राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन अपरिहार्य – विष्णु पन्त

१. लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा माथि भारतको तेश्रो हमला—विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पछिल्लो पटक एउटा नयाँ संश्लेषण गरेको छ, “भारतीय साम्राज्यवाद नेपालीको सीमा रक्षाका लागि मुख्य बाधक वनेको छ ।” एकजना नागरिक अगुवाले भनेका छन्, “भारत जस्तो खराब छिमेकी दुश्मनको पनि नहोस् ।” वरिष्ठ सीमाविद तथा इतिहासविद हिरण्यलाल श्रेष्ठले भनेका छन्, “भारतले नेपालमा हस्तक्षेप गर्नुपर्यो भने अस्थिरता भएको बेलामा र वंगलादेशमा अतिक्रमण गर्नुपरेमा बाढी आएको वेलामा हस्तक्षेप गर्छ ।” हामी एकातर्फ विश्वव्यापी माहामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाको माहामारी विरुद्ध लकडाउनको अवस्थामा छौं भने अर्कोतर्फ हाम्रो छिमेकी देश भारत घोषित रुपमा हाम्रो रणनीतिक महत्वको भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा हुँदै तिब्बत, चीनको मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेको छ । हुन त कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा माथिको पहिलो हमला मे १५ सन २०१५ भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक सम्झौता थियो, जुन सम्झौतामा भारत र चीनबीच व्यापारिक केन्द्र वनाउने सम्झौता थियो । हाम्रो भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा माथिको दोश्रो विधिवत् र निर्णायक हमला २०७५ को फाल्गुनमा गरेको थियो । स्मरणीय छ, २०७५ फाल्गुणमा भारतले एकपक्षीय रुपमा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतको नक्सामा समावेश गरी भारतीय नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । नेपालमा त्यसको तीव्र रुपमा विरोध भयो र त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सर्वदलीय बैठकको आयोजना ग¥यो । सर्वदलीय बैठक र संसदीय छलफलको एउटै निष्कर्ष थियो, “सरकारले कूटनीतिक सम्बन्ध, वार्ता र संवादद्वारा गुमेको भूमि फिर्ता गर्ने ।” वरिष्ठ सिमाविद् र परराष्ट्रविद्हरुले सरकारलाई सल्लाह दिए, “भारतको एकपक्षीय नक्साको विरुद्ध नेपालले पनि आफ्नो नक्सा जारी गर्ने र ऐतिहासिक दस्तावेज, तथ्य र प्रमाणसहित वार्ताको टेवलमा वस्ने ।” त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका थिए, “कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि हो र हाम्रो भूमि एक इन्च पनि गुम्न दिनेछैनौं ।” उनले अगाडि भनेका थिए । ‘अतिक्रमित भूमि सरकारले फिर्ता गराएरै छाड्छ’ नेपालको नक्सा जारी गर्नु प¥यो भन्ने जनताको आवाजलाई निम्तेज वनाउदै उनले भनेका थिए, “सरकार भूमि फिर्ता गराउने रणनीतिमा दृढ छ भने नक्सा के ठूलो कुरा भयो र ? भारतको तेस्रो र निर्णायक हमला यही मिति २०७७ बैशाख २६ तदनुसार मे ८, २०२० शुक्रवार रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् भारतको पिथौरागढबाट नेपालको कालापानी, लिपुलेक हुँदै तिब्बत, चीनको मानसरोवर जोडने लिपुलेकसम्मको सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरे । यो सडक नयाँ दिल्लीबाट तिब्बतको कैलाश मानसरोवर जोडने सबैभन्दा छोटो सडकका रुपमा भारतीय संचार माध्यमले ब्याख्या गरेका छन् । यो सडक निर्माणपछि भारतका लागि एउटा ठूलो सफलता मिलेको र त्यसको श्रेय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई जाने कुरा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले बताए । निरन्तरको भारतीय अतिक्रमण र हस्तक्षेप नेपालका लागि निकै महँगो सावित भएको छ ।यो भारतीय अतिक्रमणका विरुद्ध नेपालभर विरोध र प्रतिरोध भएको छ । लकडाउनको पनि कुनै प्रवाह नगरी जनताहरु सडकमा उत्रिएका छन् र जनप्रतिरोधहरु गरेका छन् । त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप २०७७ वैशाख ३१ गते विहिवार सरकारले संसदमा रहेका दलहरुबीचमा सर्वदलीय वैठक आवहान ग¥यो । सर्वदलीय सुझाव के हुन्छ, त्यो स्पस्ट नै थियो । नभन्दै त्यही अनुमानित निष्कर्षको पुनरावृत्ति भयो । “समस्या समाधानका लागि सरकारले भारत सरकारसँग यथाशीघ्र वार्ता र संवाद गरी कुटनीतिक ढंगले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने ।” प्रधानमन्त्री के पि ओलीले भनेका थिए रे, “भारत शीघ्र वार्ता चाहँदैन र यो घटनालाई अलमलाउन चाहन्छ ।” वास्तवमा भारतले जमिन हडप्दै जाने नेपालले कुटनीतिक वार्ता र संवादको प्रतिक्षा गरिरहने यो नियति बनेको छ । सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा केहीले सुझाव दिए, “सकेसम्म वार्ता र संवादद्वारा समस्याको समाधान गर्ने र कथम्कदाचित त्यो सफल नभए त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने वा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने । थप केहीले सुझाव दिए रे, “सिमानामा काँडेतार वा पर्खाल लगाउने ।” सर्वदलिय बैठकमा के पी ओलीले भनेछन्, “पुर्खाहरुले लडेर बचाएको भूमिलाई हामीले अडेर बचाउनुपर्छ, हामीलाई लडनुपर्ने छैन ।” संसदीय छलफलको निष्कर्ष पनि यही थियो । सरकारले जनताको ध्यान आकर्षित गर्न एउटा निर्णय ग¥यो, त्यो हो, विवादित कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नजिक दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका—१, छाङरुङ भन्ने ठाउँमा एउटा सीमा निगरानी चौकी सिर्जना गरी २५ जनाको प्रहरी टोली त्यसतर्फ पठायो, जुन लिम्पियाधुराको उपल्लो बिन्दुबाट ६७ किमि र कालापानी क्षेत्रको छाङरुङ सीमाभन्दा १२ किमि टाढा छ भन्ने समाचार आएका छन ।
२. भारतद्वारा प्रायोजित नक्कली विवाद र नेहरु डक्ट्रिन—नेपाल र भारतका जलस्रोत विज्ञ र सीमाविद बीचको धारणा छ भने काली नदी नै दुई देशबीचको सिमाना हो । कालीनदीको उद्गम बिन्दु लिम्पियाधुरा हो भन्ने कुरामा दुईमत नभए पनि सन १९६२ को चिन—भारत युद्धपछि भारतले कालापानी छेउमा नक्कली कुलो वा खोल्सो बनाएर त्यसलाई नै कालीनदीका रुपमा ब्याख्या गर्ने षड्यन्त्र गरेको छ । एक अध्ययनका अनुसार भारतले एउटा होइन, तीनवटा कालीनदी बनाएको रहेछ । नक्कली लुम्बिनी जस्तै नक्कली कालीनदी—भारतले बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन भन्ने भ्रम पार्नका लागि नक्कली लुम्बिनी भारतीय भूमिमा बनाएको तथ्य सबैलाई जगजाहेर नै छ । त्यसैगरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारत गाभ्ने साम्राज्यवादी नीतिअन्तर्गत नै उसले नक्कली काली नदीको विवाद सिर्जना गरेको हो । वरिष्ठ कानुनविद् बालकृष्ण न्यौपानेका अनुसार वि.