१) विषय प्रवेश
मानव सभ्यताको सुरुवात संगै औषधी विज्ञानलाई नैतिक विज्ञान सरहको महत्व दिईदै आईएको छ । स्वास्थ्य विज्ञान क्षेत्रमा निरन्तर भएको विकास संगै २१ औँ शताव्दीको अहिलेको दशकसम्म आईपुग्दा धेरै नै नयाँ खोज, अनुसन्धानहरु भएका छन् र उल्लेख्य मात्रामा महत्वपुर्ण नतिजाहरु आएका छन् जसले प्रकृतिका जटिल प्रक्रियाहरुलाई पत्ता लगाई त्यसमाथी मानव मष्तिस्कको हस्तक्षेप वा नियन्त्रण गरि मानव जिवनलाई सहज र स्वस्थ बनाउने प्रकृया चलिनै रहेको छ । यस संगसंगै स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा काम गर्ने मानव शक्तिको भुमिका बौद्धिक, सामाजिक र आर्थीक दृष्टिले पनि महत्वपुर्ण र सम्मानजनक रहेको छ । स्वास्थ्य विज्ञान क्षेत्रमा भएका केही क्रान्तिकारी आविस्कार र खोजहरु जसले मानव जातीलाई नै अमुल्य गुन लगाएका छन् । उदारहणको Edward Jenner ले विश्वव्यापी रुपमा करिव ३ करोड मानिसहरुको ज्यान लिने दादुराको भ्याक्सीन पत्ता लगाएर यसको उन्मुलन गरि अरु करोडौं मानिसहरुको जिवन बचाईयो । अमेरिकी तत्कालीन राष्टपति Franklin Roosevelt लाई समेत ह्वीलचियरमा पुर्याउने पोलियो रोगको भ्याक्सीनको आविस्कार र निर्मुलन, Penicillin, Insulin, DNAsf आविस्कारदेखि क्षयरोगको उपचार पद्धतिपत्ता लाउने सम्मका आविस्कारहरुले मानव जिवनलाई स्वस्थ्य, सहज र स्वतन्त्र बनाएका छन् । यी आविस्कारहरु विनाको मानव स्वास्थ्य भयानक र दर्दनाक हुने कुरा स्पष्ट नै छर त्यसको कल्पना सम्म पनि गर्न सकिदैन । यसरी हजारौँ महान मष्तिस्कहरुले मानव स्वास्थ्य क्षेत्रमा खोज, अनुसन्धान गरि अहिलेको स्थिति सम्म विकास गरेका छन् ।
२) नेपालमा चिकित्सा क्षेत्रको अवस्थाः– विगत र वर्तमान
नेपालमा पहिलो आधुनिक अस्पतालको रूपमा वीर अस्पतालको स्थापना तत्कालिन सन् १८९० मा काठमाण्डौमा भएको देखिन्छ । यस पछि सन् १८९१ मा ललितपुरमा पृथ्वी वीर अस्पताल र सन् १८९३ मा भक्तपुरमा अर्को अस्पतालको स्थापना गरिएको थियो । पछि आएर पहाड र तराईका शहरहरूमा समेत अस्पतालहरू क्रमैसँग खुल्दै गएको देखिन्छ । सन् १९३३ Health work force को गठनसँगै नेपालमा आधुनिक स्वास्थ सेवामा नितिगत आवश्यक जनशक्तिको विकासको सुरुवात भएको देखिन्छ ।सन् १९७२ मा सरकारी लगानीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको स्थापना भए सँगै नेपालले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको मान्नुपर्छ । यसै संस्थाबाट स्नातक तहका डाक्टर (एमबिबिएस) उत्पादन गर्ने कार्यको थालनी नेपालमा पहिलो पटक सन् १९७८ मा भयो । सन् १९९२ मा आएर काठमाण्डौ विश्वविद्यालयले मणिपाल मेडिकल कलेज पोखरालाई सम्बन्धन दिए पश्चात गैरसरकारी क्षेत्रलाई निजी लगानीमा मेडिकल कलेज स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने ढोका खुल्न गयो ।
