संसदीय गोलचक्करले देशको विनाश मात्र
नेपालमा २०६४ मा प्रजातन्त्र आएको भन्दै संसदीय व्यवस्था लागू गरियो । २०६२÷०६३ मा भएको माओवादी र सातदलबीचको संयुक्त जनआन्दोलनबाट देशमा गणतन्त्र आएको भन्दै फेरि घुमाइ–फिराइ संसदीय व्यवस्थाकै पूनरावृत्ति गर्ने षड्यन्त्र सफल भयो । नेपालको इतिहासमा भारतलगायत विदेशीहरुको चलखेल र हस्तक्षेपका कारण मुलुकले थुप्रै मध्यावधि चुनावहरुको सामना गर्नुप¥यो । भारतको स्थायी रणनीति नै छ कि नेपालमा अस्थिरता कायम गर्ने र आफ्नो हस्तक्षेप बढाउने । राजा विरेन्द्र, मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितका हत्याकाण्डहरु भए जहाँ विदेशीहरुकै हात रहेको छ । उता संसदमा सरकार बनाउने र गिराउने मन्त्री बनाउने र हटाउँदै हुँदै कर्मचारीको सरुवा बढुवामा समेत विदेशीहरुको हस्तक्षेप हुने गरेको तथ्य सबैका सामु छर्लङ्गै भएको छ । प्रधानमन्त्री बनेवापत वा सरकार गठन भएवापत भारतलाई नदी उपहार दिने संस्कृतिले हामीलाई गाँजेकै हो । टनकपुर, महाकाली, कोशी, गण्डकीजस्ता असमान र राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरु संसदीय व्यवस्थाकै उपज बनेका हुन् । आज भारतीय सीमा अतिक्रमणको मुद्दा चलिरहेको छ । देशका करिब सय स्थानमा सीमा अतिक्रमणको मुद्दा चली रहेको छ । पछिल्लो पटक कालापानी, टनकपुर र लिम्पियाधुरालाई भारतले एकलौटी रुपमा आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि नेपालीहरुमा आक्रोशको ज्वाला दन्कीरहेको छ । सुस्ताको आलो घाउ दुःखी रहेकै छ । उता अमेरिकी हस्तक्षेप इण्डो–प्यासिफिक हुँदै एमसीसीको नाममा तीव्र बनेको छ । नेपालका दलाल शासकहरु इण्डो–प्यासिफिकको तिव्र विरोध भइसकेपछि फेरि नाम परिवर्तन गरेर एमसीसीका नाममा अर्को राष्ट्रघात गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् ।
इण्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत एमसीसी
नेपालमा अमेरिकी हस्तक्षेपको एउटा रणनीति इण्डो–प्यासिफिक परियोजनाको चौतर्फी विरोध भएपछि त्यसलाई लागू गर्ने नयाँ षड्यन्त्र बन्यो र त्यो एमसीसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको रुपमा संसदमा ल्याइयो । एमसीसीकै विषयमा अवरोध भएका कारण सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई यौनकाण्डमा फसाइएको समाचार पनि बाहिर आएकै थियो । एमसीसीका विषयमा सत्तारुढ दलभित्रै पनि विवाद चर्किएको छ, त्यो राष्ट्रका लागि सकारात्मक हुनसक्छ । सत्तारुढ दलभित्रको विवादका कारण त्यो रोकियो भने मात्र त्यो राष्ट्रका लागि सकारात्मक हुनेछ । तर, वर्तमान सत्तागठबन्धनले जनता र राष्ट्रलाई धोका दिँदै र विश्वासघात गर्दै विदेशी प्रभुहरुसँग गोप्य षड्यन्त्र, सम्झौता र साँठगाँठ गर्ने नीति लिएको प्रष्टै छ । एमसीसीको प्रस्तावमा गम्भीर राष्ट्रघाती विषयवस्तुहरु छन् । वरिष्ठ वाम विश्लेषक भरत दाहालका अनुसार निम्न प्रस्तावहरु गम्भीर राष्ट्रघाती छन्–
१) सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ भन्ने धारा ३ को दफा ३–२ (च) ।
२) परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ भन्ने धारा ३ को दफा ३ (८) (क) ।
३) अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ भन्ने धारा ५ को (क) र (ख), ४) प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने धारा ७ को दफा ७ (क) ।
५) यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्नेछ भन्ने अनुसुचि १ (ग) को २ को प्रस्ताव ।
६) नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना भारतको सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ भन्ने अनुसूची ४ (क) को प्रस्ताव ।
यसैबीच अमेरिकाले धम्कीपूर्ण भाषामा नेपाललाई आवश्यक नभए एमसीसी सहयोग नलिए हुन्छ भन्ने प्रतिक्रियाले सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई झटारो हानेको सहजै बुझ्न सकिछ । हामीलाई स्पष्टै छ, ओली सरकारले एमसीसी सम्झौतामा ल्याप्चे लगाई सकेको र त्यसको सानो नाटक मञ्चन संसदमा गर्नेछ ।
संसदमा भएका बहस नाटक मात्र हुन्छन्
हामीले संसदीय बहसका धेरै लाइभ दृश्यहरु हेरिरहेकै छौं । त्यहाँ जनताका विरुद्ध कसरी गम्भीर षड्यन्त्र हुन्छन् भनेर भुक्तभोगी नै छौं । विषय र तथ्यहरुलाई कसरी बङ्गाइन्छ, तोडमोड गरिन्छ र भ्रम सिर्जना गरिन्छ भन्ने विषयमा हामी धेरै बहसका साक्षी किनारा बसेका छौं । महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्नका लागि उक्त सन्धिबाट खरबौं वर्षिन्छ र प्रत्येक १०–१० वर्षमा पुनरावलोकन हुन्छ भनेर सारा जगतलाई ढाँट्ने यिनै केपि ओली र सत्तारुढ नेताहरु नै हुन् । अब अहिले एमसीसी अनुमोदन गर्नुछ र यिनीहरुले यस्तै खरबौंका ढाँट कुरा बोल्ने छन् । सबाल राष्ट्रियताको हो, राष्ट्रिय स्वाधीनताको हो । पैसामा राष्ट्रियता बेच्ने कुरा सैह्य हुन सक्दैन । चीनका विरुद्ध अमेरिकी र युरोपियन युनियनको घेराबन्दी र षड्यन्त्रमा फस्नु हाम्रो राष्ट्रियताको लागि झनै ठूलो खतरा हो । हामीले संसदीय वहस र छलफलका नाटकहरुबाट सधैं धोका पाएका छौं । गणतन्त्र भनी पुरानै संसदीय व्यवस्थाको पुनरावृत्ति गरेको आलो घाउ हामीसँग ताजै छ । समाजवाद भनी उदारवाद निजीकरण, माफियाकरण, दलालीकरणलाई संस्थागत गरेको पीडा हामीले भोगी रहेकै छौं । सुखी नेपाली भनी कुखुरा, भैंसी र मकैमा कर थोपरेको हामीले देखेकै छौं । जनता र राष्ट्रको पक्षमा संसदमा आवाज उठ्नु र विरोध हुनु सकारात्मक पक्ष हो तर यहाँ रातारात सांसदहरुको किनबेच हुने सम्भावनाहरु प्रबल हुन्छ । त्यसकारण जनस्तरबाट एमसीसीको नाममा भएको अमेरीकी हस्तक्षेप र त्यसलाई स्वीकार्ने दलाल सरकारका विरुद्ध जनस्तरबाट प्रतिरोध गर्नु अनिवार्य बनेको छ ।
सबै शक्तिकेन्द्रहरुलाई रिझाउने सरकारी रणनीति
नेपालमा मुख्य चारवटा शक्तिकेन्द्रहरुको लडाई छ । अमेरिकी, युरोपियन युनियन, भारत र चीन । चीनलाई घेर्ने वा चीनविरुद्ध षड्यन्त्रहरु गर्ने मिसनका साथ अमेरिकी र युरोपियन युनियन न्वारानदेखिको बल लगाइरहेका छन् । साम, दाम, दण्ड, भेद सबै हत्कण्डा प्रयोग भएका छन् यो मिशनका लागि ।
नेपालले शक्तिराष्ट्रहरुको यो लडाइमा कस्तो रणनीति विकास गर्नुपर्ला भन्ने विषयमा सरकार र संसदीय पार्टीहरु शून्य छन् । संसदीय नेताहरुको ध्यान केवल पैसा, कमिशन र भ्रष्टाचारमा केन्द्रित छ । अकुत सम्पत्ति आउने भए र त्यो पछिसम्म सुरक्षित हुने ज्ञारेन्टी भए यिनीहरु देशै बेच्न पनि तयार हुन्छन् । सबैसँग पैसा लिने र आत्मसमर्पण गर्ने वा सम्झौता गर्ने वर्तमान सरकारको रणनीति छ । तथ्यहरुले स्पष्ट गरेका छन् कि भर्खरै चर्चामा आएको एमसीसी परियोजनाभित्र गम्भीर षड्यन्त्रहरु छन् र हामीलाई फसाउन खोजिएको छ । सहयोग निशर्त छैन र हस्तक्षेपमूलक छ । यदि यस्ता सम्झौताहरु स्वीकार्ने प्रकृत्ति विकास हुँदै गएमा भविष्यमा हाम्रो राष्ट्रियता गम्भीर संकटमा फस्ने निश्चित छ ।
