इतिहासमा राज्य समेत मिलेर सबैभन्दा अन्याय गरिएको समुदाय जातीय भेदभावका आधारमा सबैभन्दा पछाडी समुदायहरु हुन । उनीहरुको पहिचान नै दास बनाईएको थियो । जनावर भन्दा पनि निकृष्ट व्यवहार गरेर बर्षौबर्षसम्म अमानवीय भेदभाव गरिएका कारणले ति समुदायका पुस्ता-दरपुस्तासम्म सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि हरेक क्षेत्रमा पछि परे । फलस्वरूप आजको तथ्याकंमा पनि अधिकांश गरिब, पिछडिएका जनताहरुमा जातिय भेदभावका आधारमा पछाडी समुदायहरु नै छन । यस हिसाबले राज्य पुनर्संरचना गरिदा यी समुदायको उत्थानको मुद्दा सबैभन्दा पहिलो हुनु पर्ने हो । तर विडम्बना न अहिलेका राजनैतिक पार्टीहरुले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन, न यिन कै उत्थानका निम्ति भनेर खोलिएका विभिन्न संगठनहरु लगायत राजनैतिक पार्टीहरुका भात्री संगठनहरुको आवाज कतै सुनिन्छ । बेला वखत सिंह दरबार अगाडी सामान्य पम्प्लेट प्रदर्शन गर्न बाहेक यी समुदायका आवाज उठाउनका निम्ति कहिँ कतैबाट जोडदार पहलसंगै उल्लेख्य सहभागिता हुन् सकेको छैन । फलत: जातिय भेदभावको मुद्दा जुन नेपालको सर्वाधिक समस्याहरुको जड हो, त्यसको सम्वोधन हुन नसकेर फितलो बनेको छ । यस्तो हुनुमा स्पष्ट कारणहरु छन् जसलाई यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
त्यसो त जातिय भेदभावका आधारमा पछाडी पारिएका समुदायहरुका समस्या अनेकौं छन । भेदभावमा परेका समुदायहरु गरिब छन, सामाजिक रुपमा हेपिएका छन, राजनैतिक रुपमा पहुचविहिन छन, धार्मिक रुपमा प्रताडित छन, अशिक्षित छन, सरकारी सेवाहरुमा सहभागिता नगण्य छ आदि इत्यादी । यी यावत समस्याहरु हुँदा हुँदै पनि सबैभन्दा मुख्य समस्या के हो त्यसको पहिचान हुन नसकेको अवस्था छ । जबसम्म विरामीको रोग पत्ता लाग्दैन, उपचार हुन सक्दैन । त्यसैगरी, समस्याको मुख्य कारण पत्ता नलगाई सबै समस्यालाई एकै पटक सम्बोधन हुने गरि संवैधानिक व्यवस्था होस भन्ने परिकल्पना गर्नु पनि हावामा गोता खानु सरह हुन जान्छ, प्रकारान्तरले त्यस्तै हुँदै आएको छ । तर समस्याहरुलाई केलाउने हो मुख्य समस्या पहिचान गर्न त्यति कठिन पनि छैन । जातिय भेदभावका आधारमा सबैभन्दा पछाडी पारिएका समुदायका मुख्य निम्न दुई समस्या हुन:
१. सामाजिक भेदभाव
सामाजिक भेदभाव भएकै कारण अन्य आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक लगायतका समस्याहरुले ग्रषित बनाएको हो । त्यसैले समस्याको मूल जरो सामाजिक भेदभाव हो । सामाजिक भेदभावको अन्त्य गर्नका लागि एकल प्रयास वा ति पीडित समुदायहरुको प्रयासले मात्रै सम्भव छैन, समाजमा बस्ने सबै समुदायको सहभागिता विना सामाजिक भेदभावको अन्त्य हुन् सक्दैन । समाजमा बस्ने सबै समुदायको सहभागिता तब मात्र हुन्छ जब जातिय भेदभावलाई साझा समस्याका रुपमा बुझिन्छ । सामाजिक समस्यालाई