२०७० माघ २० गते, सोमबार

काठमाडौं, नेकपा–माओवादीले अहिलेको संविधानसभाको जग कमजोर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै संविधानसभा बाहिरबाटै राजनीतिक निकास खोज्नुपर्ने दोहोर्‍याएको छ । आज माओवादी मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले सबै राजनीतिक शक्तिहरुबीच संविधानसभा बाहिरै बृहत छलफल हुनुपर्ने र त्यसबाट नयाँ सहमति गर्नुपर्ने बताए ।
विगतमा भएका सबै सहमति, सम्झौताहरुको औचित्य सकिइसकेको भन्दै किरणले अब नयाँ आधारमा नयाँ सहमति गर्नुपर्ने र त्यसो हुन नसके शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्ने धारणा राखे ।आफूहरुको मागको सुनवाई नभए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि उनले दिए ।पत्रकार सम्मेलनमा फाल्गुन १ देखि चैत्र २४ सम्म विभिन्न कार्यक्रम गर्ने पोलिटव्युरोको निर्णय पनि सार्वजनिक गरिएको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण र महासचिब रामबहादुर थापा बादलको संयुक्त हस्ताक्षरमा बितरण गरिएको प्रेस-वक्तव्यको पूर्ण विवरण यस प्रकार को छ – :मिति २०७० मंसिर १६ देखि १९ गतेसम्म नेकपा-माओवादीको पोलिटब्युरोको बैठक सम्पन्न भयो । बैठकमा लिइएका आवश्यक महत्वपर्ूण्ा निर्णयहरुको र्सार्वजनिक जानकारीका लागि यो प्रेसवक्तव्य प्रकाशित गरिएको छ ः
– प्रारम्भमा महान् जनयुद्धसहित क्रान्तिका वीर अमर सहिदहरुप्रति मुठ्ठी उर्ठाई भाब पूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो ।
-सबै कमरेडहरुद्वारा पार्टीको साङ्गठनिक कामहरुबारे मौखिक रिपोर्ट गरियो । तदअनुसार पार्टी न भब राज्यदेखि स्थानीय तहसम्म केन्द्रीय समितिको निर्णयहरुको संप्रेषणका लागि विभिन्न प्रशिक्षण तथा बैठकहरु सम्पन्न गरिएको र विभिन्न तहका भेला/सम्मेलनहरुको तयारी भइरहेको कुरा प्रस्तुत गरिएको छ ।
– फागुन १ गते महान् जनयुद्ध दिवस, फागुन १४-२१ मा सहिद सप्ताह, ८ मार्चको महिला दिवस, चैत्र ५ गतेको सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवस र चैत्र २४ गतेको जनआन्दोलन दिवस देशव्यापी रुपमा विविध कार्यक्रमहरु आयोजना गरी सम्पन्न गर्ने निर्णय लिइएको छ ।
– नेकपा -एकीकृत) र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट केन्द्र, नेपालसित पार्टी एकताका लागि सकारात्मक रुपमा संवाद तथा अन्तर्त्रियासहित बैठकहरु भइरहेकोमा सो पहल अझै अगाडि बढाउने निर्णय लिइएको छ ।
– हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिमा पारित नयाँ परिस्थितिमा नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण, र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको गठन गरी राजनीतिक निकास निकाल्नु पर्ने आवश्यकतालगायतको कार्यनीत्रि्रति पार्टर्ीीृढ रहेको छ । तदअनुरुप सङ्र्घष्ाबारे निम्न निर्णय लिइएको छ ः
-सङ्गठित अपराध, सुर्पर्दगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, कानूनी सहायतालगायतका राष्ट्रघाती तथा जनविरोधी अध्यादेशहरु व्यवस्थापिका संसद्मा निर्ण्र्ाार्थ प्रस्तुत गरिएकोमा तिनको विरोधमा कार्यक्रम दिने ।
-देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा र्सार्वभौमिकताको रक्षाका दृष्टिले गम्भीर बन्दै गएका माथिल्लो कर्ण्ली, अरुण तेस्रोसहितका बृहद् जलविद्युत आयोजनाको विरोध, अध्यागमन तथा सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी समस्या, बहिष्कार आन्दोलनको प्रक्रियामा गिरफ्तार गरिएका बन्दीहरुको रिहाई तथा झुट्ठा मुद्दाहरुको खारेजी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महङ्गी, तस्करी, कालाबजारी, लोडसेडिङ्लगायतका विषयहरुबारे आन्दोलनको तयारी गर्ने । यसबारे विभिन्न देशभक्त, जनवादी र वामपन्थी शक्तिहरुसँग आवश्यक सहकार्य गर्ने ।
– मजदुर, किसान, महिला, आदिवासी-जनजाति, मधेसी, पिछडिएका क्षेत्र र मुश्लिम समुदायसहित आम जनताका हक अधिकारको स्थापनासहित जनताको सङ्घीय गणतन्त्रमा आधारित संविधानको पक्षमा जनाधार तयार पार्ने ।
– जनआन्दोलनको सञ्चालनका लागि पार्टी जनवर्गीय मोर्चाहरु सम्मिलित संयुक्त जनसमितिको निर्माण गर्ने निर्ण्र्या लिइएको छ । “