जति दमन हुन्छ, उती बिष्फोट हुन्छ। एउटा कुरा हो। दोस्रो कुरा हो जति दमन हुन्छ उती बिरोधी सखाप हुन्छन्। पहिलो कुरा सार्वभौम छ। बैज्ञानिक छ। इतिहासको कालखण्डमा साबित भैसकेको कुरा छ। राणाले दमनगथ्र्यो राणाशासन समाप्त भयो। पञ्चायती ब्यबस्था समाप्त भयो। २४० वर्षदेखि निरङ्कुश शासनगर्दै आएको राजतन्त्र पनि समाप्त भएको छ। देशमा लोकतन्त्र आएको छ तर त्यो साँचो अर्थमा लोकतन्त्र हो वा होइन अझै जनताले अनुभूतिगर्नपाएका छैनन्। सीधालाई प्रहरीको आतङ्क छ तर बलात्कारीहरु सल्बलाइरहेका छन्। २।४महिना गुण्डा ओझेलमा परेजस्तो थियो तर यो पंक्तिकारले लेख तयारपारिरहदा दैनिकपनाबाट एउटा समाचार फुत्त आयो— आज श्रावण २४गते सिराहामा दिनदहाडै बैंकबाट झिकेर मनिट्रान्सफरमा लैजादैगरेको २५ लाख साठी हजार पैसा एउटा गुण्डाले लुटेर लग्यो। यस्तो अपराधिक घटना कहिले काँही हुन्छ तर खाइ नखाइ राखेको एउटा सपनाको पोको च्याथिदा मुटुु नै चुडिएजस्तो हुन्छ। देशमा कमिशन र भ्रष्टाचार छ। साधारण जनताले थाम्नै नसकिने महंगी छ। जनताले स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको बेग्लै बेग्लै करतिर्नु परेको छ। जनता सबभन्दा ठूला हुन। दुईतीहाई भनेर उनीहरुले मान्दैनन्। उनीहरुलाई सुशासन समृद्धि र बिकासको अनुभूति चाहिन्छ। लूटतन्त्र चलेको छ। जथाभाबी लाखौं करोडौंका गाडीहरु खरिद गरिन्छ। बिदेश भ्रमण छ। करोडौंको औषधी खर्च छ सरकारको। तर पूर्वाग्रहको जेण्डीस हो वा बदलाको भाव। गत श्रावण २३ गते प्रकाण्डलाई ७ करोडको चन्दा असूलीको दोषलगाइएको छ। हो धम्काएर जबरजस्तीरुपमा चन्दा असुली गर्नु हुदैन। तर शुभेक्षकले सहयोग राशी दिन्छ भने यसलाई चन्दा आतङ्क भनिदैन। के चुनाबताका संसदबादी पार्टीहरुले उद्योगपति, सेंठमहाजनबाट लाखौं करोडौंको पैसा उठाएका होइनन्? समानन्तर सरकार गराएको भनिने पार्टीले ७ करोड त के मानौं ७ अरबको बजेट पनि बनाउनसक्छ। तर सरकारले खड्गप्रसाद बिश्वकर्मा प्रकाण्डलाई जुन आरोप लगाएको थियो त्यो गलत साबित भएको छ। दरबार मार्गको पाँच तारे अन्नपूर्ण होटलकी संचालिका सिर्जना राणासँग प्रकाण्डले पटक पटक गरी ७ करोड चन्दा असूली गरेको भन्ने कुरा स्वयं राणाले झूठा र भ्रामक भएको भनी एक बिज्ञप्ती जाहेर गरेकी छिन्।
दोस्रो कुरा सरकारले थुनेर पिटेर तहलगाउने भनेको छ भने द्वन्द्व निम्त्याउने सिबाय अरु केही हुनसक्दैन। यसरी बिद्रोहीहरु सखापहुनसक्दैनन्। राजनीतिको कुरा राजनीतिबाट समाधानगर्नुपर्छ। राजतन्त्रात्मक शासन ब्यबस्थामा सरकारले जे जे गरेको थियो लोकतन्त्रको दुहाइ दिने सरकारले त्यही खेदोगर्न लागेको देखिन्छ। कतै भारतीय शासकको इशारामा बिद्रोहीलाई सखापपारेर प्राकृतिक स्रोत साधन सबै बुझाउने खेल त चलेको छैन?जनस्तरबाट बिरोधका स्वर आउदाआउदै अरुण तेस्रो, अपरकर्णाली र अन्य असमान सन्धी संझौता गर्नु र पाँचथर लगायत ठाउँहरुमा सीमा मिचिनु र पिलर गायब भैरहेको अवस्थामा सरकार चूँ गरेर नबोल्नु रहस्यमय छ। भारतीय प्र.म. नरेन्द्र मोदी आउँदा भारतीय सेनाको उपस्थितिप्रति सरकारले कुनै प्रतिकृया जनउनसकेन। त्यसैले यसलाई दलाल पुँजिबादी सरकार भनिन्छ। दलाल सरकार भएसम्म राट्रियतामा खतरा भैरहेको हुन्छ। बहुमतको नाममा सिक्कीम भारतमा गाभिन पुगेको छ। के डा.गोबिन्द के.सीमा दुइतिहाई बहुमत थियो? आखिरमा जनताको बिरोध सामु सरकार निहुरिन बाध्यभयो। दुईतिहाईको दम्भले केही कामगर्नसक्दैन। पार्टी एकीकरण हुनु, चुनाबमा पैसाको खोलोबगाउनु र बिकासको सपना बाँडनु आदि कुराले दुईतिहाई आएको बुझिन्छ। सबभन्दा ठूलो कुरा त कम्युनिष्टको बिभ्रम छर्नु हो। अहिले कथित ने.क.पामा कम्युनिष्टको गन्ध पनि पाउन सकिदैन।
