काठमाडौं । नेकपा – माओवादीसहितका ३९ दलले भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग हुन लागेको परियोजना विकास सम्झौता पिडिए नगर्न माग गरेका छन् ।उनीहरुले भारतसँग भएको उर्जा ब्यापार सम्झौता पिटिएको पनि विरोध गरेका छन् । ३९ दलले विज्ञप्ति निकालेर राष्ट्रिय हित विपरीत पिडिए र पिटिए सम्झौता नगरियोस भन्ने माग गरेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र एमालेका मन्त्रीहरु समेत रहेको नेपाल सरकारको लगानी बोर्डले भारतको जिएमआर कम्पनीसँग पिडिए गर्ने भनी गरिएको निर्णयबाट सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरुलाई स्तब्ध बनाएको छ’ विज्ञप्तिमा निकालिएको छ ‘अतः उक्त निर्णयको घोर विरोध एवं भर्त्सना गर्दै त्यस निर्णयलाई अबिलम्व खारेज गरियोस् भनी नेपाल सरकारसँग हामी जोडदार माग गर्दछौं । ’
उनीहरुले पिडिए र पिटिएबाट हुनसक्ने सम्पूर्ण दुष्परिणामहरुको जवाफदेही नेपाल सरकार स्वयम् हुनु पर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । सम्झौता गर्नुपर्दाको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय हित अनुकुल हुनेगरी दलहरुको बीचमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र सम्झौता गरियोस् भन्ने आफूहरुको माग रहेको उनीहरुले स्पष्ट पारेका छन् ।
विवादास्पद पीडीए सम्झौताको नेपाली अनुवाद यस प्रकार रहेको छ –
विवादास्पद पीडीए सम्झौताको नेपाली अनुवाद
९०० मेगावाट माथिल्लो कर्णाली परियोजना
परियोजना विकास सम्झौताको सारसंक्षेप (पीडीए)
लगानी बोर्डबाट प्रतिनिधित्व भएको नेपाल सरकार
तथा
जीएमआर माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड
तथा कर्णाली प्रसारण कम्पनी लिमिटेड

परिचय
नेपाल सरकारको निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरणको ढाँचाका आधारमा ५०० वा सोभन्दा ठूला जलविद्युत परियोजनाहरुको दीगो विकास गर्ने उसको इच्छाअनुसार परियोजना विकास सम्झौता ९एचयवभअत म्भखभयिऊभलत च्भउयचत ९ एम्ब्० तर्जुृमा गरेको छ जसले यस्ता परियोजनाहरुको विकासमा लागू हुने करारीय प्रबन्धहरु निर्धारण गरेको छ । यो पीडीए सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा आधारित छ जसमा प्रत्येक पक्ष, सरकार तथा निजी साझेदारले कार्यान्वयन, सञ्चालन र बजारको जोखिम लिनेछन् जो यसको व्यवस्थापनका लागि सुसज्जित छ ।
लगानी बोर्ड ९त्जभ क्ष्लखभकतmभलत द्ययबचम ९ त्क्ष्द्य० ले नेपाल सरकारको आधिकारिक अख्तियारस्वरुप नेपालका नौ नीतिगत सिद्धान्तका आधारमा २५ वर्षका लागि परियोजना कम्पनीहरु (जीएमआर माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड तथा कर्णाली प्रसारण कम्पनी लिमिटेड) जो ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली परियोजना तथा सहुलियत अवधिको अन्त्यसम्ममा सम्बन्धित प्रसारण लाइनको निर्माण, सञ्चालन र सम्भारका लागि जिम्मेवार छन्, सँग सहुलियत सम्झौता ९ऋयलअभककष्यल ब्नचभझभलत० टुङ्गो लगाउन यो पीडिए ढाँचा प्रयोग गरेको छ ।

सहुलियत तथा सहुलियतका पक्षहरु
पीडीएले व्यापारिक सञ्चालनको मिति देखि २५ वर्षको सहुलियत अवधिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा आधारित परियोजनाको विकास र कार्यान्वयनका निमित्त परियोजना कम्पनीहरुलाई सहुलियत प्रदान गर्दछ । सहुलियत अवधिलाई पीडीएमा उल्लेख भए अनुसार विशेष अवस्थामा मात्र थप गर्न सकिनेछ । सहुलियत अवधिको अन्त्यमा सुचारु अवस्थामा कम्पनीले नेपाल सरकारलाई निःशुल्क परियोजना हस्तान्तरण गर्नेछ ।
सीमित दायित्व भएको उत्पादन कम्पनीको स्वामित्व जीएमआर लायन इनर्जी लिमिटेड ९मरिसस०, जीएमआर इनर्जी लिमिटेड, जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इटालियन थाइ डिभेलपमन्ट कम्पनी तथा जीएमआर इनर्जी मरिससले ग्रहण गरेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेविप्रा) लाई उत्पादन परियोजनामा २७ प्रतिशत निःशुल्क मौलिक पुँजिगत शेयर ९व्यष्लत ख्भलतगचभ ब्नचभझभलत ९ व्ख्ब्० प्राप्त छ तथा उसले यसका लागि सन् २००८ मा संयुक्त लगानी सम्झौतामा सही गरिसकेको छ । डिभिडेन्ड घोषणा तथा शेयर धनीबापतको ऋणका शर्त सम्बन्धी सवालहरु लाई सम्बोधन गर्ने गरी नेपालको हितहरुको संरक्षण गर्न जेभीएमा संशोधन गरिनेछ ।
प्रसारण कम्पनीका स्वामित्व जीएमआर इनर्जी मरिसस लिमिटेडले ग्रहण गरेको छ । उत्पादन कम्पनी तथा प्रसारण कम्पनीलाई पीडीएमा एकैसाथ परियोजना कम्पनीहरु भनिनेछ । परियोजना कम्पनीहरु यस परियोजना सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले मात्र खडा भएका सीमित दायित्व भएका कम्पनीहरु हुन् ।
परियोजनाका चरणहरु
पीडीएले परियोजनालाई सामान्य चार चरणमा विभाजन गरेको छः
१. पूर्ववित्तीय पूर्णता ९१ देखि ३ वर्षको बीचमा: पूर्ववित्तीय पूर्णता (तीन वर्षसम्म): यो पीडीएमा सही गरेको मिति देखि शुरु भइ कम्पनीहरुले वित्तीय पूर्णता हासिल नगरे सम्म रहनेछ । तोकिएको समयावधि भित्र वित्तीय पूर्णता हासिल नभएमा पीडीए खारेज हुन सक्नेछ ।
तोकिएको अवधिभित्र वित्तीय पूर्णता हासिल गर्न कम्पनीहरुले व्यापारिकरुपमा मनासिब हुनेगरी कम्पनीहरुले यथाशक्य प्रयत्न गर्दा पनि काबु बाहिरको परिस्थिति परी यदी कम्पनीहरुले गम्भीर बजार समस्या उत्पन्न भएको प्रमाणित गरेमा वित्तीय पूर्णता एक वर्षको निमित्त थप गरिनेछ ।
२. निर्माण चरणः ९५।५ वर्ष, निर्माणमा ढिलाइबापत तीन वर्षसम्म तथा असाधारण ढिलाइबापत अतिरिक्त एक वर्षका सार्थ यदि एफएम (यचअभम ःभबकगचभक० विस्तार भएमा दुई वर्ष): यो त्यो समय हो जहाँ कम्पनीहरुले सम्झौतामा भएका शर्तअनुरुप जलसम्पत्तिको रेखाङ्कन, रुपरेखा, निर्माण, कार्यसम्पादन, परीक्षण तथा पूर्णताका कार्यहरु गर्नेछन् । कुनै पनि अवधि थप कारणसहित पुष्टि गर्नु पर्नेछ, जस्तैः परियोजना पुनरावलोकन समुह, एक स्वतन्त्र निगरानी निकाय, जसले निर्माणसँग सम्बन्धित ढिलाइको घटना यथार्थमा घटेकोे हो वा होइन भन्ने यकिन गर्दछ तथा सोही मूल्याङ्कनका आधारमा उचित अवधि थपको सिफारिस गर्दछ । यदि एफएम वा निर्माणसँग सम्बन्धित ढिलाइ नभएको, र कम्पनीहरुको नियन्त्रभित्रकै ढिलाइ भएकोमा ढिलाइ भएकोमा यदी कम्पनीहरुले प्रतिमेगावाट प्रत्येक दिनको नेपाली रुपैयाँ १३८९ क्षतिपूर्ति बुझाएमा कम्पनीहरुलाई उचित ढिलाइका कारण बढीमा एक वर्षको अवधि थप गरिनेछ । जब परियोजनाले अन्तिम सीओडी ९ऋयmmभचअष्ब िइउभचबतष्लन म्बतभ० हासिल गर्दछ, उत्पादन कम्पनीले प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ जुनबेला नेपाल सरकारको रेखदेख गर्ने निकाय, परियोजना सुपरीवेक्षण इकाइले परीक्षण जाँच हेर्नेछ ।
३. सञ्चालन चरण (सीओडी भएको मितिले २५ वर्ष): यो त्यो समय हो जहाँ कम्पनीले असल उद्योग अभ्यास तथा सम्झौताअनुसार परियोजनाको सञ्चालन र सम्भार गर्नेछ । यो शर्त अघिल्ला दुई चरणका लागि जतिसुकै अवधि लागे पनि न्यूनतम् २५ वर्षको हुनेछ ।
४. हस्तारण चरण (सञ्चालन अवधिको अन्तिम दुई वर्ष): यो जब कम्पनीले आवश्यक परेमा नेपाल सरकारलाई जलविद्युत सम्पत्तिको सञ्चालन तथा सम्भार गर्न पर्यापत संख्यामा नेपाल सरकारका कर्मचारी वा नेपाल सरकारका निकायलाई तालिमका साथै हस्तान्तरण योजनामा आधारित सम्भावित पुनस्र्थापनालगायत हस्तान्तरण संयन्त्रको तयारी शुरु गर्नेछ ।

