सरकारको पछिल्लो समयको कार्यशैलीको चौतर्फीरुपमा विरोध भइरहेको छ । सरकारले राष्ट्रहित र जनहितको काम गर्न नसकेको र सरकारकै कारण देश अस्तव्यस्त भएको आमसचेत नागरिकको बुझाइ छ । सरकारले संसद्बाट पारित गर्न लागेका प्रायजसो विधेयक जनघाती भएको भन्दै तीव्र विरोध भइरहेका छन् । जनविरोधका कारण सरकारले संसद्मा पेस गरेका कतिपय विधेयक स्थगित भएका छन् भने कतिपय संशोधनको तयारीमा छन् । सरकारले जनसरोकारलाई उपेक्षा गर्दा नै यस्तो स्थिति आएको जगजाहेर छ । आपूmलाई दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारको ध्वांस दिने सरकारले जनसरोकारलाई उपेक्षा गरेर निरंकुशता लाद्न खोज्नु आफैँमा लाजमर्दो र निन्दनीय विषय हो ।
सरकारले जनअपेक्षालाई उपेक्षा गर्दा देश द्वन्द्वमा फस्ने भएको छ । खासगरी, सरकारले जनअपेक्षालाई नजरअन्दाज गर्नु र जनताको एजेण्डा बोकेर संघर्षमा उत्रिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु आमस्वाभिमानी जनतालाई असैह्य भएको छ । सरकारले सही बाटो नसमातेको भन्दै संघर्षमा उत्रिएका दल, नेता र उसका कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्ने भूmठा मुद्दामा फसाउने र फेक इन्काउन्टरसम्म गर्न पछि नहट्ने सरकारी शैलीले देश द्वन्द्वोन्मुख भएको छ । सरकारले जनअपेक्षाअनुरुप संघर्षमा उत्रिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु र पछिल्लो समय वार्ताको नौटंकी गर्दै उसका नेता, कार्यकर्ता गिरफ्तार गर्ने, भूmठा मुद्दामा फसाउने र फेक इन्काउन्टरसम्म गर्ने गरेको छ । सरकारको यस्तो कार्यशैलीले देश अग्रगमनतर्फ नजाने निश्चित छ । सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उठाएको जनएजेण्डा (भ्रष्टाचार निर्मूल, महँगी, कालोबजार नियन्त्रण र शान्तिसुरक्षालगायत) लाई सम्बोधन गर्दै उससँग वार्ता गरी वर्तमान समस्याको समाधान गर्नुको विकल्प छैन । सरकारले तत्काल आफ्नो कार्यशैली नसच्याए आमनेपाली जनता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उठाएको एजेण्डामा सहमति जनाउँदै उसलाई साथ र सहयोग गर्ने निश्चित छ । त्यसैले जनताको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको राजनीतिक एजेण्डालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुको कुनै विकल्प छैन । जनतालाई नाम मात्रको गणतन्त्र कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन । जनताको यही आकांक्षालाई सार्थक बनाउन संघर्षरत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु र उपेक्षा गर्नु भनेको देशलाई पुनः द्वन्द्वमा धकेल्नु हो । त्यसैले सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ । गिरफ्तार गरिएका र भूmठा मुद्दामा फसाइका नेता, कार्यकर्तालाई तत्काल रिहा गर्नुपर्छ र संघर्षमा सहादत नेता, कार्यकर्तालाई सहिद घोषणा गरी वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई बन्देज गरेर देश अग्रगमनतर्फ बढ्न सक्दैन, जनताको अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन । तसर्थ, सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ता गरी वर्तमान समस्याको समाधान गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा मुलुक पुनः द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित छ । समयमै सरकारको घैँटोमा घाम लागोस् ।