भारतको नाकाबन्दी र तराईको आन्दोलनले देश र जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । अभाव, महँगी र कालोबजारीले आकाश छोएको छ । जनजीवन दिनप्रतिदिन कष्टकर बन्दै गएको छ । तर, सरकारले ठोसरुपमा कुनै कदम चाल्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको बागडोर सम्हालेपछि तत्काल गर्ने कार्यको लामै सूची सुनाएका थिए । तर, अहिलेसम्म जनताले कुनै पनि विषयमा राहत अनुभव गर्न पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता बोलीमै सीमित हुन पुगेको छ । तर, पनि प्रधानमन्त्री ओली लाज नमानी जनतामाझ अझै थप आश्वासनका पोकाहरु बाँड्नमै मस्त छन् । अहिलेको संकटमय अवस्थामा नेपाली जनता प्रधानमन्त्री ओलीका ठूलाठूला आश्वासनको पोका सुन्ने पक्षमा छैनन् । उनीहरुलाई अहिले ठूलो आश्वासन होइन, साँझबिहानको चुल्हो बल्ने व्यवस्था गरिदिए काफी हुन्छ । अहिलेको सरकारबाट जनताले योभन्दा बढी अपेक्षा पनि गरेका छैनन् । एमाले, एमाओवादी, माले, मसाले, मण्डले, गणतन्त्रवादी, राजतन्त्रवादी अनि संघीयताविरोधीहरुको संलग्नतामा बनेको यो खिचडी सरकारले देश र जनताको निम्ति कुनै ठोस कार्य गर्न सक्दैन भन्ने आमसचेत नागरिकले बुझिसकेका छन् । यो खिचडी सरकारले अन्ततः देश र जनतालाई भड्खालोमा हाल्ने निश्चित छ । यिनीहरु जनताका सही मागको सम्बोधन गर्नेवाला छैनन् र त्यस्तो हैसियत पनि राख्दैनन् । यदि यो सरकार साँच्चै देश र जनताप्रति इमानदार भएको भए अहिलेसम्म नाकाबन्दीविरुद्ध विकल्प निस्किसक्थ्यो र मधेशको समस्या पनि समाधान भइसक्थ्यो । यो सबै कुराको सुनुवाई नहुनु र देश दिनप्रतिदिन संकटग्रस्त अवस्थातिर धकेलिनु र जनता दिनप्रतिदिन प्रताडित हुनुमा सरकार नै मुख्य दोषी छ । तसर्थ, सरकारले कि देश र जनतालाई निकाश दिनु प¥यो कि बाटो छोड्नु प¥यो । आमस्वाभिमानी नागरिकको धारणा यही छ, चेतना भया ।