हालै सम्पन्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको विशेष बैठकले तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई दबाव दिने निर्णय गरेको छ । उक्त बैठकले मुख्यगरी तत्कालिन केपी ओली सरकारसँग गरिएको तीन बुँदे सहमति ३ बर्ष हुन लाग्दा पनि कार्यान्वयन नगरिनु सरकार पक्षको गम्भीर त्रुटि भएको ठहर गर्दै सरकारले तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उल्टै अदालतमार्फत् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्षथ नेताविरुद्ध पक्राउ पुँर्जी जारी गर्नु सामान्य षड्यन्त्र नभएको र यो देशी विदेशी दलाल तथा साम्राज्यवादी शक्तिहरुको षड्यन्त्र भएको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै उक्त बैठकले दलाल तथा साम्राज्यवादी षड्यन्त्र विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यो निर्णय लिनु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको रहर नभएर बाध्यता थियो किनकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति भएको झन्डै तीन बर्ष पुग्न लागेको छ । तीन बुँदे सहमतिपछि सरकारले नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटेको छ र पार्टीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले खुला कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ । तर, सो सहमतिमा उल्लेख भएका अन्य बुँदाहरु अहिलेसम्म सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । जसका कारण अहिले पनि नेकपाका दर्जनौँ नेता–कार्यकर्ताहरु जेल र हिरासतमा छन्, सयौँ नेता – कार्यकर्ताले झुठा मुद्दा खेपी रहेका छन् भने नेकपाका शीर्षस्थ नेतामाथि नै पक्राउ पुर्जी जारी गने कार्य भएको छ । जुन सरकारको हद दर्जाको राजनीतिक बेइमानी हो । सरकारले सहमति गर्ने तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने कारणले सरकारको कार्यशैलीप्रति आमबुद्धिजीवि र सचेत नागरिकले प्रश्न उठाउन थालेका छन् भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव र प्रबक्ता प्रकाण्डले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर तीन बुँदे सहमति यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न पटक–पटक आग्रहसमेत गरिसकेका छन् । तर, सरकार कानमा तेल राखेर बसेको छ, जुन ज्यादै निन्दनीय तथा राष्ट्र र जनघाती कार्य हो । सरकारको यस कार्यले अन्ततः देशलाई संकटमा धकेल्ने निश्चित देखिन्छ । यसतर्फ सरकार सचेत हुनै पर्छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारसँगको तीन बुँदे सहमतिपछि शान्तिपूर्ण ढङ्गले आफ्ना कार्यक्रम गर्ने र राजनीतिक एजेण्डाहरु अगाडि सार्दै आएको छ, जुन देश र जनताको लागि ज्यादै सुखद् विषय हो । सरकारसँग गरेको तीन बुँदे सहमति सार्वजनिक समारोहमै नेकपाले वर्तमान संसदीय व्यवस्थाले देश, जनताको रक्षा र आकांक्षा पूरा गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्दै देशमा कस्तो शासन व्यवस्था र प्रणाली लागू गर्ने ? भन्ने विषयमा जनतालाई फैसला गर्न दिनुपर्ने बताएको थियो, जुन समयसापेक्ष भएको वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमले समेत पुष्टि गर्दै आएको छ । यसर्थ, सरकारले नेकपासँग गरेको तीन बुँदे सहमति यथाशीघ्र अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र वर्तमान संकटग्रस्त राजनीतिको निकास खोज्नु पर्छ । अन्यथा सरकारप्रतिको जनविश्वास गुम्ने निश्चित छ । नेकपालाई सहमतिको नाममा सिध्याउने देशी–विदेशी षड्यन्त्रकारी र दलालको चङ्गुलमा सरकार फस्नु हुँदैन । देश र जनतालाई अग्रगमनतर्फ डो¥याउने नेकपाको महान् लक्ष्यमा देशका तमाम प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी, राष्ट्रवादी, क्रान्तिकारी दल र नेतालगायत सरकारसमेत सामेल हुनुपर्छ । अनि मात्र ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बन्न–बनाउन सकिन्छ । त्यसकारण सरकारले नेकपासँग गरेको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै देशमा कस्तो शासन व्यवस्था र शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने फैसला जनतालाई सुम्पने वातावरण बनाउनु अनिवार्य भएको छ । अन्यथा संसद्वादी दल र नेताहरुको अस्तित्व नामेट हुने निश्चित छ, चेतना भया ।