दश वर्षको महान् जनयुद्ध र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपश्चात् नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्रको स्थापना भएको हो । यसैगरी नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक बन्न पुगेको छ । नेपालमा बहुदलीय संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाको स्थापना भएको छ । सामन्तवादको अन्त्य र पुँजीवादका स्थापनाका यी महत्वपूर्ण लक्षण हुन् । यिनै कुरालाई आधार बनाउँदै कैयौँले नेपालमा अब पूँजीवादको स्थापना भइसक्यो भन्ने गर्दछन् । तर यत्तिले मात्र सामन्तवाद पूरै ढल्यो भन्न मिल्दैन । चीनमा १९११ सम्म राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्रको स्थापना भइसकेको थियो । तर पनि चीनको कम्युनिष्ट पार्टीले चीनलाई अर्धसामन्ती चथा अर्धऔपनिवेशिक मुलुक बताएकोे थियो । वस्तुतः राजतन्त्र बढेर मात्र सामन्तवादको पूर्णतः अन्त्य भएको हुँदैन । नेपालमा जमिनदार, सामन्त र सामन्ती जाली फटाहाहरूको राजनीतिक हैकम अझै पनि व्यापक रूपमा कायमै रहिआएको छ । नेपालमा जमिनदार, सामन्त र सामन्ती जाली फटाहा޽किसान, महिला, जनजाति, दलित मधेशी, मुस्लिम तथा पिछडिएको क्षेत्रका जनसमुदायको अझै मुक्ति भएको छै्रन र उनीहरूले जनतान्त्रिक हक अधिकार पनि प्राप्त गरेका छैनन् ।
नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा गरिएका भूमिसम्बन्धी तथा कथित सुधारहरूले जमिनको अधिकेन्द्रित स्वमित्व, पुरातन उत्पादन प्रणाली र शोषणपूर्ण उत्पादन सम्बन्ध हट्न गएको र मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषिको भूमिका घटेको, अधिकांश कृषि उत्पादन, पशुपालन, कुखुरापालन, माछापालन, तरकारी तथा फलफूल खेती बजारलक्षित भएको, साना उद्यम व्यवसायको विकास हुन गर्नको आदि कारणहरूले गर्दा मुलुक पुँजीवादमा रूपान्तरण भएको छ भनिएको छ । त्यस्तै २०४६ सालयता सरकारले अवलम्बन गरेका उदारीकरण, निजीकरण र बजार निर्देशित उत्पादन प्रणालीलगायतका नीतिहरू पनि पुँजीवाद लक्षित नै रहेकाले नेपालमा पूँजीवादको विकास भएको मानिन्छ । यस अतिरिक्र राज्यको एकाधिकार भएका कतिपय सामाजिक तथा आर्थिक क्रियाकलापहरूसमेत निजी क्षेत्रलाई खुल्ला गरिएको, त्यस्तै व्यावसायिक इजाजत प्रणालीलाई खुकुलो गरिएको आदिले पनि मुलुकमा पुँजीवाद विकसित भएको मानिन्छ ।
नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचना, उत्पादन प्रणाली, उत्पादन सम्बन्ध र त्यससँग सम्बन्धित पक्षहरूका आधारमा विश्लेषण गर्दा नेपाली समाजकोे चरित्र पुँजीवादी भएको देखिदैन । नेपाली अर्थतन्त्रको मूल आधार अझै पनि कृषि नै छ । किनभने कृषिबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३५ प्रतिशत आउने गरेको छ र ७१ प्रतिशत घरपरिवार जीविकाको लागि कृषिमै निर्भर छन् । कुल कृषकमध्ये ५३ प्रतिशत साना किसान छन् र उनीहरूले कुल जमिनको १८ प्रतिशत मात्र सञ्चालन गर्छन् भने ४ प्रतिशत ठूला किसानले २२ प्रतिशत सञ्चालन गर्दछ । नेपालमा ३८ लाख ३१ हजार कृषक परिवार छन् जसमध्ये १ लाख १६ हजार खेतीपाती नगरेका कृषक परिवार पाईएको छ । १० वर्ष अघिको तुलनामा कृषक परिवारको सङ्ख्यामा ४ लाख ६७ हजारको बृद्धि भएको देखिएको छ भने राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ अनुसार ८३ प्रशित कृषकको मुख्य आयस्रोत कृषि नै छ । ६० प्रतिशत कृषकको आफ्नो उत्पादन वार्षिक उपभोगका लागि अपुग छ । नेपालमा अझै पनि सानो परिमाणको पुरानो कृषि प्रणाली र हली, गोठाला, कमैया, हरूवा, चरुवा आदिको अस्तित्व कायमै छ ।
नेपालमा सडक विस्तारसँगै ग्रामीण क्षेत्र र सहर एकअर्कासँग जोडिएकाले गाउँको उत्पादन सहर बजारमा विक्री हुने र सीमित उपभोग्य औद्योगिक वस्तुको ग्रामीण क्षेत्रसम्मको पहँुचले नेपाली समाजको अर्थ सम्बन्ध पुँजीवादी भएको भने तर्क गरिन्छ तर मूलतः यसको चरित्र फरक छ । अधिकांश कृषहरू साना भएकाले आफूले र आफ्नै परिवारको श्रम लगाएर वस्तु उत्पादन गर्छन्, बजारमा बेच्छन् र विक्रीबाट आएको पैसाले आफ्नो आवश्यकताको वस्तु नै किन्छन् । यसरी यो चक्र उपभोग्य वस्तुबाट सुरु भएर पैसा हुँदै उपभोग्य वस्तुमै टुङ्गिन्छ । अर्थात् उत्पादन प्रणाली वस्तु –मुद्रा – वस्तुको चक्रमा घुमेको हुन्छ ।
केही साना किसानहरूले आफ्नो उत्पादन बजार पु¥याउँदैमा त्यसलाई पूँजीवादको अङ्ग मान्न सकिदैन । त्यसैले ग्रामीण अर्थतन्त्रको मूलभूत तत्व नै पुँजीवादी चरित्रसँग भिन्न रहेको अवस्था छ । पुँजीवादको केन्द्रीय तत्व भनेका नाफा हो । नाफाको लागि पूँजीपतिले वस्तु वा सेवामा लगानी गर्छ । यो प्रक्रियामा उसले पैसाले श्रम किन्छ र त्यो श्रमको उपयोगबाट वस्तु उत्पादन गर्छ र विक्रीबाट पैसा कमाउँछ जुन उसले सुरुमा श्रम किन्नका लागि खर्च गरेको पैसाभन्दा अधिक हुन्छ । यसरी पुँजीवादी प्रणालीमा उत्पादनको चक्र पैसाबाट सुरु भएर नाफासहितको पैसामा आएर टुङ्गिन्छ अर्थात् उत्पादन प्रणाली मुद्रा – वस्तु – मुद्राको चक्रमा घुमेको हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा भने सीमित ठूला भूमिपतिहरूमा पनि यस्तो प्रवृत्ति पाइदैन । कृषिबाट आर्जन गरेको मुनाफा यसै क्षेत्रको विकासमा पुनः लगानी गरेको देखिदैन । यसैले त मुलुकमा खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, माछा, मासुजस्ता कृषिजन्य वस्तुहरूको आपूर्तिका लागि परनिर्भरताको प्रवृत्ति बढ्दो छ । उदाहरणको लागि २०६९ – ०७० मा रु ८ अर्व ४६ करोडको चामल आयात गरिएको थियो जबकि २०६४ – ०६५ मा यस्तो आयात रु. ८४ करोडको मात्रै थियो । २०७० – ०७१ को ९ महिनामा मात्रै रु. ८ अर्व ८५ करोडको चामल आयात गरिएको छ । त्यस्तै फलफूल तथा तरकारीको पनि आयात बढ्दो छ ।