परियोजनाको दिगोपन
परियोजना कम्पनीहरु पीडीएअनुसार विकास, रेखाङ्कन, रुपरेखा, वित्त, खरिदबिक्री, पूर्णता, परीक्षण, प्रयोग, सञ्चालन, जलविद्युत सम्पत्ति तथा प्रसारण लाइनको मर्मत र हस्तान्तरण, विद्युत बिक्री तथा सामाजिक एवं वातावरणीय प्रतिबद्धताप्रति जिम्मेवार हुनेछन् ।
पीडीएमा उल्लेख भएअनुसारका शर्तहरु पूरा गर्नुका अतिरिक्त, परियोजना कम्पनीहरु अन्तर्राष्टिय प्राविधिक तथा रेखाङ्कन मापदण्डअनुरुप गठन र सञ्चालन गर्नेछन् तथा असल उद्योग अभ्यासअनुरुप चल्नेछन् । परियोजनाहरु आर्थिक उपादेयता अनुरुप दीगो हुनेछन् सुचारु अवस्थामा सहुलियत अवधिको अन्त्यमा निःशुल्क नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछन् ।
पीडीएले प्राविधिक मापदण्डहरु, जसभित्र निर्माण, विद्युतीय तथा उपकरणजन्य कार्यहरु जो सामान्यतः अन्तर्राष्टिय निर्माण तथा उद्योगसुरक्षा, जलमार्गीय रेखाङ्कन उद्योग, विद्युत उत्पादन उद्योग तथा निर्माण कम्पनीले स्वीकार गरेका छन्, को विस्तृत तालिका तय गर्दछ ।
नेपाल सरकारको परियोजना सुपरीवेक्षण इकाइ तथा परियोजना पुनरावलोकन समुहले इन्जिनियरिङ्ग पुनरावलोकन कार्यविधिहरुअनुसार अघि, निर्माणकाल र निर्माणपछिको समयमा पीडीए, अन्तर्राष्टिय वातावरणीय तथा सामाजिक मापदण्ड तथा खासगरी असल उद्योग अभ्यासअन्तर्गत सुरक्षा र दीगोपनसँग सम्बन्धित सवालहरुको पालनाका लागि हरबखत परियोजनाको निरीक्षण तथा पुनरावलोकन गर्नेछ ।

निर्माणअघि स्वीकृत कार्यहरु
उत्पादन कम्पनी (सुर्खेत, अछाम र दैलेखमा रहेका) तथा प्रसारण कम्पनी (सुर्खेत, अछाम र कैलालीमा रहेका) लाई वित्तीय पूर्णता तथा परियोजना निर्माण भन्दा पहिले प्रारम्भिक क्रियाकलापजस्ता कार्यहरु गर्न अनुमति हुनेछ ।
पीडीएमा समाविष्ट तालिकाले कम्पनीलाई पीडीएमा सही भइसकेपछि स्वीकृत प्राप्त सबै क्रियाकलाहरुको सूची उल्लेख गर्नेछ । यस्ता क्रियाकलापहरुमा निर्माणपूर्वका सर्वेक्षण कार्य जसभित्र संरचना निर्माण, सडक, क्याम्प, आवासक्षेत्र, भण्डार, जङ्गली जमीनको पहिचान तथा रुजु गर्ने कार्य, मूल कामका लागि बोलपत्र आह्वान, जलविद्युत सम्पत्तिमा लगानीका लागि आवश्यक कार्यहरु, अन्य कुराका अतिरिक्त प्वाल पार्ने, भूभौतिक, सुरुङ्गसँग सम्बन्धित भूप्राविधिक कार्यहरु, पर्दछन् ।

निर्धारित शर्तहरुसही गरिसकेपछि पीडीए लागू हुनेछ तर निश्चित दायित्वहरु दुवै नेपाल सरकार तथा परियोजना सञ्चालकमाथि निर्धारित शर्तहरुका रुपमा लागू हुनेछन्, जसलाई तोकिएको समयमा पूरा गर्नुपर्नेछ, तथा यसले उनहिरुलाई निर्माणपूर्वका क्रियाकलाप, जग्गा अधिग्रहण तथा सामान्यतः उत्पादन अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएका अन्य कार्यहरुमा सरिक हुने मार्ग प्रशस्त गर्दछ ।
तोकिएको समयावधिभित्र निर्धारित शर्तहरु पूरा नगर्नु उल्लङ्घन ठहरिनेछ जो समाधान नभए खारेजीमा परिणत हुनेछ ।

नेपाल सरकारका लागि निर्धारित शर्तहरु
१. प्रसारण लाइनका लागि नेपाल सरकारका जमीन, निजी जमीन तथा भाडामा दिने वा हस्तान्तरण गर्ने (आवश्यकताअनुसार) तथा च्इध् सुनिश्चित गर्ने ।
२. पीडिए नेपालका कानुनहरु अनुरुप छ भन्ने सुनिश्चित गर्दै कानुन मन्त्रालयको धारणा उपलब्ध गराउने ।
३. पर्यावरणीय सेवा शुल्क मिनाहा गराउने ।
४. कर तथा वित्तीय छुटहरु दिलाउने ।

कम्पनीका निर्धारित शर्तहरु१. वित्तीय पूर्णता हासिल गर्न
(क) उत्पादन कम्पनीका लागि २ वर्षभित्र
(ख) प्रसारण कम्पनीका लागि ४ वर्षभित्र
२. सम्झौता तथा उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भएको मितिमा कार्यसम्पादन सुरक्षण उपलब्ध गराउने ।
३. निर्माणकर्ताहरुलाई “कार्य अनुमति” प्रदान गर्ने ।
४. निर्यात पीपीएअन्तर्गत ४४५ विद्युत् बिक्रीको प्रबन्ध भएको प्रमाण पेश गर्ने ।
५. भारतमा बिद्युत् बिक्री-निर्यातका लागि खुल्ला पहुँच स्वीकृत भएका प्रमाण कागजहरु पेश गर्ने ।
६. पुनस्र्थापना तथा पुनर्बास योजना तथा दूर्योग व्यवस्थापन योजना बुझाउने ।

जग्गा अधिग्रहणनेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने परियोजना क्षेत्र सम्झौता भएको मितिले २० महिना भित्र जग्गा भाडा सम्झौताका आधारमा कम्पनीलाई भाडामा दिइनेछ ।
निजी जग्गाका हकमा, यस्तो जग्गा पहिलो १२ महिनाभित्र आवश्यक सहयोगका लागि नेपाल सरकारको सक्रियता तथा सहजीकरणमा अधिग्रण गर्ने जिम्मेवारी कम्पनीको हकमा हुनेछ । यदि कम्पनी यी सबै जग्गा अधिग्रहण गर्न असक्षम भएमा नेपाल सरकारले नेपाल कानुनहरु अन्तर्गत प्राप्त शक्ति अधिकार प्रयोग गरी ८ महिनाभित्र बाँकी जग्गा अधिग्रहण गर्नेछ ।

जग्गा तथा प्रसारण लाइन मार्गको अधिकारसम्झौता भएको मितिले २० महिनाभित्र प्रसारण लाइनसँग सम्बन्धित जग्गा उपलब्ध गराउने प्राथमिक जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हुनेछ । यसमा निम्न कुरा समावेश हुनेछन्ः
१. मार्गको अधिकार सुनिश्चित गर्ने
२. टावरका लागि जग्गा प्राप्त गर्ने
प्रशासनिक तथा सहजीकरणबापत लागेको नेपाल सरकारको लागतलगायत जग्गा अधिग्रहणसँग सम्बन्धित खर्च निर्माणकर्ताले ब्यहोर्नेछ ।
जग्गा अधिग्रहणमा हुने ढिलाइसम्बन्धी घटना
नेपाल सरकारले परियोजनाहरु (उत्पादन तथा प्रसारण) का लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न वा भाडामा दिन असफल भएमा पीडीएले पक्षहरुलाई अतिरिक्त १२ महिना प्रदान गर्न मञ्जुर गर्दछ ।
थपिएको १२ महिनाभित्र जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल सरकार असफल भएमा कम्पनीहरुलाई पीडीए भङ्ग गर्ने प्रावधान पीडीएमा रहेको छ ।
यदि कम्पनीहरु ५ वर्षभित्र भङ्ग गर्ने विकल्प प्रयोग गर्दैनन् भने नेपाल सरकारले पीडीए भङ्ग गर्न सक्नेछ । यदि कम्पनीहरु सम्झौता भङ्ग गर्न चाहन्छन् भने नेपाल सरकारले कम्पनीहरुलाई उनीहरुको ब्यर्थको खर्च (वित्तीय पूर्णता हुँदासम्म लागेको मनासिब एवं लेखापरीक्षण खर्च) तिर्नेछ ।

सडकहरु
नेपाल सरकारले नेपाल कानुनअनुसार कम्पनी तथा उनीहरुका ठेकेदारहरुलाई परियोजनासँग सम्बन्धित विद्यमान सार्वजनिक सडकहरु प्रयोग गर्न अनुमति दिनेछ ।
नेपाल सरकारले कम्पनीहरुलाई कम्पनीहरुको आफ्नै लागत तथा खर्चमा परियोजनासँग सम्बन्धित गह्रौँ उपकरणहरु ओसार्न आवश्यक पर्ने अस्थायी वा स्थायी सडक तथा पुलहरु परिवर्तन, सुधार, तथा वा मजबुत बनाउन आवश्यक सबै अनुमति प्रदान गर्नेछ ।
नेपाल सरकारले कम्पनी तथा तिनका ठेकेदारहरुलाई गह्रौँ निर्माण तथा विद्युत् उपकरणहरु परिचालनका लागि मनासिबरुपमा आवश्यक अस्थायी तथा स्थायी सडक, बाटो, पुल र रज्जुमार्गहरु निर्माण गर्न अनुमति दिनेछ । परियोजना कम्पनीहरुले व्यावसायिक कम्पनीहरुलाई परियोजना क्षेत्रभित्र कम्पनीहरुले निर्माण गरेका कुनै नयाँ सडकहरु प्रयोग गरेबापत शुल्क असुल गर्न सक्नेछन् ।
दायित्वहरु
पीडीएले दुवै पक्षहरुका निमित्त स्पष्ट दायित्वहरु निर्धारण गरेको छ । यी कुनै वा सबै दायित्वहरु पूरा गर्न नेपाल सरकार वा कम्पनीहरु असफल भएमा वित्तीय पूर्णतामा ढिलाइ, निर्माणमा ढिलाइ तथा परियोजना लागतमा वृद्धि हुन सक्नेछ, जसले समाधान नभए अन्ततः सम्झौता भङ्गसम्म हुन सक्नेछ ।

नेपाल सरकारबाट स्वीकृतिनेपाल सरकार तथा नेपाल सरकारका निकायहरुले पीडीएमा उल्लेख भएका तालिकाअनुसारका स्वीकृतिहरुमा आधारित स्वीकृतिहरु सयम मै प्रदान गर्नेछन् । प्रत्येक स्वीकृतिमा यस्ता स्वीकृति प्रदान गर्ने अधिकार भएका नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुसँगको मञ्जुर भएका समयावधि उल्लेख हुनेछन् । कम्पनी तथा कुनै ठेकेदारलगायत सम्बन्धित कुनै व्यक्तिलाई कम्पनी वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई कम्पनहिरुले परियोजनासँग सम्बन्धित आवश्यक कागजपत्र तथा कार्यविधिका लागि आवश्यक पर्ने शर्तहरु पूरा गरेको हदसम्म हरुका लागि आवश्यक पर्ने नेपाल सरकारका सबै स्वीकृतिहरु प्रदान गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हुनेछ ।

कम्पनीको अनुरोधमा, नेपाल सरकारले सरकारको अनुमति (नवीकरणसमेत) का लागि परेका निवेदनमाथि छिटोछरितो कारवाही गर्न सबै मनासिब प्रयत्नहरु गर्नेछ जसका लागि सहयोगका लागि यस्तो कुनै अनुरोधसँग (परिस्थितिले माग गरेअनुसार) निम्नलिखित कुरा हुनुपर्नेछः
१. सरकारी अनुमतिका लागि आवश्यक निवेदनका प्रतिहरु,
२. सरकारी अनुमति जारी गर्न वा नवीकरण गर्न इन्कार गरिएको, थाँती राखिएको वा समयभित्रै बिनाकारण कारबाही नचलाइएको प्रमाण, तथा
३. सरकारी अनुमति लिन वा पुनः जारी गर्न निवेदन परेको मितिसम्म सम्बन्धित कम्पनीले गरेका प्रयत्नहरुको विवरण ।

