वर्तमान केपी आलीको सरकार उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरमलाई पनि सरकारमा सहभागी गराई सकेपछि दुई तिहाई वहुमत प्राप्त बलियो सरकारको रुपमा सर्वत्र व्याख्या गरिएको छ । इतिहासकै बलियो भनिएको सरकारले केही त प्रगतिशील सुधार कार्यक्रम ल्याउने छ भन्ने आमअपेक्षाको ठीक उल्टो कदम चालेको छ । सरकारको बजेट इतिहासमै सबैभन्दा बढी अलोकप्रिय र आलोचित बन्दै छ । कम्तीमा यो सरकारले जनतालाई राहत दिने केही लोकप्रिय कार्यक्रमको घोषणा गर्ने छ भन्ने आमजनताको अपेक्षालाई तुषारापात गरेको छ । बजेटले राहत होइन आहत दिएको छ । जथाभावी करबृद्धि र महँगीले जनतालाई वाक्कदिक्क बनाएको छ । यसले आमजनतालाई ढाड सेक्दै केही मुठ्ठीभर दलालहरुलाई संरक्षण गरेको छ । राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई पूर्णरुपले विस्थापित गर्दैै दलाल पुँजीपति वर्गलाई स्वर्ग बनाइदिएको छ । बजेटले सरकारको समृद्धि र विकासको नारालाई नङ्गाई दिएको छ । सरकारले बजेट मार्फत पुँजीवाद उन्मुख कार्यक्रम पनि ल्याउन सकेन, समाजवाद त धेरै टाढाको कुरा । कृषि प्रधान देशमा कृषिमा मात्र ३ प्रतिशत बजेट छुट्टाएर सरकारले आफ्नो चरित्र प्रष्ट पारेको छ । उत्पादन बढाउने सरकारको कुनै योजना देखिएन । शिक्षामा त्यस्तै निराशा उत्पन्न गराइयो । राष्ट्रिय उद्योग कलकारखानाको निर्माण गर्ने कुनै योजना देखिएन । समग्रमा भन्दा बजेट राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्नेतर्फ हैन खाली दलालहरुलाई बाँड्नेतर्फ केन्द्रित भएको छ । सरकारको यस्तै रवैया कायम रहने हो भने आगामी दिनमा जनताले बजेट अर्थात महँगी आउला कि भन्ने चिन्ता लिनुपर्ने र विरोध गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यो बजेटबाट निम्नमध्यम र मध्यम वर्ग कोही पनि खुसी हुन सकेन ।
यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने सरकार दुई तिहाईको उन्मादबाट ग्रष्त भएको छ र उसले जथाभावी डण्डा चलाउने अभियान चलाउँदै छ । उसले सबैतिर अन्धाधुन्ध छ र जथाभावी प्रहार गर्दै छ । सरकारको पहलकदमी त एउटा स्वच्छ विधि र पद्धतिको निर्माण गर्नेमा हुनुपर्ने तर उल्टो भएको छ । सुनकाण्ड अन्त्यमा हात्ती आयो फुस्सा भएको छ ः लहरो तान्दा पहरो आफैँतर्फ गयो । सिन्डिकेट तोड्ने कुरा त्यसै अलपत्र प¥यो । काम नगर्ने ठेकेदारलाई अनि ठगी गर्ने मेनपावर व्यवसायीलाई जेल हाल्ने कुरा हावा गफमा परिणत भए । पुराना गाडीको धुँवा नापेर केही नीतिगत परिवर्तन भयो त ? मूल्यबृद्धिलाई रोक्ने कुनै कदम चालियो त ? बजार अनुगमनको खोक्रो अभ्यासबाट एउटा पनि कारबाही भयो त ? किनकि यी सब सस्तो लोकप्रियता र पाखण्डी प्रदर्शनका लागि मात्र गरिएका थिए । मन्त्रीहरुका कदम आफैँमा अराजक थिए । थोरै विरोध हुनासाथ जेल हाल्ने, गिरफ्तार गर्ने र धरपकड गर्ने, चेतावनी दिने मन्त्रीहरुको मनोविज्ञान बडो विचित्रको छ । सरकारका मन्त्रीहरुमा के घमण्ड छ भने दुई तिहाई बहुमत छ र हामीलाई जे गरे पनि छुट छ ।
हामीलाई प्रष्टै थियो कि माके एमाले एकतापछि सरकारसँग सुविधाजनक बहुमत थियो र सरकारलाई संसदभित्र कसैले औंला ठड्याउन सक्दैन्थ्यो । तर उ दुई तिहाईको ध्याउन्नमा लाग्यो र अन्त्यमा उपेन्द्र यादवलाई ल्याएपछि त्यो पनि पूरा भयो । तर, पनि यो दुई तिहाई केका लागि हो भन्ने प्रश्नको उत्तर कसैसँग छैन । भनिएको छ, संविधान संशोधनका लागि हो । के संशोधनका लागि हो भन्ने सवालको जवाफ कसैसँग छैन । के नेपालमा समाजवाद ल्याउनका लागि हो त संविधान संशोधन ? त्यो कसैले कल्पना पनि गरेका छैन । कतै भनिएको छ, कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्थाको लागि हो, तर त्यो पनि सहज देखिंदैन । आखिर केका लागि हो त दुई तिहाई मत ? यसो हेर्दा दुई तिहाईको काम केवल एउटै उद्देश्यमा केन्द्रित छ, त्यो के हो काँग्रेसलाई तर्साउन । तर, उ पनि त्यति धेरै तर्सिएको देखिँदैन । अर्को काम हो– अदालत, सरकारी आयोग र सुरक्षा निकायलाई थर्काउन । त्यो पनि थर्किए वा पत्याए न थर्काउने हो । कसैले पत्याउने अवस्था देखिँदैन ।
