चार दल र सरकारले एकलौटी ढङ्गले गर्न लागेको निर्वाचन अन्ततः तोकिएको मितिमा नहुने भएको छ । सरकारले निर्वाचनका लागि तोकेको मिति अब करिब एक साता मात्र बाँकी छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक सामग्रीहरू अझै तयार हुन सकिरहेको छैन । यही अवधिमा नेकपा-माओवादीसहितका ३३ दलले भोलि सोमबारदेखि लगातार मंसिर ५ गतेसम्म नेपाल बन्दको आहृवान गरेका छन् । चार दलको राजनीतिक एकाधिकारबाट बनेको सरकारले नेकपा-माओवादीलगायतका ३३ राजनीतिक दलहरूलाई नसमेटी गरेको निर्वाचन निकास हुन नसक्ने र देशलाई द्वन्द्वतिर धकेल्ने काम मात्र हुने भन्दै आमनेपाली जनता निर्वाचनको विपक्षमा उभिन थालिसकेका छन् । दस वर्षो जनयुद्ध लडेको राजनीतिक दल नेकपा-माओवादीलगायतका दललाई बाईपास गरेर निर्वाचन गराउन देशमा अर्को जनयुद्ध निम्त्याउनु हो भन्ने बुझाई आमनागरिकमा परेको छ, जसका कारण जनताको अब निर्वाचनमा जनसहभागिता नरहने स्पष्ट भइसकेको छ । चार दल र सरकारले निर्वाचनको जतिसुकै रट लगाए पनि तोकिएको मिति मंसिर ४ मा निर्वाचन हुन नसक्ने आधारहरू छताछुल्ल भइसकेका छन् । सरकारले निर्वाचनको लागि आवश्यक सामग्रीहरू अहिलेसम्म तयार गर्न सकेको छैन । नेकपा-माओवादीलगायतका ३३ दलले भोलिदेखि लगातार नेपाल बन्दलगायतका कार्यक्रमहरू अगाडि बढउँदै छ । यस अवस्थामा सरकारको ध्यान र शक्ति नेकपा-माओवादीलगायतका दलहरूको आन्दोलनलाई रोक्न र निस्तेज पार्न केन्द्रित भएको छ । निर्वाचनको लागि आवश्यक तयारी पूरा गर्न बाँकी रहेको समयमा ३३ दलले निरन्तर नेपाल बन्दलगायतका निर्वाचन बहिष्कारको निर्णायक आन्दोलन सुरु गरेपछि सरकार अत्तालिएको छ । यस अवस्थामा सरकारले जुन नीति अँगाले पनि सफल नहुने स्पष्ट नै छ । यही भएर सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउन विभिन्न विदेशी राष्ट्रलाई उकासी नेकपा-माओवादीलगायतका दलहरूको आन्दोलनलाई प्रभाव पार्ने गरी वक्तव्यहरू जारी गर्न लगायो । तर, सरकारको यो रणनीति पनि उसकै लागि अनुत्पादक ठहरिएको छ । आफ्नो देशको दलहरूलाई नसमेटी निरङ्कुश ढङ्गले निर्वाचन गराउन खोज्ने, देशमा स्थापित भएको शान्तिलाई भताभुङ्ग पारी पुनः जनयुद्ध निम्त्याउने गरी एकोहोरो ढङ्गले निर्वाचनको रट लगाउने अनि आफ्नो स्वार्थसिद्धिको लागि वैदेशिक शक्तिहरूलाई आफ्नो देशको आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप गर्न उक्साउने सरकारी रणनीतिको अहिले चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको नारासहित जनसंविधान सुनिश्चित हुनुपर्ने माग लिएर जनतामाझ पुगेको माओवादीलगायतका ३३ दल सही भएको विश्लेषण आमनेपालीले गर्न थालेका छन् ।
संविधान निर्माण गर्ने जस्तो महत्वपूण कार्यमा देशको परिवर्तनको प्रमुख शक्ति नेकपा-माओवादीसहितका दललाई संलग्न नगरी गरिएको निर्वाचनको कुनै तुक छैन, यो निर्वाचन नौटंकी मात्र हो । सरकार र चार दलको रबैया हर्ेदा अन्तिम अवस्थामा यो निर्वाचन रोकिन्छ किनकि यो निर्वाचन देश र जनताका लागि निकास नभई झन् बाधक हुनेछ, जसको सबैभन्दा बढी बेफाइदा वर्तमान सरकार, चार दललाई नै हुनेछ, त्यसकारण पनि यो निर्वाचन रोकिन्छ भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याई छ । यसैबीच, एमाओवादीका प्रचण्ड, नेकाँका सुशील कोइराला, एमालेका झलनाथ खनाल र मधेशी मार्चाका विजय गच्छदारले समेत नेकपा-माओवादीलाई संविधानसभामा समावेश गर्नुपर्ने अभिव्यक्तिहरू दिन थालेका छन् । यसबाट पनि के प्रस्ट हुन्छ भने यी चार दलका नेताहरूलाई पनि थाहा छ कि माओवादीलगायतका दललाई बाहिर राखेर निर्वाचन सफल हुँदैन र माओवादीको सहभागिताबिनाको निर्वाचन निर्रथक छ । यी तमाम विषयहरूलाई नियालेर हेदा आगामी मंसिर ४ मा निर्वाचन नहुने पक्का भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको धारणा रहेको छ ।