कथित दोश्रो संबिधान सधाको चुनाब र त्यसको परिणाम हुदै यहाँ सम्म आईपुग्दा नेपालको राजनितीमा प्रतिक्रान्ति हाबी भएको छ । दश बर्षो जनयुद्घको नेतृत्व गर्दै आएको माओबादी आन्दोलन भित्र क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति बिच भिषण टकराव भईरहेको छ भने नेपालको सत्ताराजनितिमा दलाल पुँजीबादीहरुले कब्जा जमाईरहेका छन् । कथित दोश्रो संबिधान सभा प्रतिक्रान्तिको केन्द्र बनेको छ भने साम्राज्यबादी र बिस्तारबादी शक्तिको आड भरोसामा दलाल संसदबादी शक्तिहरुले प्रक्रिान्तिकारी हर्कतहरुलाई अझ मजबुत बनाउदै लगिरहेका छन् । एमाओबादी पार्टी नेतृत्वमा देखापरेको अतुलनिय बिचलन र बिघटनबाट फाईदा उठाउदै आज दलाल संसदबादी शक्तिहरुले प्रतिक्रान्तिलाई संस्थागत गरिरहेका छन् ।
देशमा अहिले क्रान्तिकारी संकट हैन प्रतिक्रान्तिकारी संकट छ । राजनैतिक रुपबाट संक्रमनकाल समाप्त भएको छ । कार्यपालीका, न्यायपालीका, ब्यबस्थापिका, सुरक्षानिकाय र कर्मचारी तन्त्र सबैमा दलाल पुँजीबादीहरुको नियन्त्रण छ । यद्यपी उनिहरुले कथित संबिधानको खोस्टो जनतामा फाल्न बाँकी छ । तर त्यसकै आधारमा नेपालमा क्रान्तिको निम्ति संक्रमनकाल अझै बाँकी छ भन्न मिल्दैन । तर्सथ क्रान्तिकारीहरुले अब प्रतिक्रियाबादी संकटको पर्खाईमा नबसी आफ्नो तयारीमा लाग्नु नै बेश हुन्छ ।
बर्गिय समाजमा निर्बर्गिय भन्ने कुनै चिज हुदैन । सत्ता , राजनिती, संस्कृती सबै बर्गिय हुन्छ । सत्ता संचालन गर्ने पार्टी संबिधान पनि बर्गिय हुन्छ । मतलब बर्ग पक्षधरता बर्गिय समाजको मुल बिशेषता हो । बिगत संबिधान सभाले संबिधान दिन नसक्नुको मुल कारण पनि त्यहि बर्गिय स्वार्थको टकराब नै हो । अहिलेको कथित संबिधान सभा भित्र र बाहिर चलिरहेको राजनितीक संर्घष्ा पनि त्यहि बर्ग स्वार्थ बिचको टकराव नै हो । बिगत २०६४ को संबिधान सभामा अग्रगामी र क्रान्तिकारी शक्रिको बर्चस्व अलि बढी भएकोले पश्चगामी र यथास्थितीबादी शक्तिले जनपक्षिय संबिधान बन्न नदिई बिघटन गराए । अहिलेको कथित दोश्रो संबिधान सभामा यथास्थितीबादी दलाल शक्तिहरुको बर्चस्व बढी भएकोले जसरी पनि जनबिरोधी संबिधान जारी गर्ने जोड बलमा लागेका छन् । राज्य संचालनको मुल दस्ताबेज हो संबिधान भनेको । त्यो संबिधान कुन बर्ग -श्रमजिबी वा पुँजीबी) को हितमा लेखिन्छ वा त्यसमा कुन बर्गको बढी स्वामित्व हुन्छ भन्ने कुराले भाबी राज्य ब्यबस्थाको स्वरुप निर्धारण हुन्छ । त्यसकारण संबिधान निर्माणमा बिपरित बर्ग बिच संर्घष चल्छ । अहिलेको नेपालको संबिधान निर्माण प्रक्रियामा दलाल पुँजीबादी शक्तिको बर्चस्व प्रभाबशाली छ ।
बिगतको संबिधान निर्माण प्रक्रियालाई हेदा जनताले संर्घष गर्ने र पुरानो शक्तिलाई परास्त गर्न खोज्ने तर अभिजात बर्गिय नेतृत्व र सत्ताधारी बर्गले संझौता गरेर धोका दिने गरेको इतिहास छ । अहिले पनि दलाल शत्ताधारी बर्गले संबिधानको अन्तर बस्तुका बिषयमा जनस्तरमा छलफल गरी राष्ट्रिय सहमती कायम गर्नुको सट्टा अभिजात बर्गिय हितलाई केन्द्रमा राखि छलछाम पूण ढंगले संबिधान जारी गर्ने षडयन्त्र गर्दै छ । त्यसकारण जनपक्षिय संबिधान निर्माण गर्ने हो र प्रतिक्रान्तिलाई रोक्ने हो भने संबिधानका निम्न अन्तर बस्तुमाथि छलफल चलाई राष्ट्रिय सहमती कायम गर्नु पर्छ ।