हामीलाई प्रष्टै छ कि यो केवल आत्मरत्तीका लागि हो । त्यसैले गर्न सक्ने अरु केही पनि छैन । हो, प्रधानमन्त्री केपी ओली सिजिन पिङ्ग बन्न चाहन्छन् अर्थात् उनी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने देखाउन चाहन्छन् । बरु पहिलो कार्यकालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग र मधेशवादी दलसँग केही अडान त लिन सकेका थिए, जतिबेला उनीसँग सामान्य बहुमत पनि थिएन । हुन त त्यो इतिहास पनि एउटा ग्राण्ड डिजाईन र भ्रम मात्र रहेछ भन्ने कुुरा अहिले आएर पुष्टि भयो । अहिले त त्यसको ठिक उल्टो मात्र भयो । त्यसकारण यही कुरा सही हो कि दुई तिहाईले गर्न सक्ने केही पनि छैन । बरु, गठबन्धनको बोझलाई कहिलेसम्म थेग्न सक्ने होला भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेर हिंड्ने यात्रुबाहक बस कहाँ पुगेर दुर्घटना हुने होला भन्ने प्रश्नले हामीलाई झस्काएको छ । मापदण्ड विपरितका पुराना थोत्रा गाडी धुँवा फाल्दै सडकमा गुडाएर यो गाईजात्रा देखाउनभन्दा बरु नदेखाएकै राम्रो हुन्थ्यो । यो अखाद्य पदार्थ वा मिसावटको रोगले गाँजिएको सरकारी गोदाम कहाँ पुगेर ढल्ने वा मुसाले लाने हो भन्ने भयबाट यो ग्रसित बनेको छ ।
तर पनि हामी कहाँ प्रष्ट छौं भने दुई तिहाईको मक्सद छुट्टै छ, त्यो के हो भने क्रान्तिकारी शक्तिहरु माथिको दमन । सरकारले प्रष्टै के भनेको छ भने उसका लागि थ्रेट त्यो पनि ज्यादै ठूलो थ्रेट भनेको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी छ । उसको संसदीय दुई तिहाईसँग क्रान्तिकारी शक्तिका लागि के लेनादेना छ र ? तर, सरकार दमनमा उत्रिन चाहन्छ । उ नेकपाका नेता कार्यकर्तामाथि धरपकड र गिरफ्तार गर्न चाहन्छ । ऊ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई आतंककारी वा राजद्रोही शक्तिका रुपमा परिभाषित गर्न चाहन्छ । ऊ मुलुकलाई फेरि पनि दीर्घकालिन जनयुद्ध वा गृहयुद्धमा धकेल्न चाहन्छ । उ सर्वत्र नोकरशाही र तानाशाही शासन लाद्न चाहन्छ ।
वर्तमान केपी ओलीको सरकार क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी दुवै शक्तिलाई एकैसाथ खरानी बनाउन चाहन्छ । उसले कतै यो शक्तिलाई सिके राउतसँग दाँज्न खोजेको छ त कतै पृथकतावादी आन्दोलनसँग । तर, सत्ताधारीहरुले भन्दैमा नेपाली जनता पत्याउने अवस्थामा छैनन् । सरकार पूरै जनतामा अलोकप्रिय र आलोचित बन्दै गइरहेका छ । सरकारमा हुनेहरुको अनुहारमा कालोमोसो लत्पतिएको छ । भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, घुसखोरी अनि चोरी डकैती र लुटपाटबाट संसदवादीहरु पतीत र घृणित भएका छन् । सबैतिर दलालहरुको घेराबन्दीमा सरकार रुमल्लिएको छ । सत्ता नै दलाल भएपछि यसको सबै क्षेत्र तहसनहस हुँदोरहेछ । आर्थिक आधार र राज्यको उपरिसंरचनालाई पुरानै यथावत कायम गरेर प्रगतिशील सुधार पनि असम्भव छ भन्ने कुरा सरकारको यस पटकको बजेटबाट पनि पुष्टि भइसकेको छ । थोत्रो र जीर्ण घरभित्र पस्ने जुनसुकै शक्तिको हालत एउटै हुन्छ । प्रचण्ड र केपी ओली जाँदैमा त्यसले सिन्को जति पनि परिवर्तन गर्न सक्ने छैन । यस पटक त उनीहरुसँग दुई तिहाई छ भनिएको छ तर दुई तिहाईले कुनै एउटा सानो परिवर्तन पनि गर्न सक्यो त ?
