्द गरेर संविधान निर्माणमा सहभागी हुन रोइकर्राई गर्दैछन् । असन्तुष्ट पक्षसँग कुनै सम्झौता नगरी एकलौटी ढंगवाट दर्ुइ तिहाई मतको आधारमा जसरी पनि एकथान नाममात्रैको खोस्टो संविधान जारी गर्ने पक्षमा काँग्रेस-एमाले लागेका छन् । यो बेलामा पटक पटक काँग्रेस एमालेको मतियार बन्दै दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा सर्वोच्च कमाण्डर बनेको ,प्रधानन्याधिश नेतृत्वको सरकार बनाउने स्वदेशी प्रमूख खेताला कहलिएका एमाओवादीका आजिवन अध्यक्ष प्रचण्ड समेत र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको पक्षमा लागेका छन् यो भने सकारात्मक हो । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पछि नराम्रोसँग पछारिएको पार्टीई उठाउन हम्मे हम्मे परिरहेको बेला यतिखेर काँग्रेस -एमालेको दुइ तिहाईले जस्तो पनि संविधान जारी गर्ने हँुदा त्यो रोक्न निर्वाचन बहिष्कार गरेको तेत्तिस दलीय राष्ट्रिय मोर्चासँग मिलेर जनताको संविधान बनाउने कुरामा प्रचण्डको ध्यान गएको हुन पर्छ । रहरले प्रचण्डको र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको पक्षमा लागेका भने होइनन् किनकी प्रचण्ड र एमाओवादीको र्सवपक्षीय राजनीतिक सभा यस्तो अचुक अस्त्र भएको छ कि यदि यो सभा भएको खण्डमा प्रचण्डले एउटै तिरले दुइ शिकार खेल्न सक्छन् । जस्तो कि पहिलो शिकार भनेको र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको मागमा सकारात्मक भई आफूवाट फुटेर गएको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीलाई आफ्नो पार्टा समाहित गर्ने योजनामा छन् अर्को शिकार भनेको उनी टालटुले संविधानमा काँग्रेस -एमालेसँग लत्रिदा भोलि कार्यकर्ताले गद्वार घोषणा गर्ने र पार्टीमालेभन्दा पनि पंगु हुने देखेपछि उनी तेत्तिस दलीय राष्ट्रिय मोर्चासँग साइनो गाँस्न पुगेका हुन् । हिजो चुनाब स्थगन गरौँ ,चैतमा चुनाब गरौँ भन्दा खेरी ठूलो कुरा गर्दै दुइ तिहाईको भरमा आफ्नो चाहना अनुसारको संविधान जारी गर्ने दिवा सपना देखेका प्रचण्ड निर्वाचनको परिणाम आएका साँझदेखि भने एकाएक चारैतिर धाँधली देख्न थाले । मध्यरातमा आफ्ना जर्नेलहरुको भेला गरी अब संविधान सभामा नबस्ने घोषणा गरे र मतगणना गर्न लाग्दा त्यहाँ बसेका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई मतगणना स्थलवाट बाहिरिन लगाए । धाँधलीको छानविन गर्नपर्छ भन्दै फेरि काँग्रेस एमालेले उच्चस्तरीय संयन्त्र नामक ठूलो भाग दिने आसमा संविधान सभामा फर्किएका थिए तर आजसम्म संयन्त्र नामक ठूलो भागको मूखिया बन्न नपाएको झोकमा उनी र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको चक्करमा लागेका हुन् । यदि प्रचण्डलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको आजिवन संयोजक बनाएको खण्डमा प्रचण्ड र प्रचण्डको पार्टी त्यसको भोलिपल्ट त के त्यही बेला पत्रकार सम्मेलन गरी यो तेत्तिस दलीय राष्ट्रिय मोर्चा भनेको भारेभुरे शक्ति हो ,यसले संविधान निर्माण कार्य विथोल्न लागेको हो ,त्यसैले यो राजनीतिक सभा गर्न हुँदैन भनी प्रचण्डकै स्वर ठूलो हुन्छ र आजसम्म