देश यतिखेर अस्थिरताको भूमरीमा फसिरहेको छ । नेपाली राजनीतिमा देखिएको संसदीय ब्यबस्थाको फोहोरी खेलले देश राजनीतिक अस्थीरता उत्पन्न भएको देखिन्छ । संसदीय ब्यबस्थाभित्र हुने सरकार बनाउने र गिराउने घृणित खेलले संभावनाको मार्गचित्रहरू पूर्णविराम भएको देखिन्छ । जनताले हिजो पनि संसदीय ब्यवस्था चाहेको हैन । आज पनि संसदीय व्यबस्थामा जनतालाई बिश्वास छैन । राजनीतिक दलहरूको सिमित नेताहरूको दरिद्र मानसिकताले जनतालाई जबरजस्ति लादिएको हो । जनता संसदीय व्यवस्थाबाट निर्वाचित कार्यकारी हैन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमूख चाहन्छ । चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस या राष्ट्रपति । अव जनताले राजनीतिक दलहरूलाई प्रश्न गर्नेवेला आएको छ कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमूख किन हुन सक्तैन ? देश विकास गर्ने राजनीतिक दलहरूको चाहना हो या देशलाई कंकाल बनाउने ? देशलाई अगाडी बढाउने हो या अस्थिरतातिर धकेल्ने ? देश राजनीतिक दलहरूको गरिखाने भाँडो हो या सेवा गर्ने थलो ? हैन भने राजनीतिक दलहरूले खोजेको के ? के फेरी पनि देशलाई द्वन्दतिर निम्त्याउने हो ? आज फेरी तमाम जनताले राजनीतिक दलहरूलाई प्रश्न गर्ने बेला आएको छ । जनतालाई थाहा छ कि कुनै पनि राजनीतिक दलको नेताले जनताको बहुमत प्राप्त गर्न सक्तैन तर के बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार छैन ? राजनीतिक दलहरू कुन दुनियाँमा छन ? अब जनता लाटा छैनन् । अब संविधानमा कानुन बनाइनुपर्दछ कि ५१ % मत हासिल गर्ने राजनीतिक दलको नेता देशको कार्यकारी हुने ब्यवस्था । अब संबिधानमा कानुन बनाईनुपर्दछ कि कुनै राजनीतिक दलको नेताले स्पष्ठ मत हासिल गर्न नसकिएमा अधिकत्तम मत हासिल गर्ने दुई निकटत्तम प्रतिद्वन्दी बीच पुन निर्बाचन गरि जनतालाई देशको कार्यकारी प्रमूख चुन्ने र फाल्ने अधिकार । तर राजनीतिक दलहरू किन खुट्टा कमाइरहेको छ ? राजनीतिक दलहरूको दरिद्र मानसिकता कार्यकारी प्रमूख निरंकुश हुन सक्छ भन्नेमा छ तर संविधानमा कुनै पनि प्रकारको कानुन पारित गर्ने सार्वभौम अधिकार बहुसंख्याक संसद संख्यालाई दियो भने कसरी हुन्छ कार्यकारी निरंकुश ? कुनै पनि प्रकारको विधेयक बहुसंख्यक संसदलाई दियो भने कसरी हुन्छ कार्यकारी निरंकुश ? कार्यकारी प्रमूखको विकास योजनालाई बिशेष अवस्था घोषणा गरि ल्याउने बाटो संविधानले दियो भने कसरी हुन्छ , कार्यकारी प्रमूखको सही योजनाको असफल ? कसरी फेल गराउँछ फोहोरी संसदले कार्यकारी प्रमूखको योजना ? त्यसैल राजनीतिक दलहरू देश र जनताप्रति जिम्वेवार हो भने अविलम्ब यो संविधान संशोधन गरि प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित गराउने माध्यम खोल्नुको बिकल्प छैन । यदि फेरी अस्थिरतातिर नधाकेल्ने चाहना हो भने यसको बिकल्प छैन । अन्यथा देशभित्र बैदेशिक हस्तक्षेपको सिकारबाट देश मुक्त हुने छैन ।