नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ को भावना वमोजिम राजनीतिक दलको सहमतीको आधारमा निकास दिनपर्ने वैधानिक वाध्यता विपरित अमेरिका युरोपियन युनियन र भारतको स्वार्थमा सम्पन्न गर्न खोजिएको छ । गैर नेपालीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने जस्ता राष्ट्रघाती कदम स्वीकार्दै असमान तवरको चार दलिय सिण्डिकेट खडा गरी असंवैधानिक ११ वुँदे सहमतीको आधारमा सत्ता भागवण्डा मिलाइ असंवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक पद्दतीमा शक्ति पृथकिकरण सिद्धान्तको समेत खिल्ली उडाउँदै चैत्र १ गते वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश मार्फ निर्दलिय सरकार गठन गरी भारतले राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौतालाई अनुमोदन गराउनका लागि जवजर्स्र्ती निर्वाचन गर्न खोजिदै छ ।
चार दलका अधिकांश वरिष्ठ मानिएका नेताहरु भारत, अमेरिका र युरोपियन समर्थित रहेको र ती मध्येका विजय कुमार गच्छदार गृहमन्त्री भएको समयमा चिनका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सीलसिलामा दिएको अभिव्यक्ति र नेपालको एक चीन नीति विपरितका कार्य हुन नदिने प्रतिवद्धता गरेका प्रचण्डको चीन भ्रमणमा दिएको सम्मान विपरित तिव्वती शरणार्थीहरुका वंशजलाई नागरिकता वाँडने कार्यले तिव्वतमा व्रि्रोहिको घुसपैठ हुने अवस्था, धर्म निरपेक्षताको र जातिय पहिचान सहितको संघियताको मुद्दा स्वीकार्दै युरोपियन युनियन र अमेरिकासंग सम्वन्ध वढाएको अवस्थामा देश आन्तरिक र वाहृय शक्ति वीच टकराव सृजना हुन सक्ने खतरा बढाएको छ ।
चीन संगको सम्वन्धवाट उपेक्षित भएको महशुस गरिएका शुशिल कोईराला र झलनाथ खनालको अमेरिका भ्रमण गर्ने अवसर जुटनु र निष्पक्ष धाँधली रहित निर्वाचन हुन नसक्ने वक्तव्य दिँदै जवरजस्ति निर्वाचन गराउन अमेरिकि राजदुत प्रत्यक्ष चासो राख्दै वर्तमान सरकार, निर्वाचन आयोग माथि दवाव सृजना गर्दै आएको अवस्था छ । राजनीतिक दलहरु संवैधानिक व्यवस्था र निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गर्दै फुट र भ्रम सृजना गर्दै जनमत लिने कोशिस गर्दै आईरहेका छन् । अर्कोतर्फनिष्पक्ष, स्वतन्त्र र भय रहित निर्वाचनको वाहनामा पश्चिमाहरु पर्यवेक्षकको रुपमा रहेकाहरुको दोहोरो मापदण्ड देखिएको अवस्था छ । तर्सथ चार दलको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक गतिविधिलाई पक्षपोषण गर्न सेना परिचालन गरि मंसिर ४ को प्रायोजित निर्वाचनमा र्समर्थन भएको पुष्टि गर्दै छ भन्ने विष्लेशण गरिन थालिएको छ ।
वृहत शान्ति सम्झौता प्रकृयाको घटक शक्ति नेतृत्वको प्रतिपक्षि ३३ दलिय राजनीतिक दलको मोर्चालाई निषेध गर्ने र पहिलो संविधान सभा सुनियोजित असफल वनाएका पात्रहरु द्धारा नै अधिनायकवाद शैलीमा देश र जनताको भविष्य निर्धारण गर्ने मुद्दाहरुलाई ओझेल पार्दै दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्न गराउन विदेशी शक्तिहरुको दवाव र र्समर्थन स्वार्थमा आधारित भएको देखिएको हुँदा देशको स्वाधिनता र राष्ट्रियता र शान्ति प्रकृया खतरामा परेको आम जनताको धारणा रहेको छ । अतः वर्तमान राजनीतिक परिघटना अन्तरिम संविधान ०६३ उल्लंघन भएको छ भने प्रमुख लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल प्रति निषेधको राजनीति हावी हुँदा राजनीतिक निर्ण्र्ााभन्ने आधार नभएको कारण पक्ष प्रतिपक्षको मुद्दाको विषयमा सहमतीको विन्दुको निर्योल नगरी चालिएको कदमकोे जिम्मेवार तथा जवाफदेहितामा विश्व समुदाय समेतको ध्यानाकर्षा हुनु आवश्यक छ ।
लोकतान्त्रिक पद्दतीमा विधिको शासन स्थापना गर्नका लागि राष्ट्रवादी शक्ति, लोकतान्त्रिक शक्ति र वामपन्थि शक्तिको सहमतीको आधारशीला खडा गरी गोलमेच सम्मेलनको माध्यमवाट निष्पक्ष स्वतन्त्र र भय रहित निर्वाचन गर्न गराउन दवाव सृजना गरि रहेका छन् । असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक निर्वाचन वहिष्कार गर्ने र हुन नदिने विभिन्न समुह मध्येबाट नयाँ जनव्रि्रोहको संकेत देखाई रहेको अवस्था पनि छ ।
भारतमा सम्मेलन गरेका तर्राईका सशस्त्र भूमिगत समुह, भारत, अमेरिका र पश्चिमा शक्तिको आडमा नेता विशेषको स्वार्थमा असंवैधानिक तवरले खारेज भएको ०४७ को संविधान पुनर्स्थापना सड०र्घष्ा समिति , खस क्षेत्री समाज समेतको असंलग्नता रहेको निर्वाचनको परिस्थितिमा वाहिरी शक्ति र सरकारको दमनकारी नीतिले नेकपा-माओवादी सहितको आन्दोलनरत ३३ दलको मोर्चाका र विरोध र वहिष्कार कार्यक्रमलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नुले विदेशी शक्तिको स्वार्थलाई पुरा हुन नदिने शक्तिलाई दमन गरेको यथार्थ प्रष्ट भईसकेको छ ।
तर्सथ अमेरिका, युरोपियन युनियन र भारतको सहमती पश्चात चीनलाई घेरावन्दि गर्ने उद्देश्य राखेर नै चार दललाई र्समर्थन गरि फेरी सत्तामा पहुँच पुर्याउन उद्दत भएका कारण नै चीनसंग सम्वन्ध रहेकोले नेकपा-माओवादीलाई सुनियोजित दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा निषेध गर्ने प्रवृत्ति देखिएको हो कि भन्ने आशंकाको वीचमा चीनका शान्ति तथा निशसस्त्रीकरण मन्त्रीको नेपाल भ्रमणको कुटनीतिक चासो र शन्देसलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन भन्ने विषयमा सम्वेदनशील हुन जरुरी छ ।
यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघ रोहवरमा भएको वृहत शान्ति सम्झौता पर्ुण्ा रुपमा कार्यान्वयन गर्न ८ वर्षसम्म सत्तामा रहेको अवस्थामा चार दलले जिम्मेवारी र चासो नदेखाएका कारण १९४७ को अन्तराष्ट्रिय सम्झौता अर्न्तर्गत मानव अधिकार तथा मानवता विरुद्ध जघन्य अपराध सम्वन्धि मुद्दा ओझेलमा परेका कारण द्धन्द पिडित र्सवसाधारण जनताले न्याय पाउन ढिलाई भई रहेको यथार्थलाई उपेक्षा हुने कारणहरुका परिस्थितिलाई यथावत राखि फुट र भ्रमको खेती गर्दै अर्थहिन दोश्रो संविधान सभा निर्वाचन गराउन उद्दत हुनु र विगतमा असफल हुन परेका असहमतीका वुँदाहरुलाई सुनियोजित रुपमा यथावत राखेर सामाजिक सदभाव विथोलेर द्धन्द निम्त्याउँदै सत्तामा हाली मुहाली गर्ने संभावना रहेको तथा जनताको भावना वमोजिमको संविधान दिन सक्ने आधार नदेखिएको अवस्थामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष प्रति निष्पक्ष व्यवहार गर्दै शान्तिको पक्षमा वकालत गर्नपर्ने दायित्व वोकेको संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधिले २३ देशका राजदुतहरुको भेला मार्फ असंबैधानिक सरकार र यसले गरेको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि दिएको सुझाव प्रति राष्ट्रवादी देशभक्त नेपाली जनता गम्भिर ध्यानाकर्षा भएको देखिन्छ ।
दादागिरि शैलीले नेपालको राजनीतिलाई अगाडि वढाउने केहि व्यक्तिहरुकोे मनस्थितिवाट भविष्यमा उव्जन सक्ने अप्ठेरो परिस्थितिको मुल्यांकन गरी समयमा नै र्सार्थक निकास निकाल्न र्सव पक्षिय सहमतीको माध्यमवाट अगाडि वढन गम्भिर हुन सम्वन्धित निकायले र्सतर्कता देखाउनु आवश्यक छ । अतः कुटनीतिक नियोगका सदस्यहरुले असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक चार दलको अधिनायकवाद निरंकुश चरित्रलाई पक्षपोषण गर्ने र लोकतान्त्रिक पद्दतीमा आस्था राख्ने राजनीतिक दलको संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने निर्वाचन गर्न गराउन दवाव सृजना हुनु समय सापेक्ष हुने देखिँदैन ।
-लेखक ः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन ।