देशको राष्ट्रिय राजनीति दिनप्रतिदिन अन्योलग्रत बन्दै गएको छ । खासगरी सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले सबै क्षेत्र र पक्षलाई समेटेर लानुको साटो ‘फुटाउ र शासन गर’ भन्ने नीति लिएका कारण यो अवस्था आएको हो । सरसर्ती हेर्दा एमाले नेकां र माओवादी केन्द्रलगायतका संसदवादी दलहरुले देशको राष्ट्रिय राजनीतिको सञ्चालन गरिरहेको देखिए पनि यथार्थमा उनीहरुले भारत र अमेरिकाको नेपाल नीतिको कार्यान्वयनमा सघाउने काम गरिरहेका छन् । कतिसम्म भने एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलगायतका सत्ता र शक्तिमा रहेका सबै दल राजनीतिक हिसावले समान हुन् । उनीहरु सबै दक्षिणपन्थी संसदवादी रहेको कुरामा विवाद गर्ने ठाउँ छैन । तर, त्यसमा पनि नेकां र एमालेको दुईवटा धुरी खडा गरेर नेपालको समग्र राजनीतिलाई विभाजन गर्ने र आपसमा जुधाएर शासन गर्ने÷गराउने कामहरु भैरहेका छन् । मंसिर चारमा भएको निर्वाचनलाई पनि सोहीअनुसार सञ्चालन गराइएको थियो । नेकां र माओवादी केन्द्रसहितका दलहरुले आपूmलाई कथित वाम लोकतान्त्रिक शक्तिको नामाकरण गरे पनि त्यसमा समेत भारतीय र अमेरिकी लबिका बीचमा विभाजन गरिएको छ र बेलाबखत टकरावको अवस्था आउने गरेको छ । माओवादी केन्द्रले गर्ने÷गराउने पछिल्ला सबै राजनीतिक गतिविधि वर्गसंघर्ष र कम्युनिष्ट राजनीतिका विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र आदर्श बिपरित रहेका छन् । दक्षिणपन्थी शक्तिलाई अगाडि बढाउने र वामपन्थी शक्तिलाई छिन्नभिन्न गराउने उसको अघोषित तर मुख्य नीति रहेको देखिन्छ । त्यसैले यस पटकको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई देशका खासगरी यसअघिको माओवादी जनयुद्धका आधार क्षेत्रहरुमा लगेर नेकांको झण्डामुनि सोही पार्टीको पक्षमा चुनाव प्रचार गराउने काम ग¥यो । अध्यक्ष दाहाल आफैँले बिभिन्न सार्वजनिक सभाहरुमार्फत् कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मित्रशक्ति र समानस्तरका पार्टी भएको प्रचार गरेका कारण निर्वाचनमा धेरैले दुबै एउटै हुन् भन्दै कांग्रेसको पक्षमा मतदान गरेको देखिएको छ । नेकांका प्रायः मतदाताहरुले भने माओवादी केन्द्रलगायतलाई खुलेर सम्पूर्णरुपमा मतदान नगरेको भन्ने कुराहरु पनि आएका छन् । तथ्य र तथ्यांकहरुले पनि उपरोक्त कुराको पुष्टि गरेका छन् । देखाउनका लागि नेकां र माओवादी केन्द्रलगायतको चुनावी तालमेल भने पनि भित्रीरुपमा उनीहरुका बीचमा घातक प्रेम सम्बन्ध रहेको देखिएको छ ।

निर्वाचन सम्पन्न भएको एक साता बित्दा पनि सम्पूर्ण मत परिणामहरु बाहिर आउन सकेका छैनन् । देशका दर्जन बढी ठाउँहरुमा दोहो¥याएर मतदान गरिएको थियो । कतिपय स्थानमा यथासमयमा मतगणना हुन सकेन । बिभिन्न बहानामा मतगणनालाई झण्डै एक हप्तासम्म रोक्ने काम भयो । जहाँ, जहाँ अवरोधको अवस्था सिर्जना गरिएको थियो, त्यस निर्वाचन क्षेत्रमा सत्तारुढ दलहरुले मतपरिणाम हात पारेको तथ्यांकहरुले देखाएका छन् । हालसम्म मंसिर चारको निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको करिव ८० प्रतिशत पनि नतिजा सार्वजनिक हुन नसकेका कारण भावी सत्ता राजनीतिका बारेमा स्पष्ट भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, पनि