स. २०१९ को जनगणना, २०२१ को नापीनक्सा, जग्गाधनी पुर्जा, मतदाता सूचि, नागरिकता तथा कर तिरेका रसिद नै नेपालका लागि ज्युदा प्रमाण हुन । वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले भनेका छन्, “२०१९ मा जनगणना गर्ने मान्छे म नै हु र अझै ज्युदै छु ।” वरिष्ठ विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका अनुसार २०१५ सालको निर्वाचनमा त्यहाँका वासिन्दाले नेपालमै भोट हालेका थिए र २०१८ सम्मको जनगणना नेपाल बाटै भएको छ । वरिष्ठ विश्लेषक भरत दाहालको शब्दमा २०३६ सम्म पनि त्यस क्षेत्रको सबै रेकर्डहरु नेपालमै राखिएको छ । सन् १९११ मा जारी अल्मोडा गजेटमा कालीनदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालमा पर्ने स्पस्टै छ । परराष्ट्रविद् रमेशनाथ पाण्डेका शब्दमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भू—भाग हुन भन्ने तथ्य पुष्टि गर्ने यथेष्ट प्रमाणहरु नेपालसँग सुरक्षित छन् । सुगौली सन्धि, त्यतिबेला दुवै देश अंग्रेज र नेपालद्वारा जारी भएका आधिकारीक नक्साहरु, ऐतिहासिक दस्तावेजहरु सबै प्रमाण र तथ्यहरुले बोल्दाबोल्दै भारतले सैन्य शक्तिको बलमा सीमा अतिक्रमण गरिरहेको छ ।
भारत निरन्तर विशाल भारतको नारामा अगाडि बढिरहेको छ । छिमेकीहरुमाथि हस्तक्षेप, हेपाहा प्रवृत्ति र सीमा अतिक्रमणलाई उसले आफ्नो मुख्य रणनीति बनाएको छ । अन्तत्वगत्वा छिमेकीहरुलाई सिक्किम वा भुटान बनाउन चाहन्छ । भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रियता र धर्मको नारालाई अतिवादतर्फ लगेका छन् ।
३. भारतीय साम्राज्यवादका विरुद्व नेपालले कसरी सामना गर्ने ?
पहिलो कुरा त भारत विस्तारवादी हो कि साम्राज्यवादी भन्नेमा नेपालभित्र वहस र विवाद छ । मुख्य कुरा भारतीय शासक वर्गको मूल प्रवृत्ति साम्राज्यवादी नै छ । उ विस्तारै अमेरिका जस्तै सुपरपावर बन्न चाहन्छ । सुरुमा दक्षिण एशिया त्यसपछि एशिया हुँदै विश्वकै सुपरपावर बन्न भारत लालायित छ । त्यसकारण त संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सदस्य राष्ट्रमा प्रवेश गर्नका लागि उसले लविङ्ग गरिसकेको छ । जुन देशसँग भिटो पावर हुन्छ त्यस देशलाई साम्राज्यवादी देश मान्न सकिन्छ । त्यसकारण भारत साम्राज्यवादी देश नै हो र त्यसलाई विस्तारवादी मात्र भन्दा त्यो कम हुन्छ । साम्राज्यवादी देश भएकाले उसको स्वार्थ र रणनीतिक योजनाअन्तर्गत नेपालमाथि आँखा गाड्नु, गिद्दे नजर लगाउने, हस्तक्षेप गर्नु, सीमा मिच्नु, अस्थिरता सिर्जना गर्नु उसका घोषित नीति हुन् । जसरी पहिलो पटक इराकी संसद र सरकार दुवैले एकमतले सबै विदेशी सेना आफ्नो देशबाट हटाउने निर्णय गर्दा पनि अमेरिकाले आफ्नो सेना फिर्ता गर्न