मेडिकल कलेज स्तरमा भने सन् १९९० को परिवर्तन सम्म एउटामात्र मेडिकल कलेज रहेको र त्यसपछिको राजैनितक परिवर्तपछि भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी र यसको विकास उल्लेख्य रुपमा भएको देखिन्छ । सन् १९९३ मा स्थापना भएको वि.पि. कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको विकासमा विशिष्ट योगदान प्रदान गरेको छ । त्यसपछिका दिनमा भने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा निजि लगानी व्यापक भएको र मेडिकल कलेजहरु च्याउ जसरी उम्रीरहेका छन् । तर राज्य संग सुरुवाती चरण देखी नै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको विकास तथा नियन्त्रण को लागी कुनै पनि नियम कानुन तथा योजना नभएको देखिन्छ, आजको मिति सम्म पनि यो अवस्था फेरिएको छैन । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निजि मेडिकल कलेजहरुलाई पनि संवन्धन दिन सुरु गरेको थियो । चिकित्सा क्षेत्रमा निजि क्षेत्रको प्रवेश भएसंगै यसमा राजनैतिक क्षेत्रवाट व्यापक हस्तक्षेप र प्रत्यक्ष लगानीहरु भएको देखिन्छ । स्वास्थ्य जस्तो जनताको जिवन संग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भिर विषयमा उच्च नाफा कमाउने व्यापारीहरुको प्रवेश र राजनैतिक हस्तक्षेपले चरम व्यापारिकरण भएसंगै लगानीकर्ताहरुको धेय जतिसक्यो छिटो र जतिसक्यो बढी नाफा कमाउने नियत रहेको स्पष्ट हुन्छ । यस माथी यस्तो अनियन्त्रीत विकास, विस्तार र नियन्त्रणमा राज्यको कुनैपनि निति, योजना नभएपछि नेपालको मेडिकल शिक्षाको ठुलो हिस्सा राज्यको दायित्व र नियन्त्रण भन्दा पर दलाल पुँजीपति र नाफाखोरहरुको हातमा पुगेको देखिन्छ ।
त्रि.वि. ले निजि लगानिकर्ताहरुलाई सम्वन्धन दिनु र सन् १९९१ मा स्थापना भएको काठ्माण्डौं विश्वविद्यालयले पनि निजी संचालकहरुलाई अनुमति दिएपछि यी संस्थाहरुको च्याउ जसरी अनियन्त्रीत विस्तार भएको देखिन्छ । मेडिकल कलेज हरुलाई जन्माउने मुख्य निकायहरु– शिक्षा मन्त्रालय जसले लगानीकर्ताहरुलाई ीLetter of intent (LOI) प्रदान गर्न त्यसपछि उनिहरुले पुर्वाधार र अस्पातालको निमार्ण गर्दछन्, विश्वविद्यालयहरु जसले सम्वन्धन प्रदान गर्दछन –अहिलेसम्म नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठ्माण्डौं विश्वविद्यालयले समवन्धन प्रदान गरिरहेका छन् ।) र नेपाल मेडिकल काउन्सिल जसले पुर्वाधारहरुको अवस्थाको अवलोकन तथा अध्ययन गरि अधिकतम पढाउन सक्ने विद्यार्थी संख्या को निर्णय गर्दछ । यी निकायहरुको विचमा मेडिकल कलेजहरुलाई नियन्त्रण गर्ने शिलशिलामा निति र आपसी तालमेलको व्यापक अभाव देखिन्छ । यी मुख्य निकायका गतिविधिहरु र निर्णयहरुमा भ्रष्टचार र कमिसनका खेलहरु हुने र राजनैतिक र आर्थीक चलखेलमा परि सही भन्दा पनि मनपरि निर्णयहरु हुने गरेको देखिन्छ ।
हालसम्म नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत चिकित्सक उत्पादन गर्ने केवल एक आंगिक क्याम्पस (सरकारी क्षेत्रमा) सञ्चालित छ भने निजी क्षेत्रमा ६ मेडिकल (डेन्टल समेत) कलेजहरू र २ डेन्टल कलेजहरू सञ्चालित छन् । त्यस्तै काठमाण्डौ विश्वविद्यालय अन्तर्गत केवल ३ आंगिक क्याम्पस र ७ मेडिकल (डेन्टल समेत) कलेज र एक डेन्टल कलेज सञ्चालित छन् । यसका साथै हाल नेपालमा ४ वटा सरकारी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा छन् । यसका अतिरिक्त नर्सिङ्ग, सामान्य चिकित्सा, Public Health, लगायतका स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयहरु अध्यापन गराउने संस्थाहरु रहेका छन् । साथै केही नयाँ मेडिकल कलेजहरु र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालनमा आउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
३) नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा रहेका समस्याहरु
चिकित्सा शिक्षा अनियन्त्रित खुला बजारलाई छोड्न मिल्दैन भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को मान्यता विपरित सन्१९९० को परिवर्तनपछि देशमा भएको राजनैतिक अस्थिरतालाको लाभ उठाउँदै मेडिकल कलेजका लगानीकर्ताहरुले आफ्नो निजि स्वार्थअनुसार मनपरि गतिविधिहरु गरेको देखिन्छ । चिकित्सा शिक्षा सेवा जस्तोे जनताको जिवनसंग प्रत्यक्ष जोडिएकोक्षेत्रमा राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छीदै विनाकुनै नियन्त्रण खुला बजारलाई प्रवेश गराउनु र त्यसको खस्कदो गुणस्तर मा ध्यान नदिनु नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको प्रमुख समस्या हो । अहिले राज्यको स्पष्ट नितिको अभावमा मेडिकल कलेजहरुले मनपरि शुल्क लिने, भर्ना प्रकृया मेरिट लिष्ट अनुसार नगर्ने,First come First serve को आधारमा पहिला आउनेलाई बढी पैसा लिई भर्ना गर्ने, विद्यार्थी संख्याको आधारमा पुर्वाधार, गुणस्तर, प्राध्यापकहरु नराख्ने, परिक्षा प्रणालीमा पनि व्यापक अनियमितता गर्ने लगाएतका समस्याहरु रहेका छन् । अर्को शव्दमा भन्दा यीनिहरु असनमा छाडीएका साडेँजस्ता भएको देखिन्छ । नेपालमा भएपनि केहि मेडिकल कलेजहरुले हरेक वर्ष आफ्नो सम्पुर्ण सिट सँख्याको ७० प्रतिशत विदेशि त्यसमा पनि अधिकांस भारतिय विद्यार्थीहरु विना आधिकारीक प्रवेश परिक्षा भर्ना लिईरहेका छन् ति प्रवेश परिक्षाहरुमा करिव सवै परिक्षार्थीहरु पास हुने गरको इतिहास रहेको छ । जसवाट उनिहरु नेपाली विद्यार्थीको तुलनामा तेव्वर शुल्क उठाउने गरेका छन् । यसवाट प्रष्टहुन्छ कि अहिले देशको चिकित्सा क्षेत्रको बागडोर समालेर बसेका संस्थाहरु जनताको स्वाथ्यप्रति होईन आफ्नो निजि स्वार्थ मा लिप्त भएका छन् ।
माथेमा आयोगको सिफारिस बमोजिम MBBSमा काठमाण्डौं भित्र मा रु.३५ लाख र वाहिर रु.३८.५ तथा द्यम्क् मा रु.१८ लाख शुल्क लिनु भनी सरकार र अदालतले दिएको निर्देशनको अधिकांस कलेजहरुले धज्जी उडाएको देखिन्छ । उनिहरुले त्यो निर्देशनको सिधै उलंघन गर्दा पनि सरकार र संवन्धित निकायहरुले कुनै कारवाही गर्न सकेको देखिदैन । अहिले देशमा रहेका MBBS कार्यक्रममा वार्षीक २००० सिटहरु निजि र मात्र ४०० सिट संख्या सामुदायीक संस्थाहरुमा रहेका छन् । यसबाट चिकित्सा क्षेत्रमा भएको चरम निजिकरण को चित्र प्रष्ट हुन्छ ।

४) चिकित्सा क्षेत्र सुधारमा राज्यको भुमिकाको स्थिति
