२०७१ मंसिर १३ गते, शनिबार

काठमाडौँ । संविधानसभामा पुगेका दलहरूले आगामी माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने बाचासहित संविधानसभामा प्रवेश गरेका थिए । तर, ती दलहरूले गरेको बाचा कुनै पनि हालतमा पूरा नहुने छाँट देखिएको छ । किनकि अहिलेसम्म संविधान निर्माणका विवादित विषय ‘संघीयता, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली’हरूमा कुनै सहमति हुन सकेको छेन । दलहरू सहमतिभन्दा असहमतितिर उन्मुख भएका छन् । संविधानसभामा दलहरू जुँगाको लडाइँ लड्दैछन् । संविधानसभामा सहमति कायम गर्न भ्यागुताको धार्नी पुर्याउनुसरह भएको छ । संविधानसभामा एकातिर काँग्रेस, एमाले उभिएका छन् भने अर्कोतिर एमाओवादीलगायत २२ दलीय गठबन्धन उभिएको छ । काँग्रेस, एमाले संविधान आफ्नै हैकममा बनाउन चाहन्छन् भने एमाओवादीलगायतको गठबन्धन सहमतिको नारा जपिरहेका छन् । दलहरूले संविधान जारी गर्न तोकेको समय अब दर्ुइ महिना पनि बाँकी छैन । तर, संविधान निर्माणका विषयमा विवादित मुद्दा ज्युँका त्युँ छन् । काँग्रेस, एमाले प्रक्रिया पुर्याएर संख्याको आधारमा संविधान जारी गर्ने बताइरहेका छन् भने एमाओवादीलगायत दलहरूले सहमतिमा संविधान निर्माण नगरे सडक संर्घष चर्काउने उद्घोष गरिरहेका छन् ।
यसैबीच, र्सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संख्याको आधारमा नभई सहमतिको आधारमा संविधान जारी हुनुपर्ने सुझाएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको मन्त्रणापछि काँग्रेस, एमालेमा ठूलो भूकम्प गएको छ भने एमाओवादीको गठबन्धनले केही राहत अनुभूति लिएको देखिन्छ । अर्कोतर्फनेकपा-माओवादीले वर्तमान संविधानसभाको खारेजी र अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय राजनीतिक सभा आयोजना नभई वर्तमान संकटको समाधान हुन नसक्ने ठोकुवा गरिसकेको छ । माओवादीले संविधानसभाको खारेजी र र्सवपक्षीय राष्ट्रिय राजनीतिक सभाको गठनको लागि संर्घष्ा गर्ने तयारी गरी सकेको बुझिएको छ । माओवादीले १० वर्षो जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको मर्म विपरीत संविधान जारी हुन नसक्ने भन्दै छिट्टै संर्घष्ाका कार्यक्रम र्सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।
सत्तासीन काँग्रेस, एमाले र प्रतिपक्षी एमाओवादीसहितको २२ दलीय गठबन्धन र संविधानसभा बाहिर रहेका नेकपा-माओवादीसहित ३३ दलीय मोर्चाको कार्यशैली हेदा यस संविधानसभाबाट कुनै पनि हालतमा संविधान जारी हुन नसक्ने ठोकुवा राजनीतिक विश्लेषकहरूले गर्न थालिसकेका छन् । उनीहरूका अनुसार अब वर्तमान संकटको एक मात्र निकास भनेको माओवादीले भनेजस्तो अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय राजनीतिक सभा नै हो, जहाँबाट सबै दलहरूबीच सहमति कायम गरी नयाँ शिराबाट माथि उठ्न सकिन्छ । अन्यथा मुलुक फेरि द्वन्द्वमा र्फकन सक्छ ।