हालै सम्पन्न भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम (एस) जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा नेपालस्थित भारतीय दुताबासलै आफूखुशी २० करोडका परियोजना बाँड्न पाउने सम्भनैता भएको छ । विदेशमन्त्री जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा यही पुस १९ गते नेपाल र भारत सरकारका बीचमा हुन गएको चारबुँदे सहमति अन्तर्गत भारतीय दुताबासलै उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) अन्तर्गतको लगानी सीमा पाँच करोडबाट बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुष्याइएको छ । एचआईसीडीपीअन्तर्गतको परियोजनाको छनोट र निर्णय भारतीय दूतावासले नै गर्छ । त्यतिमात्रै होइन, यो नेपाल सरकारको ‘बजेटरी सिस्टम’ भित्र पर्ने परियोजना पनि होइन । यो सहयोग

अन्तर्गत भएका कुनै पनि गतिविधिको औपचारिक जानकारी संघीय सरकारलाई हुँदैन । जिल्ला विकास समितिमार्फत्‌ कार्यान्वयन हुँदै आएका परियोजनाहरू नेपाल संघीयतामा गएपछि भने स्थानीय सरकारमार्फत्‌ कार्यान्वयन हुन थालेका छन्‌ | स्थानीय सरकारले सहयोगका लागि सीधैँ भारतीय दूतावासमा निवेदन दिने गरेका छन्‌ । जवकि संविधानले   विदेशी अनुदानर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अधिकार संघीय सरकारलाई दिएको छ, तर यो सम्झौतामा संघीय सरकारको अधिकारको अवज्ञा भएको छ । त्यसकारण यो सम्झौताले नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपलाई थप ठेवा पुग्याउने निश्चित छ । पञ्चायतकालबाटै शुरुवात भएको यो गलत प्रक्रियालाई वर्तमान सरकारले सच्याउनुको सट्टा निरन्तरता दिनु आफैँमा

लज्जाजनक र आपत्तिजनक विषय ही । विगतदेखिनै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपाली जनताको सार्वभीम अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप गर्दै आएको भारतको यो अर्को एउटा निकृष्ट कार्य हो ।

यसैगरी, भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम (एस) जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा आमस्वाभिमानी नेपाली जनताले सन्‌ १९५० को असमान सन्धिको विरोध गरिरहेको अवस्थामा सोही सन्धिमा उल्लेखित “नेपालको प्राकृतिक श्रोत र जलश्रोतमा विदेशी सहयोग लिन खोजे भारतलाई प्राथमिकता  दिनुपर्ने बुँदाको कार्यान्वयन गर्दै ‘नेपाल र भारतबीच हालै गरिएको २५ वर्षे उर्जा व्यापार  सम्झौताले नेपालको जलश्रोतमा

भारतीय कब्जाको रणनीतिलाई थप बलियो बनाउदै भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने’ भन्ने सम्झौता भएको छ। रुपमा हेर्दा यो सम्झौता  सामान्य जस्तै लागेपनि यसको दीर्घकालीन रणनीति खतरनाक छ | यो सभत्रैता नेपालको जलस्रोतमा भारतीय एकाअधिकार स्थापित गर्ने कार्य अन्तर्गतको थप एउटा पाइला हो ।

तसर्थ, सरकारले भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा गरिएका उपरोक्त सम्झौता तत्काल रद्द गरि सन्‌ १९५० को असमान सन्धि, लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ताका सीमा समस्यालगायत सम्पूर्ण समास्याहरू समाधान गर्न नयाँ शिराबाट कार्य सुरु गर्नुपर्दछ । अन्यथा राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारका खातिर नेपालका देशभक्त, क्रान्तिकारी, प्रगतिशील र सच्चा लोकतन्त्रवादी दल, नेता र  आमस्वाभिमानी जनता संघर्षमा उत्रने निश्चित छ, चेतना भया ।