युद्ध आफैमा निर्मम हुन्छ।युद्ध कसैको चाहना हुदैन तर कहिलेकाहि समय परिस्थिती अनि बाध्यताले त्यसतर्फ अग्रसर बनाउछ।अनि युद्धको नियम भनेको कि त मर्ने कि त मार्ने नै हो।युद्धमा फुल माला र अबिर लगायर बर्गिय सत्रुलाइ स्वागत गरिदैन।जब समाजमा अन्याय हुन्छ शोषण हुन्छ दमन हुन्छ बर्गिय जातिय क्षत्रिय लैङ्गिक धार्मिक विभेद हुन्छ अनि सिङ्गो समाजलाइ केही ब्यक्तिले अथवा भनौ आफुलाइ समाजको ठुलो ठालु र हर्ताकर्ता ठान्नेहरुले त्यही समाज मा बस्ने गरिब निमुखा सर्बहारा लगायत पेट् भर्नको निम्ति अर्काको घरमा ज्याला गर्नुपर्ने श्रमिक माथी सहनै नसक्ने गरि शोषण गर्छ तब त्यहा बिद्रोह हुन्छ।त्यही बिद्रोह को बिकशित रुप नै युद्ध हो।यस्तै समस्याबाट आजित आम नेपाली जनताले पनि शाषक बिरुद्ध बिद्रोह हुँदै जनयुद्ध सुरुवात गरेका थिए २०५२ साल फागुन १ गतेबाट।
जुन जनयुद्ध नेपालमा पनि तत्कालिन नेकपा माओबादिको नामबाट १० बर्ष चल्यो।माओबादी युद्धमा थियो अनि सत्तापक्षमा राजा सहित अहिलेका प्रमुख शक्तिहरु काङ्ग्रेस एमालेहरु थिए।सत्तापक्ष माओबादी सिध्याउन कम्मर कसेर लागेको थियो भने माओबादी पनि सामन्ती र निरंकुश राज्यसत्ता लाई पल्टाएर जनताको सरकार स्थपना को खातिर कम्मर कसेर लागेको थियो।यसरी नै दुबैको घम्साघम्सी चल्दा चल्दै कहिले राज्यपक्षबाट त कहिले बिद्रोही पक्षबाट गरि नेपाल आमाका करिब १७ हजार सन्तानले बलिदानी चढाएको कुरा सर्बबिधितै छ।ती १७ हजार मध्य १३ हजार राज्यपक्षबाट मारिएको कुराहरु यथार्थ हुन।
युद्ध चरम उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा यता राजाको ज्यादती पनि उस्तै रुपले बढ्दै थियो फल स्वरुप राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको सम्पुर्ण अधिकार कटौती गर्दै सबै शासन सत्ता २०६१ माघ १९ मा हातमा लिए।जब ज्ञानेन्द्रले संबैधानिक कु गरे हिजो माओबादी सिध्याउन ज्ञानेन्द्रसङ्ग कुम जोड्दै जानेहरु यता न उताका भए।त्यसपछी युद्धरत माओबादि र ज्ञानेन्द्रद्वारा फ्याकिएका काङ्ग्रेस एमाले बिच राजा फ्याक्नेर गणतन्त्र स्थापना गर्ने सहमती भयो र दोश्रोजनआन्दोलन मार्फत २३८ बर्षे एकतन्त्रीय निरंकुश राजतन्त्रले घुडा टेक्यो।
दोश्रो जन आन्दोलन पश्चात् २०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालिन ने क पा माओबादी र सात राजनैतिक दल बिच संयुक्त राष्ट्रसंघ को रोहबरमा संविधानसभाको निर्बाचन गर्ने, जनमुक्ती सेनालाइ नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने ,युद्धकालीन अवस्थाका मुद्धा फिर्ता लिने लगायतका १२ बुदे सहमती भएको थियो।त्यति बेला भएको सहमतिको धज्जी उडाउने गरि सर्बोच्च अदालतले २०७१ साल फागुन १४ गते गरेको पिडित परिवारको सहमती बिना आम माफी दिन नमिल्ने भनी गरेको फैसला मुलत शान्तिप्रकृया र १२ बुदे समझदारी र सम्झौता बिरुद्ध छ।यसले आगामी दिनमा देशको राजनैतिक अवस्था कस्तो होला केही भन्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ्।हो तपाईं हामी सबैलाइ थाह छ युद्ध कालमा धेरै घटना भए राज्यपक्षबाट र बिद्रोहिबाट।दुबै पट्टि बाट आम जनतामाथी दवाब परेको थियो।दुबै पक्षबाट ज्यादती भएको थियो।बिद्रोही पक्षबाट ३/४ हजार मान्छे मारिएका थिए भने सतापक्षबाट १३ हजार भन्दा बढी मान्छे मारिएका थिए।के यी सबै पिडित हरुको परिवारले क्षमा देलान?कसैले पनो दिएन भने काङ्ग्रेस एमाले माओबादी सेना पुलिस अनि सुराकि गर्ने गाउका को बाकी रहलान?डुङ्गा दुब्यो भनेक्त्यसमा सवार कोहि पनि बाच्ने स्थिती हुदैन।अनि यी १७ हजार पीडित परिवारले हत्यारा लाई कारबाहिको माग गर्दै आमरण अनसन बस्ने हो भने हालत के होला?कि यो कानुन र फैसला माओबादिका नेता र नेतृत्वका निम्ति मात्र हो?हैन भने के हिजो ज्ञानेन्द्र शाह सङ्ग मिलेर आम जनताका छोरा छोरी माथी गोलि बर्साउन आदेश दिने हरुलाइ कारबाही हुन्छ?अनि घाँस काटन गएकी चेली पानी भर्न गएकी छोरी बुहारि माथी माओबादिको नाममा भएको ज्यादतिको लेखाजोखा हुन्छ?माओबादिलाइ भात पकाएर खुवाएकै आधारमा मारिनु परेकी घरबेट आबैको हत्यारालाइ कारबाही हुन्छ? अनि दाजु भाइ माओबादी भएकै आधार मा बलत्कारको सिकार बनेकी दिदी/बहिनी को बलत्कारिलाइ कारबाही हुन्छ?अनि छोरो जनमुक्ती सेना भएकै कारन हलो जोतिरहेको बाबू को हत्या गर्नेहरुलाई कारबाही हुन्छ?के युद्धकालमा भएका हरेक घटना को एक एक गरेर छानबिन सम्भब छ र?अह पटक्कै छैन।त्यसैले द्वन्दकालिन घटना लाइ राजनैतिक तहमै टुङ्याएर समस्याको समाधान गरौ।द्वन्दकालिन घटना लाई लिएर खाटो बसिसकेको घाउलाइ कोट्याउने प्रयत्न नगरौ।हो पिडित छन ती पिडित परिवारजनलाइ सरकारको तर्फबाट राहत प्रदान गर्ने प्रयत्न गरियोस र हिजो भएका १२ बुदे समझदारी र शान्तिप्रकृया को पालना मा सबै प्रतिबद्द हुनु आजको आवस्यकता हो।