सम्वोधन गर्नु भनेको समाजमा सबैसंग सहजै घुलमिल हुन सकिने वातावरण सिर्जना गर्नु हो । विगतमा र वर्तमान समयमा पनि जातिय भेदभावका आधारमा सबैभन्दा पछाडी पारिएका समुदायहरुलाई अन्य समुदायहरुसंग सहज घुलमिल हुन नदिने प्रथा र परम्पराले गर्दा यी समुदायहरु अलग थलग भएका हुन् । त्यसैले घुलमिल र अंतर्घुलनको अवस्था हुने गतिविधिहरुले मात्र सामाजिक भेदभावको अन्त्य हुन्छ । यसरी सामाजिक घुलमिल वा अन्तरघुलनको अवस्था हुन नदिनका लागि अहिले भई रहेका गतिविधिहरु पनि बाधक रहेका छन । ति मध्ये मुख्य हुन:
१.१ जातिय भेदभावको समस्यालाई साझा समस्या रुपमा नबुझिनु:
भेदभावको स्वरुपलाई हेर्ने हो भने यो समस्यालाई नेपालीहरुको साझा समस्याको रुपमा परिभाषित गर्न सकिने पर्याप्त आधारहरु छन । कर्मको आधारमा विभाजित गरिएको मनुवादी व्याख्यालाई अपभ्रंश गरि जब मानिसलाई जन्मको आधारमा एक पछि अर्को तल्लो श्रेणी गरेर ४ वर्णमा विभाजित गरियो, ति हरेक वर्णको सांस्कृतिक अधिकार समाजमा माथिल्लो श्रेणीको भन्दा कम हुन गयो र सबैभन्दा पुछारमा जातिय भेदभावका आधारमा सबैभन्दा पछाडी परेका समुदायहरु परे । त्यसो त जातिय भेदभावका आधारमा सबैभन्दा पछाडी परेका समुदायहरु सबैभन्दा अन्तिममा रहेर सबैभन्दा बढी भेदभाव सहनु परेपनि अन्य ३ श्रेणीमा पनि भेदभाव नभएको भन्ने होइन । समाजमा ब्राम्हण क्षेत्रीका विचमा पनि भेदभाव छ, क्षेत्री वैश्यका विचमा भेदभाव छ भने ब्राम्हण र ब्राम्हण कै विचमा पनि व्यवहारमा भेदभाव भएको पाइन्छ । तर जातिय भेदभावको समस्या मात्र जातिय भेदभावका आधारमा सबैभन्दा पछाडी परेका समुदायहरुको मात्रै समस्या हो भनेर त्रुटिपूर्ण प्रचार गरिएको छ । व्यवहारमा आज पनि देख्न सकिन्छ कि कुनै बाहुन समुदायको युवति र नेवार समुदायका युवक वीच राजीखुसीसंग विहेवारी गर्न खोज्दा दुवै परिवारका लागि तथाकथित जात नै बाधक हुने गरेको छ । यसरी भेदभावको स्वरुपलाई हेर्ने हो भने यो समस्या सबैको साझा समस्या हो भन्ने बुझिन्छ तर जातिय भेदभाव भन्ने वित्तिकै जातिय भेदभावका आधारमा सबैभन्दा पछाडी परेका समुदायहरुको मात्रै समस्या हो भनेर आम रुपमा लिईएको छ, त्यस्तै राजनैतिक रंग दिईएको छ । त्यसैले जातिय भेदभावको समस्याले नेपालीहरुको साझा समस्याको रुपमा व्यापकता पाउन सकेको छैन ।
१.२ तथाकथित दलित र तथाकथित गैर दलित भनेर विभाजित गरिनु:
तथाकथित दलित शब्द नै जातिय भेदभावलाई निरन्तरता दिने शब्द हो । पहिला सुद्र र अछुत भनेर तिरस्कृत गरिएका समुदायहरुलाई नै दलित भन्ने नयाँ नाम दिएईको छ । तर यो शब्दका पक्षपातीहरु ठुलो आन्दोलनबाट प्राप्त भएको शब्द हो भन्ने भ्रम पालिरहेका छन । आफु समाजमा दलिएको हुनाले दलित भनिनु पर्ने जिकिर गरिरहेका छन । तथाकथित दलित भनिनुलाई नै आफ्नो पहिचान बनाईएको छ जुन अत्यन्तै घातक हो । सामाजिक भेदभावको