पीडीएमा नेपाल सरकारको अनुमतिका लागि कम्पनीले लिनुपर्ने अनुमतिको सूचि अनुसारको सामान्य सूचि समावेश छ जसलाई समय समयमा कम्पनीले अद्यावधिक गर्नेछ । नेपाल सरकारको तर्फबाट समय मै अनुमति प्रदान गर्ने कार्य असफल भएमा यो नेपाल सरकारले पीडीएको उल्लङ्घन गरेको ठहरिनेछ तथा कम्पनीले उसले प्रत्यक्षरुपमा ब्यहोर्नुपरेको नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्नेछ । यदि अनुमतिका कारण ढिलाइ जारी रहे तथा अनुमति प्रदान गर्न नेपाल सरकारो ढिलाइका कारण तोकिएको सीओडीभित्र सीओडी हासिल नभएमा यो नेपाल सरकारको उल्लङ्घनको कार्य हुनेछ ।
अन्य सरकारी दायित्वहरु
१. नेपाल सरकार भेदभावजन्य कार्य नगर्न उत्तरदायी छ ।
२. नेपाल सरकारले खासगरी माग अत्यधिक हुने निर्माणको समयमा कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने इन्धनको पर्याप्त आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नेछ ।
३. त्यस्तै, नेपाल सरकारले फिर्ता लैजाने, बैँक खाता खोल्ने, परियोजना क्षेत्रमा पहुँच, जङ्गल सफाइ, विष्फोटक पदार्थको आयात, प्रवेशाज्ञाहरुको स्वीकृति वा अनुमति प्रदान गर्नेछ ।
४. नेपाल सरकार र कानुन र व्यवस्था गर्न जिम्मेवार छ । तथापि कम्पनीले कम्पनीले खर्च ब्यहोर्ने गरी अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
५. नेपाल सरकारले कम्पनीहरुलाई अग्रिम सूचना दिएर यदि उसले प्रसारण लाइन, यदि नेपाल सरकारले विद्यमान प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्न तथा नेपाली प्रसारण लाइनसँग अन्तरजडान गर्न चाहेमा, अन्य जलविद्युत परियोजनाहरुका लागि पनि खुल्ला पहुँच प्रदान गर्नेभए कम्पनीहरुसँग कुराकानी गर्ने उसको विकल्प प्रयोग गर्नेछ ।
६. नेपाल सरकारलाई उत्पादन तथा प्रसारण कम्पनीहरुसँग हुने प्रसारण सेवा सम्झौताअन्तर्गत महशुल अनुमोदन गर्ने अधिकार हुनेछ ।
७. नेपाल सरकारले परियोजना कार्यान्वयनका लागि कम्पनीहरुलाई सहज गर्नुपर्नेछ ।
८. नेपाल सरकारले परियोजनालाई विनियोजन-राष्ट्रियकरण गर्ने छैन ।
९. नेविप्राले उसलाई उपलब्ध समुचित शेयरको केही शेयर स्थानीयलाई बिक्री गर्न सक्नेछ ।
१०. निर्धारित शर्तअन्तर्गत ऋणदातालाई ऋण सेवाको संरक्षणका लागि निश्चित अधिकारसहित ऋणदातासँग नेपाल सरकारले प्रत्यक्ष सम्झौता गर्नेछ ।

नेपाल सरकार यी कुनै दायित्वहरु पूरा गर्न असफल भएमा यसको परिणाम पीडिएको उल्लङ्घन हुनेछ तथा यसबापत परियोजना कम्पनीहरुले प्रत्यक्ष नोक्सानीको दाबी गर्नुपर्ने हुन सक्छ । सरकारका यी दायित्वहरुको गैर पालनाका कारण यदि सीओडी तालिका अनुसारको सीओडी हासिल गर्न ढिलाइ हुन गयो भने कम्पनीले पीडीएले भङ्ग गर्न सक्नेछ तथा भङ्ग भएबापतको क्षतिपूर्ति माग गर्नेछ ।

कम्पनीका दायित्वहरु
१. कम्पनीहरुको एकमात्र लक्ष्य परियोजनाहरुको कार्यान्वयन हुनेछ ।
२. नेपाल कानुन तथा दिगो अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक एवं वातावरणीय मापदण्डअनुरुप आईई/ईआए तयार गर्नेछ ।
३. स्थानीय फाइदा, औद्योगिक फाइदा, रोजगारी तथा दक्षता तालिमहरुको विकास र कार्यान्वयन गर्नेछ ।
४. दीगो अन्तर्राष्टिय सामाजिक एवं वातावरणीय मापदण्डहरुको पालना गर्नेछ, जस्तैः (क) आइएफसी कार्यसम्पादन मापदण्ड २०१२, (ख) एडीबीका सुरक्षण नीति, तथा (ग) अन्तर्राष्टिय हाइडोपावर एसोसिएसनको दीगो अनुबन्ध ।
५. कम्पनी तथा कुनै व्यक्ति (आवद्धहरुसमेत) सँग हुने सम्झौताहरु सामान्य व्यवसायका सिलसिलामा हुने समकक्षी आधारमा हुनेछन् ।
६. शिक्षा, औषधोपचार आदिजस्ता संरचनागत सुविधाहरु निर्माण गर्ने ।
७. ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि २ मेगावाटको विद्युत गृहको सतहमा बाँध निर्माण ।
८. जहाँ सम्भव हुन्छ स्थानीय स्रोतहरुको उपायेग — मानव तथा निर्माण सामग्री तथा प्रविधि हस्तान्तरण ।
९. पर्याप्त बिमा नीतिहरु प्राप्त गर्ने तथा कायम राख्ने ।
१०. नेपालका लागि विद्युत नेपाल सरकारलाई परियोजनाबाट १२५.९१०८ मेगावाट विद्युत् निशुल्क उपलब्ध गराउने ।
ड्ड नेपाल सरकारलाई ऋणदाताले व्यापारिक शर्तमा चाहेको दीर्घकालिन पीपीएका आधारमा करार नगरिएको विद्युत् खरिद गर्ने विकल्प हुनेछ ।
ड्ड करार नगरिएको विद्युत्को सीमा १०५ पुगेपछि कम्पनीले नेपाल सरकारलार्य सूचित गर्नेछ ।
११. सबै समयमा नेपालको कानुनको पालना गर्नेछ तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउन दिने छैन ।
१२. जलविद्युत विकास नीति, २००१ अनुसार पीडीएमा निर्धारित भएअनुसार सलामी दस्तुर बुझाउनेछ ।
१३. नेपाल सरकार तथा उसका तोकिएका निकायहरुले परियोजनासम्बन्धी सूचना तथा परियोजनास्थलमा पहुँच प्रदान गर्नेछन् ।
१४. कम्पनीले भ्रष्ट आचरण गर्ने छैन तथा घूसविरोधी नीति अनिवार्यरुपमा कार्यान्वयन गर्नेछ ।

नदीको पानीको प्रयोग
नेपाल सरकार तथा कम्पनीलाई नदीको पानीका सम्बन्धमा निर्धारित हिस्सा हुनेछ जसमा आफ्नो स्रोतमाथि नेपाल सरकारको उच्चतम् अधिकार हुनेछ साथसाथै कम्पनीलाई समेत कर्णाली नदीको पानी प्रयोग गर्ने अधिकार हुनेछ ।