हालसम्मको चुनावी अंकगणितले नेकां र एमाले पहिलो र दोश्रो पार्टी हुने निश्चित भएको छ । त्यसैगरी माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समान हैसियत हुने देखिएको छ । अन्य पार्टीहरुको अस्तित्व भने नगन्य नै रहेको छ । जसले गर्दा फेरि पनि त्रिशंकु संसद र मिलिजुली संयुक्त सरकार गठन हुने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । जसमा नेकां र एमाले सम्मिलित सरकार बनेको खण्डमा बढी टिकाउ हुने देखिन्छ । तर, नेपालमा हावी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले एमाले र नेकांलाई मिल्न दिने संभावना छैन । एमालेले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीजस्ता पार्टीलाई समेटेर सरकार बनाउने प्रयास थाले पनि त्यसको संभावना न्यून छ । त्यसैले नेकांकै नेतृत्वमा फेरि पनि माओवादी केन्द्रसहितका दलहरुको सरकार गठन हुने संभावना प्रबल छ । नेकांमा प्रधानमन्त्रीका दाबेदार प्रायः सबैले चुनाव जितेका कारण अब कि त नेकां विभाजित हुन्छ कि भने देउवाले नेतृत्व छाड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी एमालेले राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी र स्वतन्त्रलाई समेटेर सरकार बनाउने प्रयास गर्न सक्छ । स्वतन्त्र पार्टीको साथ लिएर नेकां वा एमालेले सरकार बनाउने संभावना पनि छ । यस पटकको संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्णायक हुन सक्ने देखिन्छ । खास विचारविहीन समूह भएकाले सो पार्टीका कारण सत्ता राजनीति धेरै अस्थिर हुन सक्ने संभावना छ । मान्नैपर्ने कुरा के छ भने निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजा ठूला दलका नेताहरुको पूर्व आँकलन बिपरित आएको छ । संसदमा निर्वाचनमा भाग लिएका ५७ दलमध्ये करिव १०÷१२ वटा दलको मात्र प्रतिनिधित्व रहने संभावना छ । जसमा नेमकिपा र राजमो पनि रहने छन् ।

यो निर्वाचनले देशमा लागू गराइएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली असफल रहेको प्रमाणित गरेको छ । दलहरुले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ पाएको मत संख्याको अन्तरले पनि उपरोक्त कुराको पुष्टि गरेको छ । निर्वाचनले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा जातिय र क्षेत्रीय समावेशितालाई पनि पूरै इन्कार गरेको छ । संघीयताका नाममा ठूला दलका कार्यकर्तालाई जागिर ख्वाउने प्रणालीलाई पनि नेपाली जनताले नरुचाएको स्पष्ट छ । संघीयता नेपाललाई आर्थिकरुपमा टाट उल्टाउन, राजनीतिक कलह बढाउन र सामाजिक विभाजन तथा देशलाई अस्तब्यस्त बनाउन ल्याइएको भन्ने कुरा दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग भएको छ । जसका कारण देशले प्रतिवर्ष १४ अर्बभन्दा बढी विदेशी ऋण थप्दै जानुपरेको छ । त्यसैले होला निर्वाचनले संघीय राजनीतिलाई अत्मसात गरेन । ग्रामीण क्षेत्रमा न्यून मत खसेको पाइएको छ भने शहरी क्षेत्रमा ठूला दलहरु तुलनात्मकरुपमा बहिष्कृत भएका छन् । त्यसै कारणले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, तराईमा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी तथा पश्चिम÷ सुदूरपश्चिमका केही निर्वाचन क्षेत्रहरुमा रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो अस्थित्व देखाउन सकेको स्पष्ट छ । उनीहरु आगामी पाँच वर्षको संसदीय राजनीतिमा निर्णायक नभए पनि नेकां र एमालेजस्ता पार्टीलाई धक्का दिइरहने अवस्थामा रहने छन् । यो निर्वाचनमा हालसम्मको मत परिणामलाई हेर्दा नयाँ दल र पुरानै दलका पनि नयाँ उम्मेदवारप्रति मतदाताहरुको ध्यान बढी केन्द्रित रहेको देखिएको छ । ठूला दलका ठूला नेताहरु खासगरी नेतृत्वले आ–आफ्नो पार्टीलाई व्यक्तिगत सम्पतिका रुपमा प्रयोग गर्ने जुन काम गरेको थियो, त्यसको पनि मतदाताहरुले राम्रै जवाफ दिएको देखिएको छ । नेपालका दलहरुले राष्ट्र र राष्ट्रिय एकतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न नथालेसम्म यहाँको राजनीतिमा सुधार आउने र देशमा विकास र परिवर्तनले गति लिने कुनै संभावना छैन । कम्युनिष्ट जनमत प्रबल रहेको देशमा देशभक्ति बलियो हुनुपर्नेमा केही कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीहरु अन्तर्राष्ट्रियरुपमा बिकाउको अवस्थामा रहेकाले राष्ट्र र राष्ट्रियता एबं देशभक्ति कमजोर भएको हो ।

२०७९ का निर्वाचनहरुमा नेकां र माओवादी केन्द्रजस्ता संसद्वादी पार्टीहरुले गठबन्धनको राजनीति गर्ने र इन्डो पश्चिमाको नेपाल नीतिको कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने प्रयास गरेका कारण अबका दिनमा नेपालको संसदीय राजनीति झन् बिकृत र बिष्फोटपूर्ण बन्दै जाने देखिएको छ । नेपालमा पहिलेदेखिकै अनुभव के छ भने जब संसदमा धेरै राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व रहन्छ, संसद र सरकार अस्थिर हुन्छन् । त्यसपछि ब्यवस्था असफल हुने र राजनीतिक परिवर्तनको संभावना प्रबल हुन्छ । २०७२ को संविधानमा कुनै पनि सरकारविरुद्ध गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्तावसमेत ल्याउन नपाइने जुन प्रावधान राखिएको छ, त्यो आफैँमा अलोकतान्त्रिक प्रावधान हो । विश्वका अन्य मुलुकमा सरकार गठन भएको डेढ महिनामै परिवर्तन भएका उदाहरणहरु पनि रहेका छन् । अबका दिनमा नेकां वा एमाले जसको नेतृत्वमा सरकार बनाए पनि देशमा राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति कायम हुन सक्ने देखिँदैन । जुन कुरालाई एमालेका अध्यक्ष ओलीलगायतले सार्वजनिकरुपमा स्वीकारेको अवस्था छ । मंसिर चारको निर्वाचनले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई चौबाटोमा पु¥याएको छ । यो अब जता पनि जान सक्छ । धेरै भ्रमहरुलाई उजागर गरेको छ भने अब आमूल राजनीतिक परिवर्तनलाई सुनिश्चित पनि बनाएको छ । ०६३ को परिवर्तनपछि स्थापित राजनीतिक व्यवस्थाको यो अन्तिम निर्वाचन हुन सक्ने प्रबल संभावना छ । विचारविहीन र वर्गसंघर्ष बाहिरको स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिले कुनै पनि देशलाई सही ढंगले अगाडि बढाउन सक्तैन । त्यसैले अब देशमा लागू गरिएको बिकृत लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफल भएर त्यसको ठाउँमा जनवादी गणतन्त्रले स्थान लिने छ । संघीय शासनको अन्त्य भएर स्थानीय स्वायत्त शासनको स्थापना हुने छ । गठबन्धनको राजनीतिको अन्त्य भएर विचारको राजनीतिले प्रमुखता पाउने छ । जसका लागि भावी दिनमा जनपक्षीय शक्तिहरुकाबीचमा एकता र समझदारी आवश्यक छ ।