अन्त्य गर्नका लागि अन्तरघुलनको स्थिति सिर्जना गर्नुपर्नेमा पहिला देखि नै तिरस्कृत गरिएका अलग थलग राखिएका समुदायहरु फेरी पनि आफ्नो त्यो अवस्थाबाट माथि उठनै नदिने गरि, समाजमा अन्तरघुलन हुन नसक्ने गरि समाजबाट अलग्गिदै दलित र गैर दलितको काल्पनिक जातिय विभाजन गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । समाजलाई अन्तरघुलनबाट बन्चित गर्ने परिभाषा र शब्दहरुको खरो विरोध गर्नु पर्नेमा जुन परिभाषाले आफुलाई तिरस्कृत गरिएको छ त्यहि परिभाषामा रहेर आफैं झन तिरस्कृत भैरहनुले जातिय भेदभावको समस्या सबैको समस्या रुपमा अनुमोदन हुन नसक्ने गरि विवेधको कित्ता छुट्टिएको छ ।
जातिय भेदभावका आधारमा सबैभन्दा पछाडी पारिएका समुदायहरुका वीचमा पनि भेदभाव भएको अवस्था र तथाकथित् उपल्ला समुदायहरु कै विचमा पनि भेदभाव भएको अवस्था संगै जातिय भेदभावको मुद्दा सरकारवादी हुने दण्डनीय अपराधको रुपमा राज्यले स्वीकारिसकेको अवस्थामा यसलाई सामाजिक अपराध रुपमा आत्मसाथ नगरी तथाकथित दलित र तथाकथित गैर दलितको कित्ता छुट्टयाएर गरिने विभाजनले समातामुलक समाज निर्माणको वर्खिलाप सैधान्तिक रुपमा पनि फरक फरक उच निच मानिसहरुको परिकल्पना गरिएको छ । यसले अन्ततोगत्वा समाजमा ठुलो सानो भन्ने विभेदलाई नै निरन्तरता दिन्छ ।
१.३ आफ्नो पहिचान मेटाउनु र गलत पहिचानलाई आफ्नो ठान्नु:
नेपालमा व्याप्त जात प्रथा गलत हो । तर समुदायको अस्तित्व ढुंगेयुग देखि नै थियो र मान्छेको अस्तित्व यो पृथ्वीमा रहुन्जेलसम्म समुदायको अस्तित्व पनि कुनै न कुनै रुपमा रहन्छ । जब नेपालमा जात प्रथा लादियो त्यो बेला विभिन्न काम गर्ने समुदायहरुलाई कामको आधारमा जातको नाम दिइयो । कुनै पनि काम आफैंमा ठुलो वा सानो भन्ने हुँदैन । कामको आधारमा समुदायको पहिचान भने अवश्य हुन्छ जुन विश्वभर प्रचलित व्यवहार हो । जस्तै: दमाहा बजाउने समुदायलाई दमाई भनिएको हुनसक्छ भने मुसा खाने समुदायको नाम मुसहर रहेको हुनसक्छ । यहाँ समुदायको नाम दमाई हुनु वा मुसहर हुनुमा केहि दोष छैन तर तिनै समुदायलाई तल्लो जात भनेर वर्गीकृत गर्ने सामाजिक प्रथा चाहिं निश्चय पनि गलत हो । त्यसैले, जात प्रथा गलत हो तर समुदाय गलत हुन् सक्दैन । यदि जातिय विभाजन गरिदा दमाई, मुसहर, कामी आदि समुदायहरुलाई तल्लो जात नभनिएको थियो भने पनि समुदायको नाम त दमाई, मुसहर, कामी रही रहने थियो । क्षेत्री भन्ने समुदायलाई तल्लो जातमा वर्गीकृत गरिएको हुन्थियो भने दमाई, कामी सरह क्षेत्री समुदाय पनि तल्लो जात भित्रै पर्ने थियो । त्यसैले आफ्नो पहिचान समुदायको नाम हो जसलाई अन्य देशमा पारिवारिक नाम भनेर अत्याधिक महत्व दिएको पाइन्छ भने यो पारिवारिक नामले वंशाणुगत विविधता छुट्टयाउने काम पनि गरेको हुन्छ । यदि समुदायको नामबाट भिन्न भिन्न समुदाय नछुट्टिने हो भने पारिवारिक सम्बन्ध