“चिकित्सा शिक्षामा सरकारको अभिभावकीय जिम्मेवारी” भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन स्पष्ट मार्गनिर्देशन रहेको स्थितिमा विश्वका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा भएका देशमा प्रति १००० जनसंख्या (कतारमा ७.७३ जना, मोनाकोमा ७.७३ जना, क्यूवामा ६.७३ जना) को संख्यामा चिकित्सकहरु रहेको अवस्थामा नेपालको स्थिति भने निकै दयनिय रहेको छ । नेपालमा मात्र ०.२९ चिकित्सक प्रति १००० जनसंख्या रहेका छ । अहिलेसम्म दर्ता करिव १४००० चिकित्सकहरु रहेको र त्यसमा पनि आधाभन्दा वढी देश बाहीर रहेको देखिन्छ । जाजरकोट जस्ता दुर्गम जिल्लाहरुमा जनताहरु सिटामोल खान नपाएर अमुल्य जिवन त्याग्नु परेको अवस्था छ । सामान्य सुविधा नपाएर सुत्केरी महिलाहरुले जिवन खेर फाल्नुपरेको छ । ग्रामिण भेगका अधिकांस जनताहरु सामान्य स्वास्थ्य सेवाबाट पनि वन्चित छन् । प्रति १००० नयाँ जन्मने वालवालीका ४०.४३ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ जवकि विकसित देशहरुमा त्यो मात्र ५÷६ रहेको छ ।करिव ३ करोड जनसंख्या भएको हाम्रो देशको सरकार संग कति चिकित्सक चाहिन्छन? कति देशमा खपत गर्न सकिन्छ? भन्ने कुनै योजना छैन बरु सरकारमा सहभागी राजनैतिक दलका नेताहरु सत्ताको दुरुपयोग गरि निजि मेडिकल कलेजमा लगानी गर्ने रातारात अर्वपति बन्ने सपना देखिरहेका छन् । यसवाट राज्य कति गैह्र जिम्मेवार छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । चिकित्सा शिक्षा जस्तो गम्भिर विषयमा आफै योजना बनाउनुको साटो विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरुले स्वतन्त्र रुपमा जायज मागहरु उठाउँदा समेत त्यस्ता विषयहरुमा योजना बनाई कार्यन्वयन गर्न सक्दैन । यसवाट के देखिन्छ भन्दा राज्य संचालकहरु फरक रुपका नाफाखोर व्यापारीहरुको भुमिकामा छन् ।
५) समाधानका उपायहरु
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रसंग सम्वन्धित सबै निकायहरु शिक्षा मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिल, जिम्मेवार निकायहरु, सेयरधनिहरु, शिक्षाविध र सम्पुर्ण जनताले यस विषयमा गम्भिर रुपमा सोच्न र सहि निर्णय लिनु अत्यावश्यक भईसकेको छ । राज्यले एकद्धार नियम लागुगर्ने र कसैलेपनि नियमभन्दा वाहीर गएर गतिविधि गरेमा तुरुन्त कारवाही गर्न आवश्यक छ । चिकित्सा सेवा शिक्षा सुधारका लागी डा. केदार भक्त माथेमा नेतृत्वले दिएका केही महत्वपुर्ण र आवश्वक सुझावहरु कार्यन्वयन गर्न अत्यावश्यक छ जस अन्तर्गत सम्वन्धन, भर्ना, शुल्क, पाठ्यसामाग्रीहरुमा समयानुकुल सुधार, प्राध्यापन प्रणाली,मुल्यांकन तथा परिक्षा प्रणाली लगाएतका विषयमा स्पष्ट निति बनाएर कार्यन्वयन गरी चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक छ ।
