२०७३ चैत्र १३ गते, आईतवार

काठमाडौं, १३ चैत । सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको छ । तर, अहिलेसम्म उक्त निर्वाचनको लागि संसद्मा भएका दलहरु नै एकमत हुन सकिरहेका छैनन् । एकातिर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन जुनसुकै हालतमा गराई छाड्ने उद्घोष गरे पनि उनले निर्वाचनको लागि अन्य दलहरुसँग सहमति र सहकार्य गर्न सकेका छैनन् । मधेशी दलहरुले संविधान संशोधनबिना स्थानीय निर्वाचन स्वीकार्न नसकिने बताउँदै सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिइसकेका छन् । उता स्थानीय निकाय निर्वाचनलाई भरथेग होला भनी सरकारमा पु¥याएको राप्रपाले समेत निर्वाचन आयोगले आफ्नो पार्टीको विधानमा षड्यन्त्रपूर्वक हस्तक्षेप गरेको भन्दै परिआए निर्वाचन बिथोल्ने र सरकारबाट बाहिरिने उद्घोष गरिसकेको छ ।
यसैगरी, अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको रोलक्रमको विषयले पनि बजार तताई रहेको छ । जसको कारण प्रधानमन्त्रीले चीन जाँदा कार्यवाहक तोक्न सकेनन् । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु देशहित र जनहितमा भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा तल्लिन रहेपछि चारैतिरबाट सरकारको बद्नाम हुन थालेको छ ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड इतिहासमा पहिलो पटक विदेश भ्रमणको एजेण्डालाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नगराई चीन पुगेका छन् । सामान्यतया प्रधानमन्त्रीको भ्रमण मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गर्ने प्रचलन रहेको छ । यसरी मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यक्रम स्वीकृत नगराई चीन भ्रमणमा जानुले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको शाख अझै गिर्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणमा हिँड्दा भ्रमणलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउन नसक्नु, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तोक्न नसक्नु, व्यवस्थापिका संसद्लाई जानकारी नगराउनु, चिनियाँ प्रधानमन्त्री र विदेश मन्त्री अष्ट्रेलियाको भ्रमणमा रहेकाले चीन भ्रमणको क्रममा कुनै औपचारिक सन्धिसम्झौता हुन नसक्ने निश्चित हुनु र राष्ट्रपति सी जिङपिङसँग १५ मिनेट मात्रै भेट हुने अवस्थाले पनि उनको चीन भ्रमण सार्थक नहुने र जनताको नजरमा हाँसोको पात्र मात्र बन्न पुग्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको ठहर छ । – क्षेप्यास्त्र साप्ताहिकवाट