कै विचमा पनि विहावारी हुनसक्ने अवस्था आउछ जुन विज्ञानले यसरी पारिवारिक सम्बन्धमा विवाह भएमा त्यस्ता दम्पतिबाट जन्मिएको सन्तानमा विभिन्न जटिलता रहन सक्ने पुष्टि भैसकेको छ । त्यसैले, विश्वमा कहिँ पनि पारिवारिक सदस्य विच नै विवाहवारी गरिने प्रचंलन छैन । पारिवारिक सम्बन्ध छुट्टयाउनका लागि त्यो समुदायको पारिवारिक नाम नै मुख्य आधार रहन्छ । यदि आफ्नो समुदायको नामलाई विलिन गराउने हो भने केहि पुस्ता पछि आ-आफ्नै परिवार भित्र पनि विवाह हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
कतिपय व्यक्तिहरु दमाई, कामी, सार्की, मुसहर, राई, लिम्बु, मगर आदि समुदायहरुको नाम नै गलत हो भन्ने ठान्छन । उनीहरु दमाई, कामी, सार्की, बादी, डोम, चमार आदि समुदाय भनिनुको सट्टा तथाकथित दलित भनिनु चाही सहि हो भन्ने तर्क गर्छन । जबकि यसरी उनीहरुले आफ्नो समुदायको अस्तित्व नै मेटाएर अस्तित्वहिन तर अछुत र सुद्र भनेर अपहेलित गरिएको परिभाषामा आफुलाई बाँधेर तथाकथित दलित र गैर दलित भनि काल्पनिक विभाजनको रेखालाई झन् मजबुत बनाईरहेका छन ।
समुदायको नाम हुनु आफैंमा गलत होइन भन्ने जान्दाजान्दै नाम नै नरहे ठुलो सानो पनि हुँदैन भन्ने भ्रम पालेर त्यो सामुदायिक नामलाई मेटाएर तथाकथित दलित अर्थात शुद्र वा अछुत हुन चाही उद्दत हुनुले वास्तवमा जातिय भेदभाव समुदायको नामका कारण हुँदैन भन्ने यथार्थबाट भाग्ने खोजेको स्पष्ट हुन्छ । जब समुदायको नाममा केहि दोष छैन भने आफुलाई दमाई, कामी, मुसहर, डोम भनिदा सानो ठान्नु पर्ने आवश्यकता नै छैन । समुदाय आफैंमा ठुलो वा सानो नहुने भएको हुँदा आ-आफ्नो समुदाय प्रति गर्व गर्दै र अन्य तथाकथित उपल्ला समुदायहरु जस्तै आफ्नो समुदायको नामबाट पनि गौरवान्वित हुने ठानियो भने मात्र तथाकथित सानो जात भनि थोपरिएको हिनताबोधबाट माथि उठन सकिन्छ । म यो समुदायको हुँ भनेर आफ्नो समुदाय प्रति गौरव गर्न शानले भन्न सक्नु पर्छ । यसरी सामाजिक असमानता आफैं विस्थापित हुने वातावारण बन्छ । तर आफ्नो समुदाय प्रति चाहिं हिनताबोध गर्ने र त्यो समुदायको पहिचानलाई मेटाएर तथाकथित दलितको ट्याग भिर्ने हो भने अछुत र सुद्रको छाप कहिल्यै मेटिदैन र भेदभाव पनि हटदैन ।
२. राजनैतिक अग्राधिकार
मुख्य समस्या सामाजिक भेदभाव भएपनि विगतमा राज्यद्वारा नै त्यस्तो सामाजिक भेदभावजन्य नीति नियमद्वारा बाँधेर अमानवीय व्यवहार गरिएको हुँदा जातीय भेदभावका आधारमा सबैभन्दा पछाडी पारिएका समुदायहरुको आर्थिक, शैक्षिक, बेरोजगारी आदि समस्या लगायत राज्यका निकायहरुमा पहुँच नगण्य रहेको हुनाले राज्य पुनर्समरचना गरिदा अब यी अति अन्यायमा परेका समुदायहरुको उपस्थिति पनि राज्यका विभिन्न निकायहरुमा हुनुपर्छ भन्ने उदेश्यका साथ निश्चित समयसम्मका लागि हरेक क्षेत्रमा विशेषाधिकार दिइनु पर्छ भन्ने सिधान्त नै राजनैतिक अग्राधिकार अन्तर्गत पर्न आउछ । राजनैतिक अग्राधिकार वास्तवमा विगतमा यी समुदायहरुलाई अन्याय गरिएको हुँदा दिइएको क्षतिपूर्ति हो जुन चिरकालपर्यन्त नभई निश्चित समयसम्मका लागि मात्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । तथापि, सामाजिक भेदभावलाई अन्त्य गर्न राजनैतिक अग्राधिकारको कुनै भूमिका रहदैन । बरु, राजनैतिक अग्राधिकारका कारणले यस्तो विशेषाधिकार प्राप्त नहुने समुदायहरुले रिस र इर्श्या गर्न सक्ने भएको हुँदा मुख्य समाधानको रुपमा रहेको सामाजिक अन्तरघुलनमा फाटो ल्याउन सक्छ । अर्कोतिर, कतिपय क्षमतावान व्यक्तिहरु प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्ने भएपनि विशेषाधिकारबाट सजिलैसंग लाभ प्राप्त गर्ने अवसर मिलिरहदा प्रतिस्पर्धामा नउत्रिन सक्छन । यस्तो विशेषाधिकार लक्षित ब्यक्तिमा नपुगेर जातिय भेदभावका आधारमा पछाडी पारिएका समुदायका केहि टाठाबाठाहरुकै परिवारको सेरोफेरोमा पुग्ने अवस्था पनि रहन्छ । तर कतिपयका लागि यस्तो विशेषाधिकार लिनु पनि शर्मनाक लाग्न सक्छ किनकी यदि उसले विशेषाधिकारको भागबण्डाबाट लाभ प्राप्त गरेको छ भने अरुका नजरमा उ कोटाबाट आएको “कमसल” प्रतिनिधि ठहरिन्छ । यी यावत कारणका साथै राजनैतिक अग्राधिकार वा विशेषाधिकारले जातिय भेदभावको मूल मर्मलाई प्रहार गर्न नसक्ने भएको हुँदा विशेषाधिकारको सट्टा राज्यले गरिबी र अवसरविहीनताको परिचय पत्र बाँडेर त्यसकै आधारमा सेवा वा सुविधामा क्षेत्रगत रुपमा छुट दिने प्रणाली लागु गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । यो प्रणाली अन्तर्गत रहेर जातीय भेदभावका आधारमा सबैभन्दा पछाडी समुदायहरु स्वत: गरिबी र अवसरविहीनताको आधारमा ठुलो संख्या पर्ने नै हुन्छन । तर वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा गरिबी र अवसरविहीनताको आधारमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बाँड्ने प्रणाली लागु भै नसकेको अवस्था तथा यस्तो प्रणाली पूर्णरुपमा लागु हुन् परिपक्क समय लाग्ने भएको हुँदा, राज्य पुनर्संरचना गर्ने क्रममा जातिय भेदभावका आधारमा सबैभन्दा पछाडी पारिएका समुदायहरुलाई तत्काल समेट्नका लागि भएपनि गरिबी र अवसरविहीनताको आधारमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बाँड्ने प्रणाली लागु नहुन्जेलसम्मका लागि राजनैतिक अग्राधिकार वा विशेषाधिकार दिएर विगतमा राज्यले गरेको अन्यायको क्षतिपूर्ति वाफत लिन सक्नु पर्छ ।
तत्कालका निम्ति राजनैतिक अग्राधिकार वा विशेषाधिकारको ठुलो महत्व छ । यो विशेषाधिकार कुनै दया वा मायाले पाउने अधिकार नभएर विगतमा राज्यले अन्याय गरेको कारणले पाउने क्षतिपूर्ति भएको हुँदा यसमा निम्ति जोडदार पहल हुन आवश्यक छ । तर, यो अधिकार प्राप्तिका लागि जातिय भेदभावका आधार सबैभन्दा पछाडी पारिएका समुदायहरु नै उदाशीन रहेको पाइन्छ । यस्तो हुनुमा निम्न मुख्य कारणहरु छन:
