तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच २०७७ फाल्गुन २१ गते ३ बुँदे सहमति भएको थियो । जुन सहमतिमा दुवै पक्ष–नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, देशको राजनैतिक समस्याहरु वार्ता तथा संवादबाट समाधान गर्न, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनैतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्णरुपमा संचालन गर्न र नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमत भएको थियो । तर, यो सहमति भएको तीन बर्ष पुग्न लाग्दासमेत सरकार कै कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसैबीच, यही मंसिर १८ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०७६ साल पुसको मुद्दा व्यूताएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सी, प्रकाण्ड सीलगायतका नेताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेर सरकारले तीन बुँदे सहमतिको उल्लङ्घन गरेको छ । यो सरकारको हद दर्जाको राजनीतिक बेइमानी, शान्ति र राजनीतिक स्थिरता विरोधी तथा देशलाई द्वन्द्वतिर धकेल्ने षड्यन्त्र हो । जुन देश र जनाताको लागि ज्यादै दुखद् र निन्दनीय कार्यसमेत हो । सरकारको यस्तो हर्कतले नेकपाको धैर्यताको बाँध फुट्न सक्छ । तसर्थ, सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको धैर्यता र पटक–पटकको आग्रहलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । नेकपालाई सहमतिको नाममा सिध्याउने देशी–विदेशी षड्यन्त्रकारी र दलालको चङ्गुलमा सरकार फस्नु हुँदैन । यदि सरकार देशी–विदेशी दलाल र प्रतिक्रियावादीको गोटी बनेर नेकपालाई सिध्याउन खोज्छ भने त्यसको महँगो मूल्य चुकाउनु पर्ने देखिछ ।

नेकपा र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति भएपछि देशी–विदेशी दलाल तत्वहरु उक्त सम्झौता कार्यावन्यन हुन नदिन कम्मर कसेर लागेका छन् भने यी तमाम अबरोधहरु छिचोल्दै नेकपा निरन्तर वार्ताको माध्यमबाट तीन बुँदे सहमति पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराउन लागि परेको छ । तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच ३ बुँदे सहमति भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दासमेत नेकपा धैर्यवान् हुँदै निरन्तर वार्ता र सम्वादमा जुटिरहेको छ । उसको यो देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी र इमान्दारितालाई सरकारले नजरअन्दाज गर्नु सरकारको कमजोरी हो ।

तसर्थ, सरकारले नेकपाको धैर्यतालाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । नेकपाको धैर्यतालाई नजरअन्दाज गर्नु राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनतामाथि घात गर्नु हो, सरकार यसमा सचेत हुनैपर्छ । त्यसकारण सरकारले नेकपासँग गरेको तीन बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अन्यथा, सरकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यविरुद्ध आमप्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी, राष्ट्रवादी, क्रान्तिकारी दल, नेतालगायत सचेत नागरिक सडकमा उत्रने छन् र त्यहीँबाट राष्ट्रघाती–जनघाती सरकार, संसद्वादी दल, तिनका नेता र मतियारहरुलाई खरानी बनाएरै छोड्ने छन्, चेतना भया ।