मानेत त्यसैगरी नेपालले पटक–पटक भारतीय सेनालाई कालापानी छाड्न अनुरोध गर्दा पनि भारतले मानेको छैन् । भनिन्छ यही भारतीय सेना हराउने र सीमा विवादमा अडान लिएका कारण तत्कालिन राजा महेन्द्रको हत्या भयो । त्यसपछि राष्ट्रियताको अडान लिएका कारण जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको रहस्यमय हत्या तथा राजा विरेन्द्रको वंशनाश गरियो । त्यति मात्र होइन मन्त्री, प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने, राजदूत, सचिव, मुख्यसचिव, आइजिपि, प्रधानसेनापति, सभामुख, प्रधानन्याधिशजस्ता नियुक्तिहरुमा समेत उ हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ । जब नेपालमा सत्ताको विवाद हुन्छ, सरकार संकटमा पर्छ, तब उसले महत्वपूर्ण र निर्णायक हस्तक्षेप गर्छ । जस्तो कि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको शब्दमा बहुदल आएबापत टनकपुर बेचियो, महाकाली सन्धि गरेवापत एमाले सत्तामा पुग्यो, नागरिकता र मधेश स्वीकार गरेवापत माओवादी सत्तामा पुग्यो । भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुईवटा निशाना साँधेका छन्, पहिलो निशानामा छिमेकीसँग सीमा अतिक्रमण वा विशाल भारतको नारा अनि दोस्रो निशाना छ, हिन्दु राज्य वा मुस्लिम खेदौँ अभियान । परिस्थिति यतिविघ्न पेचिलो र संवेदनशील छ तर हाम्रो सरकारका मन्त्रीहरु अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा समेत भारतीय चेकपोष्ट राख्नुपर्छ भन्दै लविङ्ग गर्दै हिँड्छन् । त्यसकारण भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्व कसरी सामना गर्ने भन्ने सन्दर्भमा नेपाल भित्रका प्रतिनिधि मतहरुलाई निम्नानुसार विश्लेषण गर्नु उपयुक्त ठानेको छु –
३.१. संसदवादीहरुको निष्कर्ष ः सरकारले कुटनीतिक वार्ता र संवादको माध्यमबाट मैत्रीपूर्ण ढंगले गुमेको भूमि फिर्ता गर्ने । त्यहाँ पनि केहिले सीमाना काँडेतार लगाउने र संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा भारतविरुद्व मुद्दा दायर गर्नेसम्मका विकल्पलाई सुझावको रुपमा पेश गरेको समाचार बाहिर आएको छ ।
३.२ सिमाविद् तथा परराष्ट्रविद्हरुको निष्कर्ष ः सरकारले ऐतिहासिक दस्तावेज, तथ्यहरु, नक्साहरुलाई आधार मानेर आत्मविश्वासका साथ वार्ता गर्ने । सिधा दुई प्रधानमन्त्रीहरुबीच वार्ता गरेर निकास दिने । सीमामा काँडेतार वा पर्खाल लगाउने र त्यसो नभए संयुक्त राष्ट्र संघ वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट विवादको निरुपण गर्ने ।
३.३ क्रान्तिकारी तथा राष्ट्रवादीहरुको निष्कर्ष ः नेपालको कालापानीमा भारतीय सैन्य हस्तक्षेप छ, सुरुमा कुटनीतिक ढंगले हट्न अनरोध गर्ने, यदि हट्न नमानेमा सैन्य बलद्वारा हराउने । सडकको सन्दर्भमा पनि त्यहि कुरा हुन्छ । हालसम्म भारतले ८१ किमि सडक बनाइसक्यो र अब ५ किमि लिपुलेकमा सडक खन्न मात्रै बाँकी छ । त्यसलाई रोक्न सक्नुपर्छ । यदि वार्ताद्वारा समाधान गर्ने अवस्था भएमा बनिसकेको सडकलाई कसरी सुचारु गर्ने भन्ने सहमती गर्न सकिन्छ । यदि जर्बजस्ती गरेमा नेपालले पनि प्रतिरोधको रणनीति अपनाउनु पर्दछ ।