२.१ कुन समस्याको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने ब्याख्या विश्लेषण गर्न नसक्नु:
जातिय भेदभावको समस्यालाई मुख्य दूई पाटामा विभाजन गरिए अनुसार पहिलो सामाजिक भेदभाव रहेको छ भने दोश्रो राजनैतिक विशेषाधिकार रहेको छ । तर अहिलेसम्म भए गरेका सबै आन्दोलन र अभियानहरु पहिलो र महत्वपूर्ण पाटोलाई पहिचान नै गर्न नसकेर निरन्तर राजनैतिक अग्राधिकार प्राप्त गर्नमा मात्रै खर्चिएको हुँदा समस्याका भुक्तभोगीहरु नै समाधानबारे अनविज्ञ रहदै आएका छन । फलस्वरूप, देशको लगभग १ चौथाई जनसंख्या यो असिम पिडाबाट गुज्रिरहेको भएपनि समस्याको सहि पहिचान हुन नसकेकै कारण खुलेर यस्ता गतिविधिमा सबैले सहभागीता जनाउन सकेका छैनन । यदि कुन समस्यालाई कसरी सम्वोधन गर्न सकिन्छ भन्ने बारे सहि विश्लेषण थाहा पाउन सके ति पिडा भित्र गुम्सिरहेका भुक्तभोगीहरुका सुसुप्त भावना विस्फोटित हुनेगरि बाहिर आउँन सक्छ र त्यसले व्यापक जनसहभागिताको स्वरूप धारण गर्न सक्छ ।
२.२ गलत अडान र निषेधको नीति लिएर सबैलाई समेट्न नसक्नु:
जातिय भेदभावका आधारमा सबैभन्दा पछाडी पारिएका समुदायहरुमा अहिले तथाकथित दलित शब्दका वारेमा व्यापक असन्तुष्टि रहेको पाइन्छ । आज युवा पुस्ता र अधिकांश “गरेर खाने” स्वभावका व्यक्तिहरु तथाकथित दलित भनिनु नै अभिशाप हो भन्ने ठान्दछन । तर जो विभिन्न एनजीओ/आईएनजीओहरु खोलेर डलरको खेति गर्दै आएका छन, जसले तथाकथित दलितका नाममा राजनीति गरेर आफ्नो पार्टी भित्र सुरक्षित स्थान बनाएका छन तिनका लागि यो विचार काउछो बन्दै आएको छ । उनीहरुका लागि तथाकथित दलित नभनिदिने हो भने आफ्नो रोजीरोटी खोसिन्छ भन्ने ठुलो सन्ताप रहेको देखिन्छ ।
व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उक्लेर पिडित समुदायको हित र भावी पुस्तालाई पर्ने असरका बारेमा सोच्ने हो भने ती डलरखेती गर्नेहरु र राजनीतिक स्वार्थका लागि तथाकथित दलित नेता बनिनेहरुले एक पटक गम्भीर भएर तथाकथित दलितका नाममा खेलवाड गर्ने अभ्यास बन्द गर्नै पर्छ । तर, परम्परागत माइन्डसेट भैसकेका यस्ता स्वार्थी व्यक्तिहरु २१औं शताब्दीका नया पुस्ताको आवाज सुन्न नै चाहदैनन । विचारलाई छलफल गरेर अगाडी बढ्नुको सट्टा यस्ता विचार व्यक्त गर्ने व्यक्ति तथा संगठनलाई नै तथाकथित दलित विरोधी भन्दै दुश्मनको रुपमा चरितार्थ गर्छन ।
यसरी फरक विचार राख्ने व्यक्तिहरुलाई तिरस्कृत गर्ने परिपाटीले लाखौ लाख भेदभावमा परेका समुदायहरु राजनैतिक अग्राधिकार प्राप्त गर्ने अभियानमा सरिक हुन सकिरहेका छैनन । जबकि काठमाण्डौमा मात्रै ७-८ लाखको संख्यामा जातिय भेदभावका आधारमा सबैभन्दा पछाडी पारिएका समुदायहरुको वसोबास रहेको अनुमान छ तर जब आफ्नो हक स्थापित गर्नका निम्ति एकत्रित हुने कुरा आउंछ त्यतिबेला तिनै एनजीओ/आईएनजीओहरुमा लागेका र केहि तथाकथित दलित नेताका रुपमा परिचय बनाएका व्यक्तिहरुको सय पचास मात्रै उपस्थिति रहन्छ । यस्तो उपस्थितिले कुनै सार्थक दबाब दिन नसकेको यथार्थ छिपेको छैन ।
तथाकथित दलितका नाममा विभिन्न स्वार्थ लुटिरहेका व्यक्तिहरुले सोच्नु पर्ने बेला आईसकेको छ, राज्य पुनर्संरचनाको सबैभन्दा बढी हकदार जातिय भेदभावका आधारमा सबैभन्दा पछाडी पारिएका समुदायहरुका मांगले सार्थक दबाब तबमात्र सिर्जना हुन सक्छ जब ति आफ्नो परिचय समेत लुकाएर जातिय भेदभावका आधारमा सबैभन्दा पिडामा अस्तित्वहीन दोहोरो जीवन जिई रहेका काठमाण्डुवासीहरु आफ्नो अधिकारका लागि सडकमा उत्रिन्छन । तर के यसरी उनीहरुको भावनालाई निषेध गरेर सदियौसम्म दलित नै बनाईरहने परम्परागत माइन्डसेट भएका तथाकथित अगुवाहरुले एकत्रित गर्न सक्छन, जो आफै पनि पिडित छन ?
त्यसैले अब फराकिलो विचार बनाएर सबैलाई समेट्ने प्रकृतिको गठबन्धन गर्न आवश्यक छ । तथाकथित “दलित” को पगरी जबर्जस्ति गुथन नचाहने जातिय भेदभावका आधारमा सबैभन्दा पछाडी पारिएका समुदायहरु मात्रै होइन, परम्परागत रुपमा उपल्लो समुदाय भईकन विभिन्न प्रकारका जातिय उत्पीडनमा परेका समुदायहरु देखि लिएर ति व्यक्तिहरु जसले भेदभावको पिडालाई नजिकबाट महसुस गरेका छन् उनीहरुलाई समेत समेट्ने गरि एकताबद्द भएर अगाडी बढने माहौल सिर्जना गरिनु पर्दछ । तर तथाकथित दलित आन्दोलन भनेर खोक्रो ध्वास लगाउने हो भने आफैलाई तथाकथित दलित मान्न अस्विकार गर्ने ति “गरेर खाने” व्यक्तिहरुको साथ पाउन सकिदैन जुन तथाकथित दलितका नाममा “मागेर खाने” संस्कृतिका धनीहरुको उपज हो । जबसम्म जातिय भेदभावका आधारमा सबैभन्दा पछाडी पारिएका समुदायहरु राजनैतिक अग्राधिकारको माग सहि हो भन्ने मानसिकताको विकास गराउनका लागि तथाकथित दलित वा गैरदलित भन्ने विभाजनको रेखालाई तोडीदैन तबसम्म सबैले साथ दिनसकिने अवस्थाबाट सदैव बन्चित भैई रहने छ ।
२.३ नेतागण निरिह र विभाजित मानसिकतामा रहनु:
राजनैतिक अग्राधिकार तथाकथित दलित भएको कारणले होइन, जातिय भेदभावका आधारमा सबैभन्दा पछाडी पारिएका कारणले वितरण गरिने हो । राजनैतिक अधिकार स्थापित गर्नका लागि सामुहिक अभियानको साथसाथै राजनीतिक क्षेत्रमा पहुँच बनाएका व्यक्तित्वहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । आफु पिडित समुदायको भएपनि आ-आफ्नो राजनीतिक पार्टीले लिएको सिधान्त र कार्यदिशाले निश्चय पनि यस्ता राजनैतिक ब्यत्क्तित्वहरुलाई प्रभावित पार्ने भएपनि जब समुदायको हित कुराको कुरा आउछ र जब जातिय भेदभावलाई अन्त्य गर्ने सवाल आउछ तब ति राजनैतिक व्यक्तित्वहरुले साझा अवधारणा बनाएर आ-आफ्नो पार्टी भित्रै पनि अन्तरसंघर्ष गर्नु पर्ने हुन्छ ।