स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति आजको आवश्यकता
हाम्रो भूराजनीति र सत्ताको प्रवृत्ति हेर्दा चीन हाम्रो असल मित्र हो र चीनबाट हाम्रो राष्ट्रियतामाथि कुनै खतरा छैन् । चीनले दिने सहयोगमा राष्ट्रघाती शर्तहरु आएका छैनन् । यो तथ्यबाट हेर्दा नेपालको राष्ट्रियता जोगिनका लागि चीनको महत्वपूर्ण भूमिका छ र भविष्यमा पनि त्यो सम्भावनालाई प्रबल बनाउने गरी सोच्नुपर्छ । भारत भौगोलिक हिसाबले हाम्रो पूर्व,्पश्चिम र दक्षिण दिशाबाट घेरिरहेको छ । भाषिक सांस्कृतिक हिसाबले भारतीय जनतासँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ । तर, ऐतिहासिक तथ्यहरुले बोल्छ कि भारतीय सत्ता हाम्रो स्वतन्त्र अस्तित्वको बाधक छ । भारतीय साम्राज्यवाद हामीलाई ध्वंस गराउन विखण्डन गराउन र अन्त्यमा भारतमै विलय गराउन चाहन्छ । भारतको यो साम्राज्यवादी नीति हाम्रा लागि खतराको विषय छ । उता अमेरिका आपूmलाई विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र भन्छ । अमेरिका र यूरोपियन युनियन मिलेर चीनलाई ध्वस्त बनाउन चाहन्छन् । हिजोको सोभियत संघलाई जस्तै । चीनलाई आक्रमण गर्ने पहिलो पाइलाका रुपमा तिब्बतलाई बनाएका छन् । यस्तो पेचिलो र संवेदनशील भूमिमा हामी उभिएका छौं । यस्तो अवस्थामा हाम्रो सुझबुझ र विवेकले मात्र हामीलाई सही र सुरक्षित अवतरण गराउँछ । अलिकति पनि राष्ट्रिय स्वार्थमाथि खेलबाड ग¥यौं र शक्तिकेन्द्रहरुका गोटी बन्यौं भने हाम्रो राष्ट्रियता सकिन्छ । कतिपय विश्लेषकहरु भन्दैछन्, अबको विश्व एसिया तिर केन्द्रित हुँदैछ । अबको विश्वयुद्ध एसियामा हुन्छ भन्ने आँकलनहरु पनि आएका छन् । एशियाको पनि नेपाल जहाँबाट चीन र भारतलाई प्रभावित गर्न सकिन्छ । मान्छेहरु भन्दैछन् अबको विश्वयुद्ध नेपालबाट शुरु हुन्छ । त्यसकारण यस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण ठाउँबाट हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई स्पष्ट गर्न सक्नुपर्छ । असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई थप सशक्त र व्यवहारिक बनाउनु पर्छ । हामी कुनै देश वा शक्ति राष्ट्रले अर्को देश वा शक्तिराष्ट्रविरुद्ध हुने षड्यन्त्रमा सहभागी नहुने नीतिलाई कडाईका साथ अंगीकार र आत्मसाथ गर्नुपर्छ । हामीसबैसँग समानता र मित्रताको आधारमा सम्बन्ध बढाउनुपर्छ । विभिन्न राष्ट्रहरुका शक्तिकेन्द्रहरुको आपसी अन्तविरोध द्वन्द्व वा खिचातानीबाट बाहिर रहनुपर्छ । न त हामी भारत विरोधी न त चीन विरोधी त्यस्तै गरी न त अमेरिकी विरोधी न त अन्यमुलुक विरोधी गतिविधिमा संलग्न हुन सक्छौं । नेपालबाट अरु कुनै देश विरोधी गतिविधि गर्ने छुट हामीले दिनु हुँदैन् । त्यसकारण हामी स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने परिस्थितिले माग बढेको छ । परिस्थितिको यो गम्भीरतालाई वर्तमान दलाल सत्ता संरचनाले सहि ढंगले सामना गर्न सक्दैन् ।
साम्राज्यवाद विरोधी स्पष्ट नीतिको विकास
आजको विश्वमा नेपालजस्ता साना देशका लागि शक्तिराष्ट्रको साम्राज्यवादी नीति मुख्य चुनौति बनेको छ । साम्राज्यवादसँग झुकेर, घुँडा टेकेर वा आत्मसमर्पण गरेर हाम्रो अस्तित्व बच्न सक्दैन । आजको विश्वमा कुनै पनि राष्ट्रको अस्तित्व जोगिनका लागि दुईवटा क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्दछ । पहिलो हो सैन्य विकास र दोश्रो हो आर्थिक विकास । आज उत्तर कोरियाले साम्राज्यवादी हमलालाई काउन्टर गर्दै सैन्य शक्तिको विकास गरेर सम्पूर्ण विश्वलाई नै नयाँ मोडेल दिन सक्षम भएको छ । हामीलाई स्पष्टै छ, साम्राज्यवाद जब गम्भीर संकटमा फस्छ, उसले युद्धको साहारा लिन्छ । सैन्य आक्रमण, हस्तक्षेप वा युद्धको रणनीतिबाट उसले आफ्नो हैकम जमाइरहेको छ । अतः भविष्यमा हाम्रो देशको पनि अस्तित्वको सबाल सैन्य क्षमतामा भर पर्ने हुनसक्छ । अतः कुनै पनि राष्ट्रवादी सरकारको पहिलो काम हो– एकातर्फ आर्थिक विकास र अर्कोतर्फ सैन्य विकास । आजको युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो । विज्ञान र प्रविधिमा हामीले नयाँ–नयाँ अन्वेषण गर्ने नीति अङ्गीकार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले हाम्रो राष्ट्रिय मनोबललाई माथि उकास्नु पर्दछ । हामी पनि अरु देशकै हाराहारीमा हरेक क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्षम छौं भन्ने आत्मविश्वास पैदा गर्न सक्नुपर्छ । सारमा भन्दा साम्राज्यवादका विरुद्ध एउटा विशाल र विश्वासिलो मोर्चा कस्नु आजको पहिलो आवश्कता हो । हाम्रो राष्ट्रलाई स्वाधीन, स्वतन्त्र, सक्षम र सुदृढ गर्नु दोश्रो कार्यभार रहेको छ ।
संसदवादले हामीलाई गोलचक्करमा फसाउ“छ
हाम्रो इतिहासले त्यहि बोलेको छ कि संसदवादले हामीलाई अनावश्यक गोलचक्करमा फसाउँछ । अहिलेको संसदीय व्यवस्था दलालीकरणमा फसेको छ । उसको नियति नै दलाली गर्नु जस्तो बनेको छ । वर्तमान केपि ओलीको सरकार कम्युनिष्ट रे, समाजवादी रे, दुईतिहाई बहुमत प्राप्त इतिहासकै बलियो सरकार रे ! के यो हास्यास्पद तर्क जस्तो छैन र ? उसले के गरेको छ ? के उसले देशमा उद्योगधन्दाहरु खोल्नमा ध्यान दिएको छ त ? के उसले राष्ट्रिय उत्पादनमा जोड दिएको छ त ? के आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बारेमा कुनै योजना ल्याएको छ त ? यसको बदलामा उसले शक्तिराष्ट्रको गोटी बन्ने रणनीति विकास गरेको छ । परनिर्भरतालाई बढाउने र देशलाई टाट पल्टाउने रणनीतिबाट के देशले अस्तित्व जोगाउन सक्छ ? पैसा आउने भए जस्तो सुकै सम्झौता गर्न तयार हुने, जस्तोसुकै शर्त मान्न तयार हुने प्रवृत्तिबाट के देशको विकास हुन्छ ? त्यसकारण दलाल पुँजीवाद आजको विकासको मुख्य चुनौति बनेको छ । दलाल संसदीय व्यवस्थाले जन्माएका र भरणपोषण गरेका आर्थिक विकृतिहरु भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, दलाली र माफियातन्त्रले हाम्रो देशलाई धेरै पछाडि फर्काएका छन् । देशमा परिवर्तनका लागि ठूला–ठूला जनआन्दोलन र जनयुद्धहरु भए तर सबै सम्झौताहमा टुंगिए । पछिल्लो चरणमा गणतन्त्रको नाममा पनि फेरि पुरानै संसदीय व्यवस्थाको पुनरावृत्ति गर्ने षड्यन्त्र सफल भयो । त्यसकारण सारमा भन्दा संसदवादले हामीलाई केवल गोलचक्करमा फसाउँछ । हिजो कालापानी, टनकपुर र लिम्पियाधुराको आलो घाउ नसेलाउँदै फेरि एमसीसीको बहस चलेको छ । एकपछि अर्को हस्तक्षेप निम्त्याउने वर्तमान केपि ओलीको सरकारलाई अपदस्त नगरेसम्म देशले मुक्ति पाउने अवस्था छैन् ।