देशमा दिनप्रतिदिन संकट गहिरिँदै गएको छ । संकट निवारण गर्नुपर्ने सरकार नै यसले गतिविधिमा संलग्न भएपछि स्थिति झन् जटिल बन्दै गएको हो । सरकारको कार्यशैली र सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुको रबैयाले आमजनता प्रताडित हुन पुगेका छन् । सरकारले आपूmले गरेका कुनै पनि निर्णयहरु सुरक्षा, प्रशासन अर्थात् सरकारी र गैरसरकारी कुनै पनि निकायमा अक्षरशः लागू गर्न सकेको छैन । सरकारको यही कमाजोरीको फाइदा उठाउँदै अपराधी, भ्रष्टाचारी, कालोबजारी, तस्कर र दलालहरुले भरपुर फाइदा उठाइरहेका छन् । सरकारले बलात्कारीलाई कडाकारवाही गर्न नसक्दा जनता नै सडकमा उत्रन प¥यो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको माफियातन्त्र रोक्न डा. गोविन्द केसी आमरण अनशन बसिरहेका छन् । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा घटाएको भाडामा लागू गर्न सकेको छैन । उखु किसानले सरकारले तोकेको दरमा उखु बेच्न पाएका छैनन् । वृद्धवृद्धाहरु विगत दुई वर्षदेखि धर्नामा बसिरहेका छन्, उनीहरुको मागको कुनै सुनुवाई भएको छैन । यदि समग्र विषय हेर्दा सरकारको नालायकीपन प्रस्ट देखिन्छ । उता संविधान निर्माणका विषयमा पनि सरकारी उदासीनता उस्तै छ । विपत्ति मोर्चा सहमतिमा संविधान बनाउ भन्दै सडक संघर्षमा उत्रेको, सरकार यस विषयमा पनि मूकदर्शक पनि रहेको छ । यी तमाम विषयलाई नियाल्दा देशको संक्रमणकाल लम्ब्याउने र संकटको पराकाष्ठामा पु¥याउने कार्य सरकारतर्फबाट नै हुँदैछ । अब पनि सरकार सञ्चालनमा रहेका काँग्रेस, एमाले र ती दलका नेताहरुले गम्भीर भएर नसोच्ने हो भने मुलुक पुनः द्वन्द्वमा भासिने निश्चित छ । यो मुखमै आइसकेको संकट टार्न र देशको संक्रमणकाललाई टुङ्ग्याउने सरकार र सत्तामा रहेका दलहरु गम्भीर हुनैपर्छ अन्यथा स्थिति भयावह हुन सक्दछ, चेतना भया ।