ठूला भूमिपतिहरूले कृषिबाट प्राप्त अतिरिक्त मूल्य कृषिमा नै पूँजीकरण गरेनन् न त अन्य पूँजीपतिहरूले नै कृषिमा लगानी गरी पूँजीवादी खेती प्रणालीका सुरुवात गराए, जसले गर्दा नेपालको खेती प्रणाली अझै पनि अर्धसामन्ती चरित्रकै छ । पछिल्लो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०१० – २०११ अनुसार नेपालमा ५ प्रतिशत घरपरिवार भूमिविहीन रहेको र ३२ प्रतिशत घरपरिवार आफ्नै घेरथोर जग्गाको साथै मोहीको रूपमा अरुको जग्गा पनि कमाउने गर्छन् । यो स्थितिले पुँजीवाद देखाउँदैन । किनभने पुँजीवादीले खेती प्रणालीमा भूमिलाई पूँजीको अभिन्न अङ्ग बनाइएको हुन्छ । अनि साना तथा जोताहा किसा र मोहीहरू भूमिबाट आश्रय विहीन सर्वहारा वर्गमा परिणत हुँदैजान्छन् ।
कतिपय अर्थविदहरू नेपालको आर्थिक संरचनाका पछिल्ला तथ्याङ्कहरू र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा देखिएका परिवर्तनका आँकडाहरूमाथि ध्यान दिँदै नेपाल पूँजीवादी मुलुक भएको कुरा गर्दछन् । उनीहरूको विचारमा २०३१ मा कृषिको योगदान ७०, उद्योगको योगदान ११ र सेवाको योगदान १९ प्रतिशत रहेको र २०६९ ÷०७० मा कृषिको ३५, उद्यागको १५ र सेवाको योगदान ५० प्रतिशत हुन आएकोमा नेपाल पुँजीवादी मुलुक बनिसकेको छ । तर वास्तविकता त्यो होइन ।
पँुजीवादका लागि एक आवश्यक शर्त औद्योगिकरण पनि हो । तर नेपालमा औद्योगिक क्षेत्र ज्यादै साँघुरो र जडताको स्थितिमा छ । विगत् केही वर्षदेखि नै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगादान १५ प्रतिशत मात्रै रहँदै आएको तथ्यले यो कुराको पुष्टि गर्छ । रोजगारीको अभावमा वर्षेपिच्छे ४ देखि ५ लाख युवाशक्ति कामका लागि खाडीलगायत अन्य मुलुकहरूमा जानुले पनि मुलुकमा औद्योगीकरणको न्यून गतिलाई इंगित गर्दछ । पहिलेका केही भूसामन्तहरू पनि केही दलाल पूँजीपतिसँगको हातेमालोमा मुख्यतः आयात अन्तिम तथा पेचकस र न्यून फ्याब्रिकेशन प्रविधिमा आधारित उद्योगधन्दामा संलग्न हुँदै आएका छन् । यस्ता उद्यागले विदेशबाट अन्तिम तयारी वस्तुभन्दा एकतह मुनिको अर्धतयारी सामान पार्टपूर्जा आदि आयात गरी त्यो प्रविधिबाट तयारी वस्तु उत्पादन गर्ने हुँदा देशमा औद्योगीकरणको दिगो आधार तार हुन सकेन, न रोजगारी सिर्जना नै हुन सक्यो , न त आयात नै कम गर्न सक्यो । यो परिदृश्यले पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको प्रतिनिधित्व नै गर्दैन, बरु पुँजीवादको दलाली मात्र गर्छ ।
सांस्कृतिक रूपमा पनि नेपालमा सामन्तवादी समाजका कैयौ लक्षण र विशेषता अझै कायमै छन् । ईश्वर, दैव, भाग्य, अन्धविश्वासम्बन्धी अवधारण, महिलाप्रतिको हेपाइ, बोक्सी, छाउपडी तथा दाइजो प्रथा, जातपात तथा वर्णव्यवस्था, दलित समुदायमाथिको छुवाछूत, ठूलाबडाप्रतिको सेवा, चाकडी आदि नैतिक व्यवस्था, ब्राहमणवादी धार्मिक चिन्तन – यी सबै सामन्तवादी संस्कृतिकै लाक्षणिक विशेषता हुन् ।
उक्त सबै कुराको अर्थ नेपालमा पुँजीवादको विकास भएकै छ्रैन भन्ने होइन । नेपालमा पुँजीवादको विकास भएको छ तर त्यो पुँजीवाद औद्योगिक पुँजीवाद नभएर नोकरशाही तथा दलाल पुँजीवाद हो । यस प्रकारको सामन्तवाद र साम्राज्यवादको अपवित्र गठबन्धनमा आधारित रहेको छ ।
अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा परिणत हुनु भन्दा पहिले नेपाल आर्थिक दृष्टिले स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर थियो । नेपालको अर्थतन्त्र मूलतः कृषि र दस्तकारिता मिलेर बनेका थियो । ठीक यसै स्थितिमा नेपालमाथि ब्रिटिस भारतीय साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादद्वारा अनेकौं असमान सन्धि सम्झौताहरू थोपर्ने काम भयो । अनि सामान्वाद र विदेशी एकाधिकारवादको मेलमबाट नोकरशाही तथा दलाल पुँजीवादको विकास भयो । त्यसैको परिणाम नेपाली स्वतन्त्र तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आफ्नै सहज प्रक्रियामा पुँजीवादी दिशामा जाने मार्गमा ठूलो व्यवधान पैदा भयो । अनि नेपालमा पूँजीको सञ्चय, स्वतन्त्र श्रम तथा बजारको विकासमा ठूलो अवरोध पैदा हुन पुग्यो । नेपाल कच्चा सामग्री निर्यात तथा विदेशी मालको आयातमा निर्भर, वित्तीय पूँजीको आश्रय स्थल, विदेशमा उत्पादित वस्तुको बजार तथा श्रमिकहरूको आपूर्ति गर्ने मुलुकमा परिणत हुँदै गयो । यसरी नेपाल दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् अन्ततः नव औपचारिक मुलुक बन्न पुग्यो ।
नवऔपनिवेशिक उत्पीडनका विशेषताहरूबारे चिनी कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा रुसको कम्युनिस्ट पार्टीलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ । – “दोस्रो विश्वयुद्धपछि साम्राज्यवादीहरूले उपनिवेशवादलाई निश्चितरूपले तिलाञ्जलि दिइसकेको छैनन् । तर खालि नयाँ रूप, नयाँ उपनिवेशवादको विकास गरेका छन् । त्यस्तो नयाँ उपनिवेशवादको एउटा महत्वपूर्ण चरित्र के हो भने साम्राज्यवादीहरूको केही क्षेत्रमा आफ्नो औपनिवेशिक शासनको पुरानो शैली बदल्न नयाँ शैलीको औपनिवेशिक शासन उनीहरूले चयन गरेका र प्रशिक्षित गरेका आफ्ना एजेन्टहरूमाथि भर गरेर शोषणलाई विकसित गर्न बाध्य भएका छन् ।” (महान् बहस, पृ. ११९। नवऔपनिवेशिक उत्पीडनका मूल विशेषताहरू अन्तर्गत उत्पीडित मुलुकहरूमा आफ्ना प्रभाव फैलाउने आर्थिक सहयोग तथा सैन्य सहयोगको नाटक रच्ने र आफ्नो उत्पीडनलाई अझै मजबुत पार्ने, शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना उद्देश्य पूरा गराउन नसकेको अवस्थामा कुनै आन्दोलन वा विद्रोहको नाटक रचेर अर्को काठपुतली सरकार बनाउने – आदि कुरा पर्दछन् । नेपालमा यस प्रकारको उत्पीडन गर्नेमा भारतीय विस्तारवाद नै प्रमुख रहेको छ । त्यसले नेपालमा अनेकों असमान सन्धि – सम्झौताहरू थोपर्दै,प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको दोहन गर्दै तथा आफ्ना दलाल तयार पार्ने एवम् कठपुतली सरकारहरू बनाउने दुष्प्रयास गर्दे आएको छ । त्यसका साथै यस कार्यमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूद्वारा सञ्चालित विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार सङ्गठनसहित कउतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको समेत संलग्नता रहेको छ ।
साम्राज्यवादले भूमण्डलीकृत रूप लिई उदारीकरण, बजार, अर्थतन्त्र आदिलाई प्रश्रय दिदै आएको आवस्थामा नेपालमा नवऔपनिवेशिक उत्पीडनलाई अझै तीव्र बनाइएको छ । यसरी हेदा नेपालमा राष्ट्रिय पँुजीवादा होइन, नोकरशाही तथा दलाल पुँजीवादको वर्चस्व कार्यम रहन गएको छ ।
