नेपालसँग मोदी ( सत्तारुढ भाजपा) रिसाउनुको एक मात्र कारण हो, नयाँ संविधानले मुलुक ‘धर्म निरपेक्ष’ भएको घोसणा गर्नु । अन्य कुनै अनुमान नगरे हुन्छ ।
नेपालका नेता (नामै नतोकौ, केहि शिर्षस्थले) नेपाल धर्म निरपेक्ष हुने छैन, हिन्दु राज्य रहने छ भनि मोदीलाई आश्वासन दिएका थिए । तर संविधानमा ‘हिन्दु राज्य’ लेख्दा देश तत्काल कलहमा जाने निश्चित थियो । त्यसैले, ‘धर्म निरपेक्षता’को सट्टा ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ राख्ने भन्ने कुराको पनि चर्चा चल्यो । यो भारतलाई रिझाउने प्रयास थियो । तर भारतले मानेन र संविधान जारि गर्नु भन्दा २ दिन अघि विशेष दुत पठाएर संविधान जारी गर्ने मिति पछि सार्न दबाब दियो । त्यतिन्जेलसम्म भारतको अनावश्यक दबावले गर्दा नेपालका नेताहरुको पनि पारो तातिसकेको थियो, जुन प्रचण्ड मार्फत यसरी मुखरित भयो – ‘हामी भारतको यस म्यान हुन चाहदैनौ, असल छिमेकी हुन चाहन्छौ’ र भारतीय दुतलाई भनेका थिए – ‘तपाई कि १५ दिन अघि वा पछि आएको भए हुन्थ्यो, अहिले तपाई आउने समय ठिक भएन’ ।
भारतमा धार्मिक अतिवाद बढदै जाने हो भने यो पंतिकार पनि ग्यारन्टी गर्छ कि एक दिन भारत नेपाल भन्दा पनि साना साना टुक्रामा विभाजित हुनेछ, कसैले रोक्दा रोकिदैन ।
त्यसपछि, यो विषय राष्ट्रियतासँग जोडियो र पछि हटने कुरै भएन । त्यसको बदलामा मोदीले नाकाबन्दी शुरु गरे ।
अंगीकृत मधेसीहरुले तीनका नाजायज मागहरुलाई भारतले समर्थन गर्यो भनेर मक्ख नपरे हुन्छ । यदि नेपालले संविधानमा ‘धर्म निरपेक्षता’ हटाएर ‘हिन्दु राज्य’ राख्ने हो भने तत्काल नाकाहरु खुल्छन । उति नै बेला, अंगीकृत मधेसीका मुद्दालाई पनि मोदीले सिनोलाई उपियाँले छोडे जस्तै छोडछन, कुनै शंका छैन । उनको अभीष्ट मधेसीहरुलाई उचालेर तीनलाई मोहोरा बनाई नेपाललाई घुँडा टेकाउनु मात्र हो, स्पष्ट हौं । यसका लागि भारतले बाबुराम भट्टराई, कृष्ण प्रसाद सिटौला लगायत सबै पार्टीका कतिपय नेताहरुलाई राम्रैसँग प्रायोजित गरेको छ । त्यसैले संविधान जारि गर्ने अन्तिम समयमा डा’साब संविधान जारि नै हुन् नदिने प्रयासमा ठुलो कसरत गरे । तर उनको ह्याउले भ्याएन । कांग्रेसले पनि शुशिल कोईरालालाई प्रधानमंत्रीमा उठाउने ‘नौटंकी’ गर्दै साझा सहमति तोड्यो ।
के त्यसो भए अब भारत (वा मोदी वा भाजपा) का दबाबमा नेपाल ‘हिन्दु राज्य’ हुने त ?
यदि त्यसो गर्ने हो भने निश्चित रुपमा देश बहु-आयामिक द्वन्दमा फस्छ । अर्थात, आज मधेस आन्दोलन भनेर हिन्दु, मुस्लिम, क्रिश्चीयन, बौद्ध आदि एकै ठाउँमा उभिएर आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा त्यसपछि उनीहरु नै एक-अर्काको जानी दुश्मन हुनेछन र देश पूर्णतया साम्रदायिक द्वन्दमा फस्ने छ ।
अहिले नजर घुमाएर भारततिर हेर्ने हो भने त्यहाँ मोदीले जति छिटो समयमा प्रख्याति कमाएका थिए, त्यो भन्दा पनि छिटो रफ्तारमा उनको पतन सुरु भैसकेको छ । मोदीले खुलेआम धार्मिक स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिएका छन । मोदीका मुख्य मन्त्री हरियाणाका मनोहरलाल खत्तरले स्पष्ट भाषामा भारतीय मुसलमानहरुलाई भनेका छन कि ‘भारतमा रहनु छ भने गोरुको मासु खान छोड’ अहिले भारतमा मोदीका खिलाफ लेख्ने पत्रकारलाई समेत दिन दहाडै हत्या हुने गरेको छ । राष्ट्रियतावादी लेखक डा. नरेन्द्र दाभोल्कर, गोबिन्द पानसरे र एम.एम. काल्बर्गीको हत्या मात्र आस्था र विचारका कारण भएको छ ।
२२% जनसंख्या हिन्दु इतर भएको भारतमा रहेका मानिसहरु मोदीको धार्मिक अतिवाद र अत्याचार विरुद्द खुलेर विरोध प्रदर्शन गर्दैछन । अभिनेता शाहरुख खान देखि लिएर श्री प्रकाश, मंगलेश दब्राल जस्ता दिग्गज व्यक्तिहरुले मोदी सरकारको घोर भ्रत्सना गर्दै राज्यले वितरण गरेका राष्ट्रिय पुरस्कार फिर्ता गर्ने अभियान नै चलाएका छन । यो क्रममा धेरैले आफुले पाएको राष्ट्रिय पुरस्कार भारत सरकारलाई फिर्ता गरि पनि सके । उनीहरु मोदी सरकारले अवलम्बन गरेको धार्मिक अतिवादले गर्दा भारतको धार्मिक सहिष्णुता मासिने भयो, अल्पसंख्यकहरुमा दमन हुने भयो भनि चिन्तित छन । भारतमा धार्मिक अतिवाद बढदै जाने हो भने यो पंतिकार पनि ग्यारन्टी गर्छ कि एक दिन भारत नेपाल भन्दा पनि साना साना टुक्रामा विभाजित हुनेछ, कसैले रोक्दा रोकिदैन ।
विश्वको इतिहास हेरे हुन्छ, धार्मिक अतिवादले कहिँ पनि शान्ति ल्याउदैन । जब राज्य नै धार्मिक अतिवादलाई प्रश्रय दिन्छ, धार्मिक स्वतन्त्रता विरुद्द बोल्नेहरुको हत्या गर्छ भने भारत जस्तो विविधता भएको र संसारभरि कै सबैभन्दा ३०% गरिब मानिसहरु बसोबास गर्ने देश निश्चित रुपमा ठुलो भडकालोमा पर्छ । साम्प्रदायिक हिँसा भडकिन्छ र अन्ततोगत्वा विखण्डन हुन्छ ।
के हामी पनि भारत हिंडेकै बाटो हिंडने त ?
