२०७० चैत्र २९ गते, शनिबार

काठमाडौँ । सरकारले दक्षिण कोरिया जाने कामदारले हस्तलिखित राहदानीलाई आधार मानेर फारम भन्दा थुप्रै गल्तीकमजोरी भेटेपछि एमआरपी बनाउनैपर्ने व्यवस्था गर्नलागेको छ । हस्तलिखित राहदानीलाई अन्तर्रर्ााट्रयस्तरबाटै विस्थापित गर्ने तयारी भएकाले पनि एमआरपी बनाउन प्रोत्साहित गरिएको सम्बद्ध अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । पाँचौं चरणअर्न्तर्गत कोरिया जान आगामी साउनको पहिलो साता आवेदन फारम खुला गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । अहिलेको योजनाअनुसार काम भए सोही फारम भन्दा नै आवेदकले एमआरपी पेस गर्नुपर्नेछ । दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउनेसम्बन्धमा सुझाउ दिन गठित कार्यदलले पनि एमआरपी लागू गर्न सिफारिस गरिसकेको छ । यो कार्यदलको सिफारिसलाई समेत आधार मानेर सरकारले काम गर्न दक्षिण कोरिया जाने कामदारले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नलागेको हो ।
राहदानी बनाउन करिब ४५ दिन समय लाग्ने भएकाले कोरिया जान चाहने कामदारले अहिले नै बनाउन सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले अन्तिम निर्ण्र्ाागरिनसकेकाले यससम्बन्धी सूचना भने र्सार्वजनिक गरेको छैन । जेठ दोस्रो सातासम्ममा सरकारले निर्ण्र्ाागरे पनि नयाँ राहदानी बनाउन भ्याइन्छ । इपीएस कोरिया शाखाका प्रमुख डिल्ली बास्तोलाले कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी हुन आवदेन फारम भन्दा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नलागिएको जानकारी दिए । ‘अहिलेको योजनाअनुसार काम भए आगामी वर्षेखि नै एमआरपी अनिवार्य गरिनेछ’, उनले भने, ‘अन्तर्रााष्ट्रयस्तरमै अब हस्तलिखित राहदानी प्रयोग हुन कम भइसकेकाले एमआरपी लागू गर्नखोजिएको हो । हस्तलिखित राहदानीबाट फारम भन्दा धेरै गल्तीसमेत हुने गरेको छ ।’ अर्का एक अधिकारीका अनुसार आउने साउनमा कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन फारम खुला गर्दा नै एमआरपी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुने लगभग निश्चित भइसकेको छ । ‘निर्ण्र्ाागर्नमात्र बाँकी हो’, ती अधिकारीले भने । विगत वर्षरुको प्रवृत्ति हेदा सरदरमा करिब ५० हजार नेपाली कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी हुने गरेका छन् । सरकारले अहिले नयाँ राहदानी बनाउनेलाई मेसिन रिडेबल नै उपलब्ध गराइरहेको छ । अन्तर्रााट्रय नागरिक उड्डयन संगठन -आइकाओ) ले सन् २०१५ नोभेम्बर २४ देखि संसारभर अनिवार्यरुपमा एमआरपी लागू गर्नुपर्ने निर्ण्र्ाागरिसकेको छ । आइकाओको निर्ण्र्ााकार्यान्वयन गर्न समेत सजिलो हुनेगरी सरकारले कोरिया जाने कामदारका लागि एमआरपी अनिवार्य गर्नलागेको हो ।
दक्षिण कोरिया नेपाली कामदारको आकर्ष गन्तव्य हो । कोरियामा सरकारले नै कामदार पठाउने गरेको छ ।र्इपीएस प्रणालीमा कोरियाले निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरेर कामदार लिँदैन । कोरियाले नेपालसहित विभिन्न १५ वटा मुलुकबाट कामदार लिने गरेको छ । नेपाली कामदार कोरियन रोजगारदाताको छनोटमा पर्दै आएका छन् । आगामी वर्षा लागि पाँच हजार सात सयजनासम्म नेपाली कामदार लिन सक्ने सिलिङ कोरियाले निर्धारण गरिसकेको छ । गत वर्षाँच हजारभन्दा बढी भाषा परीक्षा पास गरेका थिए । नेपालले सन् २००८ देखि इपीएस प्रणालीअनुसार दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन थालेको हो । कोरियामा कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नेपाली कामदारको माग बढी छ । सरकारले नै कामदार पठाउने भएकाले ठगिने डर नहुने, कम लागत खर्च र आकर्ष तलब पाइने भएकाले कोरिया जान युवाको आकर्षा बढ्दो छ । कोरियामा मासिक एक लाख रुपैयाँ हाराहारीमा कमाइ हुने गर्छ कोरिया जाने उद्देश्यसहित अहिले पनि हजारौं युवाले भाषा तालिम लिइरहेका छन् ।