१.क्रान्तिकारी भुमिसुधारको सवाल, किन कि नेपाल अहिले पनि कृषि प्रधान देश हो र किशानको हातमा जमिन दिनु पर्छ । बास्तबिक किशान जो जमिनमा मात्र बाँच्न सक्छ को हातमा जमिन उपलब्ध गर्राई कृषिर्लाई ब्यबसायकरण गर्नु पर्छ । तर्सथ नेपालको संबिधानले किशानको हातमा जमिन दिन सक्छ कि सक्दैन- यो अहम सवाल बनेको छ ।
२. नेपाली युबाको चाहना क्षमता र योग्यता अनुसारको रोजगार हो । पेशामा बिबिधीकरण गरेर, शिक्षालाई बैज्ञानिकीकरण र उत्पादनलाई आत्मनिर्भर पारेर बिदेश पलाएन भइरहेको युबा शक्तिलाई रोक्ने संबिधान आउनु पर्छ । म्यान पावरको नामबाट गरिने मानब बेचबिखनलाई रोक्कनु पर्छ । बेरोजगारीको अन्त हुनु पर्छ ।
३.७० प्रतिशत भारतियको नियन्त्रण र बाँकि १० प्रतिशत दलालहरुको हातमा रहेको पूँजीलाई राष्ट्रिय पूँजी पति मार्फ परिचालन गरी राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थ तन्त्रको बिकाश गनुृ पर्छ । दलाल पूँजीलाई निशेध गर्नु पर्छ ।
४.नेपालका आदिबासी जनजातीलाई पहिचान सहितको संघियता, प्राकृतिक श्रोत साधनमा अग्राधिकार अनि भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान चाहिएको छ । बास्तबमा संघियताको मुद्दा नै नेपालका आदीबासी जनजाती र मधेशीको हो । मधेशीलाई सम्मान जनक पहिचान चाहिएको छ ।
५.नेपालका दलित समुदायलाई अमानबिय जातिय छुवाछुत बाट मुक्ति चाहिएको छ । अबसरका क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व चाहिएको छ । महिलालाई पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकार, समानकामको समान ज्याला, घरेलु हिंसाबाट मुक्ति र समान अबसर चाहिएको छ । दर्ूगम र दूरबर्ति क्षेत्रलाई राज्यको श्रोत साधनमा समान पहुच र अबसर चाहिएको छ ।
सारमा भन्नु पर्दा नेपालका आदिबासी जनजाती, दलित, मधेशी, महिला, दुगम र दूरबर्ती क्षेत्रलाई राज्यको निती निर्माण, निर्णर्य प्रक्रिया र कार्यान्वयनको तहमा समानुपातिक प्रतिनीधित्व र पहुच चाहिएको छ । के नेपालका दलाल शासक बर्गले संबिधानमा यसको ज्ञारेन्टि गर्न सक्छन् – के राष्ट्रिय स्वाधिनता सहितको संबिधान नेपाली जनताले पाउन सक्छन् – यो प्रशन्न आज र्सबत्र उठीरहेको छ । अहिले सम्मको परिणामले कथित दोश्रो संधिान सभाले यो प्रशन्नको हल दिने संभाबना छैन । आज नेपाली समाजमा र्सबत्र प्रतिक्रान्ति भएको छ । पार्टी, समाजमा, कर्मचारीतन्त्रमा, सुरक्षाकिायमा, ब्यापारमा अन्य संघसंगठनमा डनबाद, धनबाद, अराजकता, तस्करी, कालोबजारी, जुवातास, बेभिचारी र घुसखोरी ब्याप्त छ । यसलाई समाप्त पार्ने खालको राज्य ब्यबस्था नेपाली जनतालाई चाहिएको छ । अब बन्ने संबिधानमा नेपाली जनतालाई गास, बास,कपास र श्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारको ज्ञारेन्टि चाहिएको छ । शान्ति, समृद्घी र बिकाशका गुलिया नारामा देशी बिदेशी प्रतिकृयाबादी शक्तिहरुले नेपाली जनतालाई भुलाउदै आएकामा अब त्यसबाट मुक्त हुनु पर्छ ।आफ्नो बर्ग स्वार्थमा कुनै धक्का नलगाई दलाल पूँजीबादी बर्गले जनहितका कुरा गर्नु बकबास सिबाए अरु केहि होइन । हिजो देखि नै नेपालको सत्ता राजनितिमा हालीमुहाली गर्दै आएको शोसक बर्गले अहिले पनि सत्ताको मुल केन्द्रमा अड्डा जमाएर बसेको छ । त्यस कारण कथित दोश्रो संबिधान सभाको बैधानिक कभरमा नेपाल र नेपाली जनतालाई लुटिरहेको दलाल बर्गका बिरुद्घ पुनः संर्घष्मा उत्रिनुको बिकल्प छैन । जो शक्ति संधिान सभा बिरोधी थियो, गणतन्त्र बिरोधी थियो, संघियता बिरोधी थियो आज त्यहि बर्गले जनपक्षिय संघिय गणतन्त्रात्मक संबिधान दिन्छ भन्नु भ्रम सिबाए केहि होइन ।