जनयुद्धमा सँगै लडेका सहकर्मीलाई हतकडी लगाउनु एउटा प्रहसन भएको छ। हतकडी त के हो र का्रन्तिका लागि बलिदान दिन म तयार छुँ प्रकाण्डले भनेको सुन्दा राष्ट्रबादीहरुलाई गौरवको अनुभूति हुन्छ। आस्था जुनसुकै पार्टीमा भए पनि देशको लागि लडिरहेका देशभक्तलाई सुली र मान्छे मारेका अपराधी तथा देशको करोडौंको राजस्व ठगीगर्नेलाई उन्मुक्ति दिनु अवश्य नै लोकतन्त्र प्रतिको चुनौती हो। लोकतन्त्रमा शान्तिपुर्ण बिरोध गर्ने अधिकार हुन्छ। यो नेपालको संबिधान र संयुक्तराष्ट्र संघको बडापत्रमा समेत उल्लेख गएिको छ। मानब अधिकार भन्नु नै समानता, स्वतन्त्रता, न्याय र ब्यक्तिगत प्रतिष्ठाको बिषय हो। मानब अधिकारको घोषणा पत्र १९४८ मा पनि यी कुराहरुको उल्लेख छ। नेता प्रकाण्डले मैले के गल्ती गरेको छु? मलाई के कारणले पकडाउ गरिएको हो भन्दा सरकारले केही प्रमाण दिनसकेको छैन।
मानबअधिकारमा दण्डहीनता हुनुहुदैन। यो सबैले मान्नुपर्छ। तर कुनै ब्यक्तिले सरकारी जग्गा मिचेको अवस्थामा सरकारलाई सचेत गराउन बिद्रोहीले त्यस अतिक्रमित जग्गामा झण्डागाडेर सबैलाई पहिचान दिन्छ। कुनै ब्यक्ति वा संस्थाले राजश्वको लूटगरेमा सरकारलाई खवरदारी गर्छ भने लोकतान्त्रिक सरकारले त्यसलाई फीडब्याक मान्ने कि अपराध? यो संबेदनशील कुरा छ। यो पंक्तिकार मानबअधिकारकर्मी र प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी भएको नाताले भन्न करलाग्छ कि जुनसुकै पार्टीको होस स्वतन्त्रता न्याय , जनजीबिका, राष्ट्रियता र शान्तिको लागि आवाज निकाल्ने राजनैतिक शक्तिलाई अपराधी ठानेर हतकडी लगाउनु हुदैन। यो नेपालको संबिधान र मानबअधिकार बिरोधी कुरा हो। कुन उद्देश्य र सपना सजाएर जनयुद्ध गरिएको थियो त्यो पुरानगर्दै बिचैबाट रातारात सिंहदरबार भित्र पस्ने शक्तिले यो कुरा बुझने कि नबुझने? आफू भलो त जगत भलो भन्ने कि गरीब उत्पीडिा जनताको पक्षमा कामगर्ने? यो बिचाणीय कुरा छ। कम्युनिष्ट कुहिएपछि अण्डा कुहिएजस्तो कुहिन्छन् भन्ने लेनिनको भनाइ सत्य साबित हुदै आएको छ। हाम्रो भनाइ हो सहकर्मीहरुले पुर्वाग्रह नराखेर यो कुरा बुझ्नसक्नुपर्छ। पूर्व एमाओबादीका केही संघीय र जिल्लास्तरका नेताहरुले पनि यसरी हतकडी लगाएर पकडने बेलाभैनसकेको अवस्था छ भन्ने टिप्पणी गरेका छन्। वास्तबमा सरकारबाट भएको दिशाहीनता र बेमौशमी बाजा हो जसले आगोमा घीउ थप्नसक्छ। दुलाभित्र हातहालेमा सर्पले डस्छ भनेर सत्तासीन नेताहरुले त्यसै भनेका छैनन्। मूर्दा शान्ति होइन, जीवन्त शान्ति राख्ने काम सरकारको हो। यसरी धरपकड गरेर उत्तेजना फैलाउने हो भने सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्छ। यसैले क. प्रकाण्ड लगायत सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई सकुशल रिहागर्नुपर्छ। संबाद र छलफलबाट राजनैतिक कुराको समाधान गर्नुपर्छ। दमनले झन बिष्फोट ल्याउनसक्छ।