धार्मिक अतिवाद बाहेक जातीय अतिवाद पनि भारतमा भुसको आगो झैँ फैलिदै छ । पछिल्लो समयमा मोदी कै गृह राज्य गुजरातमा हार्दिक पटेल जस्ता सामान्य युवाले जातिय आरक्षणको विरुद्द थालेको अभियान भारतका २८ वटा राज्यहरुमा क्रमश: सल्किदै छ । यो मुद्दालाई तत्काल सम्वोधन नगरे भारतलाई अराजकता तर्फ धकेल्ने निश्चित छ । कुनै पनि तथाकथित जातलाई पक्षपोषण गर्ने राज्यको नीति सर्वदा खराब छ । त्यसले अन्ततोगत्वा सेवा र सुविधा पाउने समुदाय र नपाउने समुदाय वीच द्वन्द नै निम्त्याउछ, यो स्वयम सिद्ध अश्वयंभावी तथ्य हो ।
वर्ग संघर्षको सिद्धान्तलाई मान्दै गरिबीका आधारमा राज्यले सेवा र सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने स्वभाविक, वैज्ञानिक बाटो अवलम्बन गर्नुको सट्टा हाम्रो नयाँ संविधानले पनि धेरै हदसम्म जातीय आरक्षणलाई नै पक्षपोषण गरेको छ । तर अधिकारको नाममा भूगोल छुट्टाउने नारा त्यो भन्दा पनि खतरनाक मोडतिर लम्किदै छ । भूगोलले अधिकार दिने होइन, विखण्डन ल्याउने हो । मधेसमा आन्दोलनरत पक्षहरुले तराईका भूभागहरु मात्र समेट्ने गरि १ वा २ प्रदेश बनाईयोस भन्ने नारा विल्कुल देशलाई विखण्डन गर्नेतिर लक्षित छ । यसमा कोही भ्रममा नरहौं । मधेसी जनता नेपाली नै हुन तर यो माग नेपालीको होइन । भारत सरकारको रथ हाक्ने मोदीले नेपालका नेताहरुसंग उठेको रिस साँध्नका लागि मधेसका केहि नेताहरु माथि आर्थिक लगानी गर्दै र राजनैतिक समर्थन समेत दिएर चर्काएका मुद्दा हुन जुन वीरगंजमा १ जना भारतीय आन्दोलनकारी मारिनु र ३ जना पक्राउ पर्नुले घाम जस्तै छर्लङ्ग पटाक्षेप भैसकेको छ ।
त्यसैले, मोदी वा भारत सरकारको अभीष्टलाई बुझेर – राष्ट्रीय प्रतिरक्षाको नीति अवलम्बन गर्न ढिलो नगरौं । राष्ट्रिय राजनीति मजबुत बनाउन नेपालका जुनसुकै पार्टीहरु पनि बलियो हुनुपर्छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा वा मधेसवादी र साना दलहरु मध्ये कोहि पनि कमजोर भयो भने राष्ट्रिय राजनीति कमजोर हुन्छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा राष्ट्रिय राजनीति कमजोर भयो भने राष्ट्रियता बाँकी रहदैन । नयाँ शक्ति, पुराना शक्ति वा जुन सुकै शक्तिको अभ्यास तब मात्र गर्न सकिन्छ जब राष्ट्र रहन्छ । ९०% जनताले स्वीकारेको, ७० बर्ष सम्मको निरन्तर संघर्ष, त्याग र तपस्या सहित ७ बर्ष लगाएर लेखिएको नयाँ संविधानका उपलब्धीहरु चानचुने छैनन । यी उपलब्धीहरुलाई लागु गराउन सके अन्य नीतिगत व्यवस्थाहरु संविधान संसोधन र परिमार्जनका माध्यमबाट क्रमसः लागु गर्दै जान सकिन्छ । भारतले गरेको नाकाबन्दीलाई आत्मनिर्भर हुने अभियानको रुपमा लिंदै भारतको अघोषित औपनिवेशबाट मुक्त हुने अवसरको रुपमा सबै नेपालीहरु एक जुट हुनुपर्ने आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो ।