एमसीसीविरुद्ध संयुक्त संघर्षको आवश्यकता

२०७८ भाद्र २५ गते, शुक्रबार
             
                                              
रामलाल बिश्वकर्मा

यही भाद्र १८ गते शुक्रवार नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयले एमसीसी सम्झौतासँग सम्बन्धित सरोकार सूचिकरण गरेर अमेरिकाको वासिङ्टन डिसि स्थित एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरे लगत्तै नेपाल सरकारले एमसीसी सम्झौता पास गर्न लागेको आशंकामा चौतर्फी विरोध भैरहेको छ । नेपालमा विगत ४ वर्षदेखि इण्डो–प्यासिफिक रणनीति(आईपिएस) र त्यस अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कार्पोरेसन(एमसीसी) को बारेमा नेपाली राजनीतिको चर्चाको शिखरमा छ । सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त परियोजनाका लागि नेपाल सन् २०११ मा छनौट भएको हो । एमसीसीको कार्यविधि सन् २०१४ मा तयार भएको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २९ सेप्टेम्बर २०१९ मा एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसीको अवधारणा सन् २००४ मा आएको हो । दोश्रो बिश्वयुद्धपछि अमेरिकाले अभ्यास थालेको “संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम” जस्तै दूरगामी प्रभावकारी कार्यक्रम हो एमसीसी । सन् २००१ मा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमाथि पुनर्विचारका क्रममा कथित आतंकवादलाई कमजोर पार्न विकासमा सघाउने अवधारणा अन्तर्गत सन् २००४ मा बनाइएको एमसीसीले अमेरिकालाई स्वीकार्य मोडेलको लोकतन्त्र र आर्थिक नवउदारवादी आर्थिक नीतिलाई प्रवद्र्धन गर्न तयार मुलुकलाई अनुदान दिन्छ ।
एमसीसी परियोजनामा अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो रकम सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति र विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिसन लाइ जडानमा खर्च हुने भनिएको छ । त्यसमध्य ४०० केभी क्षमताको १३२ किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अमेरिकी डलर ४० करोड र ३०५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि ५.२ करोड खर्च गर्ने भनिएको छ । लप्सीफेदी, रातामाटा, दमौली, बुटवलमा गरी ४ वटा विद्युत सबस्टेशन निर्माण गर्ने । ४ सय केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन लप्सीफेदी देखि रातामाटा, रातामाटादेखि हेटौडा, रातामाटादेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल, बुटवलदेखि सुनौली सिमानासम्म निर्माण गर्ने र उक्त प्रसारण लाइनलाई भारतको गोरखपुरस्थित भारतीय विद्युत प्रसारण लाइनमा जोड्ने लक्ष राखेको देखिन्छ । त्यस्तैगरी सडकतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलबस्तुको चन्द्रौटादेखि दाङको शिव खोलासम्मको खण्ड स्तरवृद्धि गर्ने रहेको छ । एमसीसीलाई बुझेर मात्रै अमेरिकी रणनीति बुझ्न गाह्रो छ । दुवै देशका सरकार बिच भएका गोप्य सम्भौता र पत्राचार पनि गोप्य राखिएको छ । एमसीसीको समग्र अन्तर्वस्तु इण्डो–प्यासेफिक रणनीति भित्र समेटिएको छ । दोश्रो बिश्वयुद्ध बाट महाशक्तिको रुपमा उदाएको अमेरिकाले आफ्नो बिश्वव्यापी प्रभुत्व कायम राख्न र बिस्तार गर्न इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र कमाण्डलाई विस्तार गदैै आएको छ । उसले संसारलाई भूगोलका र सामुद्रिक आधारमा एकीकृत सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत खडा गरेको छ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको ६ वटा सैन्य संरचनामध्ये इन्डो–प्यासिफिक कमाण्ड सबैभन्दा ठूलो कमाण्ड हो । इण्डो–प्याससिफिक