यतिबेला संसदवादी दलहरुको भागबण्डाको राजनीतिले देश र जनता आक्रान्त बनेका छन् । भागबण्डाको राजनीतिका कारण राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविका दिनप्रतिदिन संकटग्रस्त र कष्टकर बन्दै गएको छ । भागबण्डाको राजनीति कै कारण देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन् सकेको छैन । राष्ट्रिय सभाको अस्तित्व धरापमा परेको छ, टीआरसी बिधायक अलपत्र परेको छ, सरकारले आवश्यक कानुन बनाउन नसक्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलगायत बिभिन्न पार्टीसग सरकारले गरेको सहमति पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन् सकेको छैन ।

भागबण्डाको राजनीतिकै कारण बिकास निर्माण कार्य ठप्प भएका छन्, पुराना उद्योग कलकारखाना बन्द हुँदै गएका छन् भने नयाँ खुल्ने वातावरण नै छैन । देशमा कुनैपनि बस्तुको उल्लेख्य उत्पादन हुन् सकेको छैन, जसका कारण सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढ्दै गएको छ । सरकारका तिनै अंगमा भागबण्डाको नीति लादिएको छ । जसका कारण भ्रष्टाचार, कालोबजारी, महँगी, गुण्डागर्दीले सीमा नाघेको छ, शान्तिसुरक्षा र न्याय एकादेशको कथा भएको छ । बैदेशिक हस्क्षेपले सीमा नाघेको छ । एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता भएको छ भने स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपीपी) जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न बिभिन्न प्रपन्च गरिँदैछ ।

भागबण्डाको राजनीतिकै कारण जनताको मौलिक हक र अधिकार बन्धक बनेको छ । संविधानलाई कागजको खोस्टोमा परिणत गर्दै संसद्वादी दल र नेताहरु राष्ट्रिय ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् ।

भागबण्डाको राजनीति कै कारण सरकारका तीनवटै अंगहरु निकम्मा र भ्रष्टाचारका अखडा भएका छन् । तर, पनि संसद्वादी राजनीतिक दल र नेताहरु देश र जनतामाथि आइपरेको यस संकटप्रति नजरअन्दाज गरिरहेका छन् । उनीहरु कसरी सरकारमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने र आफ्नो लुटको स्वर्ग कायम राख्ने भन्नेमा सम्पूर्ण शक्ति लगाइरहेका छन् । यो सबै हुनुमा कुनै राजनीतिक दल र नेता दोषी नभएर संसदीय व्यवस्था नै दोषी हो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

भागबण्डाको राजनीतिले संसदीय व्यवस्थाको चीरहरण भएको छ भने आमजनतामाझ संसदीय व्यवस्था घृणित बन्न पुगेको छ । देशको यस्तो बिग्रँदो राजनीतिलाई सही मार्गमा ल्याउन अब संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु अनिवार्य भएको छ । यसको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेजस्तो कस्तो शासन व्यवस्था र कस्तो शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने फैसला गर्ने अधिकार जनतालाई दिनु सबैभन्दा उत्तम र वैज्ञानिक हुन्छ । त्यसैले वर्तमान राजनीतिक संकटको समाधानको लागि जनमत संग्रह गर्नुको विकल्प छैन । आपूmलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार ठान्ने र मान्ने संसद्वादी दल र नेताहरु जनमत संग्रहबाट भाग्नु हुँदैन । आजको २१ औँ शताब्दीका सचेत नागरिकले लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र र निरंकुशतन्त्र लाद्न खोज्ने दल र नेताहरुलाइ राम्ररी चिनी सकेका छन् । सरकार, संसद्वादी दल र नेताहरुले अब पनि नेपाली जनतालाई गुमराहमा पारी राजनीति गर्छु भन्नु दिवास्वप्नाबाहेक केही हुन सक्दैन । तसर्थ, देशको वर्तमान राजनीतिक संकट समाधानको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने जस्तो ‘कस्तो शासन व्यवस्था र कस्तो शासन प्रणाली’ लागू गर्ने भन्ने विषयमा तत्काल जनमत संग्रहको घोषणा गर्नुपर्छ र जनमत संग्रहको लागि तत्काल संयुक्त प्रगतिशील सरकार गठन गर्नु पर्छ । आजको आवश्यकता, समयको माग र जनचाहना पनि यही छ, चेतना भन्या ।