दुश्मनलाई मित्र ठान्ने भ्रममा पर्नेहरू आफू एम्बुसमा परेको तथ्य धेरै ढिलो मात्र चाल पाउँदारहेछन् । सिक्किमको भारतमा विलय गराउने प्रमुख पात्र लेन्डुपदोर्जेले पनि धेरै ढिलो मात्र आफूलाई सिद्धाएइको चाल पाएको सत्य हाम्रासामु ताजै छ । एउटा कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नो जीत वा हारको विश्लेषण गर्दा माओको दर्शनलाई संझिनु पर्दछ, त्यो हो यदि कार्यनीति सही भयो भने गुमेका चिज पनि प्राप्त हुन्छन् भने कार्यनीति गलत भयो भने प्राप्त चीजहरू पनि गुम्छन् । प्रसंग मंसिर ४ मा सम्पन्न भयो भनिएको कथित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको हो । यो निर्वाचनबाट कसले जित्यो र कसले हार्यो भन्ने विषय गौण हो । तर, मुख्य कुरा के हो भने यो निर्वाचनको नौटंकीबाट देशले हारेको छ, परिवर्तनको एजेण्डाले हारेको छ, त्यति मात्र होइन स्वयं मतदाता जनताले पनि यो निर्वाचन हारेका छन् । यसो हेदा, निर्वाचनको परिणामलाई मान्ने हो भने पनि देशमा २ पार्टीीात्र हावी हुने स्थिति बनेको छ, अरु सबै पार्टीीको अस्तित्वलाई टुकी बालेर खोज्नु पर्ने भएको छ । नेकपा -माओवादीले भने जस्तै यो निर्वाचन अवैध नै हुने निश्चित छ । पहिलो कुरा त निर्वाचन प्रक्रिया पूण् रूपमा असंवैधानिक छ, सरकार असंवैधानिक, निर्वाचन आयोग अवैधानिक छ । दोस्रो कुरा यो निर्वाचन चार दलीय सिन्डिकेटका आधारमा राष्ट्रिय सहमति बेगर नै गरिएको छ भने चार दलमध्ये दर्ुइ दल एमाओवादी र मधेसवादी दलले पनि यो परिणामलाई नमान्ने अवस्था कायम छ । तेस्रो कुरा नेकपा -माओवादीसहित ३३ दलिय मोर्चाको सशक्त बहिष्कारका बिचबाट सेना र प्रहरीको घेरामा जर्वजस्ती मतदान गर्न लगाइएको छ, वास्तवमा सरकार, दल र निर्वाचन आयोगले भने जस्तै उत्साहजनक मतदान भएको थिएन, बरु डर, त्रास, आतंकका बिचबाट मतदान भएको छ । निर्वाचनमा बहिष्कार गर्नेहरूको नाममा पनि भोट खसाइएको छ, यहाँसम्म कि गिरफ्तार व्यक्तिको नाममा समेत भोट खसेको छ । र्सवत्र प्रस्टै देखिएको तथ्य के हो भने करिब ४० प्रतिशत मतदाताहरू त मतदाता नामावलीमा सुचिकृत थिएनन् । यसरी हेदा निर्वाचन पूण् रूपमा असफल, अवैध र नौटंकी मात्र सावित भएको छ । चौथो कुरा प्रत्यक्षतर्फो निर्वाचनको परिणाम झनै हास्यास्पद छ, संसद्वादी भनेर चिनिएका एमाले र काँग्रेसको मात्र उपस्थिति छ । परिणामले बहुदलीय होइन, दुइ दलीय, क्रान्तिकारी होइन, संसदीय व्यवस्था तिर लैजाँदै छ । यसबाट २०४६ को संविधानको पुनर्रराात्तिबाहेक केही कुन सक्ने अवस्था छैन ।
एकीकृत माओवादीका लागि मंसिर ४ को निर्वाचन ऐतिहासिक आत्महत्या जस्तै बनेको छ । उसले निर्वाचनको देशव्यापी मतगणना हुँदै गर्दा मात्र चाल पायो कि उसलाई भयानक षड्यन्त्रमा फसाइएको रहेछ । वास्तवमा उ एउटा यस्तो कहालीलाग्दो एम्बुसमा फसिसकेको थियो कि त्यहाँबाट निस्किनु पूरै असम्भव थियो । एउटा न्याय के भएको छ भने यो कथित निर्वाचनको मुख्य कारक र नायक प्रचण्ड नै थिए र सबैभन्दा कडा सजाए पनि उनैले पाए । हातको मुसो छोडेर दुलामा हात राख्ने मुख्य भूल उनले नै गरेका थिए । दुइ तिहाईको मनोगत भ्रमबाट एमाओवादी नेताहरू पागल जस्तै बने । घमण्ड र अंहकारको सीमा नै रहेन । संविधानसभाको नाममा संसद्को चुनाव थियो यो । महान् र सफल नेता बन्ने अवसरहरू कहिलेकाहीँ मात्र आउँछन्, त्यसैले मौका चुकाउनु हुँदैन भन्ने कुराको उनले हेक्का पाएनन् । उनको मुख्य प्रवृतिगत कमजोरी नै यो रहेछ कि उनले दुश्मन र मित्र चिन्न सकेनन् । १० बर्षम्म सँगै लडेका किरण, गौरव, बादल, विप्लव र देव गुरुङलाई दुश्मन ठाने भने अमरेशकुमार, कृष्ण सिटौला र विदेशी दलालहरूलाई मित्र ठाने । यहाँसम्म कि रामचन्द्र झा र उर्मिला अर्याललाई पार्टी भित्राएर किरण र बादलको खाली ठाउँ भर्ने भ्रमपर्ूण्ा सपना देखे । हेटौँडा महाधिवेशनबाट कथित उत्पादन व्रिगेडको नारा लगाएर उनी धेरै टाढा पुगे । साँचो कुरा यो हो कि किरण र नेकपा-माओवादीलाई पूरै निषेध गर्ने षड्यन्त्रमा प्रचण्ड र एमाओवादी थिए तर परिणाम ठीक उल्टो आयो ।
नेकपा-माओवादी मंसिर ४ को कथित निर्वाचनलाई नौटंकी मात्रै भनेको छ । यो असंवैधानिक सरकारले जबर्जस्ती रूपमा निरंकुश ढंगले गराइएको चुनाव अवैधानिक र अस्वीकार्य छ । यसको परिणामलाई अवैध बनाउने दिशातर्फनै उसले आफ्नो पहल बढाउनु पर्छ । निर्वाचन परिणामलाई नमान्ने अन्य शक्तिहरूसँग पनि मोर्चाबन्दी गरेरै अगाडि बढ्नु उत्तम हुन्छ । यो परिणामलाई नमान्ने धेरै ठूलो शक्ति बन्ने सम्भावना प्रवल हुँदैछ । काँग्रेस र एमालेबाहेकका सबै शक्तिहरू यो परिणामलाई मान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने सम्भावना छ । निश्चित छ कि दुइ तिहाई नै बहुमत ल्याए पनि काँग्रेस, एमालेले समय र परिस्थितिको सामना गर्न सक्ने छैनन् । उनीहरू २०४७ को वरिपरी घुम्न चाहन्छन्, जुन असम्भव जस्तै छ ।
वास्तवमा एमाओवादीले नेकपा-माओवादीलाई सिध्याउनै चाहेको थियो, त्यो कुरा कहीँ छिपेको छैन । त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप एमाओवादी हराउ अभियानमा नेकपा-माओवादी पनि लाग्न बाध्य भयो, प्रचण्ड जहाँ पुग्यो त्यही बन्द गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो । प्रचण्ड, बाबुरामले परिवर्तनका लागि क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सक्तैनन् भन्ने कुरा पुष्टि नै भयो । इतिहासमा एउटा सानो भूलले पनि क्रान्तिको अवसान हुन्छ । माओ र लेनिन बन्ने अवसर छाडेर माधव नेपाल बन्ने बाटोमा विचलित भएपछि कसको पो के लाग्दोरहेछ र – प्रचण्डले नै सिकाएका हुन, इतिहास बहुतै क्रुरर र निर्मम हुन्छ । निश्चितै हो, यतिबेला एमाओवादी बहुत ठूलो संकटमा छ, लोकतान्त्रिक र संसदीय बाटोबाट जाउँ भने अबको चार बर्षअवसानको वर्षहुन्छन्, त्यसपछिको पनि के ग्यारेन्टी – क्रान्तिको बाटो वा जनब्रि्रोहको बाटोमा जाउँ भने त्यो पनि एक पटक त्यागी सकेको हुनाले बहुतै चुनौतीपूण् छ । आखिर चुनौतिको सामना गर्न डराएकै कारणले त संसदीय बाटोमा गएको हो ।
कथित निर्वाचनको परिणामले काँग्रेस र एमालेबाहेकका सबै भाग लिने पार्टीीत्र आतंक र खैलाबैला मच्चिएको छ । एमाओवादी त कतिबेला विष्फोट हुने हो भन्ने त्रासको मनस्थितिबाट गुज्रिएको छ । २५ सिटको आश्वासनले मात्र उ भित्रको गतिरोधलाई थेग्न सक्ने अवस्था छैन । समानुपातिकको परिणामले केही राहत त प्रदान गर्ला तर त्यो नगन्य हुने छ । मधेसवादी दलहरूलगायत अन्य साना दलहरूको हविगत उस्तै छ । निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको र मतपेटिका बाकसहरू साटिएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्न निर्वाचन आयोग अक्षम छ । वास्तवमा सरकार र निर्वाचन आयोग इतिहासमै कलंकित र विवादित बनेका छन् । स्वयं निर्वाचन लड्ने पार्टीबाटै निर्वाचन परिणामलाई नमान्ने अवस्था बन्दै छ । वास्तवमा यति धेरै विवादित निर्वाचन शाहीकालमा पनि भएको थिएन् । स्वयं भाग लिने शक्तिहरूबाटै अस्वीकृत निर्वाचन परिणाम नेपालकै इतिहासमा पहिलो घटना बनेको छ । सारमा भन्ने हो भने मत गणनाको प्रारम्भिक परिणाम पछि मात्र निर्वाचन प्रक्रियाको विरोध गर्नु अराजनैतिक र अनैतिक घटना हो । किनभने त्यो धेरै ढिलो भइसकेको थियो । यसले नेतृत्वको क्षमता माथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गर्दछ । जेहोस् ढिलै भए पनि हारको परिणाम पछि भए पनि होस् खुलेकोमा – धन्यवाद ।