कमाण्डमा राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्ष्ााँ उद्देश्यका लागि यूएस आर्मी प्यासिफिक, मरिन फोर्स प्यासिफिक, यूएस प्यासिफिक फ्लिट, प्यासिफिक एअर फोर्स, यूएस फोर्स जापान, यूएस फोर्स कोरिया, स्पेसल अपरेसन कमाण्ड कोरिया र स्पेसल अपरेसन कमाण्ड प्यासिफिकलाई एकीकृतरुपमा परिचालित र सक्रीय गराएको छ । इण्डो–प्यासेफिक कमाण्डभित्र एसिया प्रशान्त क्षेत्रको २६ करोड वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल जुन पुरै पृथ्वीको करिव ५२ प्रतिशत क्षेत्रफल रहेको छ, यसले अमेरिकाको पश्चिमी सामुद्रिक तटदेखि भारतीय सामुद्रिक तट हँुदै आर्टिक र अन्टार्टिक क्षेत्रलाई घेर्छ । यस कमाण्ड अन्तर्गत हिन्द र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा अवस्थित ३६ देश रहेका छन् । यहाँ बिश्वको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या र तीन हजारभन्दा बढी भाषाभाषीहरुको बसोबास रहेको छ । यस क्षेत्रमा ठूला व्यापारिक केन्द्र, सैन्य शक्ति,आणविक क्षेत्रहरु, प्राकृतिक स्रोतसाधनहरु, जलसम्पदा, साँस्कृतिक सभ्यता र संस्कृति रहेको छ । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र जनसंख्या र बजारका दृष्टिले निकै ठूलो छ । यस क्षेत्रले बिश्व बजारको ६० प्रतिशत उर्जा खपत गर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, इन्डोनेसिया, अस्ट्रेलिया जस्ता सबल राष्ट्रहरु यस क्षेत्रमा रहेकाले द्धन्द, शान्ति, सुरक्षा, आर्थिक विकास र बिश्व व्यापारको दृष्टिकोणबाट यो क्षेत्र संसारका अरु क्षेत्रभन्दा बढी रणनीतिक महत्वको भएकाले नै अमेरिका इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा विशेष केन्द्रित भएको देखिन्छ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सन् २०१८ को मे देखि प्यासिफिक कमाण्डको भूमिका बढाई इन्डो–प्यासिफिक कमाण्ड नामाकरण गरेको भएपनि यो सैन्य सङ्गठन एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै सक्रिय थियो । अमेरिकाले सन् २०१९ भित्रै विभिन्न ८६ देशसँग ७९ सैन्य साझेदारी गर्न लागेको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेको छ । नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डभित्रको महत्वपूर्ण राष्ट्रको कोटिमा हालेको छ, जसको रणनीतिक महत्व भनेको चीनलाई घेरा हाल्नु र तिब्बतको बिखण्डन गर्नु नै हो ।
चीनले बीआरआईका रुपमा प्रभाव क्षेत्र बढाउँदै लगेपछि हत्तालिएका जापान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया, क्यानडा र बेलायतजस्ता राष्ट्रहरुको पहलमा अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति शुरु गरेको हो । हुन त हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरले छोएका मुलुकहरुलाई समग्रमा इन्डो–प्यासिफिक भनिन्छ । चीन पनि इन्डो –प्यासिफिक क्षेत्रभित्रै पर्छ तर यो रणनीति विस्तारै चीनको रणनीतिक र सामरिक विस्तार रोक्ने साधनको रुपमा प्रयोग गर्ने योजनामा पश्चिमा शक्ति देखिन्छन् । अमेरिकाको काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सका अनुसार इन्डोप्यासिफिक रणनीतिले भारतलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छ । एसिया क्षेत्रमा चीनको बढ्दो उपस्थितिलाई रोक्नका लागि भारतलाई अगाडि सार्दै अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिलाई विस्तार गरिरहेको छ । भारतसँग सोझो र सरल पहँुच मार्ग विस्तार, तिब्बत नीतिमा देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरविरोधका कारण सामरिक दृष्टिकोणबाट नेपालको महत्व झनै बढेको छ ।

