२०७५ भाद्र ३० गते, शनिबार

काठमाडौं, ३० भदौ । सर्वोच्च अदालतले सरकारको कामकारवाहीको विषयलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डको पटकपटक गिरफ्तारी र उनलाई आधारहीन अभियोग लगाइएको विषयलाई लिएर सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथिको बहसपछि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय अनिलकुमर सिन्हा र प्रकाशमन सिंहद्वारा जारी आदेशमा उक्त प्रश्न उठाइएको हो ।
सरकारले नेकपामा आवद्ध व्यक्तिहरुलाई पूर्वाग्रही ढंगबाट वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक उपभोग गर्नाबाट वञ्चित गरिएको घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । वञ्चित घटनाले सर्वोच्च इजलास संवेदशील बनाएको उल्लेख आदेशमा छ ।
तीन पृष्ठ लामो आदेश (२०७५ भदाै २९ गते) मा प्रकाण्डले अलग्गै राजनीतिक पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेर संविधानबमोजिम खुला राजनीतिक गतविधि गरिरहेको ठहर गर्दै उनलाई गैरकानूनी थुनामा राखेर वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित गर्ने अधिकार सरकार, तिनका मातहातका निकाय र निकायमा कार्यरत जिम्मेवार अधिकारीलाई नभएको ठहर समेत गरेको छ । सबैलाई यसप्रति गम्भीर बन्न समेत सुरक्षाकर्मीलाई सचेत गराइएको छ ।
अदालतको आदेशको पालाना सरकारले नगरेको ठहर गर्दै आदेशमा भनिएको छ अदालतबाट एउटै व्यक्तिको गैरकानूनी थुनाको सन्दर्भमा कही यस अदालतको आदेश निस्तेज पार्ने र छल्ने प्रयत्न गरिएको त होइन ? भन्ने आशांकाको आभास समेत हुन गएको छ ।
त्यस्तै विधिको शासन भएको लोकतान्त्रिक मुलुकमा अदालतको आदेश उल्लंघन गर्नु क्षम्य हुन नसक्ने फैसला गर्दै आदेश पालना गराउन संविधानको १२८ (४)को अधिनमा रही अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

शुक्रबार प्रकाण्डको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमाथि भएको आदेशको पूर्णपाठः
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
आदेश ०७५–WH–००२८
विषयः बन्दी प्रत्यक्षीकरण ।
खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको हकमा वीरेन्द्र विश्वकर्मा ………….. निवेदक
विरुद्ध
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौं समेत …………. विपक्षी

नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा नवेदकको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ, श्री तलसी भट्ट, श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, श्री एकराज भढडारी, श्री शेरबहादुर के.सी., डा. श्री सुरेन्द्र भण्डारी र डा. श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा विद्वान अधिवक्ताहरुश्री कपिलचन्द्र पोखरेल, श्री सुनिल पोख।ेल, श्री योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, श्री खेमानन्द अधिकारी, श्री शिवकुमार यादव, श्री हरिबहादुर खड्का, डा. सुनिलप्रसाद खतिवडा, श्री चिरञ्जीवि ढकाल, श्री मधुकुमार चौलागाई, श्री विनोदकुमार अधिकारी, श्री लेखनाथ स्वर्णकार र विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट सहन्यायाधीवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
यसमा थुनामा रहेका खड्गबहादुर विश्वकर्माको हकमा निजका भाई वीरेन्द्र विश्वकर्माले मेरो दाजु खड्गबहादुरलाई गैरकानूनी थुनामा राखेकोले थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गर्नुभएकोमा निवेदकलाई दाङ जिल्ला तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ घ लाइनमा बम विष्फोट गराई ड्युटीमा खटिएका म्यादी प्हरी विनोद चौधरी समेत ९ जना घाइते भएकोमा घाइते विनोद चौधरीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको कसुरको अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गरी दाङ, जिल्ला अदालत देउखुरीबाट मितिः २०७५।५।२० बाट लागू हुने गरी पहिलोपटक दिन ८ म्याद थप लिई अनुसन्धानमा रहेकोले गैरकानूनी थुनामा नराखिएको भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
यसमा मितिः २०७५।५।१, २०७५।५।७ र २०७५।५।१८ गते यिनै निवेदक भएको क्रमशः बन्दी प्रत्यक्षीकरण ०७५–WH–०००६, ०७५–WH–०००९, ०७५–WH–००१६ बम रिट निवेदनहरुमा निवेदकलाई थुनामा राख्दा बाध्यात्मक रुपले पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पालन नगरिएको, थुनामा राख्न अनुमति माग्दा र दिँदा के कुन प्रयोजनका निम्ति थुनामा राख्नुपर्ने हो ? सोको आधार र कारण खोली आदेश गरेको नपाइएको भन्ने समेत कारण देखाई यस अदालतबाट पटकपटक बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको देखियो । हाल दाङ जिल्ला, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ घ लाइनमा बम विष्फोट गराई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले मिति २०७५।५।२० देखि लागू हुने गरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गरी पाउँ भनी अनुमति माग गरेकोमा मिति २०७५।५।२४ मा दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।५।२७ सम्म पहिलोपटक दिन ८ म्याद थप गरेको देखिन्छ । यी बन्दीलाई समेत पक्राउ गर्न मिति २०७५।५।१९ (च.नं. ६१८) बाट दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतसमक्ष इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर दाङबाट आनुमति माग गरेकोमा सोही मितिमा उक्त अदालतबाट निजलाई पक्राउ गर्नुपर्ने यथेष्ट सबुद प्रमाणहरु मिसिल संलग्न रहेभएको नदेखिएको कारण जनाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्न इन्कार गरेपछि सोही घटनाको विषयमा मिति २०७५।५।२० मा जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गरी रिट निवेदकलाइ जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरको मिति २०७५।५।२० (च.नं. ४०७) बमे पत्रसाथ इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर पठाइएको र मिति २०७५।५।२४ मा २०७५।५।२० देखि २०७५।५।२७ सम्मको लागि दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरेको देखिए तापनि म्याद थप गरेको आदेशमा म्याद थप गर्नुपर्ने आधार र कारण उल्लेख भएको देखिएन । मिति २०७५।५।२८ देखि आज मिति २०७५।५।२९ सम्म दिन २ म्याद थप गरेको पनि मिसिलबाट देखिन आएन । पटकपटक यस अदालतबाट आदेश भई बन्दीलाई छाड्दा पनि तथा मिति २०७५।५।१९ मा पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुमति प्रदान नभएको अवस्थामा समेत निरन्तर थुनामा राखिएको कार्यलाई कानून सम्मतको थुना भन्न सकिने अवस्था रहेको मान्न मिलेन । यसरी कानूनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी निवेदकलाई पुनः पक्राउ गरी थुनामा राखेको कार्यलाई कानुनसम्मत भन्न मिल्ने नदेखिँदा निवेदन माग अनुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७ (क) बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
यी रिट निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको सम्बन्धमा यस अदालतले मिति २०७५।५।१, २०७५।५।२७ र २०७५।५।१८ मा समेत गरी तीन पटकसम्म बन्दीलाई मुक्त गरिदिनू भनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेपश्चात पनि अदालत परिसरको सेरोफेरोबाटै तत्कालै यी निवेदकलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको भन्ने निवेदकको कथन रहेको देखिएको र निवेदकलाई निरन्तर थुनामा राखेको देखिएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकको उपभोग गर्नबाट यी निवेदक बञ्चित हुन गएको विषयमा यो इजलास संवेदनशील भएको छ ।
नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित हुँदा मौलिक हकको प्रचलनको लागि यस अदालतबाट एउटै व्यक्तिको गैरकानूनी थुनाको सम्बन्धमा पटकपटक आदेश जारी गर्नु परेको सन्दर्भमा कही यस अदालतको आदेश निस्तेज पार्ने र छल्ने प्रयत्न गरिएको त होइन ? भन्ने आशंकाको आभास समेत हुन गएको छ । विधिको शासन भएको लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो कार्य कदापि क्षम्य हुन सक्दैन र यस अदालतले गरेको आदेशको मर्यादाको पालनाको लागि नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) को अधिनमा रही अन्य उपयुक्त आदेश समेत जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ । यस्तो अवस्था आउन नदिन राज्यका निकायहरु अझ बढी गम्भीर र जिम्मेवार हुनै पर्दछ ।
नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको उपभोगको विषयमा सरकार तथा सरकार मातहतका निकायहरु असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार हुने छुटको लागि यो अदालत मौन रहन नसक्नेतर्फ विपक्षी नेपाल सरकार र सरकार मातहतका निकायहरु र जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
अतः यी रिट निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको देखिँदा आजै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहरेकोले निज खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई गैरकानूनी थुनाबाट यस अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारको रोहवरमा छाडी सोको निस्सा मिसिल सामेल राख्नू । प्रस्तुत रिट निवेदकको आदेशको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने हुँदा यो संक्षिप्त आदेश जारी गरिदिएको छ ।

न्यायाधीश

न्यायाधीश

ईति सम्वत् २०७५ साल भदौ २९ गते रोज ६ शुभम् ……………….. ।