यसको एक समाधान एकल मेडिकल विश्वविद्यालय (SingleMeidcal University) जसले प्रवेश परिक्षा, सिट संख्या, गुणस्तर, को नियन्त्रण गरोस । जसले चिकित्सा, नर्सिङ्ग, Public Health, HA तथा अन्य सवै स्वास्थ्य शिक्षासंग सम्वन्धित विषयहरुलाई मर्यादित र नियन्त्रीत रुपमा संचालन गर्न सकोस । बसोवास शहरमा १७% गाँउमा ८३% भएको र बहुसंख्यक जनसंख्या ग्रामीण ईलाकामा बसोवास गरिरहकोे सन्दर्भमा नयाँ खोल्ने मेडिकल कलेजहरुपनि त्यही अनुसार विभिन्न ठाउमा स्थापना गर्न आवश्यक छ । स्वास्थ्यमा भएको चरम व्यापारिकरण, माफियाकरण र दलालीकरण बन्द गरी सिटामोलमा पनि कमिसन खाने नाफाखोरहरुलाई चिकित्सा क्षेत्रको साँचो बुझाउनुुको सट्टा राज्यले नै मौलिक हकका रुपमा स्वीकार गरेको चिकित्सा शिक्षा सेवामा लगानी बढाउन र सवै जनतामा सुलव र गुणस्तरिय स्वास्थ्य र स्वास्थ्यशिक्षा सेवा पुर्याउन आवश्यक छ । तसर्थ स्पष्ट चिकित्सा शिक्षा निति तत्काल अवलम्वन गरी देशमा आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीहरुको संख्या, खपत, गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक छ । जसको उदेश्य जनतालाई सहज र सुलभ रुपमा गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनु हुनु पर्दछ ।
६) निष्कर्ष
अन्तत्वागत्वाः देशमा हुने सवै प्रकारका गलत गतिविधिहरु र समस्याहरुको प्रत्यक्ष सम्वन्ध त्यो देशको राज्य व्यवस्था र त्यसका संचालकहरुसंग रहेको हुन्छ । देशका विभिन्न जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिने विषयहरुमा राज्यले अवलम्वन गर्ने निति र नियन्त्रणमा देशको पद्धति बसेको हुन्छ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा पनि राज्य योजना र जिम्मेवारी विहिन भएको देखिन्छ । तसर्थ तत्काल राज्यले चिकित्सा शिक्षा र सेवा क्षेत्रको भविश्य सम्मको माग र पुर्तिको वैज्ञानिक अनुसन्धान-खोज गरि तदनुसार चिकित्सा शिक्षा निति बनाई समग्र देश र जनताको माग र हितलई मध्यनजर गरि प्रत्यक्ष लगानी बढाउन आवश्यक छ । राज्यले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई नाफामुखि भन्दा पनि सेवामुखी बनाउन तिर विशेष पहल आवश्यक छ । विभिन्न विज्ञहरुको सुझाव हरुलाई दृढतापुर्वक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
अहिलेकाविकृतिहरुलाई रोक्न चिकित्सा शिक्षा निति बनाई बैज्ञानिक ढंगले शुल्क, विद्यार्थी संख्या, प्रवेश परिक्षा, संम्वन्धन, परिक्षा, अध्यापन प्रणालीलगाएतका विषयहरुमा एकद्धार प्रणाली लागुगर्ने र त्यो नितिलाई यदी कसैले लागुगर्दैन वा उलंगन गर्छभने तत्काल त्यस्ता संस्थाहरुको सम्वन्धन खारेजी सम्मको कारवाही गर्न आवश्यक छ । नयाँ मेडीकल कलेजहरु कति र कहाँ खोल्ने भन्ने विषय पनि स्पष्ट निति बनेपछि निर्णय गर्नुपर्छ । हचुवाको भरमा वा राजनैतिक, आर्थीक दवाव वा प्रलोभनमा परेर गरिने निर्णयहरुले यावत विकृतिहरुलाई मलजल गर्दछन् । तसर्थ अहिले संचालनमा भएका मेडिकल कलेजहरुलाई कडा निगरानिमा राख्ने र नयाँको सन्दर्भमा राज्यको प्रत्यक्ष लगानी बढाउने गरि स्पष्ट निति बनाई अगाडी बढ्न आवश्यक छ ।जसरी रक्सीको व्यापारमा भन्दा चिकित्सा शिक्षाको व्यापारमा धेरै नाफा देखेर लगानी गरेका लगानीकर्ताहरु चलिराखेका छन् यही अवस्था रहीरहने हो भने नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर र भविष्य अन्धकारमय छ । त्यसकारण यो गम्भिर विषयमा सवैको ध्यान जान अत्यावश्यक छ ।