संसदको दुई तिहाईले गर्न सक्ने एउटै मात्र काम छ, त्यो हो राज्य सत्ताको व्यापक दुरुपयोग । सरकारले अर्थतन्त्रको पूरै दुरुपयोग गरेको छ, सुरक्षा संयन्त्रको व्यापक दुरुपयोग गरेको छ अनि कर्मचारीतन्त्रको दुरुपयोग गरेको छ । त्यसकारण पैसा, सेना, प्रहरी र कर्मचारीको दुरुपयोग गरी फासीवादलाई लाद्नका लागि यो दुई तिहाईले काम गर्ने छ । विकास र समृद्धिको नाममा सुकुम्बासी माथि डोजर लगाउने सरकारी रणनीति हाँसो लाग्दो छ । मजदुर, किसानको लागि राहत दिने सरकारको नीति नै छैन । मजदुर र किसानलाई त दलालहरुले नागरिकसरह पनि व्यवहार गर्न सक्दैनन् ।
समग्रमा भन्दा दलाल संसदीय व्यवस्था भित्र जोसुकै छिरे पनि त्यहाँ भित्र फल्ने पुरानै चीज हो । धेरै–धेरै शक्तिहरु पटक–पटक पसे र जनतालाई आश्वासनका पोकाहरु बाँडे । सुधारका लागि भन्दै थुप्रै आन्दोलनहरु पनि भए विकास र समृद्धिको नाममा धेरै सम्बोधनहरु भए तर सुधारको कुनै एउटा उदाहरण पनि हामीसँग छैन । त्यसकारण संसदीय व्यवस्था केवल विकास र समृद्धिका भाषणका लागि मात्र योग्य छ । केपी ओली र प्रचण्डका सस्ता भाषण र विकास गफका लागि यो व्यवस्था ठिक छ । हुन पनि सबैले गर्ने एउटै र पुरानै भाषण हुन्छ । भाषण पनि सधैँभरि एउटै । शिक्षकले प्रत्येक वर्ष पाठ दोहो¥याए जस्तै विकासका भाषण दोहो¥याएर केही हुनेवाला छैन । त्यसमा पनि हाम्रा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली उखान टुक्का थपेर अली रोमाञ्चित गराउन सफल छन् । अतः वर्तमान सन्दर्भमा सरकारको मुख्य एजेण्डा भनेको विकास र समृद्धिको नारा लगाएर आफ्नो नोकरशाहीतन्त्र वा तानाशाही व्यवस्था विकास गर्ने छ । उसले राज्यको सबैभन्दा ठूलो चुनौतिका रुपमा लिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माथि बर्बर दमनको बाटो लिएको छ । नेता, कार्यकर्तालाई जथाभावी गिरफ्तार गर्ने, थुनामा राख्ने, यातना दिने र दमन गर्ने नीति लिएको छ । यहाँसम्म कि अदालतले निर्दोष सावित गरेका व्यक्तिलाई फेरि अदालत परिसरबाटै गिरफ्तार गर्ने त्यो पनि पटक–पटक दोहो¥याई रहनेसम्मका हर्कत गरिरहेका छन् । समग्रमा सरकार क्रान्तिकारी शक्तिलाई युद्धमा धकेल्ने, हतियार बोक्न बाध्य गराउने रणनीतिमा लागेको छ । उसले आफ्नो फाँसीवादी चरित्रलाई सबैका सामु पटाक्षेप गर्दै छ । योभन्दा पनि बढी गर्नसक्ने यो सरकारसँग कुनै क्षमता छ र ?