कम्पनीका कार्यहरु नेपाल सरकारका कार्यहरु
A) पिउने पानी तथा साँस्कृतिक उपयोगमा कर्णाली नदीको पानीको प्रयोगमा बाधा पु¥याउने छैन; विद्यमान सिँचाइ, औद्योगिक तथा मनोरञ्जनात्मक प्रयोग, जसबारे इआएमा पहिचान गरिएको छ र व्यवस्था गरिएको छ कि जहाँ यस्ता प्रयोगहरुमा बाधा पुग्छ, त्यहा यस्तो बाधा हटाउन (आएमा व्यवस्था भएअनुसार वा अन्य कुनै तरिकबाट न्यूनीकरण गरिन्छ:
B) विद्युत्गृहबाट निकास भएको पानीको परिमाण (स्वीकृत स्वाभाविक चुहावट तथा तटीय मात्राबाहेक) विद्युत्गृहको जलाशयमा भएको वहावअनुरुप हुने सुनिश्चित गर्नेछ;
– विद्युत्गृहबाट निकास हुने कुनै पानी असल उद्योग अभ्यास अनुरुप हुने निश्चित गर्नेछ तथा बाँध संरचना तथा त्बष्चिबअभ को तल्लो भागमा जनजीविका वा जन वा धन वा सम्पत्ति खतरामा पर्ने गरी त्बष्चिबअभ तथा बाँध संरचनाबाट कुनै पनि अवस्थामा ठूलो परिमाणको उतार चढावयुक्त पानीको वहाव छोड्ने छैन । यस निकासले पानी निकास कार्यविधि अनुरुप संरक्षण तथा सुरक्षा कार्यविधिहरुलाई ध्यान दिइनेछ;
– कर्णाली नदी तथा यसका सहायक नदीहरुमा उत्पादन परियोजना क्षेत्रमा माथि वा तल अन्य परियोजनाका स्वामित्वधारी तथा सञ्चालकहरुसँग समन्वय गर्न नेपाल सरकारले चाहेका सूचनाहरु प्रदान गर्नेछ;
– उसका आधारभूत इन्जिनियरिङ्ग रेखाङ्कनका तौरतरिका तथा अनुमानहरु नेपाल सरकारलाई सम्भव बनाउन नेपाल सरकारसँग शेयर गर्नेछः (क) जलाधार क्षेत्रको आधारभूत उपयोगिताको अधिकीकरणका लागि कर्णाली नदीमा हुने परियोजनाहरुको रेखाङ्कन तथा सञ्चालनम समन्वय गर्न: वा (ख) यस्ता परियोजनाहरु परियोजनालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी रेखाङ्कन तथा वा सञ्चालन नगर्ने सुनिश्चित गर्न; र
-विद्युत्गृह सञ्चालन गरेका बेला हरबखत पानीको मात्राको (क) भिबल महिनामा नदीको निकासको सरदर महिनावारी न्यूनतम् दश प्रतिशत ९१०५०, र (ख) स्वीकृत इआएमा जनाइए अनुसारको न्यूनतम् परिमाण बाँध वा वहाव परिवर्तन संरचनाहरुको तल्लो प्राकृतिक जलमार्गमा छोडिनेछ जसलअनुसार यसरी छोडिएको पानीको परिमाण नदीमा उपलब्ध वास्तविक वहावभन्दा बढी हुने छैन । शंका निवारणका लागि, विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले तटीय विद्युत् उत्पादन संरचनामा कम्पनीले तय गरेको यस्तो पानीको परिमाणमा उत्पादन परियोजनाबाट निकास हुने न्यूनतम् पानीको गणनासमेत समावेश हुनेछ ।
– उत्पादन कम्पनीलाई अनुसूची “उत्पादन परियोजना क्षेत्र” सम्बन्धी अनुसूचीमा पहिचान भएअनुसारको परियोजनाको सीमाभित्र कर्णाली नदीको पानीको वहावको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ;
– नेपालमा कुनै पनि निकायले उत्पादन कम्पनीलाई, कर्णाली नदीमा पानीको प्राकृतिक उपलब्धताका आधारमा, उत्पादन परियोजनाको लागि पानीको उपलब्धता र प्रयोगको सुनिश्तिता गरिनेछ तथा यसमा बाधा पु¥याइने छैन । माथि उल्लिखित सामान्य कुराहरुको प्रतिकूल नहुने गरी, नेपाल सरकारले उत्पादन परियोजना क्षेत्रको माथिल्लो भागमा परियोजनाहरु प्रदान गरेको अवस्थामा, उत्पादन कम्पनीलाई उसको आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक पर्ने पानीको पर्याप्त वहावको उपलब्धता सुनिश्चत गर्नेछ;
– कुनै पनि व्यक्तिलाई कर्णाली नदी वा यसका सहायक नदीहरुमा, उत्पादन परियोजना क्षेत्र (“अन्य प्रयोगहरु”) को माथि वा तल जहाँ भए तापनि, कुनै गतिविधि (पानीको प्रयोगको अधिकारलगायत_ गर्न दिने अधिकार हुनेछ जसमा (क) उत्पादन परियोजनामा कुनै प्रतिकूल असर हुने छैन, तथा यस्ता कुनै प्रयोगले उत्पादन परियोजनाका लागि परियोजना उत्पादन क्षेत्रको पानीको वहाव वा उपलब्धतामा असर पर्ने छैन (यसको सञ्चालन र प्रयोगका लागि समेत);
– साथै उत्पादन कम्पनी मञ्जुर गर्दछ कि कर्णाली नदीमा परियोजनाको विद्युत्गृहभन्दा माथि रेखाङ्कन तथा सञ्चालनको स्थितिमा, विद्युत्गृहको वार्षिक विद्युत् उत्पादनमा हुने वृद्धिको परिणाम अनुसूची १८ मा उल्लेख भए अनुसार उत्पादनेको पी५० भन्दा बढी भएमा उपयुक्त संयन्त्रमार्फत ५०५ अतिरिक्त लाभ नेपाल सरकारसँग शेयर गरिनेछ जहाँ विद्युत् उत्पादनमा यस्तो वृद्धि पूर्णरुपले माथिल्लो भागमा हुने परियोजनाको रेखाङ्कन तथा सञ्चालन मापदण्डमा आधारित छ । उत्पादन कम्पनी तथा नेपाल सरकार यस प्रावधानका लागि परस्परमा छलफल तथा सहमति गरी उपयुक्त संयन्त्रलाई मूर्त रुप दिनेछन् ।
– यदि प्राकृतिकबाहेक अन्य कारणले गर्दा, नेपालमा उत्पादन परियोजना क्षेत्रमा माथिल्लो वहाव कम हुने गरी परिवर्तन भएमा, उत्पादन कम्पनीको अनुरोधमा जलविद्युत सम्पत्तिमा कुनै पनि किसिमले प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गर्न आवश्यकताअनुसार आवश्यक क्रियाकलाप तथा कार्य गर्ने;
– यदि प्राकृतिक कारणले गर्दा, नेपालमा उत्पादन परियोजना क्षेत्रमा माथिल्लो वहाव कम हुने गरी परिवर्तन भएमा, उत्पादन कम्पनीलाई प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गर्न आवश्यकताअनुसार त्यस्ता क्रियाकलाप तथा कार्यहरु गर्ने;
– कर्णाली नदी तथा यसका सहायक नदीहरुमा उत्पादन परियोजना क्षेत्रमा माथि वा तल अन्य परियोजनाका स्वामित्वधारी तथा सञ्चालकहरुसँग अन्य माथिल्ला तथा तल्ला परियोजनाहरुका कारण प्रतिकूल असर पर्न नदिनका लागि समन्वय गर्ने;
तल्लो तटीय सिँचाइमा प्रभाव
सम्झौता भएको छ (६) महिनाभित्र उत्पादन कम्पनीले नेपाल सरकारको निर्देशनमा विद्यमान तथा प्रस्तावित सबै सिँचाइ परियोजनाहरु, खासगरी निम्नलिखित परियोजनाहरु, को अध्ययन सम्पन्न गर्नेछः (क) रानी–जमरा–कुलरिया (ख) राजपुर, तथा (ग_ सूर्यपतुवाका साथ नदीसम्बन्धी तालिमका कार्यहरुसमेत । यस प्रतिवेदन तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग परामर्श गरिसकेपछि उत्पादन कम्पनीले अन्य लगानीकर्ताहरुसँग, आवश्यकताअनुसार सिँचाइ परियोजनाहरुमा पानीको निर्वाध आपूर्तिका लागि समन्वयलगायतका आवश्यक कदमहरु चाल्नेछ ।

भुक्तानी, कर तथा स्रोत उपयोग शुल्क
कम्पनीले नेपाल सरकारलाई परियोजनाबाट उत्पादन कम्पनीले विद्युत निर्यात गरेबापत अनिवार्यरुपमा निम्नलिखित शुल्कहरु बुझाउनेछः
अन्तिम सीओडीअन्तर्गत अन्तरिम सीओडी भएदेखि पन्ध्र (१५) वर्षसम्म-पन्ध्र (१५) वर्षदेखि अन्तिम सीओडीको अन्तिम अवधिसम्म
क्षमता सलामी दस्तुर दर (प्रति किलोवाट) ने.रु. ४००/-
उर्जा सलामी दस्तुर दर ७.५५
क्षमता सलामी दस्तुर दर (प्रति किलोवाट) ने.रु. १,८००/-
उर्जा सलामी दस्तुर दर १२५

कम्पनीले नेपाल सरकारलाई नेपाल सरकारको अधिकारप्राप्त निकायलाई कम्पनीले निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराएबापत तथा निःशुल्क घरेलु विद्युत् आपूर्ति सम्झौताबापतको उर्जा सलामी दस्तुर तिर्ने छैन ।
संसदीय अनुमोदन हुनु पर्ने नेपाल सरकारको सन् २०१४ को बजेटमा निम्नलिखित सामान्य प्रावधानहरु छन्ः नेपाल सरकारले कम्पनीलाई सीओडी भएदेखि पन्ध्र (१५) वर्षसम्मको अवधिको निर्धारित आयकरको एकसय प्रतिशत (१००%) तथा उसको बाँकी अवधिको निर्धारित आयकरको पचास प्रतिशत (५०%) छूट दिइएको छ ।
नेपाल सरकारलाई उत्पादन कम्पनीलाई अन्तिम सीओडीसम्ममा जडित क्षमताको प्रतिमेगावाट एकमुष्ट ने.रु.पाँच (९%) मिलियन अनुदान दिनेछ ।
नेपाल सरकारले उत्पादन कम्पनीलाई घरेलु बजारमा उपलब्ध नभएको अवस्थामा सिमेन्ट, फलामे छड र स्टीलमा भन्सारमा पचास प्रतिशत (५०%) छूट दिनेछ ।
नेपाल सरकारले परियोजनाका मेशिन तथा उपकरणहरुका लागि एक प्रतिशत (१५) भन्सार तिर्नुपर्ने सीमा तोक्नेछ ।
कम्पनीले निर्यात विद्युत् खरिद सम्झौताअन्तर्गत वा नेपालबाहिर गरेको व्यापारिक बिक्रीअनुसार विद्युत्गृहबाट उत्पादित ऊर्जाको बिक्रीबाट कम्पनीलाई प्राप्त हुने कुनै आम्दानीको शुन्य शुन्य पाँच प्रतिशत (०.००५%) निर्यात बिक्री कर तिर्नेछ ।

कानुनको संरक्षणमा परिवर्तनकानुनमा परिवर्तन भन्नाले सम्झौता भएको मितिदेखि हुने कुनै दायित्व, अनुमोदन, घोषणा, कार्यान्वयन, खारेजी, संशोधन, पुनव्र्याख्या, कार्यान्वयनमा परिवर्तन, व्याख्यामा परिवर्तन वा नेपाल कानुनहरुको परिमार्जनलाई जनाउँछ ।

कानुनमा परिवर्तन गर्दा कूल रकम ने.रु. २ करोड नाघेमा बाहेक कानुनमा परिवर्तन भए बापत हुने लागतवृद्धि तथा-वा आम्दानीमा पुग्ने प्रत्यक्ष नोक्सानीबापत क्षतिपूर्तिका लागि कम्पनीको दाबीप्रति नेपाल सरकार जिम्मेवार हुने छैन ।
नेपाललाई निःशुल्क विद्युत आपूर्तिउत्पादन कम्पनीले विद्युत्गृहबाट उत्पादन भएको मासिक ऊर्जाको अतिरिक्त खपत तथा प्रसारणमा हुने चुहावटबाहेक कूलको १२ प्रतिशत, दगकदबच मूल्याङ्कनका आधारमा, निःशुल्क ऊर्जा नेपाल सरकारले तोकेको निकायलाई प्रदान गर्नेछ ।
शर्त बन्दोबस्तलगायत बैठक, तालिका, वितरण तथा यगतबनभकहरु सञ्चालन कार्यविधि संहितामा उल्लेख हुनेछन् जो अन्तरिम सीओडी हुनुभन्दा कम्तीमा छ महिनाअगावै तयार गरिनेछ ।
यस्तो विद्युत् उपलब्ध गराउने कधष्तअजथबचम संरचना उत्पादन कम्पनीले आफ्नै लागत र खर्चमा बनाउने, सञ्चालन गर्ने तथा सम्भार गर्नेछ ।

थप ऊर्जा खरिद गर्ने विकल्प
पीडीएले १२ प्रतिशत निःशुल्क बिद्युत्का अतिरिक्त करार नगरिएको विद्युत् व्यापारिक दरभाउमा विद्युतीय ऊर्जामध्येबाट नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा थप बिजुली खरिद गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ ।

निःशुल्क विद्युत् बिक्री गर्ने विकल्प
नेपाल सरकारलाई अनुमानित सीओडीभन्दा घटीमा छ महिना पहलिे नेपाल सरकारको भागमा रहेको निःशुल्क विद्युत्मध्येबाट उत्पादन कम्पनीलाई प्रसारण क्षमताको उपलब्धता अनुरुप उत्पादन कम्पनीले बिक्री रहेको विद्युत्सँगै बिक्री गर्ने विकल्प प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

प्रसारण प्रणाली
प्रसारण कम्पनी निर्यात खरिद सम्झौता वा अन्य प्रबन्धअनुरुप भारत निर्यात गर्ने विद्युत् प्रसारण, बिक्री तथा निर्यात गर्न जिम्मेवार छ ।

पारस्परिक सम्झौताअनुसार, उत्पादन कम्पनीले नेपाल सरकारलाई अरु प्रयोगकर्ताहरुका लागि यस्ता अन्य प्रगोगकर्ताहरुले निर्धारित प्रसारण लाइनको अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध भएमा प्रसारण प्रणालीको निर्धारित क्षमता विस्तार गर्न र÷वा निर्धारित प्रसारण् प्रणाली प्राविधिक तथा सञ्चालनका सीमा र सुरक्षा व्यवस्थाका आधारमा राष्टिय प्रसारणसँग अन्तरजडान हुने गरी खुल्ला पहुँच प्रदान गर्दछ ।

नेपाली स्रोतहरुको उपयोग
कम्पनीहरुले सम्भव भएसम्म प्राविधिक एवं व्यावसायिकरुपमा योग्य नेपाली नागरिक, सामग्री तथा फर्महरुलाई यस्ता स्रोतहरुले योग्यता, परिमाण र कम्पनहिरुको आवश्यकताअनुसार श्रम ऐन तथा नियमअनुसार पूर्ण एवं निष्पक्ष अवसरका लागि पहिलो प्राथमिकता दिनेछन् ।