उक्त सबै कुराहरूमाथि ध्यान दिँदा के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने नेपालमा सामन्तवादी तथा अर्धसामन्ती अवस्थामा कैयौँ परिवर्तन त अवश्यै भएका छन् । तर देश अझै पनि राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले राष्ट्रिय पुँजीवादी होइन, अद्र्वसामान्ती र नवऔपनिवेशिक अवस्थामा नै रहेको छ । यस प्रकारको अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्नका लागि नयाँ जनवादी क्रान्ति अनिवार्य आवश्यकताको विषय बन्न गएको छ ।
नेपाली समाजको चरित्र र मुख्य विशेषताहरू
नेपाली समाजको चरित्र र मुख्य विशेषतहरूबारे पनि हामीले संक्षिप्त रुपमा चर्चा गर्न आवश्यक हुन्छ । नेपाली समाजको चरित्र र मुख्य विशेषताहरू यी हुन् ः
(१) सिमानाका दृष्टिले नेपाल पूर्व, दक्षिण र पश्चिमतिर भारत र उत्तरतिर चीनजस्ता भूभाग, जनसंख्या एवं अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा ठूलो देशहरूद्वारा घेरिएको एक सानो भूपरिवेष्ठित तथा अविकसित देश हो । यति भएर पनि नेपालको ऐतिहासिककालदेखि नै आप्mनो स्वतन्त्र अस्तित्व, पहिचान तथा राष्ट्रिय स्वाधीनता अक्षुण्ण रुपमा कायम राख्दै आएको छ । यो देश प्राकृतिक स्रोत, साधन र मानवीय श्रम तथा क्षमताका दृष्टिले समृद्ध रहेको छ ।
(२) हाम्रो देश लामो समयदेखि अर्धसामन्ती तथा नवऔपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रिदै आइरहेको एक बहुजातीय, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । यहाँ सामन्तवाद र साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादद्वारा मजदुर, किसान महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, राष्ट्रिय पुँजीपति, पिछडिएको क्षेत्रका समुदाय उत्पीडित रहँदै आएका छन् । यद्यपि यहाँ कृषिक्रान्ति अझै पूरा भएको छैन र देशका राजनीतिक तथा आर्थिक विकास अभैm असमान रहेको छ तर देशमा भूमि तथा कृषिक्षेत्र पुरानै स्थितिमा छैन र यिनमा उल्लेख्य परिवर्तन पनि भएका छैनन् ।
(३) नेपाल अनेकौँ जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र मुख्यतः दस वर्षको जनयुद्धका अनुभवहरूका बीचबाट गुज्रिएको छ । यहाँ गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको स्थापना भएको छ । तर कथित दोस्रो संविधानसभामार्फत जनताको संविधान बन्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन । नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको प्रमुख बाधकको रुपमा भारतीय विस्तारवादद्वारा निर्देशित एवं परिचालित दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवं सामन्तवर्ग रहेको कुरा स्पष्ट हुँदै आएको छ । यस स्थितिमा उत्पीडित जनतामा आम असन्तुष्टि हुने प्रवल सम्भावना देखिन्छ ।
