देशमा दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । सामान्य जनतालगायत कुनै पनि व्यक्ति र संस्थाले राज्यबाट लिनुपर्ने सेवा आर्थिक लेनदेनबिना कार्य फत्ते गर्छु भन्ने नसोचे पनि हुने स्थिति पैदा भएको छ । आर्थिक लेनदेन कै कारण बिकास र निर्माण कार्य चुस्त–दुरुस्त हुन सकेका छैनन् । प्रहरी, प्रशासन र न्यायालयलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ, जसले लगानी गर्न सक्छ उसैको काम बन्ने र जीत हुने स्थिति छ । जसको पुष्टि भ्रष्टाचारविरुद्ध वकालत गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हालै सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले मंगलबार काठमाडौँमा सीपीआई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै १८० मुलुकमध्ये नेपाल ३५ अंकका साथ १०८ औं स्थानमा रहेको जनाएको छ । सूचकांकमा डेनमार्क ९० अंकका साथ सवैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र ११ अंक प्राप्त गरि सोमालिया सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा सूचिकृत भएका छन् । सुचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्ट जनाउँदछ भने ३५ अंकभन्दा कम स्कोर ल्याउने मुलुकहरु गम्भीर भ्रष्टाचारको समस्यामा परेको मानिन्छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार रोक्न र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने अख्तियारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैँ विवादित छ । अख्तियारका आयुक्तहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् भने वर्तमान संसदीय व्यवस्थाका राजनीतिक दल र त्यसका नेताको ध्याउन्ननै कसरी आपूm र आफ्नो दल सत्ता र सरकारमा टिकिरहने भन्ने छ र त्यसका लागि उनीहरु अकुत सम्पत्ति जोड्न तल्लिन भएका छन । पैसा भए सबै प्राप्त हुछ भन्ने सोच भएका संसद्वादी दल र नेताहरु पैसाको लागि आफ्नो माता र मातृभूमिसमेत बेच्न तयार देखिन्छन । जब राजनीतिक दल र नेता नै अबैध सम्पत्ति जोड्न तल्लिन हुन्छन् तब भ्रष्टाचार मौलाउनु स्वाभाविक हो । यसरी भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्नुमा कुनै व्यक्ति बिशेषको दोष नभएर संसदीय व्यवस्थाकै दोष हो । तसर्थ, देश र जनतालाई भ्रष्टाचारको दलदलबाट पार लगाउन वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको बिकल्प खोज्नु अनिबार्य भएको छ ।

तसर्थ, देश र जनतालाई वर्तमान राजनीतिक संकटबाट मुक्त पार्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भनेजस्तो जनमत संग्रह गर्नुको बिकल्प छैन । त्यसकारण वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको बिघटन गरी जनमत संग्रहमार्फत् जनतालाई व्यवस्थाको फैसला गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । जसका लागि सरकारले तत्काल जनमत संग्रहको घोषणा गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गर्नु पर्छ । जुन वर्तमान राजनीतिक संकट समाधानका निम्ति सबैभन्दा लोकतान्त्रिक र सर्बमान्य बिधि हुन्छ । अन्यथा जनता जाग्ने छन् । जनता जागे आपूmलाई लोकतन्त्रवादी भन्दै जनतामाथि आफ्नो निरंकुशता लाद्ने भ्रष्ट संसदीय व्यवस्था, संसद्वादी दल र नेताहरु खरानी हुने निश्चित छ, चेतना भया ।