२०७७ पुष २८ गते, मंगलवार

काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले सरकारले जारी गरेको तीनवटै कानून लागू गर्न रोक लगाउने आदेश दिएको छ । अदालतले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कानून लागू नगर्न आदेश दिएको हो । गतवर्ष बनेको कानूनको विरोधमा किसान संगठनहरूले पछिल्लो केही महिनादेखि दिल्लीको सीमामा धर्ना बसिरहेका छन् । तीनवटै कानूनमा रोक लगाउनुका साथै अदालतले किसानसँगको वार्ताका लागि एक समिति पनि गठन गरेको छ । सुनुवाइको दौरान अदालतले प्रदर्शनकारी किसनलाई सहयोग गर्न पनि अनुरोध गरेको थियो । अब समितिले कृषि कानून र त्यसले किसानलाई पार्ने प्रभावनको विषयमा खोज तथा अनुसन्धान गर्नेछ ।
भारत सरकारले कृषि सुधारको लागि तीन कानुन ल्याएको छ, जसमा पहिलो कानुनमा किसानले सूचीकृत बजारभन्दा बाहिर आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी बिक्री गर्दा उनीहरुले प्रान्तीय कर पनि बुझाउनु पर्दैन । दोस्रो, कानुनअनुसार किसानले जग्गा अनुबन्धमा लिएर खेती गर्न सक्नेछन् । साथै उनीहरुले प्रत्यक्ष बजारीकरण पनि गर्न सक्छन् । तेस्रो, कानुनअनुसार भण्डारणबाहेकका अन्न, दाल, खाने तेल, प्याजको बिक्रीलाई असाधारण परिस्थितिबाहेक स्वतन्त्र गरिएको छ । नयाँ कानुनले किसानहरुलाई धेरै विकल्प मिल्ने र मूल्यमा पनि प्रतिस्पर्धा हुने सरकारको तर्क छ । तर, किसानहरुले भने पाउँदै आएको सुविधा पनि यो नियमले खोस्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।