यहाँ केही विवाद छैन कि नेपालका नेताहरू भारतका हलीहरु हुन् । नेपालका नेताहरु भारतीयहरुको खेत जोत्न ल्यादै बलिया छन् । यति बलिया छन् कि हर्कुलस जस्तै बलिया छन् । हर्कुलस यति बलिया थिए कि उनले सुमेरु पहाड बोकेर हिँड्ने गर्दथिए । उनको बल (ताकत) कुनै सीमा थिएन ।
त्यस्तै नेपालका नेताहरु पनि हर्कुलस जस्तै बलिया र ताकतदार छन्, उनीहरूले चाहे भने नेपाली भूमि बाँझै राखेर भए पनि सारा भारतीय भूमि जोत्न सक्छन् र पहिलो राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणदेखि हालसम्मका सबै नेताहरुले नेपालमा डेरा डण्डा गरेर भारतीय भूमि बेस्सरी जोत्दै आएका छन्, किनकि उनीहरू भारतका निकै बलिया हलीहरु हुन् । भारतका निकै बलिया हली बन्दै आएका नेपालका नेताहरूले भारतको धुले जग्गा मात्र जोतिरहेका छैनन् कि उनीहरूले नेपालका कोसी, गण्डकी, महाकाली, कर्णाली समेतका नदीनालाहरु भारतलाई कौडीको मूल्यमा बेचेर हिलाम्मे खेतहरु जोत्दै आएक छन् । भारतीय भूमि जोत्ने र मलजल गरेर आफ्ना भारतीय मालिकहरु खुसी तुल्याउँदै र रिझाउँदै आएका छन् ।
भारतीय खेतलाहरुको रुपमा चीरपरिचित नेपालका नेताहरु भारतीय विस्तारवादले नेपालको ७१ स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरुन्जेलसम्म, उसले नेपालको ६१ हजारभन्दा बढी हेक्टर जमिन हडप्दासम्म चुँसम्म पनि गर्न सकेनन् । वर्षौंदेखि भारतीय विस्तारवादले सुस्ता ( महेशपुर, मानेभञ्ज्याङ, पशुपतिनगर र कालापानीमा समेत जमिन हडप्दासम्म एक शब्द चुँसम्म गर्न सकेनन् । भारतीय विस्तारवादले ५९ वर्षदेखि नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेना क्याम्प राखिरहँदासम्म एक शब्द पनि बोलेनन्, उल्टै उसको बिरुद्धमा जनता र राजनीतिक पार्टी र तिनका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई गोली ठोक्ने र जेलमा कोच्ने कार्य गर्दै आयो । भारत बिरोधी तथा देशभक्त सपुतहरु चिनियाकाजी श्रेष्ठ, भीमदत्त पन्त, लक्ष्मी पाण्डे, गोविन्द गौतमहरुलाई गोली ठोकेर, भीमदत्तको टाउको छेकेर निर्ममतापूर्वक हत्या गर्दासम्म भारतीय विस्तारवादका खेतलाहरु एक शब्दसम्म पनि बोलेनन् । उनीहरूको हत्याको बिरोध गर्नेहरुलाई गोली ठोक्दै हिँडे ।
नेपाली भूमि कालापानीमा सन १९६२ (वि.सं. २०१९) देखि भारतीय सेना तैनाथ गरिएकोमा शुरुदेखि नै देशभक्त नेपाली जनता र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरु, देशभक्त तथा जनवादी शक्तिहरुले घोर विरोध गर्दै आए । नेपालका नेताहरु एक शब्द बोलेनन्, उल्टै जनतालाई बन्दुकले दबाउँदै आए । २ नोभेम्बर २०१९ (विसं. २०७६ कात्तिक १६) नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर भारत सरकारले राजनीतिक नक्सा प्रकाशित ग¥यो । त्यसको लगत्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) विरोध प्रदर्शन ग¥यो । त्यसपछि क्रान्तिकारी माओवादीसहितको दश दलीय मोर्चाले विरोध प्रदर्शन गर्दै आयो । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा तयार गरेर देहव्यापी रुपमा वितरण ग¥यो र कार्यालयहरुमा उक्त नक्सा झुन्ड्याउँदै आयो । त्यसो गरिरहेको बेला ओली सरकारले क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूमाथि लाठी वर्षायो ।
यही २०७७ बैशाख २६ गते भारत सरकारले लिपुलेकमा ८० किलोमिटर बाटो उद्घाटन ग¥यो । वर्षौं पहिलेदेखि भारतले लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा बाटो खन्दै आएको समाचार प्रकाशमा नआएका होइनन् । दलाल सरकार कानमा औँला कोचेर बसिरह्यो । सुनेको नसुने झैँ चुप लागेर बस्यो । तर, लाज मेटाउनका निम्ति यही जेठ ७ गते ओली सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत समेटिएको राजनीतिक नक्सा प्रकाशित ग¥यो । यसलाई जनताको वीरताको जीत र उपलब्धिका रुपमा लिन सकिन्छ ।
नेपाल सरकारको नक्सासहितको निशान छाप रहेको छ । यसलाई प्रचलनमा ल्याउनका निम्ति संविधानको संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । छिट्टै संसदको दुई तिहाई मतले पारित गर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ । त्यसको लागि संविधान संशोधनको लागि प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेका थिए । भारतीय दबाबमा परेर दलाल सरकारले रातारात संसदको कार्यसूचीबाट संविधान संशोधनको प्रस्ताव हटाइएको छ । केही दिन पहिले भारत सरकारका भूपू सचिव श्यामशरण नेपाल के आएका थिए । राति होटलमा भेट्ने बित्तिकै एकैसाथ भेट गर्न गएका पार्टीका शीर्ष सैतानहरुलाई फुरुक्कै उत्तानो पारेर नयाँ नक्सासम्बन्धी संसद्मा दर्ता गरेको संशोधनसम्बन्धी विधेयक ठप्पैै पारिदिए र दिउँसो चाहिँ कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्वाहाम्फेद्वारा निकाल्न लगाइयो । सत्ताको ललीपप श्यामशरणले पार्टीका शीर्ष सैतानहरुलाई पिलाइदिएपछि संविधान संशोधन गर्ने, निशान छाप फेर्ने विषय पानीका फोकासरह भयो । यी भारत हलीहरुले “नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्लान् भन्नु र गोरु ब्याउला र बेगुतो खाउला“ भनेर आशा गर्नु जस्तै हो ।
(लेखक ? अन्तर्राष्ट्रिय लेखक र पत्रकार केन्द्रका अध्यक्ष हुन्)