जनपरिषदद्वारा पाँच बुँदे ज्ञापनपत्र , पूरा नभए जनकारवाही थाल्ने चेतावनी
२०७४ चैत्र २ गते, शुक्रबार
काठमाडौं , २ चैत । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गठन गरेको जिल्ला जनपरिषद्ले विभिन्न माग राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछाममा बुझाएको ज्ञापनपत्रले खैलाबैला मच्चिएको छ । जिल्ला जनपरिषद प्रमुख निरक शाहीले हस्ताक्षर गरेको पाँच बुँदे ज्ञापनपत्रमा कार्यान्वयनको समय सीमा समेत तोकिएको छ । जनपरिषदले स्थानीय तहमार्फत भइरहेका सडक निर्माणमा डोजरको प्रयोगले भ्रष्टाचार संस्थागत भएको, पर्यावरणीय असर परेको र जनताको रोजगारी कटौती भएको गुनासो आएको जनपरिषदले पहिलो बुँदामै उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी शैक्षिक संस्थाहरुले मनपरी ढंगबाट शुल्क असल गरिरहेको, विकास बजेट समानुपातिक नभएको, जिल्लामा ठूलो विकासका आयोजनाका कामहरुमा ढिलाई भएको भन्दै जनपरिषदले तत्काल काम अगाडि बढाउन माग गरेको छ । उसले आफ्ना माग चैत्र २४ गतेभित्र पूरा नभए जनकारवाही गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ ।
अछाम जिल्ला जनपरिषद्ले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएका पाँच बुँदा यस प्रकार रहेका छन –
१. अछामका विभिन्न स्थानीय तहमार्फत भइरहेका विभिन्न विकास निर्मामा विशेषतः सडक निर्माणमा डोजरको व्यापक प्रयोग गरी जनताको रोजगारी कटौती, पर्यावरणीय असर परेको, भ्रष्टाचार संस्थागत भएको कुराबारे व्यापक जनगुनासो जनपरिषदमा आइएकोले यसबारे यथाशिघ्र पहल गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरियोस् ।
२. जिल्लाका विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरुले वार्षिक परीक्षा नजिकिँदै गर्दा मनपरी ढंगले नियम विपरित शुल्क असुल भइरहेकोबारे तुरुन्त छानविन र नियन्त्रण गरियोस् साथै सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरियोस् ।
३. स्थानीय तहहरुद्वारा कार्यान्वयन गरिने बजेटको समानुपातिक र समावेशी कार्यान्वयन गरियोस् । जिल्लालाई छुवाछुत तथा भेदभावमुक्त जिल्ला बनाउन आवश्यक पहल गरियोस् ।
४. न्यून गुणस्तरको मदिरा नियन्त्रण गरी मदिराको बिक्री बितरणलाई नियमन गरियोस् ।
५. जिल्लाका महत्वपूर्ण विकास आयोजना मुख्यगरी मध्यपहाडी लोकमार्ग, सेती लोकमार्ग, चित्रेपुल, मंगलसेन दरबार, चौरपाटी मष्टाबण्डाली, तुर्माखाँदलगायतका ठाउँमा स्वास्थ्य भवन निर्माण भइरहेको ढिलाईबारे आवश्यक कारवाही गरियोस् । 