३.५ विप्लव नेतृत्वको नेकपाको राष्ट्रिय युद्धको तयारी
कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हुँदै भारत–चीन जोड्ने सकड उद्घाटनको विरुद्व व्यक्तव्य निकाल्दै विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग इन्चार्ज कन्चनले एक व्यक्तव्य जारी गर्दै आवश्यक परे राष्ट्रिय युद्धको नेतृत्व गर्न पार्टी तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
४. सैन्य विकासबाट मात्र नेपालको भविष्य उज्यालो हुन्छ
हामीलाई थाहा छ, आजको विश्वको मूल प्रवृत्ति सैन्य शक्तिको होडबाजी हो । आज उत्तरकोरिया किन अस्तित्वमा छ भने उसले अमेरिकालाई पनि काउन्टर गर्ने सैन्य शक्तिको विकास गर्न सफल भयो । ईरान अमेरिकासँग दुश्मनी गरेर पनि बाँच्न सक्नुको एउटै कारण छ, उसले सैन्य शक्तिमा विकास गरेको छ । सैन्य शक्तिमा कमजोर राष्ट्रहरु कुनै पनि बेला अस्तित्वहीन बन्न सक्छन् । हामीले इतिहासमा पहिला लडेर र पछि गुलामी गरेर देशलाई बचाउने रणनीति विकास ग¥यौं । सायद इतिहासमा सैन्यशक्तिको विकास गर्ने रणनीति विकास गरेको भए आज हामी विशाल नेपालको नागरिक बन्ने मौका प्राप्त गर्दथ्यौं । हाम्रो पुर्खाहरुले लडेर बनाएको विशाल नेपाललाई हामीले आत्मसमर्पणको बाटोबाट गुमायौं । अहिलेसम्म पनि हामी आत्मसमर्पणकै बाटो अंगिकार गरेका छौं र त हामी आफ्नो भूमिलाई खुम्चिनबाट बचाउन सकेका छैनौं । दश वर्षे जनयुद्वमा माओवादीले देशलाई स्वाधीनता बनाउन भन्ने आम विश्वास थियो तर बिडम्बना ०६२÷०६३ को आन्दोलनमा पनि भारतसँगै गोप्य साँठगाँठ गरिएको रहेछ भन्ने तथ्यहरु खुलेका छन् । त्यसकारण भारतीय हस्तक्षेप र सीमा अतिक्रमणबाट आजीत भएर केही मान्छेहरुले स्वतस्पूmर्त रुपमा आह्वान गरेका छन्, “विप्लव र नेपाली सेना मिलेर भारतीय अतिक्रमणविरुद्व लड्नुपर्छ ।”
५. सीमा अतिक्रमणमा नेपाली सेनाको भूमिका देखिएन
देशको सीमानाको रक्षाको लागि नेपाली सेनाको भूमिका बाहिर देखिनु पर्ने हो । जनताले अपेक्षा गरेका थिए, यस्तो बेलामा सेना बोल्नुपर्दथ्यो र सरकारलाई दबाब वा सुझाव दिनुपर्दथ्यो । सरकारले जिम्मा दिएमा नेपाली सेनाले आफ्नो सीमानाको रक्षा गर्न तप्तर छ भन्ने पुरानै धारणाले जनताको आशामा केही राहत मिल्ने देखिँदैन् । सेना मौन रहनु दुभाग्र्य छ ।
६. राष्ट्रवादी शक्तिमाथि सरकारी दमन र प्रतिबन्ध
घटनाक्रमले स्पष्ट गरेको छ, सरकार राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छैन । उ फुटाउ र शासन गर नीतिमा हिँडेको छ । उसले राष्ट्रवादी शक्तिहरुमाथि दमनको नीति लिएको छ । क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी शक्ति विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । उ देशमा विदेशीहरुकै योजनाको गृहयुद्धका विजारोपण गर्न चाहन्छ । त्यसकारण यो दलाल संसदीय व्यवस्थाबाट राष्ट्रिय एकताको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । राष्ट्रियताको पक्षमा निस्किएका नागरिक अगुवाहरुमाथि दमन गरेको छ ।
७. प्रकाण्डद्वारा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका लागि आह्वान
यही जेठ १ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता क. प्रकाण्डले पार्टीको तर्फबाट व्यक्तव्य सार्वजनिक गर्दै वर्तमान दलाल संसदीय व्यवस्था र सरकारबाट भारतीय साम्राज्यवादी अतिक्रमणलाई रोक्न नसकिने भन्दै आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा हुने राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन् । प्रकाण्डले व्यक्तव्यमा भनेका छन्, “नेपाल देश र नेपाली जनताको निम्ति अब सबाल अतिक्रमणकारी र हस्तक्षेपकारी घटनाको मात्र भएन । मुख्य सबाल न भारतीय साम्राज्वादी दादागिरि र नेपालका शासकवर्गको आत्मसमर्पणवादी तथा दलाल चरित्र, नेपाली सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको निम्ति मुख्य शत्रुसिद्ध हुनपुग्यो । अब यिनका विरुद्ध निर्णायक संघर्ष राष्ट्रिय मुक्तिको निम्ति पहिलो शर्त बन्न गएको छ ।” उनले अगाडि भनेका छन्, “नेपाल राष्ट्रियतामाथि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा धावा बोल्ने भारतीय साम्राज्यवादी मोदी सरकारको प्रत्याक्रमणमा कथित कुटनीतिक नोट र कुटनीतिक हतियार प्रयोग गर्ने ओली सरकार र कुटनीतिक पहल एंव समाधानको संसद्वादी दलहरुको सरकारलाई सल्लाह मोदी सरकारको मिसाइल आक्रमणको विरुद्ध ‘भुत्ते बन्दुकको प्रतिरोध’ बाहेक अर्को हुनेवाला छैन् । अन्ततः कालापानी सडक मुद्दा लिम्पियाधुरा नक्सा प्रकरणमा बदल्ने संसदवादी षड्यन्त्र बाहेक अर्को हुनेवाला छैन् ।”
उनको व्यक्तव्यमा अन्त्यमा भनिएको छ, “हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा छ, लिपुलेक सडकखण्डबाट मोदी सरकार अबिलम्ब राजनीतिक रुपमा पछि हट्नुपर्छ । अन्यथा सम्पूर्ण राष्ट्रवादी नेपाली जनता एकजुट भएर राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनद्वारा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मुक्त गर्न बाध्य हुनेछन् । हाम्रो पार्टीले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको दृढता र कुशलतापूर्ववक नेतृत् वगर्नेछ ।”
८. विप्लव र प्रकाण्डको नेतृत्वमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन
निरन्तरको भारतीय सीमा अतिक्रमण र हस्तक्षेप रोकिएको छैन् । यसको मूलकारण हाम्रा शासक वर्गको आत्मसमर्पणवादी चिन्तन र भारतको साम्राज्यवादी चिन्तनबीचको एकता हो । जबसम्म हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई सुनिश्चित गर्न सक्दैनौं तबसम्म हाम्रो विकास र समृद्धिको नारा खोक्रो आडम्बर मात्र हुनेछ । जबसम्म हामीले हाम्रो सैन्य विकास र आर्थिक विकासलाई सँगसँगै चीन र भारतको हाराहारीमा लैजाने योजना बनाउन सक्दैनौं तबसम्म विकास र समृद्धि केवल उखान–टुक्कामा परिणत हुन्छ । त्यसकारण यो एउटा राम्रो मौका हो राष्ट्रवादी शक्तिहरु एक भई निर्णायक संघर्ष गर्ने । पहिला राष्ट्रलाई स्वाधिन बनाऔं अनि व्यवस्थाको बारेमा बहस गरौं ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाइको इमेल देखिने छैन

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>