र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको वकालत गरिरहेका प्रचण्ड मध्यरातमा हिजो जता ततै धाँधली भएको देखे जस्तै अब र्सवपक्षीय राजनीतिक सभामा जताततै षड्यन्त्र देख्न थाल्ने छन् पहिला त्यो विथोल्न उनी आफैँ अघि र्सर्नेछन् ,प्रचण्डलाई यो थाहा छ कि राजनीतिक सभा भयो भने त्यसको प्रभावले वैद्य माओवादीको साख बढ्ने छ र आफ्नो साख गिर्नेछ अत यही कारणले पनि प्रचण्डले राजनीतिक सभा हुन दिने छैनन् । मात्र प्रचण्डले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको आजिवन संयोजक खाएर संविधान निर्माणको जस आफूले लिने र संयन्त्रको संयोजक भई संविधान सभा र सरकारलाई समेत आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने कार्य गर्न अझ भनौँ काँग्रेस एमालेसँग त्यो संयन्त्रको संयोजक बन्न मात्र बार्गेनिङ गरेका हुन् र अलिअलि आफूसँग नजिकिएको वैद्य समूहलाई हरियो घाँस देखाएर लोभ्याउन मात्र प्रचण्डले र्सवपक्षीय राजनीतिक सभा नामको ललिपप देखाएका हुन् । यदि प्रचण्ड साँच्चै इमान्दार भएको भए निर्वाचन अगाडि र्सवपक्षीय राजनीतिक सभा गरौँ भन्दा किन पछि हटे त – यो कुरा बैद्य वा र वैद्य वाको मोर्चामा लागेका अन्य दलले सोच्ने वेला आएको छ । र्सवपक्षीय राजनीतिक सभा केहो – कुनै पनि विषयमा आवश्यक सहमति जुटाउन सवै पक्षलाई एक ठाँउमा जुर्टाई विषय केन्द्रीत सभानै र्सवपक्षीय राजनीतिक सभा हो । यहाँ सम्पूण राजनीतिक दलहरु सहभागी हुन्छन् र विवादित मुद्वाहरुमा सहमति खोज्ने प्रयास गर्दछन् । राजनीतिक अन्यौलता र असहमतिलाई चिरेर सहमतिका साथै निकास खोज्ने सभा नै र्सवपक्षीय राजनीतिक सभा हो । अहिले चर्चामा आएको र्सवपक्षीय राजनीतिक सभा केवल संविधान निर्माण र शान्ति प्रकृयाको विषयमा केन्द्रीत रही र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको आयोजना लागिएको हो । र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको आवश्यकता न्ोपाली राजनीतिमा करिव एक दशक देखि आफूलाई ठूला र ठालु अनि नेपाली जनताको असली भलो चिताउने शक्ति भएको दावी गर्ने र विदेशीको दलाल भएर देश वेच्नसमेत पछि नपर्ने दलहरुले राजनीतिक सिण्डिकेट लागु गरेका छन् । नेपालमा शान्ति प्रकृयाको सुरुवात भएदेखि हालसम्म सवै राजनीतिक मामिलामा पहिलो संविधानसभाको चुनाव अघि र चुनाब पछि पनि काँग्रेस एमाले ,माओवादी मात्र हावी भए । अरु थुप्रै राजनीतिक पार्टी हुदा हुँदै पनि अरुको अस्तित्व स्वीकार्न नसकेका प्रमूख दलहरु भनाउँदाहरुले देशलाई भड्खालोमा हालेर नै छाडे । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पछि एकीकृत नेकपा मोओवादीले आफूलाई सबैभन्दा ठूलो शक्ति र अरुलाई भारेभुरे पार्टीेख्न र सोही अनुसारको व्यवहार गर्न थाल्यो विशेषत ठूलो पार्टीीन्दाको अहमताले गर्दा समयमै संविधान बनेन् । यसमा सवैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियत भएका कारण प्रचण्डले सबै पक्षलाई मिलाउन पर्दथ्यो तर उनी आफूलाई सिँह ,वाघ देख्न थाले भने अरुलाई फ्याउरो पनि देखेनन् । ाहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पछि