यो एमसीसी अमेरिकाको सैन्य रणनीति अन्तर्गत रहेको, संसदबाट पास भएपछि एमसीसी का प्रावधानहरु नेपालकाको संविधान र कानुन भन्दा माथि रहने, नेपालले एमसीसी प्रोजेक्टको लेखा परिक्षण गर्न नपाउने, नेपालले नै लगानी गर्ने १५ अर्ब पनि अमेरिकाले नै परिचालन गर्ने, अमेरिकाले शत्रु घोषणा गरेका देशहरु स्वतः नेपालको पनि शत्रु हुने अर्थात नेपाल अमेरिकी सैन्य क्याम्पमा जाने, नेपालले सार्वभौम राष्ट्रको रुपमा काम गर्दा अमेरिकाले सुरक्षा चासो भन्दै काम गर्न नदिने, अमेरिकाले एमसीसी सम्झौताको समय बढाउन र भंग गर्न सक्छ तर नेपालले केही गर्न सक्दैन उल्टै क्षतिपूर्ति तिराउन सक्ने, नेपालको प्राकृतिक श्रोतसाधन, जलश्रोत र यूरेनियम जस्ता बहुमूल्य खलिजमा अमेरिकाले रजाई गर्ने र अन्ततः एमसीसी पास भएमा नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र नरहने र अफगानिस्तान र सिरिया जस्तै द्धन्दमा फंस्ने भएकाले यो सम्झौता राष्ट्रघाती, जनविरोधी र खतरनाक छ ।
सन् २०१८ मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिका गएर फर्केपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सन् २०१९ जुन १ मा प्रकाशित आईपिएस रिपोर्टमा नेपाल इन्डो–प्यासिफिक रणनीति(आईपिएस) को साझेदार भएको औपचारिक रुपमा उल्लेख गरिएको तथ्य जगजाहेर हुँदाहुँदै एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा नरहेको भन्दै चर्को विरोध भैरहेको बेला अमेरिकाको तर्फबाट यो नेपालको विरुद्ध छैन भनि स्पष्टीकरण दिन लगाएर षडयन्त्रमूलक ढंगले हठात यसलाई नेपाल सरकारले नियतबस वा दबावमा पास गर्न खोज्दैछ । यो सहमति संसदबाटै पारित हुने वा कुनै पनि बहानामा यो कार्यान्वयन हुने अवस्थामा नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीति विपरित नेपाललाई अमेरिका वा यसको सैन्य गठबन्धनको कठपुतली बनाउने, नेपालका प्राकृतिक सम्पदाहरुमाथि विदेशी प्रभुत्व लादिने, क्षेत्रीय सन्तुलनमा अस्थिरता र गडबडी ल्याउने, नेपाली जनताले राष्ट्रियताको भीषण युद्धको अनावश्यक दुश्चक्रमा फस्नुपर्ने अवस्था आउने र अन्ततोगत्वा यसले देशलाई अफगानिस्तान जस्तै बनाउने अवस्था उत्पन्न गर्नेछ । अहिलेसम्म एमसीसीका नाममा अनायास देशको १० अर्बभन्दा बढी राष्ट्रिय ढुकुटी केही माफिया, केही राजनीतिज्ञ र केही दलालहरुले स्वाहा पारेको सन्दर्भमा नेपाल सरकार तथा सरोकारवालाहरुलाई संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको यो सहमति तत्काल खारेज गर्न, एमसीसी तथा यससँग सम्बद्ध एमसीएलागायत कार्यालयहरु पूर्ण रुपले बन्द गर्न, यससँग सम्बन्धित सबै कर्मचारीहरुलाई अन्य विभागीय कामहरुमा व्यवस्थापन गर्न र यसबारे भएका सबै कार्यक्रमहरु तत्काल बन्द गर्नका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित सबैलाई आह्वान गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पाटीले यो सम्झौता कुनै पनि मूल्यमा संसदबाट पारित हुनु हँदैन भन्दै एकहप्ते संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । जस अन्तर्गत २०७८ भाद्र २३ गते– सम्पूर्ण जिल्लाहरु, स्थानीय तह र शहरहरुमा कोणसभा गर्ने, २५ गते– देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, २६ गते– एमसीसी सम्झौता कागज सबै जिल्लाहरुले जलाउने, २७ गते– जिल्ला सदरमुकाम र शहरहरुमा सिटी जुलुस र एमसीसी खारेज गरौं लेखेका बेलुन उडाउने र भाद्र २८ गते– काठमाण्डौंमा प्रदर्शन सहित सभा गर्ने । उक्त सभालाई महासचिव क. विप्लवले सम्बोधन गर्ने ।
आज नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता दाउमा लगाउने कोशिश हँुदैछ । नेपाली राजनीति एमसीसीमय भएको छ । सरकारमा रहेका र प्रतिपक्षी संसदवादी राजनीतिक पार्टीमा पनि मतऐक्यता छैन् । यद्यपि शेरबहादुर देउवा लगायतका अमेरिकी दलाल, राष्ट्रघाती र भ्रष्ट नेताहरु खुलेरै यसलाई जसरी पनि पास गराउने पक्षमा लागेका छन् । हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लगायत २२ दल र प्रगतिशील नागरिक समाज यसका विरुद्ध आन्दोलित छन् । यस विषम परिस्थितिमा सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक शक्ति, वामपन्थी एवं क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरु एकताबद्ध भई थप आन्दोलित हुनुपर्ने आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । सबैको संयुक्त प्रतिरोधले मात्र राष्ट्रघाती र दलालहरुको सपना चकनाचुर पारी देश र जनतालाइ वास्तविक अर्थमा मुक्त गर्नेछ । हाम्रो पार्टी सबैसँग सहकार्य गरी अघि बढ्न तयार छ । हाम्रो पार्टीले घोषणा गरेको संघर्षमा साथ र सहयोगका लागि हामी सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

प्रतिक्रियाहरु