नेकपाले गतसाता मंगलबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर आफ्नो पार्टीको नवौं केन्द्रीय समितिको पाँचौ पूर्णबैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक ग¥यो । सो पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव नेत्रबिक्रम चन्दले आफ्नो पार्टीले आगामी ०८४ सालमा हुने संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुने घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले देशको अवस्था निकै तरल र गम्भीर मोडमा पुगेको बताउँदै वामपन्थीहरुबीच फराकिलो मोर्चा निर्माणगर्न बिचार मिल्नेसँग एकता गर्दै जानेगरी बैठकले निर्णय जानकारी पनि दिनुभएको थियो । उहाँको भनाईमा पहिला माओवादी धारसँग एकताबद्ध हुनेगरी पार्टीले पहलगर्ने, त्यसपछि सबै कम्युनिष्ट पार्टीसँग एउटै कम्युनिष्ट आन्दोलन निर्माणगर्न सकिन्छ कि भन्नेमा बहस गर्ने भन्ने रहेको थियो । तत्काल त्यसोगर्न नसकेको खण्डमा देशको स्वाधीनताको रक्षाका लागि एउटा वृहत् कम्युनिष्ट मोर्चा वा वाम मोर्चा वा समाजवादी मोर्चा बनाउने योजना पनि उहाँले सार्बजनिक गर्नुभएको थियो । उहाँका ठम्याईहरु हालको अवस्थामा सामयिक छन् । साथै त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने अन्य केही कुराहरु पनि रहेका छन् । पहिलो कुरा उहाँकै ठम्याइअनुसार देशको अवस्था यति तरल भएको छ कि कतिपयले त देशनै रहने कि नरहने भन्ने बारेमासमेत बहस गर्न थालेका छन् । यो तरलता विदेशी हस्तक्षेप र बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाका कारण देखिएको हो । त्यस्तो अवस्थामा ०८४ सालमा सहजै निर्वाचन होला भनेर विश्वास गर्ने कुनै आधार देखिएको छैन । यदि भयोभने पनि त्यसमा पूर्ब माओवादी धारका पार्टीहरुका बीचमा एकता हुनैनसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बाम पार्टीहरुका बीचको एकता पनि केवल आकर्षक नारामात्र हुने देखिएको छ । किनकी चन्द नेतृत्वको नेकपासहितका पूर्ब माओवादीका घटकहरुले ०६२ मंसिर चारमा भारतको दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति, ०६३ को शान्ति संझौता, संविधानसभा, ०७२ को संविधान र त्यसअनुसार स्थापना गराईएको बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई यसअघि नै अमान्य घोषणा गरिसकेको अवस्था हो । दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन देखिनै निर्वाचनमा सहभागिता नजनाएको अवस्था पनि छ । त्यसैगरी ०६२ मा दिल्लीमा संझौता गर्नेहरुले ०६३ को शान्ति सम्झौतालाई सफल पार्न खासै ध्यान नदिए पनि ०७२ को संविधान र त्यसअनुसार नेपालमा स्थापना गराइएको बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई आफ्नो ‘सर्बस्व’ ठानेका छन् । बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थामा पनि लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई भन्दा संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अति महत्व दिइएको देखिएको छ । कतिपयले उपरोक्त तीनवटा कुरालाई ०७२ को संविधानको मुख्य कमजोरी ठानिरहेका छन्भने कतिपयले त्यसलाई ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धी मानेका छन् । नेकपाका कतिपय नेताहरुले यसअघिनै बिद्यमान संघीय शासनलाई नक्कली भएको किटान गरेको अवस्था छ । कुनैबेला नेपालमा संघीय शासन लागूगराउन आन्दोलन गरेका तराई केन्द्रित दलका कतिपय नेताहरुलेसमेत बिद्यमान संघीय शासनलाई नक्कली भनेका छन् । हाल कोशी प्रदेशदेखि सुदुरपश्चिम प्रदेशसम्ममा देखिएको राजनीतिक खिचलोले देशमा कि त संघीय शासन रहँदैन, किभने सिंगो–सग्लो नेपाल रहँदैनभन्ने संकेत गरिसकेको छ । घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा के देखिएको छभने नेपालमा संघीय शासनका लागि पश्चिमा मुलुकहरुको प्रायोजन रहेको छ । युरोपियन यूनियनले ०७२ पछि केहीबर्षसम्म नेपालको संघीय शासन जोगाउनका लागि भन्दै ठूलो धनराषि खर्च गरेबाट पनि उपरोक्त कुराको पुष्टि भएको छ ।