वर्तमान समयमा अन्तरपार्टी मात्रै होइन, पार्टी भित्र केहि पहुँच बनाउन सफल व्यक्तित्वहरु समेत व्यक्तिगत लाभलाई सर्वोपरी ठानेर पार्टीले जे थोपर्यो त्यहि आत्मसाथ गर्ने प्रवृति हावी भएको छ । बाह्र पार्टी भित्रका भेदभावमा परेका समुदायहरुका प्रतिनिधिहरु विच एकता होइन, पार्टीको अवधारणागत गुठबन्दीका कारणले न सामाजिक भेदभावबाट उन्मुक्ति पाउन सकिने कार्यक्रमहरुमा साझा अवधारणा बन्न सकेको छ न राजनैतिक अग्राधिकार प्राप्त गर्ने दिशामा यो यो हुनुपर्छ भनि किटानीका साथ मागहरु प्रस्तुत हुन सकेका छन । राजनैतिक पार्टीका नेता गणहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने जातिय भेदभावको मुद्दा पहिचानको मुद्दा जस्तो होइन । बल्कि सामाजिक सदभावका निम्ति समतामुलक समाजको निर्माण र सामाजिक न्यायका निम्ति बिशेषाधिकारको मुद्दा हो ।
समानतामुलक समाज निर्माणका निम्ति र सामाजिक न्यायका निम्ति नेतागणहरु विभाजित र पराजित मानसिकताले होइन, जुनसुकै पार्टी भित्र आबद्द रहेपनि यी मुद्दाहरुका सवालमा एकताबद्द जुट्नु अपरिहार्य छ । युगमा एक पटक हुने संविधान सभामा नेपालमा दुई पटक हुँदा समेत नेताजीहरु आफुले भोगेको पिडा मेटाउन दुरगामी प्रभाव पार्ने “दलित” जस्ता शब्दहरु संविधानमा लेखिनु हुँदैन भन्ने कुरामा मतैक्य हुन सकेका छैनन । त्यसको अर्थ हो, इतिहासमा ति अगुवाहरुको नाममा कालो दाग लाग्ने मात्रै होइन, भावी पुस्ताले समेत यी नेतागणको कमजोरीका कारण युगौयुगसम्म कलंकित भएर बस्नु पर्ने हुन्छ ।
सारांशमा
राजनैतिक अग्राधिकार तथाकथित दलित भएको कारणले होइन बिगतमा राज्यले गरेको अन्यायको क्षतिपूर्ति हो । त्यसैले यो क्षतिपूर्ति पाउनका लागि तथाकथित दलित भै रहनु पर्दैन । जे यथार्थ हो त्यहि भएर नै अधिकार स्थापित गर्न सकिन्छ । अर्थात तथाकथित दलितको बदलामा “जातिय भेदभावका आधारमा सबैभन्दा पछाडी पारिएका समुदायहरु” भनेर त्यो क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने गर्ने आधार समेत प्रस्तुत गर्दै ति समुदायहरुलाई सुचिकृत गर्न सकिन्छ । र जब गरिबीका आधारमा, पहुचविहीनताका आधारमा राज्यले सेवा सुविधा वितरण गर्ने प्रणाली लागु गर्छ तब “जातिय भेदभावका आधारमा सबैभन्दा पछाडी पारिएका समुदायहरु” को सुचीको समेत औचित्य रहदैन, त्यसलाई पनि खारेज गर्न सकिन्छ ।
जातिय भेदभाव विरुद्दको आन्दोलन वा अभियानको प्रमुख प्राथमिकता सामाजिक भेदभावको अन्त्य गर्नु हो । त्यो तथ्यलाई आत्मसाथ गरौं त्यसै अनुसार कार्ययोजना बनाऔं । राजनैतिक अग्राधिकार दोश्रो प्राथमिकता हो । राजनैतिक अग्राधिकार प्राप्त गर्नका लागि तथाकथित दलित भनेर होइन जातिय भेदभावका आधारमा पछाडी पारिएका समुदायहरु भनि गोलबन्द हौ । अनि मात्र सहि दिशामा यो अभियान वा आन्दोलनले गति लिनेछ । नत्र बिगत २०० बर्षदेखी कायम रहेको संघर्ष गन्तव्यहीन दिशामा रुमल्लिई रहने छ । (प्रतिक्रियाका लागी – email@tika.com.np)