२०७१ श्रावण ४ गते, आईतवार

काठमाडौं । नेकपा-माओवादीले जलस्रोतमा भारतको एकाधिकार हुने गरी सम्झौता गर्ने तयारीबारे सरकारको धारणा माग गरेको छ ।माओवादी अध्यक्ष मोहन बैद्य किरणले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी जलस्रोत विकाससम्बन्धी सम्झौता र माथिल्लो कर्णाली लगायतका परियोजनाहरुको सन्दर्भमा निर्यातमुखी पिडिए-सम्झौता गर्ने तयारी भएको खबरप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गर्न पहल गर्नुकासाटो निर्यातमुखी पिडिए-सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको र बाँकी बचेखुचेको सम्पूर्ण जलस्रोत भारत र भारतीय कम्पनीहरुलाई सुम्पनुपर्ने गरी सम्झौताको मस्यौदा तयार हुँदै गरेको समाचारबाट सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनतालाई स्तब्ध बनाएको किरणले बताएका छन् ।
विज्ञप्तिको पूर्ण विवरण यस प्रकार छ -“हालै केही अखबारहरुमा आएको समाचार अनुसार नेपालको जलस्रोतमाथि भारतको एकाधिपत्य कायम हुने गरी जलस्रोत विकाससम्बन्धी नेपाल र भारत बीचमा सम्झौताको तयारी भइरहेको र माथिल्लो कर्णाली लगायतका परियोजनाहरुको सन्दर्भमा निर्यातमुखी पिडिए-सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेका खबरहरुप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । जलस्रोतको क्षेत्रमा विगतमा गरिएका कोशी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, उच्च कोशी बाँध, माथिल्लो मस्र्याङ्दी लगायतका असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गरी सम्झौता गर्नुपर्दाको अवस्थामा पनि नेपालको राष्ट्रिय हितअनुरुप समानताको आधारमा गरिनुपर्दछ भनेर आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा आज ती असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गर्ने दिशातर्फ कुनै पहल नहुनु र उल्टो त्यसप्रकारको निर्यातमुखी पिडिए-सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको र बाँकी बचेखुचेको सम्पूर्ण जलस्रोत भारत र भारतीय कम्पनीहरुलाई सुम्पनुपर्ने गरी सम्झौताको मस्यौदा तयार हुँदै गरेको समाचारबाट सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनतालाई स्तब्ध बनाएको छ ।
अतः त्यसबारेको वास्तविक यथार्थता के हो रु सरकारबाट अविलम्ब सार्वजनिक गरियोस् र कुनैपनि मूल्य मान्यतामा त्यसप्रकारको पिडिए लगायतका असमान सन्धी सम्झौताहरु नगरियोस् भनी नेपाल सरकारसँग हाम्रो पार्टी जोडदार माग गर्दछ । यसका साथै यसप्रकारका गतिविधिको विरोधमा उत्रनका लागि तयार रहन पनि सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनतासँग आह्वान गर्दछौं । ”