देशमा संघीय शासन लागू भएपछि प्रतिमहिना एक अर्ब रुपैया थप खर्च हुनेगरेको महालेखाको प्रतिवेदनले स्पष्ट गरेको छ । हाल देशको ऋण झण्डै २४ खर्ब त्यतिकै पुगेको होइन । अझैपनि नेपालमा संघीय शासन कायम राख्ने होभने आगामी ०८४ सालसम्ममा नेपाललाई ‘टाट पल्टिएको देश’ घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको यति दुरुपयोग भैसकेको छ कि, सो प्रणालीले लोकतन्त्रको धज्जी उडाएकै छ । यस्तै अवस्था रहेमा गणतन्त्रलाई पनि खानसक्ने अवस्था छ । बुझनुपर्ने कुरा के छभने संसारमा कहीँ पनि संविधान बन्नका लागि १० बर्ष लागेको थिएन र छैन पनि । तर नेपालमा ०६३ को परिवर्तनपछि करिव १० बर्षको समय र खर्बौ राष्ट्रिय सम्पति खर्च गरेर ०७२ को संविधान बनाइएको थियो । कतिपय बुँदाहरु अपरिवर्तनीयभन्दै संविधानसभाका लागि पूर्बशर्तहरुको भारी बोकाइएको थियो । मुख्य–मुख्य मुद्धाहरुलाई प्रक्रियागत ढंगले जनमतसंग्रह गराएर निर्णय लिइनुपर्नेमा जबरजस्त ‘बल प्रयोगको सिद्धान्त’ प्रयोग गरिएको थियो । त्यसैले छोटो समयमानै वर्तमान राजनीतिक ब्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको हो । हाल आएर फेरी संविधानसभाको माग हुनथालेको छ । किनकी ०७२ को संविधान बनाउने दोश्रो संविधानसभामा नेपालका सबै राजनीतिक पक्षहरुले भाग लिएका थिएनन् । त्यसैले ०७२ को संविधानलाई सबैको सहमतीय दस्ताबेज मान्न सकिने अवस्था छैन । संविधानसभाले बनाएको भनिएको संविधानमा महत्वपूर्ण त्रुटीहरु देखिएका छन् । शुरुमै त्रुटी रहेको कुरालाई स्वीकार पनि गरिएको थियो । पछिल्लो समयमा खुल्न के आएको छभने त्यो १० बर्षको अवधीमा साम्राज्यवादी मुलुकहरुले नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्मनै तीनपटक सर्भेक्षण गरेका थिए । उनीहरुको सर्भेक्षणको मूल उद्देश्य नेपाललाई कसरी सधैँ अस्थिर बनाउन र परेको खण्डमा बिभाजनमा पु¥याउन सकिन्छभन्ने रहेको थियो । ०७२ को संविधान जारी भएपछि नेपालमा बढेको विदेशी हस्तक्षेप र चासो तथा जातीय र धार्मिक बिवादका घटनाले पनि उपरोक्त कुराको पुष्टि गरेका छन् । ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनको जनादेशलाई संसदवादी पार्टीहरुले मान्यतानै दिएनन् । बरु त्यसको उल्टो ढंगले कार्यान्वयन गर्ने–गराउने प्रयास गरे । त्यसैले नेपाली समाजमा मतदानमा भाग लिनुको औचित्यमाथि गंभिर प्रश्न उठेको छ । संसदीय राजनीति मान्ने वा नमान्ने सबै रानजनीतिक दलका आ–आफ्नै मूल्य, मान्यता र सीमाहरु रहेका हुन्छन् । तर ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनपछि ति सीमाहरु सबै भत्काउने काम भएका छन् ।

नेपालमा बामपन्थी र दक्षिणपन्थी पार्टीहरु छुट्याउनै नसकिने अवस्था सिर्जना गराइएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा सहजै बाम एकता हुने संभावना छैन । हिजो माओवादी जनयुद्धको नेतृत्व गर्नेहरु पटक–पटक सत्ता र शक्तिमा पुगेपनि उनीहरुले आफैँले ०५२ सालमा उठाएका ४० सूत्रीय मागसमेत हालसम्म पूरा गरिरहेका छैनन् । ति मागहरुको आज पनि त्यतिकै सान्दर्भिकता रहेको छ । तर ति मागहरु उठ्नसमेत छाडेका छन् । बरु कतिपयले आफ्नै घोषित मागका बिपरित गतिबिधि गरिरहेको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिले सहजै किनारा लिने कुनै संभावना छैन । सत्तामा रहेकाहरु यदि लोकतन्त्र र गणतन्त्रवादी थिएभने उनीहरुले बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थामाबारेमा उठेका सबै प्रश्नहरुका सम्बन्धमा संसद्मा रहेका र नरहेका सबै राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गर्दै र संविधानमा परिमर्जन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । तर नेपालमा यति विदेशी हस्तक्षेप बढेको छ कि विदेशीको इशारा बिना कोही पनि संविधानको कमा र फुलिष्टपसमेत परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका छैनन् । त्यसैले नेपालको हालको मुख्य समस्या भनेकै विदेशी हस्तक्षेप हो । विदेशीका लागि काम गरिरहेका नेपालका कतिपय दल र व्ब्यक्तिहरु हुन् । त्यसैले विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य नगरेसम्म नेपालमा कुनैपनि जनपक्षीय कामहरु हुनसक्ने अवस्था छैन । यो आज सबैले बिचार गर्नुपर्ने कुरा हो ।

आजको आवश्यकता भनेको देशभक्त शक्तिहरुबीचको एकता हो । माओवादीले ०५२ सालमा उठाएका ४० सूत्रीय मागहरु पूरा गराउन फेरी आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था हो । नेपालको श्रमशक्तिको पलायन रोक्नु हो । महासचिव चन्दले गतसाता मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा बताउनु भएजस्तै ०७२ को संविधान परिवर्तन गरेर समाजवादी संविधान बनाउनु हो । बुर्जुवा गणतन्त्र कि साम्यवादी गणतन्त्रभन्नेमा जनमतसंग्रहमा गराउनु हो । जनवादी आन्दोलनगरी समाजवादी शक्ति निर्माण गर्नु–गराउनु हो । उहाँले भनेजस्तै देशको परिस्थिति अत्यन्तै अस्थिर र गम्भीर रहेको छ । एमसिसी, महँगी, भ्रष्टाचार विरुद्ध आन्दोलन चर्काउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीति निकै गिजोलिएकाले यसले नेपालको अर्थतन्त्र, सांस्कृतिक र सामाजिक क्षेत्रमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । त्यसैले सही शक्तिहरुका बीचमा एकता र गलत शक्तिका बिरुद्धमा निर्मम संघर्ष आजको टड्कारो आवश्यकता हो । तत्कालै त्यस्तो आन्दोलनको संयोजन र परिचालन हुन सकेमामात्र ०८४ को संसदीय निर्वाचनको अर्थ रहन्छ । यो सबैले बेलैमा बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।