२०७३ चैत्र १० गते, बिहीबार

काठमाडौं, १० चैत । बर्तमान दूरसञ्चार ऐन परिमार्जन हुने भएकाे छ । सरकारले पछिल्लाे समय दूरसञ्चार क्षेत्रमा अाएकाे परिवर्तनलार्इ मध्यनजर गर्दै नयाँ दूरसञ्चार एेन ल्याउन लागेकाे हाे । बर्तमान नीति अहिलेको समय सन्दर्भसँग नमिलेको र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आएको भन्दै परिवर्तन गर्न लागिएको हो। दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले दिएकाे जानकारी अनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएका परिवर्तनलाई एकिकृत रुपमा लैजानका लागि ‘कन्भर्जेन्स मोडेल’मा साे एेन ल्याइने छ । यसकाे मस्यौदाका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अधिवक्ता विमल ढकाललाई विज्ञका रुपमा नियुक्त समेत गरिएकाे छ । साथै मन्त्रालयले ऐनका लागि सात जनाको निर्देशक समिति समेत गठन गरेको छ। प्राधिकरणअध्यक्ष दिगाम्बर झाको अध्यक्षतामा समितिमा प्राधिकरणका दुईजना सञ्चालक सदस्यहरु धनराज ज्ञवाली तथा टिका प्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका निर्देशकहरु पुरुषोत्तम खनाल तथा आनन्दराज खनाल, मन्त्रालयका नीति नियम हेर्ने सहसचिव र मन्त्रालयकै कानुन हेर्ने उपसचिव रहेका छन्। नयाँ ऐनले मोवाइल नम्वर पोर्टेविलिटी, स्पेक्ट्रम मेनेज्मेन्ट, साझा पूर्वाधारका कुराहरुलाई पनि सम्वोधन गर्ने जनाइएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रमा केहि कम्पनीको मात्र एकाधिकार भएका कारण नयाँ कम्पनी प्रवेश तथा सेवाग्राहि सर्भिसको ग्यारेन्टी समेत हुने किसिमले सेवा दिनका लागि नयाँ नियमले कन्भर्जेन्स मोडेलमा काम गर्ने जनाइएको छ।