(४) नेपालमा भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादको असर तीव्ररुपमा पर्दै आएको छ । नवउदारीकरण, निजीकरण तथा उपभोक्तावादी बजार अर्थतन्त्रका कारण उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रहरू प्रभाववित भएका छन् । देशमा उत्पादक शक्तिको विकासका साथै विद्युतीय सूचना–सञ्चारको सञ्जाल पनि देशभर पैmलिन पुगेको छ ।
(५) हाम्रो देशमा बेरोजगारीको संख्या विकराल बन्दै गइरहेको छ । नेपाली जनता रोजगारीको खोजीमा भारतसहित विश्वका विभिन्न मुलुहरूमा गएका छन् । अहिले देशको एउटा मुख्य आयस्रोत विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बनेको छ । नेपालमा श्रम, प्रतिभा र पुँजी पलायनको प्रक्रिया तीव्र बन्दै गएको छ ।
(६) नेपालको राज्यसत्ता, शासनसत्ता ब्युरोक्रेसी, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवं सामन्तवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलालहरूको बीचमा अस्थिरता, ढुलमुल र अन्तर्विरोधहरू जटिल देखिँदै आएक छन् र विशिष्ट स्थितिमा ती चर्कंदै जाने देखिन्छन् ।
(७) नेपालमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका प्रश्नलाई लिएर अनेकौँ जनआन्दोलन विकसित हुँदै आएक छन् र यस प्रकारका जनआन्दोलनको केन्द्रविन्दु मुख्यतः राजधानी हुँदै आएको छ । राजधानीबाट घोषित हुँदै आएका जनसंघर्षका कार्यक्रमहरू देशव्यापी रुपमा प्रवाहित हुँदै आउने तथा पैmलिने गरेका छन् ।
(८) यद्यपि नेपालमा दक्षिणपन्थी संशोधवाद वा सुधारवादले आप्mनो वर्चश्व जमाउँदै आएको छ । तर यहाँ वामपन्थी तथा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूप्रति जनताको राम्रो समर्थन र देशव्यापी रुपमा आकर्षण कायम रहेको छ ।
के नेपालमा क्रान्ति सम्भव छ त ?
महान् नेपाली क्रान्तिका बारेमा मिाथ नै विस्तृत रुपमा चर्चा गरिएको छ । क्रान्तिका लागि विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र राष्ट्रिय परस्थितिको पनि वैज्ञानिक विश्लेषणको आवश्यकता हुन्छ । विद्यमान समाजको वर्ग विश्लेषण र समाजको चरित्रका बारेमा पनि उचित विश्लेषण गर्न आवश्यक हुन्छ । यी विषयहरुमा पनि विस्तृत रुपमा चर्चा गरिएको छ । क्रान्तिका लागि यी विषयहरुको वैज्ञानिक रुपमा विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ । माथि उल्लेख गरिएका विश्लेषणका आधारमा नेपाली समाजमा अहिलेसम्म अर्धसामन्ती र नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको र यस अवस्थामा रहेको मुलुकमा गरिने क्रान्ति भनेको नयाँ जनवादी क्रान्ति नै हो भने भन्ने कुरामा कतै विवाद छैन ।
अब नेपाली क्रान्तिको मोडगेल के हुने भन्ने विषयमा पनि प्रश्न खडा हुने गरेका छन् । अहिलेसम्मको अनुभवमा विश्वमा क्रान्तिका दुईवटा मोडेल रहेका छन् । रुसी मोडेल अर्थात आम जनविद्रोहको मोडेल र चिनियाँ मोडेल अर्थात् दीर्घकालीन जनयुद्धको मोडेल ।
ती क्रान्तिहरु तत्कालीन रुस र चीनको विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय परिस्थिति र ती देशहरुको विद्यमान तत्कालीन समाजको ठोस विश्लेषण गरेर क्रान्तिका लागि अनिवार्य रुपमा आवश्यक पर्ने विचार, पार्टी, नेतृत्व, भौतिक शक्ति (सशस्त्र शक्ति) र राजनीतिक संयुक्त मोर्चा समेत निर्माण गरेर मात्रै क्रान्ति सम्पन्न गरिएका छन् ।