आजसम्म काँग्रेस ,एमाले ,एमाओवादीकै हुकुम चलेको छ ,उनीहरुकै सिण्डिकेटको कारण आज देश भद्रगोल भएको कुरा दुनियाँलाई थाहै छ । राज्यको हरेक कुरामा आफूमात्र राँइदाई गर्न पल्केका ती कथित ठूला भनाउँदा पार्टी अरुलाई मानइनस गर्दै हिँडिरहेका छन् । अरु त अरु संविधान निर्माण जस्तो महत्वपूण घडीमा समेत राजनीतिक सिण्डिकेट गरी संविधान सभाको निर्वाचन्ा गराउदा समेत असन्तुष्टहरुको आवाज नसुनी एकलौटी ढंगवाट संविधान निर्माणको प्रयास गरिएको छ । अत संविधान निर्माण जस्तो विषयमा सवै राजनीतिक दलहरुको समान सहभागिता गराउन र दिगो र्,र्सवमान्य र सबै तह र तप्काको भावना स्वीकार्य जनपक्षीय संविधान निर्माण गर्नको लागि नै र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको आयोजना गर्न लागिएको हो । सम्पूण् नेपालीको भावनाको सम्बोधन हुने गरी करिव सयौँ वर्षम्म पनि टिकिरहने उत्कृष्ट संविधान निर्माण होस् भनेर नै र्सवपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनको आयोजना गर्न लागिएको सत्यतालाई कसैले गलत अर्थ लगाउन ुदैन । यदि आफू खुसी दुइ तिहाईको भरमा संविधान जारी गर्ने हो भने असन्तुष्ट पक्षले जारी हुनसाथ अस्वीकार गरी आगो लगाई अर्को व्रि्रोहको सुरुवात गरे भने त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ – अहिले शक्ति उन्मादमा रमेका राजनीतिक पार्टीले त्यो व्रि्रोह रोक्ने हैसियत राख्न सक्छन् – आफ्नै पार्टीे गुटगत विवाद समेत मिलाउन नसक्ने असफल नेताहरुले अरुलाई मिलाउने सम्भावना त पटक्कै देखिन्न । अत संविधानमा सबैको भावना ,विचारलाई समावेश गर्दै दीगो संविधान बनाउनको लागि मात्र र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको आवश्यकता परेको हो यो सत्यलाई सबैले मनन् गरौँ । राजनीतिक सभाको बहश कसले ल्यायो – ोपाली राजनीतिमा राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने अचुक उपाय भनिएको र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको मागलाई कसले उठायो भन्ने कुरा उठ्नु स्वाभाविकै हो । सत्यलाई मान्ने हो भने गोलमेच सभाको उच्चस्तरीय रुप नै र्सवपक्षीय राजनीतिक सभा हो । इतिहासलाई साक्षी राखेर भन्ने हो भने तत्कालीन व्रि्रोही नेकपा माओवादीले तत्कालीन समयम सरकारसँग वार्तामा बस्दा गोलमेच सभा ,अन्तिरम सरकारको माग उठाएको थियो । माओवादीको मागमा उठाइएको झैँ माओवादी अन्तिरम सरकारमा मात्र हैन गोलमेच सभाको ठाँउमा संविधान सभाको निर्वाचनमा सहमति जनाएर माओवादी संविधान सभामा गयो र अन्तरिम नभएर शक्तिशाली तथा कार्यकारी सरकार समेत ९ महिना चलायो भने पछि फेरि माओवादी कै नेतृत्वमा सरकार बन्यो करिव करिव एक वर्षभन्दा बढी जन अनुमोदित सरकारनै चलायो माओवादीले । तर संविधान सभाले संविधान नबनाएपछि तत्कालीन माओवादीका क्रान्तिकारी नेताहरुले संविधान सभाले संविधान बनाउन सक्दैन भन्ने कुरा पहिलो संविधान सभाले संविधान नदिएप्ाछि प्रमाणित भयो अब गोलमेच सभावाट मात्र संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ भन्दै फेरि युद्वकालीन मुद्वा र मागलाई बहशमा ल्यायो । पछि कालान्तरमा गोलमेच सभाले अहिलेकै पुराना संसदवादी शक्तिलाई मात्र समेट्छ र अरु नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई गोलमेच सभाले समेट्न सक्दैन भन्दै पहिलो संविधान सभाको विघटन हुनु २ दिन अघि स्थापना भएको तत्कालीन नेपाल गणतान्त्रिक जनता पार्टीी आफ्नो अपिलमा बृहद् र्सवपक्षीय राष्ट्रिय राजनीतिक महासम्मेलनको आवाज उठायो । गोलमेच सभाको माग उठाएको माओवादी समेत गोलमेच सम्मेलनको दायरा फराकिलो र यसलाई व्यापक र र्सवपक्षीय बनाउने मामिलामा उदार भयो र आज सबैलाई समेट्न र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको मुद्वा साझा मिलनविन्दु भएको छ । यता भर्खरै तीन ओटा पार्टीीकीकरण भई बनकेा गणतान्त्रिक पुनर्जागरण पार्टीीेपालवादले समेत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन ठिक्क पारिएको राजनीतिक मागमा र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको मागलाई प्रमूखताको साथ उठाएको छ । राजनीतिक सभाको अवधि अन्ततः सरकार र संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको आयोजना गर्न तयार देखिएका छन् । यससँगै अब राजनीतिक सभाको अबधि कति राख्ने भन्ने बहश शुरु भएको छ । अहिले सत्तासिन दलहरुले केवल एकदिन २-४ घण्टा नाममात्रैको राजनीतिक सभाको आयोजना गर्न खोज्दै छन् ,यदि त्यस्तो हो भने त्यस्तो राजनीतिक सभाले केही उपलब्धी दिन सक्दैन । यदि राष्ट्रलाई निकास दिनकै लागि राजनीतिक सभाको आयोजना गर्न लागिएको हो भने जबसम्म संविधान निर्माण भई जारी हुदैन तबसम्म राजनीतिक सभाको अबधी कायम राख्न पर्दछ । जब संविधान बन्छ ,देशमा राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य भई राजनीतिक स्थायीत्व कायम हुन्छ तब मात्र संविधान सभा र राजनीतिक सभाको औचित्य समाप्त हुन्छ । एक दिनको लागि मात्र आयोजना गरिएको त्यो सभा राजनीतिक सभा नभएर र्सवदलीय अर्न्तक्रिया सभा बन्न जान्छ त्यसले अझ राजनीतिक भद्रगोलता र अस्थिरतालाई बढवा दिन्छ त्यसकारण र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको अबधि संविधान जारी नभएसम्म तथा देशले निकास नपाएसम्म रहनपर्छ भन्नेमा गणतान्त्रिक पुनर्जागरण पार्टीीेपालवादको ठहर रहेको छ । राजनीतिक सभाको आयोजक को को बन्ने – राजनीतिक सभाको चर्चासँगै राजनीतिक सभाको आयोजक को हुने भन्ने बहश सुरु भएको छ । जसले जे भने पनि सत्य कुरा के हो भने संविधान सभाको निर्वाचनमा सहभागी हुने शक्ति र नहुने शक्ति नै र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको आयोजनक हुनपर्छ । चर्चामा आएजस्तो तीन दल र नेकपा-माओवादीमात्र आयोजक बन्ने कुरा अरु ३२ दललाई कदापी स्वीकार्य छैन । ३३ दलीय मोर्चाकै कारण आज यहाँसम्मको सफलता प्राप्त भएको हुँदा आयोजक तेत्तिस दलीय राष्ट्रिय मोर्चा र सरकार बन्न मिल्छ । अरुलाई यो अधिकार छैन । काम पर्दा भाँडो र काम सकिएपछि ठाँडो बनाउने हो भने मात्र नेकपा – माओवादीले आफूलाई आयोजक बनाओस् । हुन तेत्तिस दलीय राष्ट्रिय मोर्चालाई आयोजक बनाउदा पनि माओवादीलाई फाइदा नै छ ,किनकी आजको दिनसम्म अरु ३२ दलले