औद्योगिक लाभहरु
कम्पनीहरुले नेपाल औद्योगिक लाभ योजनाले नेपाली आपूर्तिकर्ताहरुलाई परियोजनामुखी अवसरहरु प्रदान गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरुमा संलग्न हुने कुरा सुनिश्चित गर्दछन् । कम्पनी र नेपाल सरकारले संयुक्तरुपमा नेपालभित्रै समयक्रममा महत्वपूर्ण, बढ्दो, आपूर्ति आधार तयार गर्दै परियोजनाका लागि उच्च गुणस्तरीय सामग्री तथा सेवाहरु पूरा गर्न तथा संयुक्त लगानीका लागि हुने प्रयत्नहरुलाई प्रोत्साहित गर्न र नेपालमा भएका आपूर्तिकताहरुलाई घरेलु तथा अन्तर्राष्टिय तहमा समृत प्रतिष्पर्धाका लागि सक्षम बनाउनका लागि गुणस्तर सुधारका कदमहरु चाल्नेछन् ।
रोजगारी तथा शीपमूलक तालिम
कम्पनीहरुले नेपाल रोजगारी तथा शीपमूलक तालिम योजनाले नेपाली नागरिकहरुलाई परियोजना तथा परियोजनासँग सम्बन्धित अवसरहरुका हरेक पक्षमा उपयुक्त तालिम प्रदान गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछन् । कम्पनी तथा नेपाल सरकारले सम्झौता भएको मितिले १२ महिनाभित्र परियोजना अवधिमा वर्ष र शीप दुवैका आधारमा प्रत्येक कम्पनी तथा उसका मुख्य ठेकेदारहरु समयक्रममा कामदारहरु भर्ना लिने तथा तालिम दिने उनीहरुका योजनाबद्ध कदमहरु, रोजगारी र शीप विकासका लागि स्थानीय तहमा अपेक्षा गरिएका परिणामहरु र रोजगारयोग्य शीप तथा स्रोतको विकासमा योगदान गर्ने गरी संयुक्तरुपमा योजना तर्जुमा गर्नेछन् ।
पीडीएले पीडीएमा सही भएको मितिले १२ महिनाभित्र निम्नलिखित योजना नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने कुरासमेत स्पष्ट गर्दछः
१. पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना योजना
२. स्थानीय लाभ वितरण योजना
३. ग्रामिण विद्युत योजना
४. दूर्योग व्यवस्थापन योजना

सबै योजनाहरुले अन्तर्राष्टिय वातावरणीय एवं सामाजिक मापदण्डअनुकूल हुनेछन् जसमा प्रभावित समुदायसँगको सार्थक परामर्श, सुसूचित सहमति, उचित क्षतिपूर्ति, सुदृढ जनजीविका तथा कमजोर र पछाडि परेका समुहहरुका लागि विशेष ध्यान हुनेछन् । योजनाहरुको विकास इआए, आइइ तथा स्थानीय समुदायहरुसँगेको परामर्शमा कम्पनीहरुले तयार गर्ने कुनै पूरक वातावरणीय तथा सामाजिक अध्ययनहरुका आधारमा गरिनेछ ।

आवास सुविधा
उत्पादन कम्पनीले कामदार तथा कर्मचारीहरुलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउनेछ तथा पुनर्बास एवं पुनस्र्थापना योजनामा सहमति भएको हदसम्म परियोजना प्रभावित जनताहरुको इच्छा पूरा हुने गरी केही स्थायी प्रकृतिका संरचनाहरु निर्माण गरिनेछ ।

बोनस
विद्युत् ऐन तथा नियमावलीअनुसार कामदारहरुलाई बोनस प्रदान गरिनेछ ।

ग्रामिण विद्युतीकरण
उत्पादन कम्पनीले विद्युत्गृहबाट निकास भएको तटीय पानीलाई उपयोग गर्दै बाँधको तल्लो भागमा २ मेगावाटको विद्युत्गृहको निर्माण र सञ्चालन गर्नेछ जुन विद्युत् स्थानीय परियोजना प्रभावित घरपरिवारहरुको विद्युतीकरणका लागि लक्षित गरिनेछ ।

स्थायीय शेयर
नेपाल सरकारले नेविप्राको हिस्सामा पर्ने पुँजिगत शेयरमध्येबाट उत्पादनका कारण प्रभावित घर परिवार तथा जिल्लाहरुलाई र प्रसारणका लाइनका कारण प्रभावित जनताहरुलाई शेयर खरिद उपलब्ध गराउनेछ । नेविप्राले जेभीएमा आफ्नो हिस्साको पुँजिगत शेयरमध्येबाट सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

परियोजना पुनरावलोकन समुह
नेपाल सरकार तथा कम्पनीले संयुक्तरुपमा परियोजना पुनरावलोकन समुह (एचयवभअत च्भखष्भध एबलभ ि९ एच्ए) नियुक्त गर्नेछन् जसको दुवै पक्षहरुका हित हेर्ने संयुक्त कर्तव्य हुनेछ, जसमा इन्जिनियरिङ्ग भूगर्भविज्ञान, सामान्य जलविद्युत इन्जिनियरिङ्ग तथा वातावरणीय एवं सामाजिक सुरक्षणका क्षेत्रमा व्यापकरुपमा अनुभव एवं दक्षता प्राप्त तीनजना विशेषज्ञहरु रहनेछन् ।
पक्षहरुले पीडीएमा सही भएिको तीन महिनाभित्र पीआरपी नियुक्त गर्नेछन् र पीआरपीको पदावधि सीओडी पछिको छ महिनासम्म कायम रहनेछ । स्वतन्त्र विशेषज्ञहरुले रेखाङ्कन, निर्माण तथा सञ्चालनका विषयमा सुरक्षा र दीगोपनसम्बन्धी सवाल तथा वातावरणीय परिपालनामा जोड दिँदै टिप्पणी र सुझाब दिनेछन् ।
जहाँ र जसरी आवश्यक पर्छ, समुहलाई परियोजनाका विभिन्न चरणहरुमा देखापर्ने खास महत्वपूर्ण सवालहरुमा सुझाब दिनका लागि अन्य विशेषज्ञहरुलाई समेत समावेश गर्ने गरी विस्तार गर्न सकिनेछ । पीआरपीको खर्च लगानी निश्चित भए देखि लगानी निश्चित भइसके पछिको अवधिसम्म दुवै पक्षले ब्यहोर्ने छन्, कम्पनीले उनीहरुको अवधि सकिँदासम्म सबै खर्च ब्यहोर्नेछ । लगानी निश्चित भइसकेपछि यदि, लगानीकर्ताहरुले समान भूमिका निर्वाह गर्ने गरी उनीहरुले आफ्नै समुह खडा गरी पीआरपीलाई विस्थापित गर्न चाहेमा लगानीकर्ताहरुको समुहले पीआरपीलाई विस्थापित गर्नेछ । पीआरपीका सुझाबहरु बाध्यात्मक हुने छैनन् ।

परियोजना सुपरीवेक्षण इकाइ
नेपाल सरकारले सहुलियत अवधिभरि प्राविधिक, वित्तीय, कानुनी, सामाजिक–वातावरणीय तथा करारीय दृष्टिबाट निर्माणपूर्व, निर्माणसमय र सञ्चालनको चरणसम्म परियोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन र सुपरीवेक्षणका लागि आफ्नै खर्चमा परियोजना सुपरीवेक्षण इकाइ ९एचयवभअत ःयलष्तयचष्लन ग्लष्त ९ एच्क्ष्० स्थापना गर्नेछ ।

वातावरणीय तथा सामाजिक सवालहरु
कम्पनीहरुले नेपालको कानुनअनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययनको तयारी एवं तर्जुमा गर्नेछन् । कम्पनीहरुले यी दस्ताबेजहरु सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउनेछन् तथा नेपाल सरकारबाट निर्देशन प्राप्त भएबमोजिम वातावरणीय प्रतिवेदनमा पालना नभएका कुनै कुराहरु तत्काल सच्याउनेछन् ।

साथै, कम्पनीहरुले आवश्यकताअनुसार कम्तीमा पनि कुनै एक वातावरणीय तथा सामाजिक मापदण्डहरु सुनिश्चित गर्न अन्य पूरक अध्ययनहरुको तयारी गर्नेछन्ः आएएफसी कार्यसम्पादन मापदण्ड २०१२, एडीबी सुरक्षण नीति, तथा इन्टरन्याश्नल् हाइड्रोपावर एसोसिएसनको दीगोपन अनुबन्ध । लगानी निश्चित हुनुभन्दा छ महिना पहिले, कम्पनीहरुले यस परियोजनामा उनीहरुले लागु गर्ने अन्तर्राष्टिय सामाजिक एवं वातावरणीय दीगोपन मापदण्ड यकिन गर्दै नेपाल सरकारलाई लिखित सूचना दिनेछन् ।

