वैशाख ११ गते देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएको १४ वर्ष पूरा भएर १५ वर्ष लागेको छ । १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्रलाई घुँडा टेकाउन बाध्य पारेको थियो । २०५२ फागुन १ गतेदेखि जनयुद्धमा होमिएको तत्कालीन नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलको संयुक्त आह्वानमा २०६२ चैत २४ गते संयुक्त जनआन्दोलन सुरु भएको थियो । यही १९ दिने जनआन्दोलनले राजतन्त्रलाई घुँडा टेकाई देशमा लोकतन्त्र स्थापना गर्न सफल भएको थियो । तत्कालीन नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलको संयुक्त जनआन्दोलनको भार थेग्न नसकेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘जनताको नासो जनतामा नै फिर्ता गरेको’ घोषणा गरेका थिए । जसको फलस्वरुप देशमा लोकतन्त्र स्थापना भयो ।

तत्पश्चात् देशमा लोकतन्त्र स्थापना भयो र नेपालको संविधान २०७२ बन्यो तर देश र जनताको अवस्था भने अहिलेसम्म उस्तै रहेको छ । अर्थात् देशमा व्यवस्था फेरियो तर जनताको अवस्था फरिन सकेन । यतिबेला देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता संकटमा परेको छ, जनजीवन दिनप्रतिदिन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता, महँगी, कालोबजारीले सीमा नाघेको छ । शान्तिसुरक्षा एकादेशको कथा भएको छ । जसका कारण लोकतन्त्र केही सीमित राजनीतिक दल र तिनका नेता, कार्यकर्तालाई मात्र आएकोजस्तो भएको छ । जनताको त्याग र बलिदानबाट लोकतन्त्र स्थापना भए पनि सबै तह र तप्काका जनतालाई सम्बोधन गर्ने संविधान बन्न सकेन । जसको फलस्वरुप देशमा पुनः द्वन्द्व चर्कंदै गएको छ । जनताले वास्तविक लोकतन्त्रको स्वाद लिन पाएका छैनन् । केही संसद्वादी दलहरु अहिले कै अवस्थालाई लोकतन्त्रको उच्चतम रुप भन्दै आफ्नो दल, नेता र कार्यकर्ताको स्वार्थसिद्धमा लागेका छन् भने क्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी दल, नेता र शक्तिहरु यो नाम मात्रको लोकतन्त्रको विरुद्ध खडा भएका छन् । यसरी देश र जनताको पक्षमा खरो रुपमा आवाज उठाउनेमध्येमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पहिलो नम्बरमा पर्दछ । जसलाई देश र जनताको पक्षमा आवाज उठाएबापत सरकारले दुई वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगायो, जुन प्रतिबन्ध हालै सरकारले खारेज गरेको छ । हालै सरकार र नेकपाबीच ३ बुँदे सहमति भएको छ । त्यो सकारात्मक विषय हो । नेकपाले सरकारसँग तीन बुँदे सहमति सार्वजनिक समारोहमै वर्तमान संसदीय व्यवस्थाबाट देश र जनताको मुक्ति सम्भव नभएको भन्दै व्यवस्था छान्ने अधिकार जनतालाई दिन माग गरेको छ, जुन समयसापेक्ष छ । देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएको १४ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत देश र जनताका समस्या यथावत् रहनुले देशमा वास्तविक लोकतन्त्रको स्थापना नभएको प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ, देशमा वास्तविक लोकतन्त्र स्थापना गर्न सबै राजनीतिक दल सहमति हुनैपर्छ । त्यसको लागि सर्वप्रथम राष्ट्रिय प्रगतिशील सरकार निर्माण गर्नुपर्छ र त्यही सरकारको नेतृत्वमा देशमा कस्तो शासन व्यवस्था र शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने कुराको छिनोफानो  गर्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ । जनताले रोजेको व्यवस्था र शासन प्रणालीबाट मात्र वास्तविक लोकतन्त्र स्थापना हुन्छ । तसर्थ, लोकतन्त्रको नाममा भइरहेको लुटतन्त्रलाई तत्काल बन्द गर्नको लागि नेकपाले भनेको जस्तो जनमत संग्रह गर्नु आवश्यक छ, त्यसबाट मात्र देश र जनताको मुक्ति सम्भव छ । अन्यथा लोकतन्त्रको नाममा अझै लुटतन्त्र मौलाउँदै जाने निश्चित छ, सबैमा चेतना भया ।