माओवादी पार्टी सो पार्टी अध्यक्ष मोहन वैद्यलाई भगवान मानेकै हुन् । यदि नेकपा -माओवादी सबै दलको अस्तित्व स्वीकार्न गर्न तयार छ भने उसले आयोजक तेत्तिस दलीय राष्ट्रिय मोर्चा राख्न पहल गर्न पर्दछ र नेकपा -माओवादीको सचिव र प्रवक्ताको हैसियतमा र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको आयोजना गर्नेवारेको कार्यदलमा गएका देवप्रसाद गुरुङ र पम्फा भुसाललाई फिर्ता बोलाई तेत्तिस दलीय राष्ट्रिय मोर्चाको बैठक बसी मोर्चाका संयोजकको समेत भूमिका खेलेका नेता गुरुङलाई सो कार्यदलमा पठाउदा मोर्चाको गौरव रहन्छ तर माओवादीले किन यस्तो गरिरहेको छ – तेत्तिस दलीय मोर्चाको तर्फााट किन प्रतिनिधी लैजान आवश्यक ठानेन – यसवाट उसप्रति अन्य दलहरु संशकित भएका छन् । आखिर मोर्चाको तर्फाट गएप्ानि त्यहाँ मोर्चाका तर्फाट अध्यक्षता गर्ने त बैद्य बा नै हो तर किन माओवादीले यो कुरालाई बुझेर पनि बुझपचाई रहेको छ । माओवादीको यो गतिविधिले कतै र्सवपक्षीय राजनीतिक सभामा बैद्य बाको पार्टर्ीीात्रै सहभागी भई अरुलाई बलिको बोको मात्र बनाउन खोजेको त हैन – यो प्रश्न मोर्चामा आबद्व पार्टीेताहरुको दिमागमा खडा भएको छ । यदि माओवादीको नियत यस्तो हैन भने माओवादीले गरेको गल्ती सच्चाउन पर्छ ,सानो मनले होइन ठूलो मन र छाती राखेर राजनीति गर्न पर्छ यसवाट माओवादीकै उचाई बढ्नेछ । र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको उपलब्धी आफूलाई र्सवशक्तिमान राजनीतिक शक्ति भएको दावी गर्ने प्रमूख दलहरुले र्सवपक्षीय राजनीतिक सभालाई अत्यन्तै हल्का ढंगले बुझेका छन् । खालि नाम मात्रैको र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको आयोजना गरी आम नागरिकको आँखामा छारो हाल्न खोजिरहेका छन् । तर यदि नाम मात्रैको सभाको आयोजना गर्न खोजिएको हो भने र्व्यर्थको कष्ट नगर्दानै बेश होला । अत सबै नागरिकले यतिखेर र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको औचित्य र उपलब्धी माथि कुरा उठाउन थालेका छन् अत यसको उपलब्धी हरु बारे जान्न आवश्यक छ । संविधान निर्माणका क्रममा विवादित मुद्वाहरुमा सबैको साझा सहमति तयार गरी संविधानको मूख्य अर्न्तवस्तुमा सहमति खोज्न नै र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको आयोजना गर्न लागिएको हो । त्यतिमात्र हैन शान्ति प्रकृयाको बाँकी कामलाई सवैको साझा सहमतिवाट टुङ्ग्याउन अनि राज्यमा सबैको सम्मानजनक हैसियत कायम गराउन पनि र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको प्रमूख उपलब्धी हो । यदि माथि उल्लेख भएका कुरालाई राजनीतिक सभामा सम्बोधन गर्न सकिएको खण्डमा राजनीतिक सभा संविधान निर्माण र राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य गर्न अचुक र अमूक सुत्र सावित हुनेछ यसमा राजनीतिक सभाको आयोजक र सम्बन्धीत पक्षलाई बलैमा चेतना भया । हैन भने हतारमा गल्ती गर्नु र फुसदमा पछुताउनु बाहेक हामी सँग अर्को विकल्प रहने छैन ।
– बरिष्ठ उपाध्यक्ष ,गणतान्त्रिक पुनर्जागरण पार्टीे नेपालवाद

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु