२०६९ फाल्गुन २९ गते, मंगलवार

काठमाडौ, – संविधानसभामा प्रतिनिधित्व रहेको दलका प्रतिनिधिहरुको वैठकमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावको विरोध भएको छ । रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाए त्यसले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त नै उल्लंघन हुने भन्दै दलहरुबाटै विकल्प खोज्नु पर्ने दलका प्रतिनिधिहरुले बताएका थिए । वैठकमा चार दलका नेताहरुले रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने विषयमा मौखिक रुपमा हालसम्म भएका सहमति प्रयास बारे जानकारी गराएका थिए । साथै उनीहरु आफूहरु सहमति गर्ने चरणमा पुगेको बताएका थिए । त्यसपछि सर्वदलीय बैठकमा अधिकांश सहभागीले उक्त प्रस्ताव चार दलीय सिन्डिकेट भएको भन्दै विरोध गरेका थिए । बैठकमा नेकपा-माओवादीका सचिव देव गुरुङले चार दल मिलेर अन्तरिम संविधानको संशोधन गर्न खोज्नु फाँसीबादी र निरंकुश बाटोमा गइरहेको प्रमाण भएको बताए । ‘हामी कसैले पनि यो स्वीकार गर्न सक्दैनौं’ उनले भने । गुरुङले सर्वदलीय बैठकमा सहभागी चार दल बाहेकका १९ दल मध्ये १८ दलका प्रतिनिधिले रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव र प्रकृयाको विरोध गरेको बताए । बैठकमा विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व रहेको दलका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
काठमाडौ, – संविधानसभामा प्रतिनिधित्व रहेको दलका प्रतिनिधिहरुको वैठकमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावको विरोध भएको छ । रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाए त्यसले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त नै उल्लंघन हुने भन्दै दलहरुबाटै विकल्प खोज्नु पर्ने दलका प्रतिनिधिहरुले बताएका थिए । वैठकमा चार दलका नेताहरुले रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने विषयमा मौखिक रुपमा हालसम्म भएका सहमति प्रयास बारे जानकारी गराएका थिए । साथै उनीहरु आफूहरु सहमति गर्ने चरणमा पुगेको बताएका थिए । त्यसपछि सर्वदलीय बैठकमा अधिकांश सहभागीले उक्त प्रस्ताव चार दलीय सिन्डिकेट भएको भन्दै विरोध गरेका थिए । बैठकमा नेकपा-माओवादीका सचिव देव गुरुङले चार दल मिलेर अन्तरिम संविधानको संशोधन गर्न खोज्नु फाँसीबादी र निरंकुश बाटोमा गइरहेको प्रमाण भएको बताए । ‘हामी कसैले पनि यो स्वीकार गर्न सक्दैनौं’ उनले भने । गुरुङले सर्वदलीय बैठकमा सहभागी चार दल बाहेकका १९ दल मध्ये १८ दलका प्रतिनिधिले रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव र प्रकृयाको विरोध गरेको बताए । बैठकमा विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व रहेको दलका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।