चार दलको राजनीतिक एकाधिकारबाट बनेको र त्यसकै निर्देशनमा चल्दै आएको सरकारले अन्य दलहरुलाई वाइपास गरी यही मंसिर ४ गते संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने नाममा निरंकुशता लाद्न थालेपछि मुलुक मुठभेर्डतर्फ उन्मूख भएको छ । नेकपा-माओवादीलगायतका ३३ राजनीतिक दलहरुले वर्तमान राजनीतिक संकट दलहरुबीच आपसी सहमति र सहकार्यबाट समाधान गर्नुपर्ने माग गर्दै आएपनि चार दल र सरकारले त्यसको कहिल्यै सुनुवाई गरेन । वर्तमान संकटको समाधान यथावस्थामा संविधानसभाको निर्वाचन हुन सक्दैन । संकट समाधानको लागि गोलमेच सम्मेलनबाट निकास खोजिनुपर्छ भन्दै बारम्बार नेकपा-माओवादीलगायतका ३३ राजनीतिक दलहरुले आफ्नो माग राखिरहे तर चारदल र त्यसले बनाएको सरकारले टेरपुच्छर लगाएन । अन्ततः नेकपा-माओवादी सहितको ३३ दल अहिले संविधानसभाको विपक्षमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले वर्तमान संविधानसभाको सशक्त वहिष्कार गर्न शान्तिपूण आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकार ३३ दलको कुनै पनि माग सुनुवाई गर्ने पक्षमा छैन । सरकार उल्टै ३३ दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई धरपकड गर्ने, पक्राउ गर्ने, झूटा मुद्दा लगाउने, नजरबन्द गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरु गरिरहेको छ । सरकारको यस किसिमको रवैयाले मुलुकलाई द्वन्द्वतिर धकेल्न प्राय निश्चित छ ।
सरकारको यही रवैयाका कारण अहिले नागरिक समाज सरकारको कार्यशैली विरुद्ध उभिएको छ । दश वर्षो जनयुद्ध लडेको र देशको परिवर्तनको पक्षमा उत्रिएको नेकपा-माओवादीलगायतका राष्ट्रवादी शक्तिहरुलाई नसमेटी गरिएको निर्वाचनको कुनै तुक छैन । यस्तो संविधानसभा र्सार्थक हुन सक्दैन, यसले संकट समाधानभन्दा झन द्वन्द्व निम्त्याउँछ भन्दै तत्काल संविधानसभाको निर्वाचन रोक्नुपर्छ भन्ने आवाजहरु उठ्न थालेका छन् । नागरिक समाज तथा कतिपय बौद्धिक व्यक्तित्वहरुले समेत वर्तमान संविधानसभाको औचित्य छैन भन्दै निर्वाचन रोक्न विज्ञप्तिहरु जारी गरिरहेका छन् । यस अवस्थामा सरकारले देशी विदेशी दलालहरुको निर्देशनमा संविधानसभाको निर्वाचनमा जानु भनेको देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्नु हो । यस निर्वाचनबाट संकटको समाधान होइन झन संकट बल्झिन्छ ।