परियोजना बिमा
पीडीएले कम्पनीलाई आफ्नै लागत र खर्चमा नेपाल सरकारले मान्यता प्रदान गरेको अन्तर्राष्टियरुप मै प्रतिष्ठित तथा वित्तीय रुपमा सक्षम बिमाकर्तासँग सम्झौताका शर्तहरुका खातिर बिमाको उपयुक्त किसिम प्राप्त गर्ने तथा कायम राख्नेछन् ।

काबु बाहिरको परिस्थिति
काबुबाहिरको परिस्थिति ९ँयचअभ ःबवभगचभ ९ ँः० को घटना भन्नाले कुनै अवस्था, घटना वा परिस्थिति वा प्रभाव जो प्रभावित पक्षको मनासिब नियन्त्रणभन्दा बाहिर छन् ।
एफएमको घटनासँग सम्बन्धित जोखिमहरुको जिम्मेवारी पक्षहरुमा हुनेछ जो तिनीहरुलाई यथाशक्य व्यवस्थापन, अनुमान, सम्बोधन वा न्युनीकरण गर्न सक्षम छन् । पीडीएले एफएमसम्बन्धित जोखिमहरुलाई नेपाल सरकार तथा कम्पनीबीच अन्य एफएम (प्राकृतिक) तथा नेपाल सरकारका हकमा काबु बाहिरको परिस्थिति (राजनैतिक) भन्ने आधार र वर्गीकरण छुट्याएको छ ।

प्रभावित पक्ष (नेपाल सरकार तथा कम्पनी) कुनै काबु बाहिरको परिस्थितिको घटनाका कारण हुने कुनै ढिलाई वा क्षति वा नोक्सानीको असर सकेसम्म कम वा न्यून हुनेगरी निवारण गर्न वा घटाउन सबै मनासिब प्रयत्न गर्नेछन् तथा उचित कदम चालन अग्रसर हुनेछन् ।

अन्य (प्राकृतिक) र नेपाल सरकारका हकमा (राजनैतिक) काबुबाहिरको परिस्थिति

(पृष्ठ १४ देखि २० सम्म जोखिम, नोक्सानी र क्षतिपूर्तिका विषयहरुमात्र समावेश छन्)
परामर्श तथा विवाद समाधान
पीडीए नेपाल कानुन अधिनस्थ छ र यसले स्वतन्त्र र अन्तर्राष्टिय स्तरको विवाद समाधान प्रक्रिया प्रदान गर्दछ ।
नेपाल सरकार तथा कम्पनी पीडीएक बारेमा हुने कुनै पनि विवादहरुको समाधान निम्नबमोजिम समाधान गर्न मञ्जुर गर्दछन्ः
१. परामर्शबाट समाधान
२. विशेषज्ञहरुको निर्णय
३. मध्यस्थता

कुनै पक्ष जसले समाधानका लागि विवाद पेश गर्दछ उसले अर्को पक्षलाई विवादका बारेमा लिखित सूचना प्रदान गरेपछि विवाद समाधान प्रक्रिया शुरु हुनेछ ।
पीडीएले विवाद समाधानको पहिलो कदमस्वरुप पक्षहरुको बीचमा परामर्शको माग गर्नेछ । यदि प्राविधिक विवाद समाधान नभएमा कुनै पक्षलाई विवाद समाधानका निमित्त विशेषज्ञहरुको निर्णयका लागि विवाद प्रस्तुत गर्ने अधिकार हुनेछ । गैरप्राविधिक विवाद समाधान नभएको अवस्थामा, कुनै पक्षलाई मध्यस्थतामार्फत विवाद समाधान गर्नका लागि विवाद प्रस्तुत गर्ने अधिकार हुनेछ ।

दायित्व र हस्तान्तरण
कम्पनीहरुले आवश्यक ठानेमा नेपाल सरकारसँग लिखित अनुमति लिएर कम्पनीहरुको कुनै अधिकार वा लाभ लगानी दस्ताबेजका शर्त वा परियोजनामा कुनै पुनर्लगानीको प्रबन्ध वा पुनप्र्रबन्ध गर्ने उद्देश्यले बरिष्ठ लगानीकर्तालाई प्रदान वा हस्तान्तरण गर्न सक्दछ ।

शेयरमा नियन्त्रण
लगानी शेयरवालाहरुले कम्पनीमा उनीहरुको पुँजिगत स्वामित्व उनीहरु एक्लो ठूलो शेयरधनी रहनेगरी घटाउन पाउनेछन् ।
सीओडी भएको दुई वर्षपछि, लगानी शेयारवालाहरु आफू पूर्णरुपले अलग हुन पाउनेछन् तथा नयाँ लगानीकर्ताहरु आउन सक्नेछन् तथापि नयाँ लगानीकर्ताहरु योग्य लगानीकर्ताको परिभाषा पूरा गर्ने हुनु पर्दछ ।

परियोजना हस्तान्तरण
म्याद सकिएको मितिमा, कम्पनीहरुले परियोजनामा भएका उसका सबै अधिकार, स्वामित्व तथा लाभहरु सुचारु सञ्चालनको स्थितिमा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेको निकायलाई पीडीएअनुसार हस्तान्तरण गर्नेछन् । कम्पनीहरुले जलविद्युत सम्पत्तिका हकमा सीओडी भइसकेपछि छ महिना ननघाइ पीडीएमा उल्लेख गरिएको हस्तान्तरणका प्रावधानहरु अनुसार हस्तान्तरण योजना पेश गर्नेछन् ।
हस्तान्तरण योजना जलविद्युतसँग सम्बन्धित सञ्चालक तालिम योजना; जगेडा पार्टपुर्जा जडान; हस्तान्तरणपछि जलविद्युत् सम्पत्तिको दीर्घपन र दीगोपनलगायतका सबै सामग्रीहरु सम्बन्धी विस्तृत हस्तान्तरण शर्तका सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ ।
नेपाल सरकारलाई जलविद्युत् सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने मिति भन्दा दुई वर्ष पहिले कम्पनीहरुले हस्तान्तरण प्रक्रिया शुरु गर्ने छन् तथा आवश्यकताअनुसार पर्याप्त संख्यामा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको निकायलाई नेपाल सरकारलाई जलविद्युत सम्पत्तिको सञ्चालन र सम्भार गर्नसक्ने बनाउन आवश्यक तालिमको प्रबन्ध गनेृछन् ।
हस्तान्तरण प्रक्रियाभित्र स्वतन्त्र हस्तान्तरण विशेषज्ञबाट जलविद्युत सम्पत्तिको अवस्थाको निरीक्षण समावेश हुनेछ जसले सुधार गर्नुपर्ने कुनै कामको पहिचान गर्नेछन् । कम्पनीहरुले जलविद्युत सम्पत्तिलाई सही सञ्चालनको स्थितिमा ल्याउनका निमित्त विशेषज्ञले उल्लेख गरे अनुसारका आवश्यक कार्यहरुका लागि हस्तान्तरण रकमको हस्तान्तरण धीतो बुझाउने छन् ।

लागु हुने कानुन
पीडीएका हकमा लागु हुने कानुन नेपाल कानुनहरु हुनेछन् । यसमा अन्यथा नहुने गरी, यदि नेपालका कानुनहरु कुनै प्रश्नमा पूर्णरुपले मौन रहे वा प्रश्नसँग सम्बन्धित सवालबारे कुनै उचित निष्कर्षमा पुग्नका लागि पर्याप्त नभएको अवस्थामा त्यस प्रावधानको व्याख्याका लागि अङ्ग्रेजी कानुन लागु हुनेछ ।