सरकारको सय दिन फुस्सा साबित
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक सय दिन पूरा गरेको छ । नाकाबन्दी र आन्दोलनकाबीचमा गठन भएको सरकारले सय दिन गरेको कामको समीक्षा सुरु भएको छ । सरकारमा सहभागी दलभित्र र विपक्षले पनि कामको मुल्याङ्कन गर्न सुरु गरेका छन । ओली सरकारको सय दिन उपलाब्धिपुर्ना नभएको सर्बसाधारण जनताको बुझाइ छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले तत्काल पुरा गर्न कठिन अनगिन्ती प्रतिबद्धताहरु जनाएर जग हसाएका छन् । एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, घर–घरमा ग्याासको पाइप पुर्याइदिनेसम्मका प्रतिबद्धता आएका छन यो पुरा गर्नु ओली सरकारको लागि फलामकै च्यूरा चपाउनुसरह छ । यी प्रतिबद्धता लागु गर्न सक्ने हो भने सरकारले ऐतिहासिक काम गर्नेछ तर प्रतिबद्धता भाशानमै सीमित रहने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । यसकारण यो अहिलेसम्मकै असफल सरकारको रुपमा परिणत हुने निश्चित देखिन्छ । सरकारको अहिलेको सय दिनलाई “हनिमुन पिरियड” नै मानिदिने हो भने पनि अब काम गरेर देखाउने समय आएको छ । अबका दिनमा सरकारले जति काम गर्छ, उसको मूल्यांकन त्यही अनुरुप हुनेछ । प्रतिपक्षले सरकारको बिरोध जनाउने र सरकार ढल्ने वा कायम राख्ने भन्ने बिशाय अब यसमै निर्भर रहनछ । सरकारले राम्रो काम गर्यो भने बिपक्षी दललाइ सरकार विरुद्ध बोल्न जनताले प्रतिबन्ध लगाउनेछ्न । सरकार सुदृढ भएर अघि बढ्नवाट कसैले रोक्न सक्ने छैन । तर सरकारले अपेक्षाअनुरुप काम गरेन भने बिपक्षी दल कानमा तेल हालेर बसे पनि जनता सडकमा ओर्लने छन् र सरकार क्षण भर मै ढल्न बाध्य हुनेछ । त्यसैले अबको कार्यशैलीबाट सरकारको आयुसमेत निर्धारण हुने भएकाले सरकार गम्भीर र संवेदनशील भएर अघि बढ्न जरुरी छ । हो , यो सरकार संकटको बीचमा गठन भएको हो । सरकारका निम्ति महाभूकम्पले सिर्जना गरेको महाबिपत्तिको असर न्यून गर्दै संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण सिर्जना भएको संकट समाधान गर्नु सानो चुनौती थिएन । तर ,जनताको अपार सहयोग र सहानुभूति हुदा हुदै पनि सरकारले यी दुबै चुनौतीलाइ सामाना गर्न सकेको देखिदैन । भूकम्पपीडितहरुले एक बर्षात र एक हिउाद पालमै बसेर कटाए । यसबीचमा चिसोकै कारण चार दर्जन भन्दा बढीको ज्यान गयो तर पनि जनता सहेर बसे ।
यसबीचमा ब्यवस्थापिका–संसदबाट पुनर्निर्माण ऐन जारी गरेर प्राधिकरण गठन हुनु सामान्य प्रगति हो । त्यस्तै माघ २ गतेदेखि पुनर्निर्माण महाअभियान शुरु भएको छ । एक वर्षभित्र पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी महाअभियान थालिएको छ । यो पनि अर्को प्रगति हो । भूकम्प गएको नौ महिनापछि मात्र पुनर्निर्माणको काम शुरु हुने स्थिति आउनु आफै दु:खद छ तर ढिलै भए पनि शुरु भयो, यसलाई पारदर्शी र गुणस्तरीयढंगले अगाडि बढाउने हो भने सरकारको सफलताको कडी यही बन्न सक्छ । अर्को, अहिले देशले नाकाबन्दी बेहोरिरहेको छ । सरकारले नाकाबन्दीको समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन यो सरकारको अर्को गम्भीर कमजोरी हो । सरकार यो सवालमा पूर्णत: असफल देखिएको छ । नाकाबन्दीको स्पष्ट कारण पहिचान गरेर देशभित्रको समस्या देशभित्रै समाधान गर्ने र भारतीय हस्तक्षेपकारी रवैयालाई अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नंग्याउन जुन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो, त्यसमा सरकार पूरै असफल सावित भयो । त्यति मात्र होइन, प्राप्त इन्धनलाई सहीरुपमा आपूर्ति र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कालोबजारी मौलाउने र त्यसकै आधारमा समानान्तर अर्थतन्त्र मौलाउने अवस्थासमेत आयो, यो असफलताबाट सरकारले शिक्षा लिनु जरुरी छ । देशले ठूलो क्षति बेहोरिसकेपछि प्रमुख दल र सरकारले सहमति खोज्ने तदारुकता देखाएका छन्, यही तदारुकता शुरुकै दिनमा देखाउन सकेको भए देशले यति ठूलो क्षति बेहोर्ने थिएन । देशभित्र मधेशी, थारुलगायतले उठाएका आवाजलाई राजनीतिकरुपमा समाधान गर्ने र भारतसाग कूटनीतिक संवादसागै उसको हस्तक्षेपकारी रवैयाबिरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय जनमत बनाउनतिर अझै पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । योसागै सरकारले बजार विविधिकरणको ऐतिहासिक अवसर गुमाएको छ । अहिलेसम्म भारतीय बजारसाग मात्र निर्भर रहेको नेपालले चीनसाग व्यापारिक सम्झौता गरेर इन्धन आपूर्तिको ढोका त खोलेको छ ,तर पछिल्लो समयमा यसतर्फ आवश्यक रुचि नदेखाउादा यो पहल फेरि पनि खेर जाने हो कि भन्ने आशंका जन्मेको छ । तसर्थ अबका दिनमा ओली सरकारले बोलीले होइन ब्यबहारले काम गरेर देखाउनु पर्यो ।आजको आबस्यकता समयको माग र जना चाहना पनि यहि छ ।चेतना भया ..