नेपालमा पनि तत्कालिन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा २०५२ साल फाल्गुन १ गतेदेखि सञ्चालन गरिएको जनयुद्ध विशेषण गरी चिनिया नयाँ जनवादी क्रान्तिकै मोडेलको रुपमा सञ्चालन गरिएको थियो । अतः हामीसित रुसी क्रान्ति, चिनियाँ क्रान्ति र हाम्रै मुलुकको महान् १० वर्षे जनयुद्धको पार्ने समृद्ध अनुभव छ । तर अब नेपालमा गरिने क्रान्ति आजको विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र राष्ट्रिय, विद्यमान नेपाली समाजको चरित्र आदिका आधारमा गरिने भएकाले नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा, नेपालको विशिष्टता ती रुसी र चिनियाँ मोडेलको क्रान्तिको मोडेल नभएर नेपाली विशेषता सहितको सशस्त्र जनविद्रोहको नेपाली मोडेलकै नयाँ जनवादी क्रान्तिको मोडेल विकास गर्न जरुरी हुन्छ । त्यो भनेको पहिलो नम्बरमा आम जनविद्रोहको मोडेल नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले ठोस गरिसकेको छ । यदि यो मोडेल असफल भएमा नेपाली क्रान्ति दीर्घकालीन जनयुद्धको मोडेलबाट अगाडि बढ्ने कुरा निश्चित छ । हामी नेपाली क्रान्तिकारीहरु यी दुवै मोडेललाई पकडी महान् नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा गर्ने दिशामा अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन ।
नेपालमा क्रान्तिका लागि वस्तुगत परिस्थिति परिपक्व बनिरहेको अवस्था छ भने आत्मगत परिस्थिति भने कमजोर नै । आत्मगत परिस्थिति त कम्युनिस्टहरुले निर्माण गर्ने कुरा भएकाले यसको निर्माणका लागि क्रानितकारी कम्युनिस्टहरु योजनाबद्ध र प्रतिबद्ध भएर लाग्न जरुरी छ । नेपाली जनताको आकर्षण कम्युनिस्टहरुप्रति नै बढिरहेको अवस्था छ । सत्तारुढ बनेका प्रतिक्रियावादीहरुको बीचको द्वन्द्व र कलह अरु चर्केर जाने निश्चित छ । क्रान्तिका लागि नेपाली भूमि उर्वर मात्रै होइन, अनुकूल पनि छ । त्यसैले नेपाली क्रान्ति सम्भव छ ।
तर नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्नका लागि पहिलो नम्बरमा नेपालका विभाजित अवस्थामा रहेका माओवादी क्रान्तिकारीहरु सिद्धान्तनिष्ठ एकताका आधारमा एकिकृत हुन अनिवार्य छ ।
दोस्रो नम्बरमा समग्र माओवादी आन्दोलन भन्दा बाहिर रहेका क्रान्तिकारीहरुलाई पार्ने सिद्धान्तनिष्ठ एकताका आधारमा एकिकृत गर्दै क्रान्तिकारी माओवादीहरुको केन्द्र निर्माण गर्न जरुरी छ ।
तेस्रो नम्बरमा महान नेपाली नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको बाधकको रुपमा रहेको दक्षिणपन्थी संशोधनवादलाई परास्त गर्न आवश्यक छ ।
चौथो नम्बरमा देशभक्त जनवादी तथा वामपन्थी एवं प्रगतिशील शक्तिहरुको बीचमा संयुक्त राजनीतिक मोर्चा निर्माण गर्न जरुरी छ ।
पाचौ नम्बरमा जनताको रक्षाको निम्ति सशस्त्र फोर्स (जनमुक्ति सेना) निर्माण गर्न आवश्यक छ ।